एनपीओ पर टैक्स के प्रावधानों पर उठे सवाल, केंद्र ने आयकर विधेयक 2025 लिया वापस “गुमनाम दान पर टैक्स को लेकर मचा था विवाद”
केंद्र सरकार ने लोकसभा से आयकर विधेयक 2025 को वापस ले लिया है. विधेयक की जांच के लिए बनी प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद यहफैसला लिया गया. इस विधेयक को फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था. बताया जा रहा है कि नया विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा में पेशकिया जाएगा. केंद्र सरकार ने आयकर विधेयक 2025 को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया था. विधेयक की जांच के लिए भाजपा सांसद बैजयंतपांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय प्रवर समिति बनाई गई थी. समिति ने विधेयक की जांच की और 285 सुझाव दिए थे। समिति ने 21 जुलाई2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत कर दी. केंद्र सरकार ने प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली हैं. कुछसुझाव भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ प्रदान करने के लिए शामिल करने की आवश्यकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार कोलोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि सरकार प्रवर समिति की ओर से सुझाए गए बदलावों को शामिल करने केबाद विधेयक को नए रूप में लेकर आएगी. बताया जा रहा है कि विधेयक का नया संस्करण 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा. ऐसे दान पर दी जानी छूटसूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि विधेयक के विभिन्न संस्करणों के कारण भ्रम से बचने तथा सभी परिवर्तनों को शामिल करतेहुए एक स्पष्ट और नया संस्करण उपलब्ध कराने के लिए आयकर विधेयक का नया संस्करण सोमवार को सदन में विचार के लिए पेश किया जाएगा.विधेयक की जांच कर रही 31 सदस्यों वाली संसदीय समिति ने अपने सुझाव में कहा है कि गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ), विशेष रूप से धर्मार्थऔर परमार्थ उद्देश्यों वाले संगठनों के लिए गुमनाम दान पर कर लगाने के संबंध में अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहिए. समिति ने गैर-लाभकारीसंस्थाओं (एनपीओ) की ‘प्राप्तियों’ पर कर लगाने का विरोध किया, क्योंकि यह आयकर अधिनियम के तहत वास्तविक आय कराधान के सिद्धांत काउल्लंघन है. सुझावों में ‘आय’ शब्द को फिर से लागू करने की सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल एनपीओ की शुद्ध आय परही कर लगाया जाए. पंजीकृत एनपीओ को मिलने वाले ‘गुमनाम दान के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर’ है, इसे देखते हुए समिति ने सुझाव दिया किधार्मिक और परमार्थ न्यास (ट्रस्ट), दोनों को ऐसे दान पर छूट दी जानी चाहिए. मकसद है सरल बनानासमिति ने कहा, ‘‘विधेयक का घोषित मकसद इसे सरल बनाना है. लेकिन समिति को लगता है कि धार्मिक व परमार्थ ट्रस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्णचूक हुई है, जिसका भारत के एनपीओ क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर काफी प्रतिकूल असर पड़ सकता है. आयकर विधेयक, 2025 के खंड 337 में सभीपंजीकृत एनपीओ को मिलने वाले गुप्त दान पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापितएनपीओ को ही सीमित छूट दी गई है. यह आयकर अधिनियम, 1961 की वर्तमान धारा 115बीबीसी से बिल्कुल अलग है। मौजूदा कानून में अधिकव्यापक छूट प्रदान की गई है। इसके मुताबिक, अगर कोई ट्रस्ट या संस्था पूरी तरह से धार्मिक और परमार्थ कार्यों के लिए बनाई गई हो, तो गुप्त दानपर कर नहीं लगाया जाता है। ऐसे संगठन आमतौर पर पारंपरिक माध्यमों (जैसे दान पेटियों) से योगदान प्राप्त करते हैं, जहां दान देने वाले की पहचानकरना असंभव है.
