पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को अकेले दोष दे रहा भारत, दुनिया ने नहीं माना कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गए प्रतिनिधिमंडल को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा किकिसी भी देश यहां तक कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी नहीं कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बस हम ही कह रहे हैं.कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि थरूर और उनकी टीम ने जिन 33 देशों का दौरा किया, उनमें से किसी ने भी पहलगाम आतंकी हमले के लिएपाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया. न तो संयुक्त राष्ट्र और न ही अमेरिका ने पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है. हम ही कह रहे हैं कि इसके पीछेपाकिस्तान का हाथ है लेकिन कोई भी हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है. हम ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे लोगों को यकीनहो कि किस पाकिस्तानी एजेंसी ने यह हरकत की है. पाकिस्तान की निंदा नहीं कीइससे पहले राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि दुनिया ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन किसीने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया ने आतंकवाद की निंदा की और भारत के पीड़ितों के प्रतिसहानुभूति जताई, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी आलोचना नहीं की. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय सेआतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है. लेकिन भारत में हुए कई हमलों में घरेलू आतंकी भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि कई बार पाकिस्तान से भेजे गएआतंकवादी और देश के अंदर पनपे आतंकी एक साथ काम करते हैं. वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि सरकार ने यह नहींबताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की है. पाकिस्तान के है समकक्षसभी ने आतंकवाद की निंदा की है इससे साफ है कि सभी देश हमें पाकिस्तान के समकक्ष रखा है. विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमनेपाकिस्तान को रोका है. लेकिन पाकिस्तान का जनरल मुनीर अमेरिका में लंच कर रहा है. इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस नेतामणिशंकर अय्यर ने कहा कि थरूर और उनकी टीम ने जिन 33 देशों का दौरा किया, उनमें से किसी ने भी पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानको जिम्मेदार नहीं ठहराया. हम ही कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन कोई भी हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है. पी. चिदंबरम ने राज्यसभा में कहा कि कहीं भी दुनिया ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और यह दर्शाता है कि सरकार की रणनीतिक संवाद क्षमता कमजोरहै राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि वैश्विक प्रतिक्रिया केवल आतंकवाद की निंदा तक सीमित रही, पाकिस्तान का नाम न उठने से भारत को वैश्विकसमर्थन प्राप्त करने में समस्या हुई है.
भारत ने 2024 में 18,900 से अधिक अंग प्रत्यारोपण कर बनाया रिकॉर्ड, विश्व में तीसरे स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ने 2024 में 18,900 से अधिक अंग प्रत्यारोपण करने की शानदार उपलब्धि हासिल की है. एक वर्षमें अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है. उन्होंने अंगदानकर्ताओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उनके निस्वार्थ कार्य ने समाज में कई लोगों के लिएदुख को आशा और क्षति को जीवन में बदल दिया है. नड्डा ने कहा कि यह 2013 में 5,000 से भी कम प्रत्यारोपण की तुलना में एक महत्वपूर्णछलांग है. उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है. तथा केवल अमेरिका और चीन से पीछे हैस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत हाथ के प्रत्यारोपण में विश्व में अग्रणी है जो हमारी अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा क्षमताओं और हमारे चिकित्सा पेशेवरोंके अटूट समर्पण को दर्शाता है. जागरुकता की है बड़ी मिसाल2023 में आधार-आधारित एनओटीटीओ ऑनलाइन प्रतिज्ञा पोर्टल की शुरुआत के बाद से अब तक 3.30 लाख लोगों ने अंगदान की शपथ ली है, जो देश में जागरूकता की बड़ी मिसाल है.नड्डा ने कहा कि यह 2013 में 5,000 से भी कम प्रत्यारोपण की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग है. उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्याके मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है तथा केवल अमेरिका और चीन से पीछे है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत हाथ के प्रत्यारोपण में विश्व मेंअग्रणी है. जो हमारी अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा क्षमताओं और हमारे चिकित्सा पेशेवरों के अटूट समर्पण को दर्शाता है। 