दो वजहों से तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हुआ सफल, भारत के बढ़ते कदमों का सबूत
तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण देश की कूटनीति की बड़ी जीत है तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम आज नई दिल्ली पहुंच जाएगी. कितहव्वुर राणा को भारत लाना काफी मुश्किल था. लेकिन दो तथ्यों ने आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को आसान बना दिया.पहला फैक्टर हैकानूनी दांव-पेच, दरअसल तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोहरे खतरे सिद्धांत (Double Jeopardy) का हवाला दियाथा. इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती. तहव्वुर राणा ने तर्क दिया कि मुंबई आतंकीहमले की साजिश रचने के आरोप में वह अमेरिका में सजा काट चुका है. ऐसे में उसे अब भारत प्रत्यर्पित करना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघनहोगा. हालांकि भारत का प्रतिनिधित्व एक मजबूत कानूनी टीम कर रही थी जिसने अपने तर्कों से तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से बचने की हरकोशिश को नाकाम कर दिया. भारत का बढ़ता हुआ कूटनीतिक प्रभावदरअसल दूसरा फैक्टर है भारत का बढ़ता हुआ कूटनीतिक प्रभाव मीडिया तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक पहुंच इसकेअमेरिका के साथ मजबूत संबंधों का सबूत है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व की बाइडन सरकार या मौजूदा ट्रंप सरकारदोनों ने ही तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी. ट्रंप ने तो अपने एक बयान में साफ कर दिया था कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कियाजाएगा. तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण में कई बार मुश्किलें भी आईं लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुएउन मुश्किलों को समाप्त कर दिया.तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक है जो पाकिस्तानी सेना में भी काम कर चुका है. तहव्वुर राणा कोआतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए काम करने के लिए दोषी पाया गया था वह साल 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था. अब भारत लाकरउसे 2008 के मुंबई हमले के मामले में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. जोएनआईए की तरफ से सुनवाई में शामिल होंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा झटका,टैरिफ को 90 दिन तक टालने की दी सहमति
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोज सुबह उठकर दुनिया को चौंकाने का मन बना रखा है दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ से जुड़ी हर दिन नई-नईघोषणाएं करने वाले ट्रंप ने बुधवार को फिर ऐसा कुछ किया. जिससे लोग बोल उठे “मिस्टर प्रेसिडेंट इनफ नाऊ” दरअसल जिस टैरिफ का एलान करट्रंप ने दो अप्रैल 2025 को अमेरिका के लिए मुक्ति का दिन बताया था. 9 अप्रैल को उसी टैरिफ के एलान को 90 दिन के लिए टाल दिया गया(केवल चीन को छोड़कर) टैरिफ पर ट्रंप की अब तक की बयानबाजी को देखते हुए इसे 90 दिनों तक टालने का फैसला एक बड़ा उलटफेर साबितहुआ और शेयर बाजार में भी इसके बाद उछाल नजर आया. हालांकि दुनिया के बाकी देशों को टैरिफ से राहत देते हुए ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफलगाने का एलान कर दिया. जिससे बाजार में अनिश्चतता बरकरार है.ट्रंप ने जैसे ही अपने नए कदम की जानकारी अपने ट्रुथ सोशल मीडिया खाते पर दीवॉल स्ट्रीट और एशिया भर के बाजारों में मजबूती दिखी. ट्रंम्प ने किया पोस्टट्रंम्प ने पोस्ट किया मैंने टैरिफ को 90 दिन के लिए टालने को सहमति दी है. इस फैसले का कारण 75 से अधिक देशों की ओर से व्यापार वार्ता केलिए आगे आना और जवाबी कार्रवाई से परहेज करना है.टैरिफ वापस लेने के ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकएसएंडपी 500 में 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई. एसएंडपी के लिहाज से बुधवार का दिन बाजार में 1940 के बाद से तीसरा सबसे अच्छा दिन रहा. ट्रंप के फैसले के बाद डॉव जोन्स भी लगभग 3,000 अंक तक उछाला। इससे टैरिफ के एलानों के बाद बाजार में हुए नुकसान की थोड़ी ही सहीभरपाई होने में मदद मिली. हालांकि टैरिफ वापस लेने के फैसले से दुनिया के ज्यादातर देशों ने राहत की सांस ली. लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया किचीन पर सितम जारी रहेगा उस पर सिर्फ दबाव बढ़ेगा. सरकार का नियम केवल आर्थिक ही नहींटैरिफ के जरिए चीन को अलग-थलग करने का ट्रम्प सरकार का निर्णय केवल आर्थिक ही नहीं है. यह अत्यंत व्यक्तिगत और रणनीतिकभी है ट्रंप नेअमेरिकी वस्तुओं पर चीन की ओर से 84% के नए टैरिफ के एलान के बाद कहा. वे बहुत अपमानजनक थे उन्होंने सही जवाब नहीं दिया उन्होंनेजवाबी कार्रवाई की. ट्रंप लंबे समय से चीन को आर्थिक मोर्चे पर मुख्य खलनायक के रूप में देखते रहे हैं उन्होंने बीजिंग पर सस्ते माल की डंपिंग करनेमुद्रा बाजार में हेरफेर करने और अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बार-बार यह भी दावा किया है कि चीनी नेता यहनहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ कैसे बातचीत की जाए. वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बातचीत महीनों से रुकी हुई है ट्रंप ने अपने बयानों में कहाहै चीन एक सौदा