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता हुई असफल ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ का एलान, कुल शुल्क 50% तक पहुंचा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाया गया 25 फीसदी आयात शुल्क 7 अगस्त (अमेरिकी समयानुसार) से प्रभावी होजाएगा. यानी भारत और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच पांच चरणों की बैठक के बावजूद ट्रंप प्रशासन भारत की तरफ से कई वर्गों में टैरिफघटाने के प्रस्ताव को नहीं माना है. इसके बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के साथ व्यापार का जिक्र करते हुए भारत पर 27 अगस्त से अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ भी लगाने का एलान किया है. यानी इस महीने के अंत तक भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर कुल टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंचसकता है.इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कबसे जारी है? अमेरिका और अलग-अलग देशों के बीच हुए व्यापार समझौतों का भारत से वार्ता पर कैसे असर पड़ा? भारतीय प्रतिनिधियों की तरफ से अमेरिका कोटैरिफ के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया था? इसके अलावा ट्रंप आखिरी समय में इस समझौते से क्यों बिफर गए और अब आगे की राह क्या है?भारतऔर अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के करीब एक महीने बाद फरवरी में शुरू हो गई थी. एलान भी दिया था करयानी भारत उन पहले कुछ देशों में था, जिसने अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौते को प्राथमिकता दी. दोनों देशों ने व्यापार वार्ता केलिए अपने प्रतिनिधिमंडलों का भी एलान कर दिया था. हालांकि, बीते पांच महीनों में पांच बैठकों के बावजूद भारत-अमेरिका समझौता नहीं कर पाए.गौरतलब है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस साल अप्रैल में भारत आए थे. उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने भारत के साथ बातचीत के मसौदेको अंतिम रूप भी दिया. माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद भारत को कई क्षेत्रों में छूट मिल गई. तब सामने आया था कि भारत ने अमेरिका कोउसके औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर कोई भी टैरिफ न लगाने का प्रस्ताव दिया था. औद्योगिक उत्पाद अमेरिका की तरफ से भारत को किए जानेवाले कुल निर्यात का 40 फीसदी हैं. भारत ने एल्कोहल के साथ अमेरिकी कारों पर भी टैरिफ दर घटाने पर सहमति जताई थी. साथ ही अमेरिका के45 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करने के लिए उसकी ऊर्जा और हथियार खरीद को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने का भरोसा दिया था. मतभेदों को कर चुके है खत्मबताया जाता है कि पांचवीं चरण की बैठक आते-आते दोनों देश अपने मतभेदों को खत्म कर चुके थे. ट्रंप भी इसे लेकर जल्द ‘बड़ा समझौता’ करने काएलान कर चुके थे. हालांकि, इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन भारत की ओर से टैरिफ में कमी से खुश नहीं था. दूसरी तरफ भारतीय अधिकारी इस उम्मीदमें थे कि सिर्फ टैरिफ में छूट देकर वह अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को बचा सकते हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने व्यापार समझौते को लेकर बातचीत मेंशामिल रहे भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की है। इसके हवाले पर दावा किया गया है कि अमेरिका जैसे-जैसे दक्षिण-पूर्वीएशियाई देशों, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान आदि से मनमुताबिक व्यापार समझौते की तरफ पहुंचने लगा, वैसे ही उसे भारत के साथ होनेवाली बातचीत में अपने लिए ज्यादा मौके नजर आने लगे. आखिरकार यूरोपीय संघ से हुए व्यापार समझौते ने अमेरिका-भारत की बातचीत में ट्रंपप्रशासन को और ज्यादा शर्तें लगाने का मौका दे दिया. उधर भारतीय अधिकारी कुछ सेक्टर्स को भारत के लिए अहम बताते हुए अमेरिकी मांगों केआगे नहीं झुके.
