नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026—दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार, दोनों ने ही दिल्ली के 28 सरकारी अस्पतालों के लिए कई संदिग्ध खरीद के ज़रिए टैक्स देने वालों के पैसे को हड़पने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का इस्तेमाल ‘कैश काऊ’ (पैसे कमाने का ज़रिया) के तौर पर किया है। सरकारी अस्पतालों के लिए बेडशीट खरीदने में 200 प्रतिशत कमीशन लेने का ताज़ा खुलासा चौंकाने वाला है; यह मामला सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा मेडिकल उपकरण और दवाएं खरीदने में कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से जुड़े 560-650 करोड़ रुपये के दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले के ठीक बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि ज़रूरी सामान बाज़ार भाव से 200% से 500% ज़्यादा कीमत पर खरीदे गए, जिससे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) से जनता का पैसा हड़पा गया।
श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि जहाँ एक कंपनी ने 150 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेडशीट दी थी, वहीं दिल्ली सरकार ने उसी कंपनी से उसी तरह की बेडशीट 450 रुपये प्रति पीस के हिसाब से खरीदी। इससे रेखा गुप्ता सरकार के तहत भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए दवाएं और मेडिकल उपकरण/सामान खरीदने में हो रहे भारी भ्रष्टाचार का पता चलता है, जिसका मकसद इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर गरीब मरीज़ों को लूटना था। उन्होंने कहा कि बेडशीट के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चुकाई गई अतिरिक्त रकम लगभग 300 रुपये प्रति पीस थी, जो बीजेपी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा 200 प्रतिशत कमीशन लेने की ओर इशारा करती है।
श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के 28 अस्पतालों में 15,500 से ज़्यादा बेड हैं, लेकिन सरकार ने 16.60 लाख बेडशीट खरीदने पर 75 करोड़ रुपये खर्च किए। यह खरीदारी की एक अविश्वसनीय मात्रा थी, जिसका मकसद सिर्फ़ हर बेडशीट पर कमीशन कमाना था; ऐसा लगता है कि सरकार ने हर बेड के लिए 106 बेडशीट खरीदीं ताकि सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करके भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की जेब में 50 करोड़ रुपये पहुंचाए जा सकें।
श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस मनमाने तरीके से कमीशन के लालच में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं और सामान खरीदा गया, उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदकर टैक्स देने वालों का पैसा लूटने के मामले में बीजेपी सरकार पिछली ‘आप’ सरकार से अलग नहीं है। उन्होंने उपराज्यपाल से अपील की कि वे इस मेडिकल घोटाले के मामले को एक उच्च-स्तरीय जांच समिति को सौंपें ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो सके।