सी.आर. पार्क विवाद,भाजपा ने महुआ मोइत्रा पर समाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा सोशल मीडिया पर एक अनाम वीडियो रीपोस्ट करने को लेकरकड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो रीपोस्ट कर उन्होंने राजधानी के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने का प्रयास किया है। पार्टी विवाद से ध्यान हटाने की साजिशसचदेवा ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा का यह कदम या तो बंगाल में पार्टी के अंदर चल रही कलह से ध्यान हटाने की कोशिश है, या फिर यहउनकी पुरानी आदत के अनुरूप एक सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है। पुलिस को शिकायत करने के बजाय सोशल मीडिया पर फैलाई सनसनीउन्होंने यह भी कहा कि एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते महुआ मोइत्रा को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बजाय सीधे दिल्ली पुलिस सेशिकायत करनी चाहिए थी, जिससे उचित कार्रवाई हो पाती। सी.आर. पार्क की सामाजिक एकता को ठेस पहुंचाने की कोशिशसचदेवा ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस सी.आर. पार्क की बात हो रही है, वह दिल्ली का एक सौहार्दपूर्ण क्षेत्र है, जहां हर वर्ष दुर्गा पूजा में दिल्ली औरआसपास के इलाकों से लोग भाग लेते हैं और बंगाली संस्कृति का आनंद लेते हैं। मछली बाज़ार वैध, दुकानदार स्थानीय और नियमों के पालनकर्ताभाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सी.आर. पार्क स्थित मछली बाज़ार के अधिकांश दुकानदार हिन्दू हैं और वर्षों से डी.डी.ए. द्वारा अधिकृत दुकानों मेंव्यवसाय कर रहे हैं। ये दुकानदार स्वच्छता नियमों का पालन करते हैं और क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पुलिस से कार्रवाई की मांगसचदेवा ने मांग की कि दिल्ली पुलिस उस वीडियो को बनाने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई करे, साथ ही महुआ मोइत्रा की भूमिका की भी जांचकरे जिन्होंने इसे रीपोस्ट कर सनसनी फैलाने का प्रयास किया। विधायक शिखा रॉय का बयानक्षेत्र की विधायक शिखा रॉय ने कहा कि सी.आर. पार्क एक सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है और वहां की मछली मार्केट पूरी तरह से वैध औरव्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दुकानदारों के साथ खड़े हैं और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान जरूरी – भाजपा मीडिया प्रमुखदिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं।भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में सभी समुदाय सुरक्षित महसूस करें और उनकी संस्कृति का सम्मान हो।
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बयान, देश आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है
अहमदाबाद अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खरगे का संबोधनकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस आजदेश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। यह संघर्ष सांप्रदायिकता, अन्याय, असमानता, गरीबी और भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगायाकि जहां पहले विदेशी हुकूमत इन बुराइयों को बढ़ावा देती थी, अब वही काम देश की अपनी सरकार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर खतराखरगे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लोकतंत्र, आरक्षण प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार हमले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि संसद मेंविपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी को बजट सत्र में बोलने नहीं दिया गया और संसद को लोकतांत्रिक विमर्श का मंच बनने से रोकागया। ध्रुवीकरण और जनता के मुद्दों से परहेजकांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनहित के जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। उन्होंनेमणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और अमेरिका द्वारा भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने जैसे अहम मुद्दों पर संसद में बहस न होने पर चिंता जताई।चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और बैलेट पेपर की मांगखरगे ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए बैलेट पेपर की वापसी कीमांग की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों में फर्जी मतदाता सूची का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को अनदेखा किया गया। आर्थिक नीति पर आलोचना और आरक्षण पर हमलाकांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ गिने-चुने पूंजीपतियों के हाथों बेचा जारहा है। इससे एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट पर सरकार को घेराखरगे ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से किएगए वादों से मुकर रही है, न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई है और न ही किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हुआ है। विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोपकेंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के साथ सौतेलाव्यवहार किया जा रहा है। इन राज्यों को उनके हिस्से की राशि नहीं दी जा रही, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।जातिगत जनगणना की मांगउन्होंने जातिगत जनगणना को समय की ज़रूरत बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे जानबूझकर नहीं करा रही है। इसके कारण लगभग14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने की अपीलअधिवेशन के दौरान खरगे ने संगठनात्मक सुधार की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है और जो लोग सक्रियभूमिका नहीं निभा रहे, उन्हें विश्राम दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी अब केवल प्रतिबद्ध और मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ आगेबढ़ेगी। प्रमुख नेताओं की मौजूदगीइस अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और देशभर से आए वरिष्ठ नेता व प्रतिनिधि भीउपस्थित थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के आगामी राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक दृष्टिकोण को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, भाजपा और निजी स्कूलों की मिलीभगत से बढ़ेगी हर साल 10% फीस
प्रेस वार्ता में ‘आप’ का खुलासा:आम आदमी पार्टी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की भाजपा सरकार और निजी स्कूलों के बीच गुप्त समझौते का खुलासा किया। पार्टी कीवरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि 6 अप्रैल को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपने आवास पर बड़े प्राइवेट स्कूलों केसंचालकों के साथ गुप्त बैठक की। इस बैठक में स्कूल मालिकों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें हर साल 10% फीस बढ़ाने की अनुमति देने काआदेश जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के सवाल:आतिशी ने इस बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री से तीन अहम सवाल पूछे—पहला, क्या उनके आवास पर यह बैठक वाकई हुई थी? दूसरा, क्या निजीस्कूलों को फीस बढ़ोतरी का अधिकार देने का वादा किया गया? और तीसरा, क्या प्राइवेट स्कूल संचालकों से किसी तरह का आर्थिक लाभ लेकरमाता-पिता को धोखा दिया गया? फीस वृद्धि से अभिभावकों में आक्रोश:प्रेस वार्ता में आतिशी ने बताया कि हाल ही में कई निजी स्कूलों ने 30% से 80% तक फीस बढ़ाई है, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है। उन्होंनेकहा कि दिल्ली की भीषण गर्मी में हजारों अभिभावक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनकी बात सुनने से इनकार करदिया। कुछ स्कूलों ने तो विरोध के दौरान दरवाजे तक नहीं खोले। भाजपा और निजी स्कूलों की सांठगांठ:‘आप’ नेताओं का आरोप है कि भाजपा और निजी स्कूलों के बीच गहरा रिश्ता है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत अरोड़ाभाजपा के सक्रिय पदाधिकारी हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार में भी शामिल थे। इस आधार पर आम आदमी पार्टी का दावा हैकि भाजपा सरकार निजी स्कूलों के हित में काम कर रही है, न कि अभिभावकों के पक्ष में।पूर्ववर्ती ‘आप’ सरकार की नीति:आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए थे। कईस्कूलों की ऑडिट कराई गई, गैरकानूनी रूप से वसूली गई फीस लौटाई गई और फीस नियंत्रण के लिए कोर्ट में भी लड़ा गया। लेकिन भाजपा सरकारअब इन स्कूलों को खुली छूट देने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री से सीधा जवाब मांगा:नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से स्पष्ट जवाब देने की मांग की कि क्या उन्होंने प्राइवेट स्कूल मालिकों से मिलकर अभिभावकों के हितों केसाथ समझौता किया है? उन्होंने कहा कि इस तरह की सांठगांठ से दिल्ली के माता-पिता को भारी आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा और इसका राजनीतिकजवाब भी सरकार को देना होगा।
एक बार फिर जेल से बाहर राम रहीम, 21 दिन की फरलो पर सिरसा पहुंचा
