“डॉ. संपदा मुंडे की मौत ‘संस्थागत हत्या’ , कांग्रेस ने फडणवीस से इस्तीफे की मांग की, सीबीआई स्तर की जांच की उठाई मांग”
कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मेडिकल ऑफिसर डॉ. संपदा मुंडे की मृत्यु को संस्थागत हत्या करार देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है।इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व सांसद वर्षा गायकवाड़ और महाराष्ट्र कांग्रेसके वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने बताया कि 23 अक्टूबर को भाईदूज के दिन सातारा के फलटण उपजिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर केरूप में कार्यरत डॉ. संपदा मुंडे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्षा गायकवाड़ ने बतायापूरे मामले का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि संपदा मुंडे का यह कदम राजनीतिक दबाव, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़नकी साजिश का नतीजा था। इससे पूर्व संपदा मुंडे ने भाजपा के पूर्व सांसद रणजीतसिंह नाईक निंबालकर और उनकी शुगर फैक्ट्री के पदाधिकारियों केदबाव का विरोध किया था। यह दबाव मजदूरों को फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए डाला जा रहा था।बहुजन समाज से आने के कारण डॉ संपदा को अपमानित किया गया और फिटनेस सर्टिफिकेट न देने पर धमकी दी गई व ब्लैकमेल किया गया। संपदाने तंग आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सांसद ने आगे बताया कि पीड़िता कीसबसे बड़ी उम्मीद थी कि पुलिस उसे बचाएगी, लेकिन पुलिस खुद उसके उत्पीड़न का कारण बन गई। उसके साथ पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बडने नेचार बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा प्रशांत बानकर नाम के व्यक्ति ने भी उसे प्रताड़ित किया। वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि डॉ. संपदा का सुसाइडनोट उनके हाथ पर लिखा हुआ मिला, जो यह दर्शाता है कि उन्हें डर था कि कहीं कागज़ पर लिखने पर उसे छुपा न दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहघटना दिखाती है कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, महिला अपराध चरम पर हैं और रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। हमेशा अपराधियों के संरक्षण में खड़ी मिलतीकांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा अपराधियों के संरक्षण में खड़ी मिलती है और इस मामले में भी राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस नेकोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने फलटण जाकर पूर्व सांसद रणजीतसिंह नाईक के साथ मंच साझा किया और उन्हें क्लीन चिटदी। उन्होंने सवाल किया कि जांच पूरी हुए बिना मुख्यमंत्री ने उन्हें बचाने का काम क्यों किया?वर्षा गायकवाड़ ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पर भी निशाना साधा, जो फलटण गईं, लेकिन पीड़ित परिवार से नहीं मिलीं और उल्टा उनकेचरित्र पर लांछन लगाया। उन्होंने पूछा कि आखिर राज्य महिला आयोग सत्ता की ढाल बनकर क्यों खड़ा हुआ है? वहीं, अतुल लोंढे पाटिल ने कहा किइस घटना के पीछे आरएसएस की सोच है, जो बहुजन समाज, आदिवासियों, दलितों की विरोधी है और अपराधियों के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहतीहै। उन्होंने इसे रावण राज बताते हुए कहा कि फडणवीस को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंतइस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष राहुल गांधी जी ने संपदा मुंडे के परिवार से बात कीअतुल लोंढे ने यह भी बताया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने संपदा मुंडे के परिवार से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें न्यायमिलेगा। अगर सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।कांग्रेस नेताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई के समकक्ष अधिकार-प्राप्त एसआईटी या हाईकोर्ट की समिति से कराने और सभी आरोपियों कोतत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि बिना जांच के आरोपियों को क्लीन चिट देने पर फडणवीस को माफी मांगनी चाहिए।उन्होंने पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता व सुरक्षा प्रदान करने और डॉ. संपदा मुंडे की याद में महिला डॉक्टर सुरक्षा अधिनियम बनाए जाने की भीमांग की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब तक डॉ. संपदा मुंडे को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी।
Sambit Patra Slams Congress, ‘Bangladesh National Anthem Sung at Assam Congress Meeting to Appease Infiltrators’
Bhubaneswar, Odisha: BJP MP Sambit Patra says, “…Assam Congress leader Bidhu Bhusan Das in the working committee meeting began the meeting with the Bangladesh national anthem: ‘Amar Sonar Bangla Ami Tomay Bhalobasi.’This is the Bangladesh national anthem. We have no issue with Bangladesh. Naturally, the national anthems of all nations are respectable and should be respected. Rabindranath Tagore, a great personality of India and a Nobel Laureate, wrote the national anthems of both countries. We can all see today how the Congress Party continuously pursues its policy of appeasement and the tactics it uses to give legitimacy to infiltrators.National anthem was sung at a Congress Party meetingThis Bangladesh national anthem was sung at a Congress Party meeting. Its sole purpose is to appease the infiltrators who have come to Assam or other parts of the country, and through this appeasement, it tries to build a vote bank for itself…I want to know what the Congress Party’s high command, whether it’s Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, or Rahul Gandhi, thinks about this. Rahul Gandhi should definitely speak on this… Dr. Patra demanded that the Congress leadership clarify its position on the incident. “I want to know what the Congress Party’s high command — Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, or Rahul Gandhi — thinks about this. Rahul Gandhi must break his silence and explain whether the Congress supports such actions,” he said.