2023 में आधार-आधारितएनओटीटीओ ऑनलाइन प्रतिज्ञा पोर्टल की शुरुआत के बाद से अब तक 3.30 लाख लोगों ने अंगदान की शपथ ली है जो देश में जागरूकता की बड़ीमिसाल है.नड्डा ने आगे कहा कि प्रत्येक अंगदाता एक मूक नायक होता है. जिसका निस्वार्थ कार्य दुख को आशा और क्षति को जीवन में बदल देता है. उन्होंनेकहा कि एक व्यक्ति हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय और आंत दान करके 8 लोगों की जान बचा सकता है. लोगों की जान जा सकती है बदलीइसके अलावा, ऊतक दान के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बदली जा सकती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ने 2024 में18,900 से अधिक अंग प्रत्यारोपण करने की शानदार उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कहा कि यह 2013 में 5,000 से भी कम प्रत्यारोपण कीतुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग है. उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, तथा केवल अमेरिकाऔर चीन से पीछे है. देश ने इस उपलब्धि के साथ वैश्विक स्तर पर कुल प्रत्यारोपण संख्या में तीसरा स्थान हासिल किया है केवल अमेरिका और चीनसे पीछे। सन् 2023 में शुरू किए गए Aadhaar‑आधारित NOTTO ऑनलाइन प्रतिज्ञा पोर्टल पर अब तक 3.30 लाख से अधिक लोगों नेअंगदान की शपथ ली है. NOTTO की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में कुल 18,911 प्रत्यारोपण हुए, जिनमें से केवल 1,128 (मृत दाता) से प्राप्तहुए; बाकी अधिकांश living donors से हुए हैं. देह दान दर देश में प्रति मिलियन आबादी में अभी भी 1 से कम है.
सीएम योगी ने पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित 1494 कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले यूपी पुलिस बनी देश की मिसाल
राजधानी लखनऊ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1494 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में हो रहा है. कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य लोग मौजूद रहे. इससे पहलेडीजीपी राजीव कृष्णा ने सीएम को प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया. बताते चलें कि 60244 सिपाहियों की भर्ती के बाद उप्र पुलिस भर्ती एवंप्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रक्रिया के तहत दूरसंचार विंग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराया था. इसके आधार पर हीसहायक परिचालकों और कर्मशाला कर्मचारियों का चयन किया गया है. जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनमें 1314 सहायक परिचालकऔर 120 कर्मशाला कर्मचारी शामिल हैं. होना पड़ेगा संवेदनशीलकार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभी और 30 हजार भर्ती के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. बिना रुके, बिना डिगे, बिना थकेकाम चल रहा है. हमने प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाई है. पहले मिलिट्री और अर्ध सैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटर लेने पड़ते थे. आज 60244 पुलिस के सिपाही अपने ही सेंटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं. किसी के ट्रेनिंग सेंटर को हायर नहीं किया गया. पुलिस को बेहतर आवासीय सुविधा दी जा रहीहै. कई जिलो में पुलिस लाइन नहीं थी. हम लोगों ने पुलिस लाइन बनाई। 1970-71 से यूपी में पुलिस कमिश्नरी बनाने की मांग की जा रही थी. इसपर भी हमने निर्णय लिया. आज सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था चल रही है. सीएम ने आगे कहा आज यूपी पुलिस देशभर में उदाहरण बनीहुई है. हर भारतवासी आज स्वीकार करता है कि यूपी में कानून व्यवस्था सही हुई है. महाकुंभ जैसे आयोजन में यूपी पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलताऔर उसके व्यवहार से इतना भव्य आयोजन सफल हुआ. आज हम उस दौर में आ चुके हैं, जब देश स्वतंत्र है। पुलिस को आम नागरिक के प्रतिसंवेदनशील होना पड़ेगा. सहभागिका बढ़ाने का देखा था सपनाप्रदेश की आधी आबादी को किनारे करके हम विकास नहीं कर सकते, इसीलिए यूपी पुलिस में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का सपना देखा थाआज वह भी सफल हुआ है. सीएम ने आगे कहा कि यूपी पुलिस में 20 फीसदी अग्निवीरों को भर्ती करेंगे. हमें ट्रेंड नौजवान मिलेंगे जिस ट्रेड में वहजाना चाहेंगे, उसी ट्रेड में उन्हें भर्ती किया जाएगा. जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है उनको नसीहत देते हुए सीएम ने कहा कि आपका फार्मलेने से लेकर आज नियुक्ति पत्र मिलने तक सरकार ने आपको पारदर्शी तरीके से भर्ती किया गया है. आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ा है सरकार कोभी आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतें. यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित सहायक परिचालकों और कर्मशालाकर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा. कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे.
पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल क्रांति भगवंत मान ने आम आदमी क्लीनिक के लिए WhatsApp चैटबॉट, की सुविधाओं का किया शुभारंभ
पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आम आदमी क्लीनिक केलिए व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा का उद्घाटन किया. इस पहल से पंजाब के लोग अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए इलाज सेजुड़ी जरूरी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे. इस डिजिटल हेल्थ सुविधा के तहत मरीजों को दवाइयों की पर्ची, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, और अन्य स्वास्थ्य सेवाओंसे संबंधित जानकारी सीधे उनके फोन पर उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और पारदर्शी, सुगम, औरत्वरित बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. मेडिकल टेस्ट किए प्रदानउन्होंने बताया कि इस चैटबॉट के जरिए मरीज न केवल अपने टेस्ट और दवाइयों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि अपॉइंटमेंट बुक करने औरडॉक्टरों से परामर्श लेने की सुविधा भी हासिल कर सकेंगे.पंजाब में पहले से ही 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं जो मुफ्त परामर्श, दवाइयां, और 41 प्रकार के मेडिकल टेस्ट प्रदान कर रहे हैं. इनक्लीनिकों ने अब तक 2.07 करोड़ मरीजों को सेवाएं दी हैं और 72 लाख से अधिक मुफ्त टेस्ट किए हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य खर्च में लगभग1200 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पंजाब में पहले से ही 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं. जो मुफ्त परामर्श, दवाइयां, और 41 प्रकार केमेडिकल टेस्ट प्रदान कर रहे हैं. सुविधा का किया उद्घाटनइन क्लीनिकों ने अब तक 2.07 करोड़ मरीजों को सेवाएं दी हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में 881 से अधिक आम आदमी क्लीनिकों पर शुरू कीगई WhatsApp चैटबॉट सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे मरीज घर बैठे इलाज संबंधी जानकारी जैसे दवाई पर्ची, मेडिकल रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट औरडॉक्टर से परामर्श मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं. इन क्लीनिकों ने अब तक लगभग 2.07 करोड़ मरीजों को सेवाएं प्रदान की हैं और 72 लाख सेअधिक मुफ्त टेस्ट कराए जिनसे राज्य स्तर पर स्वास्थ्य खर्च में लगभग ₹1,050‑1,200 करोड़ की बचत हुई है पंजाब सरकार की यह पहल डिजिटलहेल्थ इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण है जिसका लाभ करोड़ों नागरिक उठा रहे हैं. व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा से मरीजों को इलाज और रिपोर्ट जैसीजानकारियाँ सीधे फोन पर उपलब्ध होती हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी, तीव्र और सुलभ बनी है.
