Water Crisis Deepens in Delhi, BJP and AAP Slammed for Broken Promises DJB in Rs 63,000 Cr Debt says Devendra Yadav- President Delhi Congress
Delhi Pradesh Congress Committee president Shri Devender Yadav said that what Delhi Congress has been saying, supported with facts and figures for the past 12 years, that most parts of Delhi thirst for drinking water and in many colonies, residents have to either depend on the tanker mafia or spend huge sums for purchasing bottled water from the market, has been validated by a water audit conducted by a private agency Greenpeace India. He said that the water audit has pointed out a huge gap in the supply and demand for water and residents incur high costs for purchasing water from shops. He said that water is a basic right of the people, their right to life in fact, yet, in a lopsided priority, the Rekha Gupta Government has not given any attention to address this vital aspect of existential crisis facing the residents of the Capital. Delhi Congress President Devender Yadav cites Greenpeace audit to expose massive water supplyDevender Yadav said that the Aam Aadmi Party Government ruined Delhi with the so-called “free” water promise, as residents neither got free water nor even potable water through the Delhi Jal Board pipelines. He said that the water supplied, that too in fits and starts, during the AAP regime, was unfit for human consumption, forcing residents to depend on the tanker mafia or bottled water from the market for their daily consumption. He said that the Kejriwal Government’s deal with the tanker mafia virtually handed over the potable water supply into the hands of the water mafia to inflict huge financial burden on the common people and pushed the once-profit-making DJB into a debt trap of Rs 63,000 crore. Demand gap; slams AAP’s tanker mafia nexus and BJP’s failure to install promised waterDevender Yadav said that the BJP, in its “Sankalp Patra” (manifesto) for the Delhi Assembly elections, had made several promises among them were “free and clean water”, and if BJP comes to power, “Our government will not make any excuses or blame others for the problems related to Delhi’s health, traffic, electricity, water, transport, etc”. and will find “effective solutions by collaborating with the neighbouring states”. He said that the. BJP had also promised that “we will install water ATMs to provide clean drinking water in JJ clusters; continue providing free water to JJ clusters’ residents; will implement the Jal Jeevan Mission and effectively address the issue of polluted water in JJ clusters” but none of this was implemented. He said that a disturbing fact about the agency’s findings is that 200 families in the Mansarovar Park in West Delhi spend Rs 60 lakh annually for purchasing drinking water, and over all, 34% people of Delhi purchase water from private supplies, including bottled water, and 34% of households spend 15% of their budget for water, 1.e Rs 80 to 100 daily for bottled water. ATMs and provide clean, free waterDevender Yadav said that it was shocking that the BJP could install just 24 water ATMs by June despite the Delhi Government’s announcement in April 2025 that 3000 water ATMs will be installed. He said that the BJP has not fulfilled any of its election promises, including Rs 2500 per month to every woman, and the Government seems to be least concerned about the water woes of the residents, as most households end up spending Rs 6000 to Rs 10,000 for purchasing drinking water every month, which exposes the failure of the BJP Government.
तृणमूल कांग्रेस ने जेपीसी को बताया ‘तमाशा’, तीन प्रमुख विधेयकों पर सदस्य न भेजने का फैसला जानें क्या है पूरा मामला
तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की रूपरेखा तय करने वाले तीन विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीयसमिति (जेपीसी) को ‘तमाशा’ करार देते हुए कहा कि वह इसमें कोई सदस्य नहीं भेजेगी. केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान केंद्र शासित प्रदेशसरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा मेंपेश किए। विपक्ष के हंगामे के बाद इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया है.तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान में कहा, ‘हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का अभी प्रस्ताव के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारे विचार सेजेपीसी एक तमाशा है. आयोजित होने की संभावनाइसलिए, हम तृणमूल कांग्रेस से किसी को नामित नहीं कर रहे हैं प्रस्तावित विधेयक में गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने परप्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है. दोनों सदनों ने विधेयकों को एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने काप्रस्ताव पारित किया है. जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र में सदन को अपनीरिपोर्ट पेश करनी है शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है. पेश करनी है रिपोर्टटीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पूर्व में भी इन विधेयकों की आलोचना की और इन्हें सुपर आपातकाल से भी बढ़करभारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में एक कदम बताया था. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन विधेयक काउद्देश्य एक व्यक्ति-एक पार्टी की प्रणाली को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदने वाला है. दोनों सदनों नेविधेयकों को एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यशामिल होंगे. समिति को संसद के शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.
विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रंप को दिखाया आईना, भारत ने कभी नहीं मानी मध्यस्थता “विदेश नीति को बना दिया सार्वजनिक ड्रामा”
भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने का दावा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आईना दिखाया. विदेश मंत्रीने साफ तौर पर कहा कि हमने पाकिस्तान के मामले में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की. पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता को लेकर भारतका रुख हमेशा स्पष्ट रहा है और आगे भी रहेगा. एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे पर हमने1970 से लेकर अब तक 50 साल में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की. भारत में हमेशा से राष्ट्रीय सहमति रही है कि हम पाकिस्तान केसाथ अपने संबंधों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। जब व्यापार की बात आती है, किसानों के हितों की बात आती है, जब हमारी रणनीतिकस्वायत्तता की बात आती है, जब मध्यस्थता के विरोध की बात आती है, तो सरकार बहुत स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे असहमत है तोभारत के लोगों को बताए कि क्या वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए तैयार नहीं हैं क्या वे रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हमदेते हैं. रुढ़िवादी तरीके से बड़ा बदलावइसे बनाए रखने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा, हम करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि उस वक्त अमेरिका ने फोन कॉलकिए, दूसरे देशों ने भी फोन कॉल किए. यह कोई राज नहीं है कम से कम मेरे मामले में मेरे पास आए हर अमेरिकी फोन कॉल मेरे एक्स अकाउंट मेंमौजूद है. ऐसा होता ही है कि जब किसी देश में कुछ होता है तो हर देश दूसरे को कॉल करता ही है. लेकिन मध्यस्थता का दावा करना या यह दावाकरना कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से जो नतीजा निकला, वह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से नहीं निकला, यह गलत है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कभी ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा, जिसने विदेश नीति को ट्रंप की तरहसार्वजनिक रूप से संचालित किया हो. यह बदलाव केवल भारत तक सीमित नहीं है. राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया के साथ व्यवहार करने का तरीका, यहांतक कि अपने देश के साथ व्यवहार करने का तरीका, पारंपरिक रूढ़िवादी तरीके से बहुत बड़ा बदलाव है. टैरिफ लगाना है सामान्यमैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे केवल व्यापार के लिए इस तरह से टैरिफ लगाना सामान्य है लेकिन गैर व्यापार मुद्दों पर टैरिफ लगाना सहीनहीं है. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता अभी भी जारी है. लेकिन मूल बात यह है कि हमारे सामने कुछ लाल रेखाएं हैं. किसी नेभी यह नहीं कहा कि बातचीत बंद है. लोग एक-दूसरे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कोई कुट्टी है. जहां तक हमारा सवाल है कुछ रेड लाइन हैं. हम अपने किसानों और कुछ हद तक हमारे छोटे उत्पादकों के हित के लिए काम कर रहे हैं. हम उनके मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते हैं मैं आपसेसवाल पूछता हूं कि क्या आप किसानों और व्यापारियों को लेकर समझौता करेंगे. मैं कहना चाहता हूं कि हम एक सरकार के रूप में अपने किसानोंऔर अपने छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम इस पर बहुत दृढ़ हैं. हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे उनके हितों से समझौता हो. मैं इसकी आलोचना करने वालों से पूछता हूं कि क्या वे ऐसा समझौता करेंगे?
अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन ने भारत को दी राहत, लेकिन सिंघल ने चेताया सावधान रहना ज़रूरी भारत के लिए मौका या चाल?
अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ लगाकर एकतरफा और अन्यायपूर्ण रवैया अपनाने के बीच चीन ने भारत को उर्वरक, रेयर अर्थ और टनल बोरिंगमशीनों के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाने का एलान किया है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चित रूप से एक अहम घटनाक्रम है. चार्टर्ड अकाउंटेंट और वैश्विक व्यापार मामलों के जानकार शुभम सिंघल ने इस विषय पर उन्होंने बताया कि भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ के क्या मायनेहैं? चीन से व्यापार में भारत को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपदा में अवसर तलाशने के भारत के पास क्या मौके हैं? आइए इस बारे में विस्तारसे जानें. सिंघल के अनुसार सतही तौर पर देखें एक दोस्ताना देश के खिलाफ अमेरिका की टैरिफ से जुड़ी कार्रवाई अप्रत्याशित है. दूसरी ओर, रेयर अर्थमैटेरियल्स की सप्लाई पर चीन का निर्णय भारत के लिए राहत की खबर है. लचीलापन रखने का भी अवसर मिलेगाहालांकि गहराई से देखें तो ये दोनों घटनाएं केवल व्यापारिक घटनाक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक भू-आर्थिक समीकरण का हिस्सा हैं. ऐसे में भारत कोइस दौर में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है. अगर भारत अमेरिका से तनातनी के बीच चीन नरमी जैसे का अवसर का लाभ उठाने के लिएचीन की नीयत पर आंख बंद कर भरोसा करता है तो यह भविष्य में एक बड़ी भूल भी साबित हो सकती है. सीए शुभम सिंघल ने बताया कि पुरानेअनुभवों से हमें पता है कि चीन अक्सर व्यापार को राजनीतिक दबाव का औजार बनाता है. ऐसे में भारत की नीति सावधानी के साथ सहयोग की होनीचाहिए. इस कदम से हाल-फिलहाल के समय में सस्ते उर्वरक और कच्चे माल की उपलब्धता से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और उद्योगों कोराहत मिलेगी. इससे रिजर्व बैंक को भी मौद्रिक नीतियों में लचीलापन रखने का भी अवसर मिलेगा. सजग रहने की जरुरतनिवेशकों के लिए यह संदेश भी सकारात्मक होगा कि भारत अवसरों का इस्तेमाल करने में व्यावहारिक रुख अपनाता है. उन्होंने बताया कि हमें अपनेव्यापार घाटे और आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहद सजग रहने की जरूरत है. अगर भारत चीन के सस्ते सामानों पर अत्यधिक निर्भर हुआ, तो ‘मेक इनइंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियान प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए चीन से आने वाले आयात का इस्तेमाल हमें केवल उत्पादन क्षमता बढ़ानेऔर तकनीकी उन्नति हासिल करने तक ही सीमित रखना होगा. सिंघल ने बताया कि हाल ही में अमेरिका ने अपने दोस्ताना संबंध वाले भारत पर टैरिफलगाकर एकतरफा और अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत अपने किसानों, मजदूरों और घरेलू उद्योग से कोईसमझौता नहीं करेगा, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े. दुनिया यह देखकर हैरान है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे घुटनेटेकने से साफ इनकार कर दिया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने ISRO की उपलब्धियों को बताया भारत का स्वभाव, स्पेस टेक्नोलॉजी से जीवन हो रहा सरल
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान भारतीय अंतरिक्षयात्रीशुभांशु शुक्ला के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाले अन्य अंतरिक्षयात्री भी मौजूद रहे. साथ ही केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह औरइसरो के चेयरमैन वी नारायणन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदीने देशवासियों को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘इस बार के अंतरिक्ष दिवस की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक है. इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी. आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारे युवाओं केबीच उत्साह और आकर्षण का विषय बन गया है. यह देश के लिए गौरव की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक नईउपलब्धि हासिल करना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है. स्पेश स्टेशन भी जाएगा बनाएगादो साल पहले ही भारत ऐसा पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का इतिहास रचा. हम उन देशों में भी शामिल हो गए हैंजिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल कर ली है. उन्होंने कहा कि ‘शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगाफहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया. जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, जो वो पल और अनुभूति थी. वो शब्दों से परे हैं आज भारत सेमीक्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी अहम तकनीक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. जल्द ही अपने वैज्ञानिकों की मेहनत सेगगनयान भी सफलता की उड़ान भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा. जीवन को बना रही है आसानप्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मैंने लाल किले से कहा था कि हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेससेक्टर एक के बाद एक लगातार बड़े सुधार किए हैं. आज अंतरिक्ष तकनीक भारत में प्रशासन का हिस्सा भी बन रही है। फसल बीमा योजना मेंसैटेलाइट की मदद से आकलन हो रहा है. मछुआरों को सैटेलाइट्स की मदद से जानकारी और सुरक्षा मिल रही है. आपदा प्रबंधन हो या पीएम गतिशक्ति आदि में भी अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. आज अंतरिक्ष में भारत की प्रगति नागरिकों का जीवन आसान बना रही है.