दिल्ली में सियासत, लेकिन चर्चा में रहा रुद्रांश शिंदे की फैमिली मीटिंग में खास जिक्र शिंदे के पोते ने पीएम से जताई फाइटर प्लेन की ख्वाहिश
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे बुधवार को अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे. लेकिनइस मुलाकात की सबसे खास बात वह शख्स रहा जो वहां मौजूद नहीं था – उनका पांच साल का पोता रुद्रांश. पीएम मोदी से मुलाकात के बारे मेंबताते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा- प्रधानमंत्री ने उनसे मिलते ही सबसे पहले रूद्रांश के बारे में पूछा. इस उन्होंने बताया कि वो अभी घर पर है और खेलरहा है. इस दौरान एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को ये भी बताया कि – उनके पोते रुद्रांश ने उनसे एक खास फरमाइश की है। शिंदे ने बताया कि मेरेदिल्ली आने के दौरान उसने कहा – दादा, मोदी बाबा से मेरे लिए फाइटर प्लेन और खिलौने लेकर आना. यह सुनकर पीएम मोदी जोर से हंस पड़े। इसखास मुलाकात में शिंदे के साथ उनकी पत्नी लता शिंदे, सांसद बेटा श्रीकांत शिंदे, बहू वृशाली शिंदे शामिल थे. हालांकि रुद्रांश नहीं आया, लेकिनउसकी मौजूदगी हर बातचीत में महसूस की गई. परिवार के साथ की मुलाकातइस खास मुलाकात में शिंदे के साथ उनकी पत्नी लता शिंदे, सांसद बेटा श्रीकांत शिंदे, बहू वृशाली शिंदे शामिल थे. हालांकि रुद्रांश नहीं आयालेकिन उसकी मौजूदगी हर बातचीत में महसूस की गई.इसके बाद में मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘मेरे पोते ने सही मांग की है. फाइटर प्लेन हमारे लिए भी काम आ सकते हैं खासकरमहाराष्ट्र की राजनीति और आगामी नगर निगम चुनावों के लि. उनके इस मजाकिया बयान से यह साफ हो गया कि वे चुनावी लड़ाई को भी फाइट कीतरह देख रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि जब एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से मिलने लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, उसी समय उद्धव ठाकरे भी अपने परिवारके साथ दिल्ली में थे. बता दें कि उद्धव ठाकरे विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं. इस पर तंज कसते हुए शिंदे बोले, ‘वो 10 जनपथ गए हैं और हम लोक कल्याण मार्ग पर आए हैं, जैसा कि बालासाहेब ठाकरे ने हमें सिखाया था. भगवान शंकर का चित्र किया भेंटइस दौरान एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को भगवान शंकर का चित्र भेंट किया. उन्होंने इसे ‘ऑपरेशन महादेव’ की सफलता के उपलक्ष्य में सौंपा- जम्मू-कश्मीर में हुआ यह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, जिसमें पहलगाम हत्याकांड में शामिल एक आतंकी मारा गया. जब पत्रकारों ने उनसे ऑपरेशनटाइगर (जो शिवसेना उद्धव गुट को कमजोर करने की साजिश माना गया था) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कराते हुए जवाब दिया- ‘अभी हम ऑपरेशनसिंदूर और ऑपरेशन महादेव की बात कर रहे हैं, ना कि ऑपरेशन टाइगर की. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी की यहमुलाकात एक तरफ सियासी रणनीति का हिस्सा रही, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के पोते रुद्रांश की फाइटर प्लेन की मांग ने माहौल को हल्काबना दिया. महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ ठाकरे बनाम शिंदे की लड़ाई तेज़ हो रही है, वहीं बच्चे की यह फरमाइश सबके चेहरे पर मुस्कानलाई है.