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 21 दिन की फरलो पर रिहा कर दिया गया है। रेप और हत्या के मामलों में सजायाफ्ताराम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बुधवार सुबह लगभग 6:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच सिरसा के लिए रवाना हुए। स्थापना दिवस से पहले मिली फरलोइस बार की रिहाई डेरा सच्चा सौदा के 77वें स्थापना दिवस से पहले हुई है, जो 29 अप्रैल को मनाया जाना है। राम रहीम अब अगले 21 दिन सिरसास्थित डेरा मुख्यालय में बिताएंगे। इस दौरान डेरा अनुयायियों के बीच विशेष सत्संग और अन्य धार्मिक गतिविधियों की संभावना जताई जा रही है। पहले भी मिलती रही है पैरोलराम रहीम को पहले भी कई बार पैरोल और फरलो मिलती रही है। जनवरी में ही उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 10 दिन सिरसामें और शेष समय उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में बिताए थे। अब तक उन्हें कुल 13 बार अस्थायी रूप से रिहा किया जा चुका है। राजनीतिक समीकरण और आलोचनाराजनीतिक विश्लेषकों और पीड़ित पक्षों का आरोप है कि राम रहीम की रिहाई चुनावों के समय के अनुसार होती रही है। खासकर हरियाणा और पंजाबमें डेरा अनुयायियों के प्रभाव को देखते हुए कई राजनीतिक दल खुलकर टिप्पणी करने से बचते हैं। 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले भी डेराप्रमुख ने बीजेपी के समर्थन की अपील की थी। कानून में बदलाव ने दी सहूलियत?2022 में हरियाणा सरकार ने अस्थायी रिहाई से संबंधित कानून में बदलाव कर दिए थे। ‘हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट, 2022’ के तहत फरलोबिना किसी खास कारण के दी जा सकती है, जबकि पैरोल खास परिस्थितियों के लिए होती है। आलोचकों का मानना है कि इस बदलाव ने रामरहीम की रिहाई की राह आसान कर दी। कानूनी चुनौतियां और असफल प्रयासशिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) राम रहीम की लगातार रिहाई को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुकी है।हालांकि, अदालतों ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। मई 2024 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें रंजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया, जिसकी अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गंभीर अपराधों में दोषी करारराम रहीम को अगस्त 2017 में दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपतिऔर डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या में भी उन्हें आजीवन कारावास मिला है।
भारतीय नौसेना को मिलेगा राफेल M का साथ, 63,000 करोड़ रुपये का सौदा अंतिम चरण में
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्सभारतीय नौसेना की ताकत में जल्द ही बड़ा इजाफा होने जा रहा है। भारत सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन (Rafale M) लड़ाकू विमानों की खरीदका फैसला लिया है। इस सौदे के साथ भारतीय वायु और नौसेना बेड़े में राफेल विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। सौदे की अनुमानित लागत 63,000 करोड़ रुपयेNDTV की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस सरकार के साथ यह रक्षा सौदा लगभग 63,000 करोड़ रुपये का होगा। इस महीने के अंत तक जब फ्रांस केरक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू भारत यात्रा पर आएंगे, तब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।पांच वर्षों में मिलेगी डिलीवरी, रखरखाव और ट्रेनिंग भी सौदे में शामिलरिपोर्ट में कहा गया है कि सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद राफेल M की डिलीवरी लगभग पांच वर्षों के भीतर शुरू होगी। इस करार में विमान कीरखरखाव सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सहायता, नौसेना कर्मियों का प्रशिक्षण और ‘ऑफसेट नीति’ के तहत कुछ कंपोनेंट्स का स्वदेशी निर्माण भी शामिल है।INS विक्रांत पर होंगे तैनात, मिग-29K का देंगे साथराफेल M फाइटर जेट्स को भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ये नए विमान मौजूदा मिग-29K जेट्स केसाथ मिलकर संचालन करेंगे, जो वर्तमान में भारत के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। जुलाई 2023 में हुई थी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआतरक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में इस डील पर विचार करना शुरू किया था और इसके लिए फ्रांस से बातचीत की गई थी। अब यह सौदा अपने अंतिमचरण में पहुंच चुका है। राफेल M: दुनिया के सबसे एडवांस्ड नौसैनिक फाइटर जेट्स में शामिलराफेल मरीन को दुनिया के अत्याधुनिक नौसैनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। यह सौदा भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ाउन्नयन माना जा रहा है, जो देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाएगा।
बिहार में वज्रपात बना मौत का कारण, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा और अररिया में 12 लोगों की मौत
