"National   Voice  -   खबर देश की, सवाल आपका"   -    *Breaking News*   |     "National   Voice  -   खबर देश की, सवाल आपका"   -    *Breaking News*   |     "National   Voice  -   खबर देश की, सवाल आपका"   -    *Breaking News*   |    

Delhi BJP President Virendra Sachdeva and Chief Minister Rekha Gupta, Lead Citizens in Paying Floral Tributes to Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee on His 101st Birth Anniversary

On the occasion of the 101st birth anniversary of Bharat Ratna and former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, the nation paid homage to the great leader for his remarkable contribution to India’s development and democratic values. Hon’ble President of India Smt. Droupadi Murmu, Vice President Shri C. P. Radhakrishnan, and Prime Minister Shri Narendra Modi offered floral tributes to commemorate his legacy. Following the national tributes, Delhi BJP leaders and prominent citizens also came together to honor the life and achievements of Atal Ji. Delhi BJP President Shri Virendra Sachdeva and Delhi Chief Minister Smt. Rekha Gupta, representing the Delhi BJP organisation and the citizens of Delhi, offered heartfelt floral tributes. The ceremony was attended by BJP National President Shri Jagat Prakash Nadda, Executive National President Shri Nitin Nabin, Chairman of the Atal Bihari Vajpayee Trust Shri M. Venkaiah Naidu, along with several other dignitaries, highlighting the widespread respect and admiration for the former Prime Minister.Enduring legacy and the importance of public serviceDuring the tribute, leaders recalled Atal Bihari Vajpayee’s dedication to the nation, his visionary leadership, and his unwavering commitment to democratic values. They emphasized that Atal Ji’s life was an epitome of service, courage, and integrity, and his vision continues to inspire generations across the country.Virendra Sachdeva and Smt. Rekha Gupta addressed the gathering, stating that the citizens of Delhi and the BJP organisation remain committed to upholding the ideals of Atal Ji. They highlighted his role as a statesman, poet, and leader whose contributions strengthened India’s position on the global stage. The leaders also urged citizens to follow his principles of honesty, tolerance, and inclusive development in their daily lives.The event was marked by a solemn yet inspiring atmosphere, where leaders, party members, and citizens pledged to carry forward the values and vision of Atal Bihari Vajpayee. The tribute served as a reminder of his enduring legacy and the importance of public service, integrity, and nation-building.

BJP National President Jagat Prakash Nadda Celebrates Christmas with Mau Naga Christian Fellowship in Delhi, Extends Greetings to North Eastern Community

BJP National President Shri Jagat Prakash Nadda today attended a Christmas celebration organized by the Mau Naga Christian Fellowship, Delhi — an organization of Christians from North East India residing in Delhi at a church located at Rajpur Road, Civil Lines. On this occasion, he extended Christmas greetings to those present as well as to the Christian community across the country. Along with Shri Jagat Prakash Nadda, BJP National Secretary Shri Anil K. Antony, Delhi BJP President Shri Virendra Sachdeva, and BJP National Spokesperson Shri Tom Vadakkan also participated in the Christmas celebration and conveyed Christmas greetings to the Christian community and the entire nation.A special feature of this church is that most of the people who attend it are natives of Nagaland, Manipur, and Arunachal Pradesh. On their behalf, Shri Hepuni Kayina, Shri P. Kolo, Shri Ashuhiri Pukehaeni, and Shri L. Kaholi, among others, welcomed the BJP National President and the accompanying delegation. Extending Christmas Day greetings to everyoneJagat Prakash Nadda and the BJP leaders who accompanied him extended greetings to the gathering on the occasion of the birth anniversary of Jesus Christ. Nadda also cut a cake and congratulated the church committee office-bearers for the beautiful organization of the event. Extending Christmas Day greetings to everyone, BJP National President and Health Minister Jagat Prakash Nadda said that it is a matter of good fortune for him that the BJP government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has entrusted him with the responsibility of Health Minister, giving him an opportunity to serve people and contribute to the health sector. Policies and health-related facilitiesHe said he is extremely happy to share that the BJP government is making successful efforts to implement all its policies and health-related facilities at the grassroots level and ensure their reach to every citizen in the North Eastern states. Nadda said that air, road, and digital connectivity are continuously improving in the North East, and that we are also witnessing the establishment of a medical college in Nagaland, which is benefiting the people of the state. He said that just as we are celebrating Christmas Day today, we must all come together to work for humanity so that the nation progresses and all of you become partners in this development.

कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलें तेज, डीके शिवकुमार ने मुलाकात पर स्पष्ट किया: चर्चा केवल मनरेगा मुद्दे पर

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बंगलूरू स्थितआवास पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल केआधे रास्ते पर पहुंच चुकी है। मुलाकात के बाद शिवकुमार ने साफ किया कि उन्होंने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया। उनके मुताबिक, चर्चा केंद्रसरकार द्वारा मनरेगा की जगह नए कानून लाने और उस पर पार्टी के रुख को लेकर थी। उन्होंने कहा कि वह और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकमान केफैसले का सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार काम करेंगे। कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकातके बाद मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। शिवकुमार ने साफ किया कि चर्चा केवल मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर थी। उन्होंने कहा कि वह औरमुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति तय की जाएकांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तब और तेज हुईं, जब सरकार ने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा किया। हालांकि, खरगे पहले हीकह चुके हैं कि नेतृत्व को लेकर भ्रम केवल स्थानीय स्तर पर है, हाईकमान में नहीं। शिवकुमार ने इसे वरिष्ठ नेता की सलाह बताते हुए कहा कि पार्टी केअंदरूनी मामलों का समाधान संगठन के भीतर ही होगा। शिवकुमार ने खुद को आजीवन पार्टी कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए हरस्तर पर काम किया है। पोस्ट या पद उनके लिए प्राथमिक नहीं है। जब उनसे मेहनत का इनाम मिलने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस पर टिप्पणीकरने से इनकार कर दिया। शिवकुमार ने केंद्र की नई योजना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह गरीबों, मजदूरों और किसानों के खिलाफ है।उन्होंने संकेत दिए कि राज्य कांग्रेस मनरेगा की बहाली के लिए बड़ा आंदोलन करेगी। 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसमुद्दे पर रणनीति तय की जाएगी।

दिल्ली में निजी स्कूलों के लिए फीस समिति बनाना हुआ अनिवार्य, मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए निजी स्कूलों के लिए स्कूल स्तर व जिलास्तरपर शुल्क निर्धारण समिति बनाना अनिवार्य किया है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। सभी निजी स्कूलों को इस आदेश के 15 दिन केभीतर (10 जनवरी 2026) तक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन करना होगा। सरकार के इस कदम से कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस कोनहीं बढ़ा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने पर स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और नियंत्रण अधिनियम के तहतकार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट2025 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस कानून के सफल क्रियान्वयनके लिए स्कूल स्तर और जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण समितियों, स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल फीस अपीलेट कमेटी कागठन अनिवार्य किया गया है। सरकार ने यह कदम अभिभावकों को राहत देने और मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए उठाया है। गठन से फीस निर्धारण का स्थायी समाधान निकलेगाइस संबंध में शिक्षा निदेशक वेदिथा रेड्डी की ओर से एक आदेश भी जारी किया है जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अनुसार स्कूलों कोअनिवार्य रूप से 10 जनवरी 2026 तक इस समिति का गठन करना है। आदेश के अनुसार इस 11 सदस्यीय समिति में अभिभावकों के प्रतिनिधि केतौर पर पांच सदस्य होंगे। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन अध्यक्ष, स्कूल प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक, तथा शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।समिति का गठन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की गई है। स्कूलोंको कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम स्कूल वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 37.38 लाखबच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, ना हम स्कूलों के खिलाफ हैं और ना ही शिक्षकों के। हमारा मकसद संतुलित, पारदर्शी और भरोसेमंद प्रणाली विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इन समितियों के गठन से फीस निर्धारण का स्थायी समाधान निकलेगा। निपटारे और अपीलों पर निर्णय का अधिकार दिया गयायदि कोई स्कूल फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे ठोस कारण के साथ अपना प्रस्ताव समिति के समक्ष रखना होगा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कमेटीअपनी सिफारिश देगी और जिसके बाद उस पर निर्णय किया जाएगा। पहले स्कूलों को फीस का प्रस्ताव एक अप्रैल तक देने की व्यवस्था थी। लेकिनअब नए कानून के अनुसार फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव 25 जनवरी 2026 तक ही प्रस्तुत करना होगा। यदि समिति निर्धारित समय.सीमा में निर्णयनहीं लेती है तो मामला स्वत: जिला स्तर की अपीलीय समिति के पास चला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर की कमेटी को फीस से संबंधितविवादों के निपटारे और अपीलों पर निर्णय का अधिकार दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि किसी भी स्तरपर मनमानी की गुंजाइश न रहे और हर निर्णय नियमों के दायरे में हो।