अमेरिका की टैरिफ नीति पर सियासी भूचाल कांग्रेस ने कहा ‘ब्लैकमेल’, विपक्ष ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर उठाए सवाल जानें क्या हैपूरा मामला
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ (कर) लगाने के फैसले ने देश में सियासीहलचल तेज कर दी है. यह टैक्स भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के चलते लगाया गया है. इस फैसले के बाद अब भारत से अमेरिकी बाजार में जानेवाले सामान पर कुल 50% टैक्स लगने लगेगा. इस मामले में अब विपक्षी दलों की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कांग्रेस, जेएमएम और वामदलों के सांसदों ने सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. अमेरिका के टैरिफ नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेसप्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे ब्लैकमेल करार दिया. उन्होंने कहा कि ये सीधा ब्लैकमेल है. आज हम इस हालत में हैं कि एक महाशक्ति हमें धमका सकतीहै, ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से हमारी विदेश नीति, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों, प्रवासी कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ मोदी जीकी छवि बनाना रहा, देश के हितों की बजाय। अब उसकी कीमत देश चुका रहा है. हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा समझौता न हो जो भारत के हितोंके खिलाफ जाए. देना होगी जवाबवहीं अमेरिका के इस फैसले पर जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि इस फैसले का असर भारत से ज्यादा अमेरिका पर पड़ेगा. उन्होंने कहा किभारत की जनता तो कम में भी जीना जानती है यहां गरीबी है, लोग अभाव में रहना जानते हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, क्योंकि उन्हेंभारतीय सामान महंगा मिलेगा। माजी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ‘मन की बात’ में इस पर बोलना चाहिए कि ट्रंप से उनके इतने अच्छे रिश्ते थे. साथ हीअब हमें वैकल्पिक व्यापार साझेदारों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ अमेरिका नहीं है. इसके साथ ही वामपंथी पार्टी सीपीआई केसांसद पी संतोश कुमार ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत को नीचादिखाने वाला है. हमें जवाब देना चाहिए.भारत का नेतृत्व है कमजोरउन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर चौथे नंबर पर हैं लेकिन जब कुछ गंभीर होता है, जैसे पहलगाम की घटना के बाद भारत-पाक तनाव, तब वो कुछ नहीं बोलते पूरी दुनिया को लग रहा है कि भारत का नेतृत्व कमजोर है. अब देशहित सबसे ऊपर है, इसलिए जवाब देना जरूरी है. अमेरिकाद्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने को लेकर देश में सियासी बहस तेज हो गई है. विपक्षी दल लगातार रूप से अमेरिका की टैरिफनीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश नीति पर सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो इसे अमेरिका कीब्लैकमेलिंग तक बता दिया.
भारत पर अमेरिका का ‘डबल स्टैंडर्ड’? बोल शशि थरूर हमारे किसानों की 70 करोड़ जिन्दगियों पर लगा रहा है दांव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतरिक्त टैक्स लगा दिए है. यह टैक्स भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकरलगाया गया है. इस फैसले के बाद भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर कुल 50% टैक्स लगने लगेगा. ऐसे में भारत में इस बात कोलेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने अमेरिका के इस कदम को अनुचित औरदोहरे मापदंड वाला बताया. साथ ही कहा कि अमेरिका खुद रूस से कई चीजें मंगा रहा है, लेकिन भारत को निशाना बना रहा है. कांग्रेस सांसद ने कहाकि अमेरिका ने चीन को 90 दिन की छूट दी है जबकि वह हमसे कहीं ज्यादा रूसी तेल खरीदता है उन्होंने कहा कि यह दोस्ती का संकेत नहीं है. अमेरिका से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी. थरूर ने इस फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैरजरूरी बताया. साथ ही कहा कि अमेरिका भारत के साथदोहरा रवैया अपना रहा है. निर्यात को होगा नुकसानबता दें कि बीते छह अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किए, जिसके बाद भारत से आयात होने वाले सामान पर अबकुल 50% टैक्स लगेगा। उन्होंने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े कारण बताए, खासकर भारत के रूस से तेल आयात को लेकर. थरूर ने यह भी इशारा किया कि अब भारत में अमेरिकी सामान पर जवाबी टैक्स लगाने की मांग तेज हो सकती है. उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूससे यूरेनियम और पैलेडियम जैसी चीजें खरीद रहा है. हमें अब इससे सबक लेना चाहिए और उसी हिसाब से कदम उठाने होंगे. इसके साथ ही थरूर नेकहा कि 50% टैक्स की वजह से भारतीय सामान अब अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रतियोगी देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कम टैक्स है, तो अमेरिकी लोग सस्ता सामान वहीं से खरीदेंगे. इससे हमारे निर्यात को नुकसानहोगा. बताया दोहरा रवैयाइसके साथ ही ट्रंप के टैरिफ के जवाब में थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को अब अपने व्यापारिक रिश्तों को अन्य देशों की ओर मोड़ना चाहिए। उन्होंनेकहा कि हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) साइन किया है. यूरोपीय यूनियन (ईयू) से बातचीत चल रही है. हमें नए बाजारों की तलाशकरनी चाहिए. इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है. मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला बहुतदुर्भाग्यपूर्ण है. यह हमारे रणनीतिक रिश्तों की भावना के खिलाफ है. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि भारत की तेल खरीद जरूरतोंके अनुसार होती है और यह 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है. भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है. जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे अनुचित और दोहरा रवैया बताया. उन्होंने कहाकि अमेरिका खुद रूस से सामान मंगाता है और चीन को छूट देता है फिर भारत के साथ दोहरा मापदंड क्यों? यह कदम दोस्ताना नहीं, बल्किअन्यायपूर्ण है.