मायावती की नई चाल, दलित-मुस्लिम समीकरण से फिर यूपी की सियासत में धमाका करने की तैयारी
मायावती एक बार फिर मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। 29 अक्टूबर को पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर दलित-मुस्लिमभाईचारा कमेटी की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मुसलमानों के बीच जाकर काम करें। वे उन्हें यह भरोसा दिलाने की कोशिश करें किमुसलमानों का भविष्य बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ही सुरक्षित है। वे मुसलमानों को उन कार्यों की लिखित जानकारी दें जो मायावती नेमुसलमानों के लिए किए थे। लेकिन क्या मुसलमान एक बार फिर बसपा के साथ जाएगा? 2007 में दलित-ब्राह्मण और मुसलमान समीकरण केसहारे ही मायावती ने सफलता पाई थी। यदि मुसलमान मायावती के साथ गया तो इससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगाजिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों और दलितों के समर्थन के सहारे भाजपा को गहरी चोट पहुंचाई थी? दरअसल, बीते दिनों में मुस्लिमोंके वोट बैंक बनने से जुड़ी कई तरह की बयानबाजी हुई है। जहां भाजपा ने सपा-कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाए हैं, वहीं यह दोनोंपार्टियां भाजपा पर बिहार में मुसलमानों को टिकट न देने को लेकर निशाना साध रही हैं। ऐसे दौर में मायावती की मुसलमानों को अपने करीब लाने कीकोशिश रंग दिखा सकती है। मायावती की यह अपील काम कर सकतीयूपी में मुसलमानों की आबादी 19.26 प्रतिशत है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुसलमानों की आबादी लगभग निर्णायक भूमिका में है। यहांदलितों की भी बड़ी भागीदारी है। इसी मुसलमान और दलित समीकरण के सहारे बसपा ने 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने काकाम किया था। बिहार की तरह अब यूपी का मुसलमान भी अपने लिए राजनीति में बड़ी भूमिका पाना चाहता है। यदि बसपा मुसलमानों को ज्यादाप्रभावी भूमिका देती हुई दिखाई पड़ी तो इससे समीकरण बदल भी सकता है। लखनऊ बैठक में मायावती ने मुसलमानों को भरोसा दिलाने की कोशिशकी कि उनके सत्ता में आते ही बुलडोजर कार्रवाई बंद होगी और सबके लिए सुरक्षा-न्याय उपलब्ध होगा। मायावती की यह अपील काम कर सकती है। सड़क पर उतरकर इसका विरोधबसपा के लखनऊ मंडल प्रभारी (मुस्लिम संयोजक) फैजान खान ने अमर उजाला से कहा कि यूपी के इतिहास में मायावती की सरकार बेमिसाल है।इस दौरान बिना किसी बुलडोजर कार्रवाई के उन्होंने समाज के हर वर्ग को सुरक्षा दी थी। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई। हर समाज केलिए विकास के काम हुए और हर समाज को विकास करने का अवसर मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर सरकारअपनी असफलता छिपाने का काम कर रही है। फैजान खान ने कहा कि भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, सत्ता में आने पर केवल सांप्रदायिक विभाजनको गहरा करने का काम करती हैं जिससे उनकी प्रशासनिक असफलता छिपी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने सत्ता में आने के बादकेवल अपने परिवार के लिए काम करने का काम किया, जबकि जहां भी मुसलमानों-दलितों पर अत्याचार हुए, वहां उन्होंने आवाज उठाने की बजायचुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के सत्ता के पांच साल और विपक्ष के रूप में पिछले सात-आठ साल के उनके कामों को देखते हुएअब कोई भी मुसलमान सपा के साथ नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि कांग्रेस आज पूरे देशमें उन गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहेसीएए-एनआरसी का मामला रहा हो या कोई अन्य बड़ा मुद्दा, उनके नेताओं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया।
आरएसएस को मिली मंजूरी, मल्लिकार्जुन खरगे के गृह क्षेत्र गुरमित कल में निकलेगा पथ संचलन
कर्नाटक के यादगीर जिले के गुरमितकल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को पथ संचलन निकालने की अनुमति मिल गई है। यह इलाकाकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह क्षेत्र माना जाता है। प्रशासन ने बुधवार को आदेश जारी कर 1 नवंबर (शुक्रवार) को होने वाले इस मार्च केलिए मंजूरी दी। यह आयोजन आरएसएस की शताब्दी वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। यादगीर जिला प्रशासन ने पथ संचलन की मंजूरी देते समय 10 सख्त शर्तें लगाई हैं। आरएसएस के मार्च का जो रास्ता तय किया गया है, उसमें सम्राट सर्कल, एपीएमसी सर्कल, हनुमान मंदिर, मराठवाड़ी, पुलिसस्टेशन रोड, मिलन चौक और सिहिनेहरू बावी मार्केट मेन रोड से होते हुए राम नगर में इसका समापन होगा। पथ संचलन के दौरान पूरे मार्ग पर पुलिसबल तैनात रहेगा। गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गएपथ संचलन की अनुमति ऐसे समय पर दी गई है जब राज्य मंत्री प्रियांक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कोपत्र लिखकर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आरएसएस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि, ‘आरएसएस सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर शाखाएं लगाकर बच्चों और युवाओं में नकारात्मक विचार भर रहा है।’ उन्होंने यह भी कहा थाकि सरकारी कर्मचारी अगर ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया किसरकारी संपत्ति पर किसी भी संगठन को कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हाल में कुछ सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस केपथ संचलन में भाग लेने पर निलंबित भी किया गया था। कांग्रेस प्रमुख, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, आठ बार गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र सेविधायक चुने गए थे। प्रशासन ने कई शर्तें भी लगाईअब तक यह साफ नहीं हुआ है कि शुक्रवार के पथ संचलन में स्वयंसेवकों को लाठी लेकर चलने की अनुमतिदी जाएगी या नहीं। आरएसएस नेप्रशासनिक अड़चनों के बावजूद आखिरकार इस ऐतिहासिक आयोजन की मंजूरी हासिल कर ली है, लेकिन अब नजर इस पर है कि आयोजन कितनीशांति के साथ होता है। कर्नाटक में सरकारी संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रियांक खरगे की मांग और राज्यकैबिनेट में इस पर मुहर लगाई गई। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के गृह क्षेत्र में आरएसएस के रूट मार्च को अनुमति मिल गई है।लेकिन इस अनुमति के साथ प्रशासन ने कई शर्तें भी लगाई हैं…
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर वार, श्रम नीति में मनुस्मृति का ज़िक्र संविधान का अपमान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी ‘राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025’ केमसौदे पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस नीति मसौदे में यह लिखा गया है कि श्रम नीति की प्रेरणा प्राचीन ग्रंथों जैसेमनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र से ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनुस्मृति ने भारत में जाति व्यवस्था औरजातिवाद को जन्म दिया, इसलिए इसे नीति की नींव बताना संविधान के खिलाफ है। जयराम रमेश ने कहा, ‘मोदी सरकार का यह कहना कि श्रमशक्ति नीति संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से प्रेरित है, यह हमारे संविधान का अपमान है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।’ श्रम शासन की नैतिक बुनियाद को दर्शातेजयराम रमेश ने कहा, ‘यह नीति अभी मसौदे के रूप में है, और मोदी सरकार ने इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सुझाव के लिए डाला है। लेकिनइस मसौदे में साफ लिखा है कि यह नीति मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से प्रेरणा लेती है। जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब आरएसएस ने उसपर हमला किया था और कहा था कि यह ‘भारतीय संविधान’ नहीं है क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। आज वही सोच फिर लौट आई है।’ उन्होंने कहा कि मोदी और आरएसएस की सोच एक ही है, और श्रम नीति को मनुस्मृति से जोड़ना न केवल संविधान का अपमान है, बल्कि यहजातिवाद को बढ़ावा देने वाला कदम है। उन्होंने आगे कहा कि, ‘मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, और अब उसी ग्रंथ से प्रेरणा लेकर श्रमिकनीति बनाना, यह हमारे संविधान और आंबेडकर की भावना के खिलाफ है।’ श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे में लिखा है, ‘मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में ‘राजधर्म’ की अवधारणा के माध्यम से न्याय, उचित मजदूरी और श्रमिकोंकी सुरक्षा की नैतिक नींव रखी गई थी। ये सिद्धांत भारत की सभ्यतागत परंपरा में श्रम शासन की नैतिक बुनियाद को दर्शाते हैं।’ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारकांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान की अनदेखी लगातार कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘तीस साल पहले, 1994 में, कांग्रेससरकार ने तमिलनाडु के 69% आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर उसे सुरक्षा दी थी। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहींकिया गया? वहां कहते हैं ‘डबल इंजन सरकार’, पर अब यह ‘ट्रबल इंजन’ बन चुकी है।’ उन्होंने कहा कि बिहार में जब 65% आरक्षण कानून पारितहुआ था, तब कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं बिहार चुनावोंपर बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा, ‘प्रधानमंत्री के पास रिमोट कंट्रोल है, और वे नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रहे हैं। वे खुलकर क्यों नहीं कहते किनीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? सच यह है कि उनके पास कोई कार्यक्रम या एजेंडा नहीं है। वे घबराए हुए हैं, क्योंकि बिहार कीजनता अब बदलाव चाहती है। महागठबंधन की सरकार बनेगी।’