भारत ने जारी रखी रूस से तेल खरीद: ट्रंप के दावे पर विराम, अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को बताया प्राथमिकता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का फैसला किया है. हालांकि अब खबर आई है कि भारत, रूस के सप्लायर्स से तेल खरीदना जारी रखेगा. सूत्रों ने बताया कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का फैसला कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और आर्थिक कारणों पर आधारित है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती 30 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने काएलान किया था. यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन फिर ट्रंप ने इसे 7 अगस्त तक टाल दिया. टैरिफ का एलान करते हुए ट्रंप सरकार नेकहा कि भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है. जिससे रूस को बड़ी आर्थिक मदद मिल रही है और उसके चलते रूस, यूक्रेन पर हमले जारीरखे हुए है अमेरिका ने भारत से रूस से तेल न खरीदने को कहा था. ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. कीमतें बढ़ने की पैदा हो गई आशंकाट्रंप ने बयान में कहा, ‘मेरी समझ है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं यह सही है या नहीं. लेकिन यह एक अच्छाकदम है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब भारत द्वारा रूस से तेल न खरीदने की संभावनाको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने संभलकर जवाब देते हुए कहा कि ‘हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता और उस समय की वैश्विकस्थिति के आधार पर फैसले लेते हैं. जहां तक आपके सवाल की बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. रूस, कच्चे तेल का दुनिया का दूसरा सबसेबड़ा उत्पादक देश है, जिसका रोजाना का तेल उत्पादन करीब 9.5 मिलियन बैरल/प्रतिदिन है. यह वैश्विक मांग का करीब 10 प्रतिशत है। रूस, दुनियाका दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है. जो लगभग 4.5 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चा तेल और 2.3 मिलियन बैरल प्रति दिन परिष्कृत उत्पादों कानिर्यात करता है. साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल के बाजार से बाहर होने की आशंका थी. जिससे वैश्विक स्तर पर तेल कीकीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई. 85 प्रतिशत करता है तेल का आयातहालांकि तेल सप्लाई में कुछ बाधा के चलते मार्च 2022 में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 137 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गईं. इस चुनौतीपूर्णमाहौल में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा. भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत तेल आयात करता हैऔर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है. सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि, रूसी तेल पर कभी प्रतिबंध नहीं लगायागया, इसके बजाय, इसे G7/यूरोपीय यूनियन के मूल्य-सीमा तंत्र के अधीन रखा गया, ताकि रूस के राजस्व को सीमित रखते हुए वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिजारी रहे. भारत ने एक जिम्मेदार वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश के रूप में काम किया और यह सुनिश्चित करते हुए कि तेल बाजार तरल रहे और कीमतेंस्थिर रहें. भारत की खरीद पूरी तरह से वैध और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के दायरे में रही है. उन्होंने कहा कि अगर भारत ने, ओपेक देशों द्वारा तेल उत्पादनकटौती के समय, रियायती रूसी कच्चे तेल को नहीं खरीदा होता तो वैश्विक तेल की कीमतें मार्च 2022 के 137 अमेरिकी डॉलर/बैरल से कहीं ज्यादाबढ़ सकती थीं इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ती.
फास्ट ट्रैक अदालतों ने 3.25 लाख मामलों का किया निपटारा, महिला-बाल सुरक्षा को मिला बड़ा बल
देश में बच्चों के यौन शोषण और रेप जैसे गंभीर मामलों में तेज़ न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने अब तक3.25 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी. इस उपलब्धिको महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल746 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSCs) काम कर रही हैं। इनमें से 405 अदालतें सिर्फ पॉक्सो कानून (POCSO Act) से जुड़े मामलों कीसुनवाई कर रही हैं. इन अदालतों ने 30 अप्रैल 2025 तक 3.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है. इसका उद्देश्य बच्चों को जल्द सेजल्द न्याय दिलाना है. मामलों का किया गया निपटाराराज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां करीब 90,000 मामलों का निपटारा किया गया है. इसके बाद मध्यप्रदेश में 31,000 औरकेरल में 25,000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा हुआ है। यह आंकड़े महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने लोकसभा में दिए. सवित्रीठाकुर ने बताया कि देशभर में 14,658 महिला सहायता डेस्क (WHD) स्थापित की गई हैं, जिनमें से 13,743 महिला पुलिस अधिकारियों द्वारासंचालित की जा रही हैं. यह पुलिस स्टेशन को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास है. इसके अलावा ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ योजना के तहत 2 लाख आंगनवाड़ियों को उन्नत किया जा रहा है. ताकि पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। मंत्रालय ने यह भीबताया कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112) लागू किया गया है. इसके ज़रिए अबतक 43 करोड़ से ज़्यादा कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को भी ERSS से जोड़ा गया है और अब तक 2.10 करोड़ कॉल्स के ज़रिए 84.43 लाख महिलाओं की मदद की गई है. विचार करने की दी सलाहसंसद की रेलवे स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में फिर से रियायत देने की सिफारिश की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार कोराज्यसभा में बताया कि समिति ने कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में रियायतों की समीक्षा और पुनर्स्थापन पर विचार करने की सलाह दी है. रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे सभी यात्रियों को सस्ती सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2023-24 में यात्री किराये पर 60,466 करोड़रुपये की सब्सिडी दी गई, जो औसतन 45 प्रतिशत की रियायत के बराबर है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विकलांगजन, मरीजों और छात्रों की कईश्रेणियों को अतिरिक्त रियायतें दी जा रही हैं. वरिष्ठ नागरिकों को फिर से छूट देने पर विचार चल रहा है, खासकर स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में.