मतदाता सूची है मेरी पहचान, ममता ने बंगाली पहचान पर बने हमले को लिया आड़े हाथों चुनाव आयोग और बीजेपी को दी चेतावनी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को चुनौती दी. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो नेभाजपा का नाम न लेते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘आप मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं. सीएम ममता ने बुधवारको झारग्राम के पंचमाथा मोड़ में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह एक शेरनी हैं और किसी को भी उन्हें घायल करनेऔर उन्हें खतरनाक बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए. उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी दी कि वे उन्हें कम नआंकें और स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. अपने राजनीतिक अतीत का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि वह माकपा कीगोलियों से बच निकलीं. बनर्जी ने कहा, ‘मेरा सिर कुचल दिया गया, मेरा शरीर खून से लथपथ हो गया. मुझे डर नहीं है. मैं तुम्हें चींटियों की तरहकुचल दूंगी। मैं एक जिंदा शेरनी हूं. मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी. ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि आप मुझेतभी हरा सकते हैं, जब मैं इसकी इजाजत दूं. अगर मैं नहीं चाहती. तो आप नहीं कर सकते. ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है. जरा भी नहीं आई शर्मबनर्जी की यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा उनकी सरकार को दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) सहित चार सरकारी अधिकारियों कोनिलंबित करने के निर्देश के बाद आई है.आक्रोश व्यक्त करते हुए, बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘आयोग अमित शाह के एजेंट की तरहकाम कर रहा है. यह अमित शाह के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है. बंगाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा. मैं अपने अधिकारियोंको सजा नहीं मिलने दूंगी अगर हिम्मत है तो करके देखो. सीएम बनर्जी ने मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और सतर्क रहने की भीअपील की. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘मतदाता सूची में आपका नाम ही आपकी पहचान है. अभी पंजीकरण कराएं और बाद में दोबारा जांच लेंचुनाव के दिन अपना नाम गायब पाकर चौंकें नहीं उन्होंने एनआरसी से जुड़ी भय फैलाने की कोशिशों पर चिंता दोहराते हुए कहा, ‘असम से बंगाल मेंलोगों को डराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं उन्हें जरा भी शर्म नहीं है. उत्पीड़न नहीं करेगा बर्दाश्तजनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने जंगलमहल में बिताए अपने समय की यादें ताजा कीं और 1992 में बेलपहाड़ी की अपनी यात्रा कोयाद किया. उन्होंने कहा, ‘लोग खाने के लिए चींटियां और जड़ें उबाल रहे थे। उस दिन, मैंने चीजें बदलने का फैसला किया. इसलिए मैंने ‘खाद्य साथी’ शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बंगाल में कोई भी भूखा न रहे. सीएम ने बंगाली भाषी लोगों को कलंकित करने की कोशिशों की भीआलोचना की। उन्होंने कहा कि अब अगर आप बंगाली बोलते हैं. तो आपको बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहा जाता है। यह बंगाली भाषा पर हमला है. उन्होंने जनता से इसका विरोध करने की अपील की। साथ ही कहा, ‘जय बांग्ला’ कहो विरोध करो हम बिना लड़े एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकावोटर कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, यह आपकी पहचान का प्रमाण है.उन्होंने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, ‘आप मुझे तभी हटा सकते हैं जब मैं पद छोड़ने का फैसला करूं. वरना, आपके समर्थक भी मुझे वोट देंगे. उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सीधे संबोधित किया और उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा, ‘आप जनता के लिए कामकरते हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है. वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। बंगाल चुनाव के नाम पर उत्पीड़नबर्दाश्त नहीं करेगा.