बिहार में दो युवराजों की झूठ की दुकान, पीएम मोदी का राहुल-तेजस्वी पर तीखा हमला “जानें क्या है पूरा मामला”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर की जनसभा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में दोयुवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी हैं। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है। वहीं दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है।यह दोनों ही हजारों करोड़ों के घोटाले पर जमानत है। इन दोनों ने बुधवार को मोदी को भर-भर के गालियां दीं। अब जो लोग नामदार हैं, वह इसकामदार को गालियां तो देंगे ही। मुझे गाली दिए बिना, इनका खाना हजम नहीं होता है। दलित और पिछड़ों को गाली देना तो यह नामदार अपनाजन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। इसलिए 24 घंटें यह लोग मुझे गंदी-गंदी गालियां देते रहते हैं। इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एकपिछड़ा का बेटा और चाय बेचने वाला आज यहां पहुंच गया। गालियां देने वाले कान खोलकर सुन लो, यह गरीब का बेटा जनता के आशीर्वाद से यहांतक पहुंचा है। पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस का झगड़ा आज की असली खबर है। अब इनका रिश्ता तेल और पानी की तरह हो चुका है।बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक-दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे दोनों युवराजों नेबुधवार को यह दिखाने की कोशिश की कि इनके बीच मनमुटाव नहीं है। इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है, वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भीतरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है। ताकि यह लोग फिर से बिहार को लूट सके हैं। फिर से जंगलराज वापस ला सकते हैं। लोगों को सिर्फ धोखा और विश्वासघात ही दियापीएम मोदी ने जनता से पूछा कि आप बताइए क्या आप जमानत पर निकले इन दोनों युवराजों को बिहार लूटने देंगे क्या? साथियों आज हर सर्वे मेंएक बात खुलकर सामने आ रही है कि इस चुनाव में राजद और कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए की सबसेबड़ी जीत होने जा रही है। इसी चुनाव में अब तक की सबसे कम सीटें मिलने जा रही है। एक नया इतिहास बिहार की जनता बनाने जा रही है। अपनेघोषणा पत्र में यह लोग केवल झूठ बोल रहे हैं। यह लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों को इनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। लोग सोशलमीडिया पर इनका मजाक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस बिहार कोकभी विकसित नहीं बना सकतीं। इन पार्टियों ने वर्षों तक बिहार पर राज किया, लेकिन लोगों को सिर्फ धोखा और विश्वासघात ही दिया।
31 अक्तूबर को देश देखेगा ‘एकता परेड’ अमित शाह बोले, हर साल होगा सरदार पटेल को समर्पित भव्य आयोजन
गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पटना में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबरको लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल के कारण ही आज भारत एक हो पाया। आज के भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ायोगदान है। सरदार पटेल की जयंती पर 2014 से हर साल पीएम मोदी 31 अक्तूबर को केवरिया कॉलोनी जाते हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा के सामनेभव्य परेड होता है। अब गृह मंत्रालय ने तय किया है कि हर साल 31 अक्तूबर को भव्य परेड का आयोजन होगा। यह परेड देश की एकता औरअखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है। यह परेड सभी राज्यों की पुलिस बल और केंद्रीय पैरा मिलिट्री फोर्स के सम्मान में है। उनकी प्रतिमा के सामनेयह परेड आयोजित होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 26 जनवरी की तर्ज पर अब हर 31 अक्तूबर को परेड का आयोजन किया जाएगा। यह परेड एकताऔर अखंडता का संदेश देगा। कॉरिडोर बनाने की मनसा को नाकामइस बार देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज में रन फॉर यूनिटी का आयोजिन हुआ। इस बार 150वींजयंती के उपलक्ष्य में भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में है। यह एक नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) तक यह चलेगा। 