Multi-Party Delegation Raises Alarm Over Bihar Electoral Roll Revision, Alleges Risk of Mass Voter Exclusion and Lack of Transparency
On June 24, 2025, the Election Commission of India (ECI) issued a notification announcing a Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls in Bihar, ahead of the upcoming state assembly elections. The revision aims to conduct in-person verification of every household in the state and to re-register eligible voters after checking their identity and supporting documents. According to the ECI plan, the existing electoral rolls will be discarded entirely and replaced with a fresh roll. Concerns Over Deletion of Genuine VotersThere is a strong apprehension that the methods, timeline, and procedures involved in this SIR could lead to the exclusion of large numbers of legitimate voters particularly those belonging to marginalized communities. Such a mass deletion would have a serious impact on democratic participation in the upcoming elections.Arbitrary Documentation RequirementsThe Commission has imposed complicated and excessive documentation rules, demanding voters submit their own and their parents’ birth certificates based on their year of birth. These stipulations are not only arbitrary and inconsistent but also impose a heavy burden on Bihar’s 8.1 crore projected eligible voters (as per Ministry of Health & Family Welfare, 2019 data). Ambiguity in Exemption Criteria and VerificationAlthough a subsequent Press Note dated 30th June 2025 attempted to clarify some aspects, major concerns remain unresolvedespecially for those not covered in the 2003 voter list revision. The ECI appears to exempt individuals whose names existed in the 2003 rolls from re-registration, while requiring others to start afresh. This classification lacks transparency and legal justification. Additionally, there is no clarity on how the ECI verifies whether someone has married, changed their name, or shifted residence since 2003. Furthermore, statements about a fixed number of voters needing re-verification lack verifiable data, raising doubts about their accuracy and intent. Risk of Misuse and Voter DisenfranchisementThe SIR, presented as a corrective mechanism, effectively transfers authority to government officials who will now decide the validity of voters’ documents. This creates room for misuse and selective inclusion or exclusion of voters. It opens the door to systemic voter disenfranchisement through administrative discretion. Lack of Stakeholder ConsultationGiven the significance of this revision exercise, it is essential that the ECI had undertaken consultations with all major political parties and stakeholders before announcing the SIR. Initiating such a large-scale operation without inclusive dialogue raises serious concerns about transparency, procedural fairness, and democratic accountability. Established Legal Rights of Voters Ignored As per the Representation of the People Act, 1950, any Indian citizen aged 18 or above and residing at an address under any of the country’s 19,300-odd postal PIN codes is entitled to voter registration. The current SIR process appears to sidestep this basic statutory right, placing unlawful and unclear restrictions on voter inclusion. Lack of Legal Clarity in Birth Certificate RequirementIt is uncertain under which statutory or regulatory provision the ECI is making it mandatory to submit parental birth certificates as a precondition for enrolment. No legal basis or rational justification has been clearly provided for this demand, making the process opaque and exclusionary.