जयराम रमेश का PM मोदी को आह्वान, अहंकार छोड़ो और इंदिरा गांधी की कूटनीतिक दृढ़ता से सीखो जानें क्या है पूरा मामला
कांग्रेस के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत की विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव की जरूरत है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी से कहा कि उन्हें अपना अहंकार छोड़कर 1970 के दशक में जिस तरह इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने डटकर खड़ी हुई थीं, उससे प्रेरणा लेनीचाहिए.रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप अब भी खुद को मोदी का दोस्त बताते हैं. लेकिन भारत को अनुचितऔर भारी चोट पहुंचा रहे हैं. उन्होंने जो टैरिफ और जुर्माने लगाए हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं हैं. लेकिन सच्चाई यह भी है कि ये सबमोदी की व्यक्तिगत छवि चमकाने वाली ‘हग-लोमेसी’ (गले मिलने की रणनीति) की विफलता को दिखाते हैं. उन्होंने आगे लिखा, भारत ने 1970 केदशक में अमेरिका की दबंगई का डटकर सामना किया था, खासकर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. मोदी को इंदिरा गांधी को बदनाम करने, उनकीछवि बिगाड़ने और उनका अपमान करने के बजाय – अगर संभव हो तो – अपना अहंकार छोड़ना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी नेअमेरिका के सामने कैसे मजबूती से भारत का पक्ष रखा था. आज भारत की विदेश नीति और प्रशासन में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है. लगाए गए कम टैरिफजयराम रमेश ने मोदी सरकार के पुराने कदमों को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका गए थे और ह्यूस्टन में ‘हाउडीमोदी’ नाम का कार्यक्रम किया था. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और मोदी ने परंपरा तोड़ते हुए मंचसे कहा था – अबकी बार, ट्रंप सरकार. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है – भारत को एक अनुचित व्यापारसमझौते के लिए डराने-धमकाने की कोशिश है. उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारत की जनता के हितों पर हावी नहीं होनेदेना चाहिए. शशि थरूर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई अच्छी खबर है अगर कुल मिलाकर टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाते हैं, तो इससेहमारे उत्पाद अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए महंगे हो जाएंगे। जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं तो तुलना करनी होती है कि हमारे प्रतिस्पर्धियोंपर कितने टैरिफ लगाए गए हैं. उन्होंने आगे कहा, अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखें, तोउन पर हमसे कम टैरिफ लगाए गए हैं. नहीं है अच्छा संकेतऐसे में अमेरिकी बाजार में लोग हमारे सामान नहीं खरीदेंगे, अगर उन्हें वही चीज कहीं और सस्ती मिल रही है. ये हमारे अमेरिकी निर्यात के लिए अच्छासंकेत नहीं है. उन्होंने कहा हमें अब गंभीरता से सोचना होगा कि और किन देशों और बाजारों में हम अपने उत्पाद बेच सकते हैं. अब हमारे पास ब्रिटेन केसाथ मुक्त व्यापार समझौता है. हम यूरोपियन यूनियन (ईयू) से भी बात कर रहे हैं उम्मीद है, कई देशों के साथ हम नए रास्ते खोल पाएंगे लेकिनफिलहाल यह हमारे लिए एक झटका है. थरूर ने आगे कहा, यूरेनियम, पैलेडियम …अमेरिका रूस से बहुत सी चीजें आयात कर रहा है. इसमें एक तरहका दोहरा मापदंड है। उन्होंने चीन को 90 दिन की छूट दी है, जबकि चीन हमसे कहीं ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा, यह फैसला उस देशसे आया है जिसे हमने अपना दोस्त समझा था. इसलिए हमें इसके हिसाब से कदम उठाने होंगे और इस अनुभव से सीख लेनी होगी. उन्होंने कहा, अबभारत में भी यह मांग उठ सकती है कि हम अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ लगाएं. हमें अब नए व्यापारिक साझेदारों की ओर गंभीरतासे देखना होगा, खासकर ऐसी परिस्थिति में.