15 नवंबर को भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा। इसमें देश भर की जनजातियों के लोग शामिल होंगे। हम सभी जानते हैंकि सरदार पटेल देश के लिए एक व्यक्ति नहीं विचारधारा हैं। उन्होंने आजादी के आंदोलन में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1928 का सत्याग्रहके बाद महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। उन्होंने भारत के 562 रियासत को एक कर भारत को एक किया। आज भारत का मानचित्रसरदार पटेल की ही देन है। जहां भी जो समस्या आई, उसका सरदार पटेल ने निवारण किया। और, पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने की मनसा को नाकामकिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगाअमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल की कारण लक्ष्यद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि सरदार पटेल के निधन के बाद उन्हें भुलाने मेंकांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई। सरदार पटेल के लिए न कोईसमाधि बनी और न उनका कोई स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया। यह अब पूरेविश्व में प्रसिद्ध हो गया है। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में किसानों से लोहा का उपयोग किया गया। आज यह प्रमुख पर्यटन स्थलबन चुका है। देश-विदेश के ढाई करोड़ लोग यहां आए। 31 अक्तूबर को पीएम मोदी एकता नगर में परेड को सलामी देंगे। इस साल परेड के अंदरसीआरपीएफ पांच शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड क नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा कियाजाएगा।
सत्य नडेला की भारत वापसी, दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु में AI कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से Microsoft के CEO सत्य नडेलाभारत दौरे पर आने वाले हैं। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नडेला दिसंबर में दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू का दौरा करेंगे, जहां वे सरकारीअधिकारियों, उद्योग जगत की कुछ हस्तियों और कंपनी के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार, नडेला अपने दौरे के दौरान AI सेजुड़ी कई अहम कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक उनकी यात्रा को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिनयह दौरा माइक्रोसॉफ्ट के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नएदौर से गुजर रहे हैं। दोनों देश हालिया मतभेदों को पीछे छोड़कर तकनीकी साझेदारी पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार ‘मेक इन इंडिया’ एप्सऔर सर्विसेज को प्रमोट कर रही है, जिससे जोहो कॉर्पोरेशन जैसी भारतीय कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के सस्ते विकल्प के रूप में उभर रही हैं। कंपनी के कर्मचारियों से भी मुलाकातबता दें, नडेला इस साल जनवरी 2025 में भी भारत आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और देश में AI सेक्टर में 3 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। अब दिसंबर का यह दौरा उनके विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है।भारत में AI को लेकर प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में Google ने आंध्र प्रदेश में AI डेटा सेंटर लगाने के लिए अगले पांच साल में 15 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT Go का एक साल कामुफ्त सब्सक्रिप्शन देने का ऐलान किया है। नडेला की यह यात्रा भारत में AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी के विकास को नई गति दे सकती है।Microsoft के CEO सत्य नडेला दिसंबर में भारत का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे देश के कुछ राज्यों में होने वाले AI कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगेऔर कंपनी के कर्मचारियों से भी मुलाकात करेंगे। यह उनकी इस साल की दूसरी भारत यात्रा होगी।
BSNL की 4G-5G रफ्तार से बढ़ा मुनाफा, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले लक्ष्य के बेहद करीब
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 93 प्रतिशतहासिल किया है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि कंपनी ने इस अवधि में ₹5,347 करोड़ की कमाई की है, जबकि तिमाही कालक्ष्य ₹5,740 करोड़ तय किया गया था। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में BSNL काकुल रेवेन्यू ₹11,134 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, “हमने पिछले साल की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी के आधार पर इस बार एकमहत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था, और अब हम उस लक्ष्य के बेहद करीब हैं।”