बांग्लादेश में अराजकता, पाकिस्तान की परछाईं, भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर संकट

बांग्लादेश में इन दिनों हिंसा और अराजकता का माहौल है। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भी खराब दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों ने अपनी-अपनी वीजा सेवाएं भी बंद करने का एलान कर दिया है। अब इसे लेकर विशेषज्ञों ने बांग्लादेश सरकार की निंदा की है। विदेश मामलों के विशेषज्ञसुशांत सरीन का कहना है कि इस समय बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान की जेब में है।सुशांत सरीन ने कहा, ‘बांग्लादेश अपनी पाकिस्तानी जड़ों को फिर से खोज रहा है। वे पाकिस्तानी तरीके अपना रहे हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, अवैध, गैर-कानूनी और बिना चुनी हुई सरकार है और अब वह पूरी तरह से पाकिस्तान की जेब में है। बांग्लादेश का 15-20 लोगों के छोटे से प्रदर्शनपर इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया देना पूरी तरह से हास्यपद है, जबकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और लोगों की क्रूर तरीके से हत्याएंहो रही हैं।’ बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान बांग्लादेश में भारतीयमिशनों के बाहर भी उग्र विरोध प्रदर्शन हुए। बाकी दुनिया के लिए भी एक सबक होनासुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में अपने मिशनों में वीजा सेवाएं बंद करने का एलान किया। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भीकथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में अपने मिशन में वीजा सेवाएं बंद करने का एलान कर दिया। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुशांतसरीन ने कहा, पाकिस्तान भी ऐसी ही बेतुकी बातें करता है और अब बांग्लादेश भी अपनी पूर्वी पाकिस्तान की जड़ों को फिर से खोज रहा है। ऐसीरिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी सरकार के कुछ लोग बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि क्या करना है। ‘ऐसी भीरिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक रक्षा सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जल्द ही बांग्लादेश में पाकिस्तानीसैनिकों की तैनाती हो सकती है या किसी और तरह की मदद दी जा सकती है। बांग्लादेश भारत पर हमला करने के लिए एक चौकी बन सकता है।भारत को भी यह सोचना होगा कि वह बांग्लादेश से कैसे निपटना है। बहुत से लोग, भारत जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे एक रणनीतिक संयममानते हैं। लेकिन मुझे कभी-कभी हैरानी होती है कि यह संयम है या रणनीतिक लकवा। हमें कुछ करने की जरूरत है, और यह भारत के लिए, यहां तककि पड़ोसी देशों और बाकी दुनिया के लिए भी एक सबक होना चाहिए।’ सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कीसुशांत सरीन ने कहा, ‘भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित किए जाने के सुरक्षा कारण थे। बांग्लादेश में पुलिस और सरकार का कहना है कि हम (भीड़ को) कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वे हिंसक हो जाएंगे। बांग्लादेश में भारतीय मिशनों के लिए एक स्पष्ट और मौजूदा सुरक्षा खतरा है, यही वजह है किकुछ सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय पुलिस वाले ने, या किसी भारतीयसरकार या भारतीय अथॉरिटी ने कहा है कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बांग्लादेशियों ने कहा कि उनके मिशनों को सुरक्षा खतरा था; वेझूठ बोल रहे हैं। यह वही पाकिस्तानी जैसे को तैसा वाला कार्ड है।’ बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भीड़तंत्र की हिंसा के बीच, जिस तरहसे बांग्लादेश ने भारत में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है, उस पर विशेषज्ञों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बांग्लादेशइस समय पूरी तरह से पाकिस्तान की जेब में है।