ईवी सब्सिडी नीति में बदलाव की तैयारी, अब स्थानीय निर्माण को मिलेगा बढ़ावा “यूपी में निर्मित वाहनों पर ही होगी सब्सिडी लागू”
उत्तर प्रदेश में अक्तूबर महीने से अब यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी. ऐसी तैयारियां की जा रही हैं. इस बाबत प्रस्तावतैयार कर शासन को भेजा गया है. इस पर अभी अंतिम निर्णय होना है ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्रदेश में यूनिटें लगाईजाएंगी. इससे रोजगार भी सृजित होगा. जबकि, अभी तक देश में कहीं भी निर्मित ईवी को यूपी में खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है.वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी लागू की गई. इसके तहत ईवी पर सब्सिडी देकर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया. राजधानी लखनऊ सहित प्रदेशभर में बड़ी संख्या में वाहनों की खरीदारी हुई और ग्राहकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया. नया नियम हो सकता है लागूकरीब 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के तहत दिए जा चुके हैं इसी क्रम में अब पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है. सूत्र बताते हैं कि 14 अक्तूबर से यहनया नियम लागू हो सकता है. चूंकि वर्ष 2022 में उपरोक्त तारीख से ही पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं. अधिकारियों काकहना है कि प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी देने से रोजगार सृजित होंगे. बड़ी-बड़ी कंपनियों को बिक्री बढ़ाने के लिए यूपी में यूनिटें लगानी होंगी. इससे रोजगार के साथ राजस्व की भी वृद्धि होगी. इससे प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी.अधिकारियों ने बताया कि 14 अक्तूबर, 2022 को ईवी पॉलिसी प्रदेश में लागू की गई थी. इसके तहत तीन साल तक ईवी खरीद पर शतप्रतिशतटैक्स व पंजीकरण में छूट दी जा रही है. इतना ही नहीं जिन्होंने टैक्स व पंजीकरण शुल्क भर दिया है, उन्हें रिफंड भी किया गया. शासन को लेना है निर्णयपरिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ईवी सब्सिडी के रूप में अब तक 60 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं. इस वर्ष अप्रैल से अब तक कुल 40 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई है इतना ही नहीं आरटीओ स्तर से सब्सिडी देने की घोषणा के बाद सब्सिडी वितरण में तेजी आई है. अब तक 17665 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है, जबकि अभी भी 38285 आवेदन पेंडिंग हैं। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि प्रदेश में खरीदेजाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी व टैक्स-पंजीकरण में छूट दी जा रही है. अक्तूबर में पॉलिसी के तीन साल पूरे हो जाएंगे. अब प्रदेश में बननेवाले ईवी पर सब्सिडी मिलेगी, इसे लेकर शासन को निर्णय लेना है.
पॉलीवुड को बड़ा झटका हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला नहीं रहे, आखिरी सफर कल “CM मान ने जताया दुख”
पॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन व दिग्गज अभिनेता जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह निधन हो गया. उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आखिरीसांस ली. जसविंदर भल्ला 65 वर्ष के थे। भल्ला के निधन पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री समेत तमाम कलाकार शोक जता रहे हैं. पंजाब के मुख्यमंत्रीभगवंत मान ने भल्ला के निधन पर दुख जताते हुए भावुक संदेश लिखा है. सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा… छनकटियां कीझंकार के खामोश होने से मन दुखी है. मुख्यमंत्री ने लिखा कि जसविंदर भल्ला जी का अचानक इस दुनिया से चले जाना बेहद दुखद है छनकटियां कीझंकार के खामोश होने से मन दुखी है.. वाहेगुरु उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें. चाचा चतरा हमेशा हमारे दिलों में बसेंगे. बता दें कि जसविंदरभल्ला पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. उनके निधन की खबर से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ा गई है. शोक प्रकट करने पहुंचेजसविंदर भल्ला ने अपनी अनूठी हास्य शैली और यादगार किरदारों से पंजाबी मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी. भल्ला का अंतिम संस्कार कल(शनिवार) को मोहाली के बलौंगी के श्मशान घाट में किया जाएगा जसविंदर भल्ला के घर पर नेताओं और कलाकारों का आना शुरू हो गया है. भल्लाके पड़ोसी व पूर्व मंत्री बलबीर सिद्धू उनके घर पर शोक प्रकट करने पहुंचे हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने अभिनेता जसविंदर सिंह भल्ला के निधन परदुख जताया है. आप की तरफ से कहा गया कि भल्ला के निधन पर उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ दुःख साझा करती है. ‘छनकाटे’ के माध्यमसे पंजाबी कॉमेडी की नई उड़ान से लेकर सिनेमा में निभाई गई यादगार भूमिकाओं तक, उनकी हंसी पंजाबियत, सच्चाई और समाज के रंगों से जुड़ीरही. ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार व परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. कॉमेडी के जरिये लोगों को हंसायापंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जसविंदर भल्ला के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि अपनी कला के जरिए हंसी बिखेरने वालीबुलंद आवाज जसविंदर भल्ला हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं. जसविंदर भल्ला ने न सिर्फ कॉमेडी के जरिये लोगों को हंसाया, बल्कि पंजाब कृषिविश्वविद्यालय लुधियाना के जरिये खेती-किसानों को समृद्ध बनाने में भी योगदान दिया. अपनी कला की बदौलत वह हमेशा अपने प्रशंसकों के दिलों मेंबसे रहेंगे. जसविंदर भल्ला के निधन पर मोहाली स्थित उनके घर पर कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला लगा हुआ है. पंजाब सिंगर व एक्टर गिप्पीग्रेवाल, प्रीत हरपाल समेत अन्य कलाकार भल्ला के परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पहुंचे हुए हैं.