20 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का लक्ष्य तय किया गयासिंधिया ने यह भी जानकारी दी कि BSNL का मकसद पूरे वित्त वर्ष में 20 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के साथ ₹27,500 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने काहै। कंपनी की औसत प्रति उपयोगकर्ता राजस्व (ARPU) में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली तिमाही में एक यूजर से औसत कमाई 81 रुपये थी, जो दूसरी तिमाही में बढ़कर 91 रुपये हो गई। यानी इसमें लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कुछ सर्किलों ने खासा बेहतर प्रदर्शनकिया है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र), अंडमान-निकोबार और जम्मू-कश्मीर जैसे सर्किलों में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 214 रुपये तक पहुंचगया है। वहीं, मध्य प्रदेश, झारखंड और कोलकाता सर्किलों में प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा, जहां यह करीब 60 रुपये के आसपास दर्ज हुआ।सिंधिया ने भरोसा जताया कि कंपनी आने वाले महीनों में अपने लक्ष्यों को पूरा करेगी और देशभर में 4G और 5G सेवाओं के विस्तार के साथ राजस्वमें और तेजी लाएगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में अपने राजस्व लक्ष्य का 93 प्रतिशत हासिलकिया है। कंपनी ने इस तिमाही में 5,347 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की, जबकि पूरे साल के लिए 20 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का लक्ष्य तय कियागया है।
रेखा गुप्ता सरकार की पहली परीक्षा! MCD उपचुनाव में भाजपा का फुल प्लान तैयार
एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने सांसदों को औपचारिक जिम्मेदारियों से दूर रखते हुए सारा भरोसा मंत्रियों औरविधायकों पर जताया है। संगठन ने साफ संदेश दिया है कि उपचुनाव रेखा गुप्ता सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है और इसे पूरी गंभीरता से लड़ाजाएगा। भाजपा ने दिल्ली सरकार के सभी छह मंत्रियों को दो-दो वार्डों का प्रभारी (इंचार्ज) बनाया है। विधायकों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियोंको एक-एक वार्ड का संयोजक नियुक्त किया गया है। इन प्रभारी और संयोजकों को बूथ स्तर तक की निगरानी, मतदाता संपर्क और प्रचार कीरणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि भाजपा चाहती है कि मंत्री और विधायक सीधे जनता के बीचजाकर सरकार के कामकाज को बताएं। सांसदों को किसी वार्ड की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं दी गई है, हालांकि सांसदों पर अपने संसदीय क्षेत्र केवार्डों में प्रचार और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की जिम्मेदारी रहेगी। रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर भरोसामहिला मोर्चा छोड़कर प्रत्येक मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी को एक-एक वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि वे अपने मोर्चे से जुड़े वर्गयुवा, अनुसूचित जाति, व्यापारी आदि के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएं। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर भी तेजी से काम होरहा है। भाजपा ने तय किया है कि प्रत्याशी के नाम जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक और संबंधित सांसद की राय से तय होंगे और उन्हें तीन नवंबरतक प्रदेश नेतृत्व को भेजना होगा। नामांकन प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाएगी, इसलिए पार्टी चाहती है कि उम्मीदवार समय रहते मैदान में उतरें औरप्रचार को गति दें। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन महामंत्री पवन राणा रणनीति तय कर रहे हैं। उन्होंने सभी प्रभारी और संयोजकों को निर्देशदिया है कि वे मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ता बैठकों को नियमित रूप से संचालित करें। भाजपा चाहती है कि 30 नवंबर कोहोने वाले इन उपचुनावों में अधिकतम सीटें जीतकर यह साबित करे कि दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर भरोसा रखती है। रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गईभाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार पार्टी स्थानीय चेहरों पर दांव लगाएगी। वह वार्ड स्तर पर सक्रिय और जनता से गहरा जुड़ाव रखनेवाले नेताओं को टिकट देगी। पार्टी का मानना है कि यह उपचुनाव केवल चेहरों का नहीं बल्कि भाजपा की ग्राउंड नेटवर्क क्षमता और जनता से जुड़ावकी परीक्षा है। भाजपा ने दिल्ली सरकार के सभी छह मंत्रियों को दो-दो वार्डों का प्रभारी (इंचार्ज) बनाया है। विधायकों और प्रदेश संगठन केपदाधिकारियों को एक-एक वार्ड का संयोजक नियुक्त किया गया है। इन प्रभारी और संयोजकों को बूथ स्तर तक की निगरानी, मतदाता संपर्क औरप्रचार की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