20 साल बाद ठाकरे बंधु साथ, उद्धव-राज ने BMC चुनाव के लिए किया गठबंधन

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। 20 साल बाद उद्धव-राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को दोनों भाईयों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसका एलान किया। घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक परश्रद्धांजलि अर्पित की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए ही एकजुट हुए हैं। मुंबई या महाराष्ट्र पर किसी ने टेढ़ी नजर डाली, तो उसकीसियासत खत्म कर देंगे, यह शपथ लेकर हम साथ आए हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने यह गलत प्रचार किया था कि कटेंगे, तो बटेंगे। इसीपर अब हम मराठी लोगों से यह कहना चाहते हैं कि अगर अब चूक गए, तो खत्म हो जाओगे। अगर आपस में फूट पड़ी, तो पूरी तरह खत्म हो जाओगे।मराठी माणूस किसी के आड़े नहीं आता, लेकिन अगर कोई उसके रास्ते में आ गया, तो वह उसे वापस नहीं जाने देता। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत उत्साहितराज ठाकरे ने कहा कि किसी भी दल से महाराष्ट्र बड़ा है। हम अभी कोई आंकड़ा नहीं बताएंगे। समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। बहुत दिनोंसे महाराष्ट्र जिसका इंतजार कर रहा था, उस शिवसेना-मनसे के बीच आज आखिरकार गठबंधन हो गया है। महाविकास अघाड़ी के सवाल पर उद्धव नेचुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो जाहिर कर ही दिया है। अब हम और क्या बोलें कि टूट गया है, टूट गया है? …क्या अघाड़ी अब भी कायमहै, इस पर भी उद्धव ने तंज कसते हुए कहा कि हां, सारे दल तो बाहर हो गए हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी अटूट है। गठबंधनके एलान पर एमएनएस नेता यशवंत किल्लेदार ने कहा कि दो भाई एक साथ आ रहे हैं और हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंनेकहा कि आज जो हो रहा है वह हमारे लिए खुशी की बात है। किल्लेदार ने कहा, ‘दोनों भाई बालासाहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर आएंगे और उसकेबाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे वहीं गठबंधन की घोषणा करेंगे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं।’ भाजपा के विरोधियों को एकजुट होना चाहिएशिवसेना (यूबीटी) के नेता ने कहा, ’20 वर्षों तक ठाकरे बंधुओं का साथ नहीं रहा और महाराष्ट्र को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब भाजपा कोसबक सिखाने और मुंबई में चल रही लूट को रोकने के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकजुट हुए हैं। हम मुंबई की 10 नगर निगमों में एक साथ चुनावलड़ेंगे।’ गठबंधन को लेकर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज चुनावी गठबंधन की घोषणा करने के लिए एकजुट होंगे। उन्होंनेकहा, ‘यह महाराष्ट्र और मराठी जनता के लिए खुशी का क्षण है। बालासाहेब ठाकरे ने यहीं के मूल निवासियों के लिए शिवसेना की स्थापना की थी।’ बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के गठबंधन पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा कि आज खबर आई है कि अजित पवारऔर शरद पवार गठबंधन करने जा रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि महायुति में फूट पड़ गई है? इसगठबंधन के एलान पर शिवसेना (यूबीटी) विधायक सचिन अहीर ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक दिन है, जब ठाकरे परिवारएक साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र के लिए इसकी बहुत जरूरत है। यह आशा की किरण है। आज दोपहर गठबंधन का एलान किया जाएगा।भाजपा के विरोधियों को एकजुट होना चाहिए।’