पंजाब का पानी नहीं बँटेगा सीएम भगवंत मान ने केंद्र से की मांग, चिनाब‑यमुना जल पर है प्राथमिक अधिकार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हरियाणा और राजस्थान को पानी देनेकी मांग की जा रही है. लेकिन “क्या हम अरब सागर तक पानी छोड़ देंगे. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि चिनाब और अन्य सहायक नदियों काअतिरिक्त पानी पंजाब को उपलब्ध कराया जाए. बुधवार को दिल्ली में सांसद भवन में लोकसभा स्पीकर और अन्य सांसदों से मुलाकात के बाद मान नेमीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब का किसी राज्य से झगड़ा नहीं है, लेकिन कोई हमारी मजबूरी नहीं समझ रहा. उन्होंने बताया कि सांसद भवन मेंपुराने सांसद साथियों से मिलकर उनकी यादें ताजा हो गईं, जिन्होंने उन्हें संसद की रौनक बताया। मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब के पास आजपर्याप्त पानी नहीं है. उन्होंने केंद्र से अपील की कि पंजाब के जल संसाधनों की समीक्षा की जाए और इस मुद्दे को नासूर बनने से रोकने के लिए स्थायीसमाधान निकाला जाए. मजबूरी नहीं रहा कोई समझमजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया चेक करता हूं, कहीं वे सिंधु जल संधि बहाल करने की बात न करदें. उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु नदी क्षेत्र का पानी पंजाब से होकर ही आगे जा सकता है और पंजाब के पास ही रणजीत सागर, पौंग, और भाखड़ाजैसे बांधों के जरिए इस पानी को रोकने की क्षमता है. मान ने सुझाव दिया कि चिनाब का पानी रोहतांग सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी में मोड़ा जाए, ताकि पंजाब की जरूरतें पूरी हों और बचा हुआ पानी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की पेयजल आवश्यकताओं के लिए उपयोग हो सके. बन चुका है भावनात्मक मुद्दापंजाब के 153 में से 115 ब्लॉक भूजल की अत्यधिक निकासी के कारण संकटग्रस्त हैं. मान ने मांग की कि शारदा-यमुना लिंक परियोजना कोप्राथमिकता दी जाए और यमुना के पानी में पंजाब को 60% हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि 1972 की सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में पंजाब को यमुना कारिपेरियन राज्य माना गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसवाईएल नहर के लिए पंजाब में जमीन उपलब्ध नहीं है और यह भावनात्मक मुद्दा बन चुका है, जो कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है. दिल्ली में सांसद भवन में लोकसभा स्पीकर और अन्य सांसदों से मुलाकात के बाद मान ने मीडिया सेबातचीत में कहा कि पंजाब का किसी राज्य से झगड़ा नहीं है लेकिन कोई हमारी मजबूरी नहीं समझ रहा.