सांसद प्रवीन खंडेलवाल का निरीक्षण दौरा, चावड़ी बाजार, सीताराम बाजार और माता सुंदरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने व सड़कों की मरम्मत केनिर्देश
चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल ने बृहस्पतिवार को चावड़ी बाजार, सीताराम बाजार और माता सुंदरी गुरुद्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया।इस दौरान उनके साथ दिल्ली नगर निगम के शहरी क्षेत्र उपायुक्त, दिल्ली पुलिस के मध्य जिला उपायुक्त, जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (PWD), बीएसईएस, दिल्ली मेट्रो सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे में चांदनी चौक जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अरविंद गर्ग, भाजपा केमीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, कार्यालय मंत्री अमित गुप्ता और नेता दीप्ति इंदौरा भी सम्मिलित हुए।अतिक्रमण और सड़कों की हालत पर दिए स्पष्ट निर्देशसांसद खंडेलवाल ने चावड़ी बाजार क्षेत्र में कुछ स्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही दिल्लीजल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में धंसे हुए सीवर और गड्ढों की शीघ्र मरम्मत करें। उन्होंने अवैध पार्किंग और रिक्शासंचालन पर नियंत्रण के लिए पुलिस को आवश्यक कदम उठाने को कहा। हौजकाज़ी चौक और सीताराम बाजार पर विशेष फोकसहौजकाज़ी चौक क्षेत्र में अवैध स्कूटर पार्किंग हटाने को लेकर सांसद ने पुलिस को निर्देश दिए। वहीं, सीताराम बाजार की सड़कों की मरम्मत कराने औरपटरी दुकानदारों, जो स्थानीय निवासी भी हैं, को व्यवस्थित तरीके से वहीं बैठाने के निर्देश दिए ताकि बाजार व्यवस्था बनी रहे और व्यापारियों कोनुकसान न हो।माता सुंदरी मार्ग पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारीसांसद ने नगर निगम अधिकारियों से कहा कि माता सुंदरी रोड, विशेष रूप से दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पीछे, लोकनायक अस्पताल के गेट के पासऔर गुरुद्वारे के आसपास मौजूद कबाड़ियों के अवैध कब्जों को हटाने के लिए ठोस योजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार केअतिक्रमण क्षेत्र की सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, जिन्हें हटाना अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार हेतु प्रतिबद्धतासांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं और साफ-सुथरा वातावरण प्रदान करना है। इसदिशा में संबंधित विभागों के साथ मिलकर निरंतर निरीक्षण और सुधार कार्य जारी रहेंगे।
आप का केंद्र पर हमला, पुराने वाहनों पर रोक से 61 लाख परिवार प्रभावित, मनीष सिसोदिया ने बताया जनविरोधी फैसला
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीषसिसोदिया ने इस नीति को एकतरफा, जनविरोधी और कंपनियों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली के 61 लाख मध्यमवर्गीयवाहन मालिकों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन गया है। जिन वाहनों की स्थिति अच्छी है, जिनका प्रदूषण स्तर मानकों के भीतर है, उन्हें भी स्क्रैप करनेको मजबूर किया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि वाहन निर्माता कंपनियों और स्क्रैप इंडस्ट्री को मुनाफापहुंचाना है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच मिलीभगत है, जिसके तहत आम आदमी पर नई गाड़ी खरीदने का दबावबनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों ऐसे वाहन हैं जो आज भी चालू हालत में हैं, लेकिन सिर्फ उम्र के आधार पर उन्हें ईंधन देने से मनाकिया गया है। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर सैलरी क्लास और वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ा है। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनकी कार महीने में मुश्किल सेएक-दो बार ही निकलती है, लेकिन उन्हें भी नई गाड़ी खरीदने को कहा जा रहा है। वहीं, निम्न आय वर्ग के लोग जो सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदकर कामचलाते हैं, उनके लिए भी यह नीति विनाशकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जुलाई को पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने ओला-उबर जैसी टैक्सी सेवाओं को पीकऑवर्स में दोगुना किराया वसूलने की अनुमति भी दे दी। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार सुनियोजित तरीके से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचारही है। मनीष सिसोदिया ने इस निर्णय की तुलना वेब सीरीज ‘पंचायत’ की उस नई पंचायत से की, जिसमें छल-कपट और सत्ता के दुरुपयोग सेफैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की सरकार भी वैसा ही व्यवहार कर रही है—प्रशासनिक एजेंसियों और कानून व्यवस्था का दुरुपयोगकरते हुए आम जनता के खिलाफ नीतियाँ लागू की जा रही हैं। सिसोदिया ने कहा कि कार और बाइक कोई फैशन का सामान नहीं, बल्कि एक आम भारतीय परिवार का सपना होता है, जैसे कोई अपना घर बनानाचाहता है। लोग वर्षों की मेहनत और बचत से वाहन खरीदते हैं, लेकिन अब उन्हें इसे स्क्रैप कर नई गाड़ी लेने को कहा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठायाकि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध अध्यादेश लाकर अपनी मनचाही नीति लागू कर सकती है, तो क्या वह 61 लाख परिवारों को राहतदेने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय नहीं कर सकती? आम आदमी पार्टी की मांग है कि पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने का निर्णय तुरंत रद्द किया जाए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकीसमाधान अपनाए जाएं, न कि आम लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाए। पार्टी ने सरकार से अपील की है कि वह जनता की तकलीफ कोसमझे और कंपनियों के हितों की बजाय आम नागरिकों के पक्ष में निर्णय ले।
लाजपत नगर डबल मर्डर: मां-बेटे की बेरहमी से हत्या, नौकर गिरफ्तार-दिल्ली के पॉश इलाके में सनसनीखेज वारदात
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र लाजपत नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार देर रात एक महिला और उसकेनाबालिग बेटे की उनके घर में धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 42 वर्षीय रुचिका और उनके 14 वर्षीय बेटे कृष के रूपमें हुई है। पति की गैरमौजूदगी में हुई हत्याघटना के वक्त रुचिका का पति कुलदीप घर पर मौजूद नहीं था। जब वह देर रात लौटे तो उन्हें घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला और सीढ़ियों परखून के धब्बे दिखे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रात करीब 9:40 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अलग-अलग कमरों से मिले शवघर के भीतर दाखिल होने पर पुलिस और कुलदीप को चौंकाने वाली स्थिति देखने को मिली। रुचिका का शव बेडरूम में मिला, जबकि बेटे कृष कीलाश बाथरूम से बरामद हुई। दोनों के शरीर खून से लथपथ थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या बेहद क्रूरता से की गई। ड्राइवर ने कबूला जुर्म, वजह बताई डांट-फटकारपुलिस ने घर में काम करने वाले नौकर को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि मालकिन ने उसे डांटाथा, जिससे गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। आरोपी की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला है। वह परिवार के लिए ड्राइवरका काम करता था और साथ ही कपड़े की दुकान में भी सहायक के रूप में काम करता था। जांच जारी, इलाके में दहशत का माहौलफिलहाल पुलिस हत्या की वजहों की गहराई से जांच कर रही है। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, और स्थानीय लोग बेहदसहमे हुए हैं। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक जांच और कॉल डिटेल्स की भी मदद ले रही है।
पूर्व पीएम शेख हसीना को अदालत की अवमानना में छह महीने की सजा-अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सुनाया फैसला
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीयपीठ ने बुधवार को यह सजा सुनाई, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहला मामलाहै जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह की सजा दी गई है। विवादित ऑडियो क्लिप बनी सजा का आधारयह मामला उस समय उठा जब पिछले वर्ष शेख हसीना की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस ऑडियो में कथित तौर पर वहगोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बात करते हुए कहती हैं, “मेरे खिलाफ 227 केस दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने कालाइसेंस मिल गया है।” यह बयान न्यायपालिका के प्रति असम्मानजनक माना गया। शकील बुलबुल को भी मिली सजाउसी ऑडियो मामले में शामिल शकील बुलबुल को भी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण दो महीने की जेल की सजा सुना चुका है। न्यायालय नेशेख हसीना के बयान को न केवल अदालत की अवमानना बल्कि पीड़ितों और गवाहों को डराने की कोशिश के रूप में देखा। अदालत ने सजा पर रखी शर्तेंन्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह सजा सश्रम कारावास नहीं होगी और तब से लागू मानी जाएगी जब शेख हसीना स्वयं अदालत में आत्मसमर्पणकरेंगी या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की आवाजमामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने फोरेंसिक जांच के आधार पर बताया कि वायरल ऑडियो में आवाज शेख हसीना की ही है। मुख्य अभियोजकताजुल इस्लाम ने 30 अप्रैल को यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष रखा था।
गाजा युद्धविराम पर सशर्त सहमति, हमास ने रखा पूर्ण युद्ध समाप्ति का आग्रह, ट्रंप का 60 दिन का प्रस्ताव
हमास ने संकेत दिए हैं कि वह इस्राइल के साथ युद्धविराम के लिए तैयार है, लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी समझौता तभी स्वीकारकिया जाएगा, जब गाजा में युद्ध पूरी तरह समाप्त हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 60 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को हमास ने सीधे तौर पर नहींस्वीकार किया है। हमास ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह केवल युद्ध के स्थायी समाधान के साथ ही कोई समझौता करेगा। ट्रंप का प्रस्ताव: 60 दिन का अस्थायी युद्धविरामराष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि इस्राइल 60 दिनों के युद्धविराम पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह समय युद्ध को समाप्त करने केलिए उपयोग किया जाएगा। ट्रंप ने हमास से अपील की कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, ताकि बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के रास्तेखुल सकें। पूर्ण विजय तक युद्ध जारी रहेगाइस्राइल का रुख अब भी सख्त है। उसका कहना है कि वह केवल तभी युद्ध समाप्त करेगा, जब हमास पूरी तरह पराजित हो जाए, हथियार डाल दे औरगाजा छोड़ दे। एक इस्राइली अधिकारी के अनुसार, ताजा प्रस्ताव में इस्राइल आंशिक रूप से गाजा से पीछे हटेगा और मानवीय सहायता में बढ़ोतरीहोगी, लेकिन युद्धविराम का अंतिम निर्णय हमास की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। हमास प्रतिनिधिमंडल करेगा मध्यस्थों से बातचीतहमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहिर अल-नूनू ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी, जो युद्ध को समाप्त करने कीगारंटी दे। मिस्र के एक अधिकारी के अनुसार, हमास का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को काहिरा में मिस्र और कतर के मध्यस्थों से चर्चा करेगा। बंधकों की रिहाई पर भी गतिरोधहमास का कहना है कि वह शेष 50 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए इस्राइल को गाजा से पूरी तरह हटना होगा। इस्राइलकी मांग है कि युद्धविराम से पहले हमास को आत्मसमर्पण करना होगा। यह मतभेद दोनों पक्षों को किसी समझौते तक पहुंचने से रोक रहा है। इस्राइल की चुप्पी, ट्रंप की चेतावनीइस्राइल ने अब तक ट्रंप के प्रस्ताव पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस्राइल आवश्यक शर्तों परसहमत हो चुका है और अब यह हमास पर निर्भर है कि वह और अधिक तबाही से पहले प्रस्ताव को स्वीकार करे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इससेबेहतर अवसर नहीं मिलेगा। वार्ता की संभावनाएं और भविष्य का संकेतराष्ट्रपति ट्रंप अगले सप्ताह व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में गाजा युद्ध, ईरान और क्षेत्रीयसुरक्षा जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी। फिलहाल, युद्धविराम को लेकर कुछ उम्मीदें बनी हैं, लेकिन दोनों पक्षों की शर्तें इसे जटिल बना रही हैं।