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद सजा निलंबित,हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर कीसजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया और दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।हालांकि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर उसकी याचिका लंबित हैजिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होनी है। नाबालिग से दुष्कर्म में उम्रकैद की सजा निलंबित होने की सूचना पर जहां पूर्व विधायक का खेमाखुश है, वहीं मामले की जानकारी होते ही पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना देने के लिए बैठ गई। इसकी जानकारी पुलिसपहुंची और दोनों को जबरन वहां से उठा दिया। दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि सेंगर बाहर आया दोबारा इसी जगह पर धरना देगी। हत्या के मुकदमे में तीन मार्च 2020 को दस साल की सजा हुईमालूम हो कि गांव में रहने वाली नाबालिग ने वर्ष 2017 में तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म की शिकायत की थी। लंबी कानूनी लड़ाईके बाद पीड़िता और परिवार की सुनवाई हुई थी। अप्रैल 2018 को प्रदेश सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने प्रकरण की सीबीआई जांच की करानेकी मंजूरी दी। सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज कर 13 अप्रैल 2018 की उसे लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। लंबी जांच और दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के बाद 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और न्यायालय ने कुलदीप को नाबालिग सेदुष्कर्म का दोषी पाया। 20 दिसंबर 2019 को न्यायालय ने कुलदीप को उम्रकैद की सजा और 25 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसकेबाद उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म हो गई थी। बाद में कुलदीप व छोटे भाई अतुल को पीड़ित किशोरी के पिता की हत्या के मुकदमे में तीनमार्च 2020 को दस साल की सजा हुई थी। जमानत पर चल रहे लोग खुले आम धमका रहेछह साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे रह रहे कुलदीप को न्यायालय ने 15 लाख के निजी मुचलके कई शर्तों के साथ सजा कोनिलंबित किया है। हालांकि कुलदीप ने सजा के खिलाफ अपील की है। इसकी सूचना मिलते ही परिवार और कुछ समर्थक मंगलवार की दोपहर हीदिल्ली पहुंच गए। कुलदीप सेंगर की मौसी सरोज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे बेटे को न्यायालय ने राहत दी है इसके लिए न्यायालयऔर ईश्वर का आभार जताया है। बताया कि मेरे बेटे को साजिशन फंसाया गया था। वह इस तरह का गलत काम नहीं कर सकते जिसमें उन्हें सजा हुई।वह भी गांव की बेटी को वह बेटी की तरह मानते थे। मौसी का कहना है कि कुलदीप चार बार विधायक रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बड़ी साजिशरचकर उन्हें फंसाया गया। न्यायालय और ईश्वर पर पूरा विश्वास है। पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि कुलदीप सेंगर ने मेरे बड़े पापा को फिर पिताको मरवाया इसके बहन के साथ गलत काम किया। इसके बाद भतीजी (दुष्कर्म पीड़िता) के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले चाचा को झूठे केस मेंफंसाकर जेल भिजवाया। बहन ने बताया कि अभी कुलदीप जेल से बाहर नहीं आए इससे पहले ही उनके लोग धमकियां देने लगे हैं अब खतरा मंडरारहा है। पिता की हत्या में पहले से जमानत पर चल रहे लोग खुले आम धमका रहे हैं।