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, सोशल मीडिया पर जारी किया फैक्ट चेक
निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर दिए बयान की पोल खोलते हुए सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चेकजारी किया. आयोग ने इस फैक्ट चेक के जरिये राहुल के एक-एक आरोपों को खोखला बताया है. चुनाव आयोग ने कहा कि यह बयान एक सालपहले संपन्न हुए चुनावों पर बेबुनियाद आरोप हैं. कर्नाटक में निर्वाचक नामावली तैयार करने में 31 डीईओ, 419 ईआरओ/एईआरओ, 58,834 बीएलओ के अलावा सभी राजनीतिक दलों के बीएलए ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. निर्वाचक नामावली का मसौदा और अंतिम सूची कांग्रेससमेत सभी दलों के साथ साझा की गई थी. आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम सूची के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई थी. आयोग ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 2,82,648 मतदान अधिकारियों ने सेवाएं दीं. हजारों अधिकारियों ने दी सूचनाओंइनके अलावा 28 आरओ, 259 एआरओ, 113 पर्यवेक्षकों और 4,230 मतगणना पर्यवेक्षकों की भागीदारी रही. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव2024 को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक जारी कर जवाब दिया है. आयोग ने कहा कि कर्नाटक में मतदाता सूची तैयार करने में सभीराजनीतिक दलों की भागीदारी थी और अंतिम सूची पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी. साथ ही चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके लिए हजारों अधिकारियों ने सेवाएं दीं. राज्य CEO ने कहा कि लगभग 9.2 लाख दावा और आपत्तियों का निपटारा पारदर्शी तरीके से हुआ औरकिसी पार्टी ने कोई अपीली कार्रवाई नहीं की. कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ने उसमें आपत्ति दर्ज नहीं की या 45‑दिन की समय सीमा में कोई चुनावयाचिका (Election Petition) नहीं दायर की गई. वैध याचिका या शिकायत नहीं हुईECI ने बताया कि आरंभिक (ड्राफ्ट) और अंतिम मतदाता सूची जनवरी 2024 तक सार्वजनिक कर दी गई थी, जिसमें कांग्रेस सहित सभी दलों कोसंसूचित किया गया था. राहुल ने संसद में दावा किया कि उनके पास “atom bomb” यानी “100% सबूत” है कि ECI BJP के पक्ष में नाकामलबिंगरत्न कर रहा है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी के आरोप कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं लाए गए और कोई वैध याचिकाया शिकायत नहीं हुई. आयोग ने कई बार कहा है कि ऐसे आरोप लोकतंत्रीय संस्थाओं का अपमान हैं और इससे लाखों चुनाव अधिकारियों और दलोंकी मेहनत को ठेस पहुँची है.