राजनाथ सिंह ने की UN महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात, कहा शांति मिशनों में महिलाओं की भागीदारी है अनमोल
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की. इस मुलाकात में राजनाथ सिंह नेयूएन मिशन में में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की. रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि भारत, संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की भागीदारी काप्रबल समर्थक है.संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘आज यहां संयुक्त राष्ट्र के 15 देशों की सैन्यअधिकारियों की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र की एकता और सहयोग की उसकी भावना को दर्शाती है. संयुक्त राष्ट्र ने शांति अभियानों में महिलाअधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं. महिला अधिकारी शांति अभियानों में बहुमूल्य दृष्टिकोण लाती हैं वे अक्सर स्थानीयसमुदायों के साथ गहरा विश्वास बढ़ाने में सक्षम होती हैं और उनकी उपस्थिति यौन हिंसा को रोकने, मानवीय सहायता तक पहुंच में सुधार और लैंगिकसमानता को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है. नीतियों को कर रहे मजबूतमहिला शांति सैनिक रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं, स्थानीय महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करती हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि ‘संयुक्त राष्ट्रशांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने के नाते, भारत महिलाओं की भागीदारी और मिशनों में एकीकरण का प्रबल समर्थक रहा है हमारीविरासत 1960 के दशक में कांगो में महिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ शुरू हुई, और आज भी हम लैंगिक असमानताओं को पाटने के लिए ठोसकदम उठा रहे हैं. हम महिला अधिकारियों को शांति अभियानों के लिए तैयार करते हैं, और हम अपने सशस्त्र बलों और शांति अभियानों में महिलाओंकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों को भी मजबूत कर रहे हैं. लड़कियों को करती है प्रेरितताकि महिलाओं को नेतृत्व और सेवा के समान अवसर मिलें. हम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देने और एक ऐसी दुनियाबनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सैन्य योगदान देने वाले देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे जहां शांति न केवल स्थायी हो, बल्कि विविधताऔर समानता के माध्यम से फले-फूले भी. राजनाथ सिंह ने कहा कि ‘यूएन मिशन में महिलाओं की उपस्थिति यौन हिंसा को रोकने, मानवीय सहायतातक पहुंच में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है. महिला शांति सैनिक रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं स्थानीयमहिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करती हैं.