बेगूसराय: बारिश के साथ गिरी बिजली, 4 की मौतबेगूसराय जिले में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में चार लोगों की जान चली गई। भगवानपुर प्रखंड के मानोपुर गांव की 13 वर्षीय अंशुकुमारी की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में 60 वर्षीय बिरल पासवान की मौत हो गई, जबकिउनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों खेत की ओर भूसा ढोने जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। मधुबनी: एक ही दिन में 3 की गई जानजिले के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत पिपरौलिया गांव में खेत में काम कर रही रेखा देवी नामक महिला पर वज्रपात गिरा, जिससे उनकी मौत हो गई। वहींअंधराठाढ़ी प्रखंड के अलपुरा गांव में 62 वर्षीय जाकिर अपनी बेटी आयशा (18) के साथ गेहूं ढकने खेत गए थे, इसी दौरान दोनों पर बिजली गिरगई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरभंगा: आंधी-पानी में दो लोगों की जान गईबिरौल थाना क्षेत्र के लदहो पंचायत के कटैया गांव में जवाहर चौपाल (68) खेत में काम कर रहे थे, तभी बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। वहींमहमूदा गांव में अजीत यादव के घर पर वज्रपात हुआ, जिससे उनके 10 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थलोंका जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई की। अररिया: खेत में काम करते समय वज्रपात से मौतफारबिसगंज प्रखंड के परवाहा पंचायत के घिवाहा वार्ड नंबर 2 में 50 वर्षीय मो. सब्बीर की बिजली गिरने से मौत हो गई। वे खेत में काम कर रहे थेजब यह हादसा हुआ। प्रशासन की अपील: सतर्क रहें, मौसम अपडेट पर रखें नजरलगातार हो रही वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर खेतों में काम करते समयमौसम की जानकारी लेकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, रेलवे लाइन और बाईपास परियोजनाओं को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले जीरकपुर बाईपास निर्माण को मंजूरी दीगई है। यह परियोजना 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाई जाएगी, जिसमें 19.2 किलोमीटर लंबा छह लेन वालाएक्सेस कंट्रोल्ड बाईपास शामिल होगा। इस बाईपास से पटियाला, दिल्ली और मोहाली एरोसिटी से आने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या को कम किया जाएगा। यह NH-7, NH-5 और NH-152 जैसे व्यस्त मार्गों पर सफर कोआसान बनाएगा। तिरुपति-पाकला-कटपडी रेल सेक्शन का दोहरीकरणकैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन (104 किमी) को डबल ट्रैक में बदलने के प्रोजेक्ट कोमंजूरी दे दी है। यह परियोजना 1332 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी। इस रेलखंड के दोहरीकरण से लगभग 400 गांवों और 14 लाखलोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर और चंद्रगिरीकिला जैसे प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम होगी। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट योजना को विस्तारप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत कैबिनेट ने ‘कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट’ (MCADWM) योजना केआधुनिकीकरण को 2025-26 तक के लिए स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली केआधुनिकीकरण पर 1600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून
अल्पसंख्यकों को दिलाया भरोसाकोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति कीरक्षा करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलायाकि बंगाल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे समाज में विभाजन हो। वक्फ अधिनियम पर जताई आपत्तिममता बनर्जी ने कहा कि वह जानती हैं कि वक्फ अधिनियम को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में असंतोष है। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश की स्थिति सेसबक लेना चाहिए और वक्फ संशोधन विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था।” केंद्र सरकार ने पारित किया कानूनबीते सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है।केंद्र सरकार का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ से संबंधित जमीन विवादों में कमी आएगी और वक्फ बोर्ड का कार्य अधिक पारदर्शी और जवाबदेहहोगा। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसावक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस पर भाजपा नेममता सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल बताया। विपक्ष का आरोप: वोट बैंक की राजनीतिपश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्वसार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने काआरोप लगाया और क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। जंगीपुर में निषेधाज्ञा लागूभाजपा नेता अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन के आदेश को साझा करते हुए बताया कि क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 के तहतनिषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है, जो 48 घंटे तकप्रभावी रहेगी। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