सोने की चोरी से बड़ा अपराध, सबरीमाला मामले पर केरल सरकार पर BJP का हमला

केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंनेइसे अपवित्रता का एक गंभीर कृत्य करार देते हुए कहा कि यह सोने की चोरी से कहीं अधिक है। उन्होंने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘एक अयप्पा भक्त के तौर पर, इन घटनाओं सेउन्हें गहरा दुख और पीड़ा हुई है’। उन्होंने दावा किया कि नई जांच से पता चलता है कि भगवान अयप्पा मंदिर में लूटपाट सिर्फ रिपोर्ट किए गए 4.5 किलो सोने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया, ‘जांच से अब पता चलता है कि एलडीएफ के नियुक्त देवस्वोम बोर्ड के तहत सबरीमाला सेचार पंचधातु की मूर्तियां निकालकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को बेच दी गईं।’ भाजपा नेता के मुताबिक, 2015 में यूडीएफ शासन के दौरानबदली गई पवित्र ‘पठिनट्टम पड़ी’ (18 सीढ़ियों) के कुछ हिस्सों के साथ भी बाद में छेड़छाड़ की गई और उन्हें लूट लिया गया। इन खुलासों को बेहदपरेशान करने वाला बताते हुए चंद्रशेखर ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ दोनों को शामिल करते हुएएक बड़ी राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ लोगों को गिरफ्तार करना काफी नहीं है। यह एक बड़ीराजनीतिक साजिश है – जो कांग्रेस-यूडीएफ के तहत शुरू हुई और सीपीएम-एलडीएफ के तहत पूरी हुई।’ चंद्रशेखर ने कहा कि ये भगवान अयप्पा औरदुनिया भर के लाखों भक्तों के साथ विश्वासघात है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क शामिलनेता ने जोर देकर कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) पर्याप्त नहीं होगा और उन्होंने सीबीआई जांच की अपनीमांग दोहराया। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर इस मुद्दे को मामूली गलती बताकर कम आंकने की कोशिशकरने का भी आरोप लगाया, और कहा कि पार्टी अयप्पा भक्तों को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अपने बयान को “स्वामीये शरणमअयप्पा” के नारे के साथ खत्म करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ जाती। बतादें कि सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर कुछ समय से सोने के गायब होने को लेकर एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। मामले में एकस्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सोने के गायब होने और संबंधित शिकायतों की जांच कर रही है, और इस संबंध में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के दोअध्यक्षों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क शामिलहाल ही में, एसआईटी ने एक विजिलेंस कोर्ट को बताया कि स्मार्ट क्रिएशन्स के पंकज भंडारी और बल्लारी के ज्वेलर गोवर्धन रोडम ने सबरीमालामंदिर की कलाकृतियों से सोना चुराने की साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी। एसआईटी ने पिछले हफ्ते भंडारी और रोडम दोनों को गिरफ्तार कियाथा। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला मंदिर में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसेअपवित्रता का गंभीर कृत्य बताया और सीबीआई जांच की मांग की है। चंद्रशेखर ने दावा किया कि मंदिर से सोना चोरी और मूर्तियों की तस्करी मेंअंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क शामिल है।

ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर BJP का तंज, फडणवीस बोले—पुतिन-जेलेंस्की साथ आ गए हों जैसे

ठाकरे बंधु बीएमसी चुनाव के लिए साथ आए हैं। बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी और मनसे केगठबंधन का एलान किया। हालांकि सीएम फडणवीस के एक बयान से लग रहा है कि भाजपा ने ठाकरे बंधुओं के इस गठबंधन को कोई तवज्जो नहींदी है। सीएम फडणवीस ने कहा, ‘शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हो औरजेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हो।’ मुख्यमंत्री ने शिवसेना यूबीटी और मनसे पर निशाना साधते हुए कहा, ‘दोनों पार्टियां अस्तित्व के संकट सेजूझ रही हैं, इन पार्टियों ने बार-बार अपनी भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया है, इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति कर अपनावोटबैंक खो दिया है। इनके साथ आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। अगर ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आ रही हैं तो ये चुनाव नहीं जीतसकते। दोनों भाईयों की अब कोई विचारधारा नहीं बची है, ये सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं।’ राज ठाकरे का समर्थन चाहतेमहाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर कहा, ‘वे अपनी जमीन खो चुके हैं। उद्धव ठाकरे कीपार्टी निकाय चुनाव में 228 सीटों से आठ सीटों पर सिमट गई है। ऐसा ही मुंबई में होगा। यही वजह है कि वे साथ आ रहे हैं। हम उन्हें साथ आने केलिए शुभकामनाएं देते हैं। मुंबई के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित मुंबई का संकल्प लिया है मुंबई कोअंतरराष्ट्रीय शहर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हमारा घोषणा पत्र हमें जीत दिलाएगा। दोनों भाई साथ आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें सहानुभूतिवोट नहीं मिलेंगे। उनके पास सभी सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं है और न ही कार्यकर्ता हैं।’ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उद्धव और राजठाकरे के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर इन लोगों के पास असल में इतनी ताकत है तो वे हालिया निकाय चुनाव में बुरी तरह से क्यों हारे? कांग्रेस न उद्धव ठाकरे के साथ है और न ही शरद पवार के साथ, इसलिए इन्हें किसी की जरूरत है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। इसी तरह से उद्धवठाकरे, राज ठाकरे का समर्थन चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बहुत फायदा होगा। पुतिन और जेलेंस्की साथ आ गएउद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टिवार ने कहा, हालिया निकाय चुनाव में कांग्रेस, जो महाविकासअघाड़ी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और गठबंधन की दोनों पार्टियों से ज्यादा सफल रहे। अगर दोनों भाईयों नेसाथ आने का फैसला किया है तो हम इससे खुश हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी मनसे के साथ नहीं जुड़ेगी। हम शिवसेनायूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के लिए मराठी लोग क्या फैसला करते हैं, ये उन पर है। ठाकरे बंधुओं ने बीएमसी चुनाव मेंगठबंधन का एलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले की जानकारी दी। हालांकि भाजपा ने इसगठबंधन पर तंज कसा है। सीएम फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि दोनों भाईयों के साथ आने को ऐसे प्रचारित कर रहे हैं, जैसे पुतिन औरजेलेंस्की साथ आ गए हैं।