पीएम मोदी का ‘वोकल फॉर लोकल’: बनौली में स्वदेशी का संकल्प, मेक‑इन‑इंडिया को घर-घर तक पहुंचाने की अपील
देश के लोग स्वदेशी का संकल्प लें हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना बहा है. हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा. हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे. हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वह स्वदेशी ही होगा. यह जिम्मेदारी देश के लोगों कोलेनी होगी. ये बातें शनिवार को सेवापुरी सेवापुरी के गांव बनौली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कही. पीएम मोदी ने कहा कि आजदुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है. दुनिया के सभी देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केंद्रीत कर रहे हैंभारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा. किसान, हमारे लघुउद्योगऔर रोजगार हमारे लिए सर्वोपरि हैं सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है. खरीददारी को प्राथमिकता देने की दी गई सलाहदेश के नागरिक के रूप में हमारे कई दायित्व हैं इनमें से एक ये है कि हम स्वदेशी का संकल्प लें. अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू सेतौलेंगे अब हमें एक ही तराजू का होना होगा. हम भारतवासियों से ही पूरे सामान खरीदेंगे. भारत के कौशल और भारतवासियों के पसीने से बनी हुईचीजें ही स्वदेशी हैं. पीएम ने कहा कि हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वह स्वदेश हीहोगा. दुकानदार संकल्प लें कि हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे. दिवाली आएगी त्योहारों में हर पल स्वदेशी ही खरीदेंगे. पीएम ने कहा कि भारत में हीशादी करें, स्वदेशी का भाव भविष्य तय करेगा और यह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि होगी. पीएम मोदी शनिवार को काशी दौरे पर आए. इस दौरानउन्होंने 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी का संकल्प लेने केलिए प्रेरित किया. दिवाली जैसे त्योहारों में भी स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई. माल बेचने की गई अपीलजिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बल मिल सके. उन्होंने ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र अपनाने और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने पर जोर दिया. हर घर में नया सामान सिर्फ स्वदेशी ही होना चाहिए, यह जन-ज़िम्मेदारी है दुकानदारों से भी केवल भारतीय माल बेचने की अपील की गई. कार्यक्रम मेंदिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकल, विज़ुअल एड्स जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए ताकि उनकी जीवन गुणवत्ता मेंसुधार हो सके. उन्होंने हर नागरिक से ‘स्वदेशी संकल्प’ लेने का आह्वान किया. जिसमें वोकल फॉर लोकल को अपनाना, मेक इन इंडिया कोप्राथमिकता देना और दिवाली जैसे त्योहारों में केवल स्वदेशी उत्पाद खरीदना शामिल है. साथ ही दुकानदारों से भी केवल भारतीय निर्मित वस्तुएँ बेचनेकी अपील की गई.
SSC परीक्षा विवाद जंतर मंतर पर छात्रों का हंगामा, केजरीवाल बोले– ‘अब देना पड़ेगा जवाब’
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे एसएससी के छात्रों के मामले परएक्स पर पोस्ट किया है. केजरीवाल ने लिखा कि देश का युवा सड़क पर है और लाठियां खा रहा है. क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहाहै.आगे लिखा कि एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकती हैं लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसेबचेगा?, दरअसल युवाओं पर ये लाठी नहीं चली, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर वार हुआ है. युवा पूछ रहा है, कब तक सिस्टमउसकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा? अब जवाब देना पड़ेगा. तकनीकि कारणों के कारण कर दिया है रद्दकर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और कुप्रबंधन को लेकर शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों का जंतर मंतर पर विरोधप्रदर्शन जारी रहा. इस दौरान अभ्यर्थी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर दिल्ली चलो आह्वान के तहत एकत्र हुए हैं।जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया. इसमें देशभर के अभ्यर्थी शामिल हैं हालांकि, बिना इजाजत के प्रदर्शन करने पर उन्हें तीन बजे वहां सेखाली करवा दिया गया. वहीं, बृहस्पतिवार को पुलिस ने कई अभ्यर्थियों और शिक्षकों को हिरासत में लिया जिसके बाद नाराजगी और बढ़ गई. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि एसएससी की चयन पोस्ट फेज-13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई है. इसमें अभ्यर्थियों केसामने कई खामियां आई हैं. अभ्यर्थियों ने बताया कि 24 से 26 जुलाई को होने वाली चयन पोस्ट फेज-13 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक औरतकनीकी कारणों से रद्द कर दीं हैं. अब देना पड़ेगा जबावजबकि सही कारण नहीं बताया गया है. कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र कानपुर से कर्नाटक दे दिया गया है. उनका आरोप है कि परीक्षा के सवाल भीहर दिन एक जैसे आ रहे हैं. अभ्यर्थियों ने परीक्षा कराने वाले एडुक्विटी वेंडर पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज(टीसीएस) के पास टेंडर था, जो अब दूसरी कंपनी को दिया गया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, सॉफ्टवेयरगड़बड़ियां और गलत जवाब की समस्या सामने आई है. प्रदर्शन में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री ने कहा कि परीक्षाका वेंडर काली सूची में शामिल कंपनी को दिया गया है. एसएससी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और कुप्रबंधन को लेकर अभ्यार्थी जंतर मंतर पर डटेहुए हैं. इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि युवा पूछ रहा है कब तक सिस्टम उसकी मेहनतका मजाक उड़ाएगा? अब जवाब देना पड़ेगा.