संसद सुरक्षा चूक मामला, हाईकोर्ट से नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत, मीडिया से बातचीत पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद में सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद कीपीठ ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और न हीमीडिया को कोई इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी या पोस्ट करने से उन्हें मना किया गया. साप्ताहिक थाने में हाजिरी और दिल्ली से बाहर जाने पर रोककोर्ट ने दोनों आरोपियों को आदेश दिया है कि वे सप्ताह में तीन दिन – सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे संबंधित थाने में उपस्थितिदर्ज कराएं। साथ ही उन्हें दिल्ली से बाहर न जाने का निर्देश भी दिया गया है। यूएपीए पर कोर्ट की सख्ती20 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि क्यासंसद में बिना अनुमति प्रवेश करना यूएपीए के तहत आता है। अदालत ने कहा कि संसद में घुसपैठ गंभीर मामला है, लेकिन इस पर यूएपीए कीधाराएं लगाना किस हद तक उचित है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जासकता। निचली अदालत से याचिका खारिज, हाईकोर्ट में चुनौतीनीलम आजाद और महेश कुमावत ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट नेनीलम की याचिका 13 सितंबर 2024 को और महेश की याचिका 22 नवंबर 2024 को खारिज की थी। दिल्ली पुलिस का दावादिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपी संसद पर हमले की योजना दो साल से बना रहे थे और इसका उद्देश्य लोकतंत्रकी छवि को नुकसान पहुंचाना था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए मिले और मैसूर, गुरुग्राम व दिल्ली में कुल पांच बैठकें कीं।उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी।चार्जशीट में लगे गंभीर आरोपपुलिस ने मामले में दो चार्जशीट दायर की हैं। पहली चार्जशीट 7 जून 2024 को और पूरक चार्जशीट 15 जुलाई 2024 को दाखिल की गई थी।आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धाराएं 13, 16, 18 लगाई गई हैं।जिन छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें नीलम आजाद, महेश कुमावत, मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे और सागर शर्माशामिल हैं। क्या था पूरा मामला?13 दिसंबर 2023 को संसद की विज़िटर गैलरी से दो युवक अचानक कक्ष में कूद पड़े। उनमें से एक ने अपने जूते से पीले रंग का धुआं छोड़ने वालाकनस्तर निकाला, जिससे सदन में अफरा-तफरी मच गई। कुछ सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट भी की। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने दोनों कोहिरासत में लिया। वहीं, संसद के बाहर भी दो अन्य प्रदर्शनकारी पीला धुआं छोड़ते हुए और नारेबाजी करते पकड़े गए थे।
उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा, गंगोत्री जा रहे कांवड़ियों का ट्रक पलटा, 3 की मौत, कई घायलबुलंदशहर से आए थे कावड़िए
उत्तराखंड के टिहरी जिले में बुधवार सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गंगोत्री जल लाने निकले कांवड़ियों काट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। यह दुर्घटना नरेंद्र नगर के पास ऋषिकेश-टिहरी हाईवे पर जाजल फाकोट के पास हुई। 17 कांवड़िए थे ट्रक में सवार, पलटने से दबे श्रद्धालुहादसे के वक्त ट्रक में कुल 17 कांवड़िए सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक सड़क किनारे पलटा, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगरवाहन गहरी खाई में गिरता, तो हालात और ज्यादा भयावह हो सकते थे। ट्रक के पलटते ही सभी श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ, तेजी से चलाया गया राहत कार्यघटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। राहत व बचाव कार्यतेजी से जारी है। मौके पर टिहरी की जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल भी मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तीन की मौत की पुष्टि, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गयाअब तक इस हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल पांच श्रद्धालुओं को ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल रेफरकिया गया है, जबकि अन्य नौ घायलों का नरेंद्र नगर में इलाज चल रहा है। बड़ी दुर्घटना टली, प्रशासन सतर्कहालांकि हादसा गंभीर था, लेकिन ट्रक के खाई में गिरने से बच जाने के चलते और बड़ा नुकसान टल गया। प्रशासन और बचाव टीमें मौके पर मुस्तैदीसे डटी हुई हैं और घायलों की हर संभव मदद की जा रही है।
पहला जत्था बालटाल बेस कैंप पहुंचा, भक्तों में दिखा अद्वितीय उत्साह और भक्ति
वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल बेस कैंप पहुंच चुका है। कल से यात्रा का पहला चरणविधिवत रूप से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही बालटाल में भक्तों का उत्साह चरम पर है। दूर-दराज से आए शिव भक्त हिमलिंग के दर्शन की तीव्रआकांक्षा के साथ बेस कैंप में डेरा डाल चुके हैं। गूंज उठे ‘बम-बम भोले’ के जयघोषजैसे ही श्रद्धालुओं ने बालटाल में प्रवेश किया, वातावरण ‘जय बाबा बर्फानी’ और ‘हर हर महादेव’ के नारों से गूंज उठा। शिवभक्ति में रमे इनतीर्थयात्रियों के चेहरों पर भक्ति की चमक और मन में आत्मिक शांति का भाव साफ झलक रहा था। भक्ति की शक्ति से निडर और अडिग हैं श्रद्धालुअमरनाथ यात्रा में शामिल भक्तों की भक्ति और संकल्प को कोई कठिनाई डिगा नहीं सकती। न ऊंचे पहाड़, न कड़ाके की ठंड और न ही थकावट—इन भक्तों के हौसले को कुछ नहीं रोक सकता। नेपाल के 75 वर्षीय फाल्गुनगी, जो जगतपुर धाम से यात्रा पर निकले हैं, ने बताया कि अमरनाथ गुफाके दर्शन की कल्पना से ही वे रोमांचित हैं। यात्रा मार्ग पर दिख रही भक्ति की छटापूरी कश्मीर घाटी इस समय बाबा अमरेश्वर की भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर हर ओर शिवभक्तों की चहल-पहल और उत्साहपूर्णवातावरण देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के चेहरों पर जो मुस्कान है, वह उनकी आंतरिक श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यापक इंतजामयात्रा में भाग लेने वाले भक्तों के लिए लंगर, विश्राम स्थल और चिकित्सा सहायता सहित हर स्तर पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोग भीपूरे समर्पण भाव से तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। कल से होगी चढ़ाई की शुरुआतअमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत कल से होगी। श्रद्धालु बालटाल मार्ग से चढ़ाई शुरू करेंगे और पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर हिमलिंग के दर्शनकरेंगे।
गुजरात हाई कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में वकील की आपत्तिजनक हरकत, कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू की
गुजरात हाई कोर्ट की एक वर्चुअल सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना के आचरण ने न्यायालय को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।25 जून को जस्टिस संदीप भट्ट की अदालत में ऑनलाइन पेशी के दौरान तन्ना बीयर पीते और मोबाइल पर बातचीत करते हुए नजर आए। यह दृश्यकोर्ट की वीडियो कार्यवाही के माध्यम से सार्वजनिक हुआ और जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोर्ट ने लिया स्वत, संज्ञान, अवमानना की कार्रवाई शुरूमंगलवार को जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भास्कर तन्ना के खिलाफअदालत की अवमानना की कार्यवाही आरंभ करने के आदेश दिए। पीठ ने इस आचरण को ‘अपमानजनक और भयावह’ बताया और इसे न्याय प्रणालीके सम्मान और अनुशासन के लिए गंभीर खतरा करार दिया। सीनियर एडवोकेट की उपाधि पर भी उठे सवालन्यायाधीशों ने यह भी कहा कि तन्ना द्वारा दिखाया गया व्यवहार वरिष्ठ अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ है और उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघनकरता है। अदालत ने संकेत दिया कि उनके ‘सीनियर एडवोकेट’ की उपाधि को रद्द किया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सुनवाई के बादलिया जाएगा। रजिस्ट्री को नोटिस जारी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देशकोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि वह भास्कर तन्ना को नोटिस भेजे और उन्हें अगली सुनवाई तक किसी भी वर्चुअल कार्यवाही में भाग लेने सेरोके। साथ ही, रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि आगामी सुनवाई से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। पिछले सप्ताह भी वायरल हुआ था विवादास्पद वीडियोगौरतलब है कि एक सप्ताह पहले भी एक और वीडियो सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति शौचालय में बैठे-बैठे वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई में भागलेता नजर आया था। ऐसे मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट ने चेताया है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज किया गया, तो इससे न्यायिकप्रणाली की गंभीर क्षति हो सकती है। न्यायिक गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोरकोर्ट ने साफ कहा कि भास्कर तन्ना का आचरण कानून के शासन के लिए खतरा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि न्यायालयकी गरिमा और अनुशासन कायम रखा जा सके। अवमानना कार्यवाही की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