भगदड़ पर भाजपा को घेरा, सीएम सिद्धारमैया ने पूछा– क्या कुंभ हादसे के बाद योगी ने इस्तीफा दिया? जानें क्या है पूरा मामला
बंगलूरू भगदड़ मामले को लेकर लगातार विपक्ष के हमलों का सामना कर रहे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर सवाल उठायाहै. उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में भगदड़ के बाद क्या योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे दिया? भाजपा शासित राज्यों में 20 भगदड़ की घटनाएं हुईं. विधानसभा में उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में हुई भगदड़ की घटनाओं की सूची पेश की. साथ ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के लिएसामूहिक उन्माद को जिम्मेदार ठहराया. बंगलूरू में भगदड़ पर विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सिद्धारमैया ने भगदड़ की घटनाओं की सूचीपढ़ी. इसमें तीन अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में हुई भगदड़ का जिक्र किया गया. तब प्रेम सिंह धूमलमुख्यमंत्री थे इसके बाद 2008 में जोधपुर में हुई भगदड़ में 250 लोग मारे गए थे. दुख किया व्यक्तसिद्धारमैया ने जिन भगदड़ की घटनाओं का जिक्र किया उनमें 2013 में रतनगढ़, 2021 में हरिद्वार, 2023 में मध्य प्रदेश के सीहोर और 2024 में उत्तरप्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ शामिल है. उन्होंने जनवरी में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ का भी जिक्र किया. इसके अलावा उन्होंने2022 में गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे का भी जिक्र किया. सिद्धारमैया ने सवाल किया कि प्रयागराज में कुंभ मेले में हुई भगदड़ के बाद क्यायोगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? इस भगदड़ में 39 लोग मारे गए थे। मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसीघटना कभी नहीं हुई. मैंने कभी भगदड़ में 11 लोगों को मरते नहीं देखा। मुझे दुख है. मैंने उसी दिन अपना दुख व्यक्त किया था. 11 लोगो को नहीं देखा मरतेउन्होंने कहा कि आईपीएल मैच में आरसीबी की जीत को लोगों ने बंगलूरु का गौरव समझा. भगदड़ के पीछे इसी से पैदा हुआ जन उन्माद ही था. लोकतंत्र में हमें कभी-कभी लोगों की उम्मीदों के आगे झुकना पड़ता है। यही लोकतंत्र की निशानी है। बंगलूरू में भगदड़ पर विधानसभा में चर्चा काजवाब देते हुए सीएम सिद्धारमैया ने भगदड़ की घटनाओं की सूची पढ़ी. सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी घटना कभीनहीं हुई। मैंने कभी भगदड़ में 11 लोगों को मरते नहीं देखा.
पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का खुलासा, “खनन माफिया से आए पैसों से भाजपा ने बनाई 30 करोड़ की एफडी”
सीबीआई और ईडी जांच एजेंसियों की पकड़ ढीली पड़ते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की पूरी अकड़ भी दिखने लगी है पूरे कड़क अंदाजमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया कि भाजपा ने खनन माफिया के पैसे से बैंक में 30 करोड़ की एफडी बनाई. डॉ. रावत का यह वीडियो सोशलमीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह राज्य सरकार की खनन नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. एक दिन पहले ही उन्होंनेसीबीआई और ईडी की जांच में क्लीन चिट मिलने का दावा किया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस भवन में मीडियाकर्मियों के समक्ष सत्तारूढ़ भाजपा परहमला बोला. वायरल वीडियो में डॉ. रावत कह रहे हैं, मैं सच कहूं, भाजपा को चलाने के लिए जो 30 करोड़ की एफडी बनी है, मैंने भी उसमें एककरोड़ रुपये दिए हैं मैं उस समय वन मंत्री था मैंने भी खनन माफिया से लाकर पैसा दिया. नहीं होना चाहिए कोई नुकसानमेरे में भी दोष है, मैं तो कहता हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए. वह यहीं चुप नहीं होते हैं कहते हैं, 30 करोड़ की एफडी में किस-किस ने पैसा दिया है, ईडी ईमानदारी से जांच कर ले तो, पूरी भाजपा जेल में होगी. मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर और हल्द्वानी में जाकर खनन ठेकेदारों से कहा कि 10-10 लाख के चेक लाओ. हरक कहते हैं कि भाजपा सरकार खनन पर अपना डंका पीट रही है, लेकिन खनन पट्टों के आवंटन सही नहीं है. उनका कहना हैकि ऊधमसिंह नगर में खनन पट्टे बांटे जाने के नाम पर लूट मची है आगे वह कहते हैं कि वह खनन के खिलाफ नहीं हैं खनन होना चाहिए लेकिनतकनीकी तरीके से आसपास की बस्तियों को नुकसान नहीं होना चाहिए. कथित भूमि का आवंटनउन्होंने खनन पट्टों के आवंटन की तुलना पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के समय में ऋषिकेश में कथित भूमि आवंटन से की. कहा कि खनन केपट्टों के आवंटन की ईडी जांच करे तो सरकार भी जेल में होगी. पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर अपने बयानों को सुर्खियों में हैं. उनका एकवीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि भाजपा को चलाने के लिए जो 30 करोड़ की एफडी बनी है, मैंने भी उसमें एककरोड़ रुपये दिए हैं। मैं उस समय वन मंत्री था. मैंने भी खनन माफिया से लाकर पैसा दिया.