MessiGOACदिल्ली विधानसभा का पहला पूर्णतः पेपरलेस मानसून सत्र 4 अगस्त से, कार्यवाही अब पूरी तरह ‘नेवा पोर्टल’ के जरिए
दिल्ली की आठवीं विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह कागज रहित होगा. विधानसभा सदस्यों के सभी प्रश्न, प्रस्ताव और नोटिस नेवा पोर्टल केजरिये स्वीकारे जाएंगे. विशेष उल्लेख के लिए सदस्यों को एक दिन पहले शाम 5 बजे तक पोर्टल पर नोटिस जमा करना होगा. सत्र 4 से 8 अगस्ततक चलेगा, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदस्यों से इसमें शामिल होने और नियमों के पालन कीअपील की है. दिल्ली की आठवीं विधानसभा का तीसरा सत्र (मानसून सत्र) 4 से 8 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र पूरी तरह राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग(नेवा) के जरिए आयोजित किया जाएगा. विधानसभा भवन पुराना सचिवालय में दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली बैठकों की अवधि जरूरत पड़ने परबढ़ाई भी जा सकती है. नोटिस करना होगा जमाविधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साफ किया है कि सभी प्रश्न, प्रस्ताव और नोटिस अब केवल नेवा पोर्टल पर ही स्वीकार होंगे. विशेष उल्लेख केलिए सदस्यों को एक दिन पहले शाम 5 बजे तक नोटिस जमा करना होगा. इनमें से 10 विषयों का चयन लॉटरी के जरिए अगले दिन सुबह 11 बजेसचिव कक्ष में होगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह कदम ऐतिहासिक है, कागज रहित सत्र दिल्ली में डिजिटल सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है. सभी सदस्य सक्रिय भाग लें और नियमों का पालन कर सदन की कार्यवाही को आसान व प्रभावी बनाएं. यह कदम न केवल विधानसभा की कार्यवाहीको आधुनिक बनाएगा, बल्कि पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ाएगा. दिल्लीवासियों को उम्मीद है कि यह डिजिटल पहल विधायी प्रक्रिया को औरप्रभावी बनाएगी. सदस्यों को दी गई सलाहसदस्यों को सलाह दी गई है कि उनके विषय 8-10 पंक्तियों में संक्षिप्त, स्पष्ट और एक विभाग से जुड़े हों. सदन में बोलते समय सिर्फ प्रस्तुत विषयपर ही ध्यान देना होगा. डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नेवा सेवा केंद्र में एक सहायता कक्ष भी बनाया गया है ये सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक तकनीकी मदद देगा. विधानसभा सदस्यों के सभी प्रश्न, प्रस्ताव और नोटिस नेवा पोर्टल के जरिये स्वीकारे जाएंगे. विशेषउल्लेख के लिए सदस्यों को एक दिन पहले शाम 5 बजे तक पोर्टल पर नोटिस जमा करना होगा. सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, जरूरत पड़ने पर इसेबढ़ाया भी जा सकता है. सभी विधायकों को ऐप उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया, मोबाइल फोन-प्रीलोडेड NeVA ऐप, टचस्क्रीन सिस्टमइत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं.