अराजकता, उजाड़ और अँधेरा बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी सरकार ने हर मोर्चे पर बना दी तबाही जानें क्या कुछ कहा
सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में अराजकता का माहौल है. कानून-व्यवस्था ध्वस्त है. बिजलीव्यवस्था चरमरा चुकी है. किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रही है. खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने में सरकार विफल है. अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं. लाखों की आबादी के सामने खाने-रहने, दवा, इलाज का संकट है।सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में अराजकता, लूट और भ्रष्टाचार है. भाजपा सरकार ने नौ साल केकार्यकाल में किसानों, नौजवानों, महिलाओं और आम जनता सभी को धोखा दिया है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के सभी दावे और वादेझूठे साबित हो चुके हैं. यह सरकार प्रदेश के लिए अभिशाप बन चुकी है। इसने प्रदेश की जनता को संकट में डाल दिया है. प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्थसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में भाजपा एसआईआर (मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण) को लागूकरके संविधान का विरोध कर रही है. जनता भाजपा के खिलाफ वोट न डाल सके, इसलिए भाजपा जनता से वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में बचाव और राहत का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए. लोगों के जीवन को बचाने का हरसंभव प्रयास किया जाए. हर एक जीवन अनमोल है पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से आपदा आ रही है, वो बहुत चिंता का विषय है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है. बढ़ती जा रही है बिजली की मांगअखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है. इस सरकार ने अपनेपूरे कार्यकाल में एक भी यूनिट उत्पादन नहीं बढ़ाया. प्रदेश को आज जो बिजली मिल रही है, वो समाजवादी सरकार में लगाए बिजलीघरों के उत्पादनसे ही मिल रही है. अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी है. शहरों में बड़े पैमाने पर अघोषित कटौती हो रही है। छोटे नगरों औरगांवों में कटौती बहुत ज्यादा है. मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली कट गई.
निजी स्कूलों को बचाने वाला बिल, आप नेता आतिशी ने साधा निशाना बोलीं फीस बढ़ाने वालों की रक्षक बन गई है अब दिल्ली की भाजपा सरकार
आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजी स्कूलों को लेकर लाए गए बिल पर भाजपा सरकार को घेरा. आपनेता आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लेकर आई है. आगे कहा कि निजी स्कूलों की बढ़ाई गई फीसका अभिभावक विरोध कर रहे थे. जिसके बाद भाजरा सरकार ने अप्रैल में कहा कि वह बिल लेकर आ रहे हैं. लेकिन यह बिल चार महीने के बादअगस्त में लाया गया. इसमें इतना समय क्यों लगा और इस बिल के लिए किसी से राय क्यों नहीं ली गई? आगे कहा कि दरअसल, यह बिल निजीस्कूलों को बचाने और उन्हें फीस बढ़ाने का मौका देने के लिए लाया गया है. यह बात कल विधानसभा में भाजपा के विधायक राजकुमार भाटिया नेमान भी ली. बीते मंगलवार को आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अभिभावकों के प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थनकिया.स्कूल के खिलाफ की जा सकती है शिकायतसौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों में फीस तय करने को लेकर जो कानून लाया जा रहा है, उस बारे में अभिभावकों से कोईराय नहीं ली गई. दिल्ली विधानसभा के पास चंदगी राम अखाड़ा पर अभिभावकों ने बढ़ी फीस वापस लो, स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, शिक्षा है व्यापार नहीं के नारे लगाए. अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग की थी. सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अभिभावकों की मांग है कि सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाए. भाजपा सरकार कह रही है कि वह हर स्कूल का ऑडिट करा चुकी है. लेकिन नए कानून में स्कूलों के ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है. अगर स्कूल के खिलाफ शिकायत भी करनी होगी तो 15 फीसदी अभिभावकों की जरूरत पड़ेगी. अगर किसी स्कूल में तीन हजार बच्चे पढ़ रहे हैं तो 450 अभिभावक हस्ताक्षर करेंगे तभी स्कूल के खिलाफ शिकायत की जा सकती है. मालिकों के साथ है मिली हुईआप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि कमेटी के पास न कोई सीए है और ना कोई ऑडिटेट अकाउंट है तो प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने का फैसला कोई कमेटी कैसे करेगी? स्कूलों के टीचर कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ानी है, तो अभिभावक इसमें क्या करेंगे? इसका साधारण तरीका यह था कि दिल्ली के 1677 स्कूलों का सरकार हर साल ऑडिट कराए. ऑडिट को सार्वजनिक किया जाए ताकि स्कूल को कितना फायदा या घाटा हुआ है, अभिभावकों को पता चल सके। इसके मुताबिक फीस घटाई या बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेस्कूल फीस बिल में कई संशोधन करने के के लिए कई सुझाव दिए हैं. प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत करने के लिए 15 फीसद अभिभावकों कीअनिवार्यता को हटाया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाा कि भाजपा प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ मिली हुई है.