एच-1बी वीजा धारकों की मुसीबत बढ़ी, अमेरिका ने सोशल मीडिया जांच के चलते साक्षात्कार रद्द किए

अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में बदलाव हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिसंबर की शुरुआत में अपने वर्क परमिट कानवीनीकरण कराने के लिए भारत लौटे तमाम एच-1बी वीजाधारक यहीं फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिकी दूतावासों ने साक्षात्कार रद्द कर दिए हैं।वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, ये साक्षात्कार 15 से 26 दिसंबर के बीच निर्धारित थे लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग की नई सोशल मीडिया जांच नीतिके चलते इन्हें अचानक रोक दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों की ऑनलाइनउपस्थिति और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। अमेरिका की इस नई नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भीआवेदक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न बने। भारत में अमेरिकी दूतावास ने 10 दिसंबर को कहा था कि अब एच-1बीधारकों और उनके आश्रितों (एच-4) के लिए भी यह जांच अनिवार्य होगी। एच-1बी वीजा का व्यापक रूप से अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों की ओरसे इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय पेशेवर इस वीजा के प्राप्तकर्ताओं के सबसे बड़े समूहों में से एक हैं। अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकारभारत में अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए एक्स पर एक पोस्ट में वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि15 दिसंबर से विदेश विभाग ने मानक वीजा स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में ऑनलाइन समीक्षा को व्यापक बना दिया है। यह उपाय इन वीजा के लिएआवेदन करने वाले सभी राष्ट्रीयताओं के आवेदकों पर विश्व स्तर पर लागू होता है। दूतावास के अनुसार, विस्तारित जांच प्रक्रिया का उद्देश्य एच-1बीकार्यक्रम के कथित दुरुपयोग को रोकना है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ अस्थायी विदेशी पेशेवरों की भर्ती करने की अनुमति देना भीहै। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया था कि अमेरिकी प्रशासन अब वीजासंबंधी हर फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णय मानता है। उन्होंने वाशिंगटन के इस रुख को दोहराया कि अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। सोशल मीडिया की समीक्षा करता रहाविस्तृत जांच प्रक्रिया के चलते भारत में 15 दिसंबर से पहले से निर्धारित हजारों एच-1बी साक्षात्कार अचानक कई महीनों के लिए स्थगित कर दिएगए हैं। जिन आवेदकों ने नवीनीकरण के लिए पहले ही भारत की यात्रा कर ली थी, वे वैध वीजा के बिना अमेरिका में अपनी नौकरी पर वापस लौटनेमें असमर्थ हो गए हैं। कुछ आवेदकों के साक्षात्कार जो दिसंबर के मध्य में निर्धारित थे, उन्हें मार्च या यहां तक कि मई के अंत तक के लिए पुनर्निर्धारितकिया गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया की जांच कोई नई बात नहीं है। विदेश विभाग लंबे समय से छात्र और एक्सचेंजवीजा (महिला, पुरुष और महिला श्रेणी) के लिए सोशल मीडिया की समीक्षा करता रहा है।