इरफान के आभामंडल से बाहर निकलना ही उनकी असली जीत, बाबिल खान की 90 मिनट की धांसू एक्टिंग शो रील
सोशल मीडिया हम सबके जीवन को कुछ न कुछ हद तक न सिर्फ प्रभावित करने लगा है बल्कि देखा जाए तो हमारे जीवन को अपने काबू में भी करनेलगा है. कभी सिर्फ घंटी सुनकर फोन तक जाने वाला हमारा अपना हाथ अब हमारे अपने काबू में नहीं है. हमें हर मिनट दो मिनट बाद फोन चेक करनेकी खुजली लगी रहती है. कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया कहीं कोई नोटिफिकेशन न मिस हो जाए या फिर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है. वो न छूट जाए हममें से अधिकतर ‘फोमो’ (फियर ऑफ मिसिंग आउट) सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं. सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ का असरअब इतना है कि हमारी मुख्यधारा के सिनेमा का ये विषय बनने लगा है.‘खो गए हम कहां’ और ‘कंट्रोल’ की श्रृंखला की ही अगली कड़ी है फिल्म‘लॉगआउट और, जैसा कि फिल्म के क्लाइमेक्स में एक यूजर का कमेंट लिखकर आता है. बेटर एक्टिंग दैन नेपो किड्स’ तो बाबिल ने इस फिल्म मेंतमाम दूसरे स्टार किड्स से कहीं बेहतर एक्टिंग वाकई की है.सोशल मीडिया से पैसे कमाना अब एक नया करियर बन चुका है. कहावतें हो रहीं है सचरंग लगे न फिटकरी रंग भी आवे चोखा जैसी कहावतें सच हो रही हैं. एक मोबाइल घर में वीडियो एडिट का एक छोटा सा सिस्टम और बन गए आपसोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी रीच और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई पैंट उतारकर नाच रहा है तो कोई दूसरों की पोस्ट पर फेक अकाउंटके जरिये कमेंट्स करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है. नैतिकता और अनैतिकता को भूल चुकी एक पूरी आबादी की फिल्म है ‘लॉगआउट’ बसदिक्कत इस फिल्म के साथ ये है कि इसमें जिस आबादी पर मोबाइल फोन के असर की बात की जा रही है वही फिल्म में नहीं है.फिल्म ‘लॉगआउट’ जिस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी है उसका किरदार शुरू में ही साम, दाम, दंड, भेद से अपनी इमेज बनाने वाली की बताई जाती है. जिस उत्पाद का उसे होर्डिंग्स पर प्रचार करते दिखाया जाता है अपने निजी जीवन में वह उसका ठीक उलट करता भी दिखता है. यानी कि उसका नैतिकचरित्र शून्य है उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है. तो अब वसीम बरेलवी से शाहरुख खान ने भी सीख लिया है. यहां मामला बाबिल खानका है वह किसी तरह अपने ‘बाबा’ इरफान के आभामंडल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और यहां फिर एक बार इसमें सफल होते भी दिख रहे हैं. बाबिल पर है दबावबाबिल पर बहुत दबाव है इरफान की विरासत को संभालने का भी और उनकी तरह न दिखने का भी बहुत संकट वाली स्थिति है.खैर, फिल्म‘लॉगआउट’ देखते समय धीरज का पहली जरूरत है. इसकी पटकथा ठीक ऊंट की पीठ जैसी हैं घुटनों पर आते इसे ज्यादा समय तो नहीं लगता. लेकिन बैठेगी ये किस करवट, ये इसे लिखने वाले बिस्वपति सरकार भी आखिर तक सोचते ही रहते हैं. बिस्वपति सरकार उस गैंग के लीडर हैं. जिसनेटीवीएफ छोड़कर पोशमपा पिक्चर्स नामक कंपनी बनाई है. इस फिल्म को बनाया है जियो का हिस्सा बन चुके वायकॉम18 स्टूडियोज ने. उनकाअपना जियो हॉटस्टार एप है. लेकिन रिलीज ये हो रही है जी5 पर न्यूटन के पास भी शायद ही इस रचनात्मक गति का कोई नियम रहा हो. लेकिनक्रिया के बदले प्रतिक्रिया का न्यूटन का सिद्धांत फिल्म में बिस्वपति सरकार ने खूब संभाला है. कहानी में कुछ खास सरप्राइजिंग एलीमेंट तो नहीं है परहां रोचकता इसमें बनी रहती है.
पंजाब में करीब 14 धमाके करने वाले मास्टरमाइंड आतंकी हरप्रीत सिंह को अमेरिका में किया गिरफ्तार,FBI की हुई बड़ी कामयाबी
अमेरिका में रहने वाले आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया है एफबीआई और अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने उसे अपनेशिकंजे में ले लिया है. वह पिछले छह महीनों में पंजाब में 14 आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है आतंकी भारत के सबसे वांछित आतंकियों में से एकहै. उस पर 5 लाख रुपये का इनाम था वह अभी आईसीई (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट) की हिरासत में है. सूत्रों के मुताबिक, हैप्पी पासिया नेपाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया. हैप्पी पासिया ने पंजाबके पुलिस प्रतिष्ठानों पर कई आतंकी हमले किए और सोशल मीडिया पर उनकी जिम्मेदारी ली.इससे पहले 23 मार्च को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकवादी संगठन के चार आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायरकिया था. आरोप पत्र दायर करने वाले आरोपियों में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका स्थितहरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया शामिल हैं. दोनों आतंकवादी हमले के पीछे मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे.बारुद कराया गया था मुहैयादरअसल उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी गुर्गों को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला-बारूदमुहैया कराया था. सितंबर 2024 के हमले का मकसद पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था.जांच से पता चला कि रिंदाने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के जरिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी. उसका मकसद बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था उन्होंने रोहन मसीह और विशाल मसीह नाम के स्थानीय गुर्गों की भर्ती की, जिन्हेंउनके सीधे निर्देशों के तहत हमला करने का काम सौंपा गया था. जांच में पता चला कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशालमसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले दो बार लक्ष्य की टोह लेने का निर्देश दिया था.इससे पहले पिछले साल दिसंबर में पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसाइंटरनेशनल (बीकेआई) की ओर संचालित पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया था.पांच सदस्यों की गिरफ्तारी थी शामिलइसमें मास्टरमाइंड अभिजोत सिंह सहित इसके पांच सदस्यों की गिरफ्तारी भी शामिल थी. सभी बटाला और गुरदासपुर में दो पुलिस प्रतिष्ठानों पर हैंडग्रेनेड फेंकने में शामिल थे.अमृतसर के गुमटाला पुलिस पोस्ट के बाहर रात करीब 8.45 बजे विस्फोट हुआ. शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि एककार का रेडिएटर फट गया था लेकिन हैप्पी पासिया ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह एक फर्जी मुठभेड़ में अपने दो साथियों कीहत्या का बदला लेने के लिए किया गया था.अमृतसर के गुमटाला पुलिस पोस्ट के बाहर रात करीब 8.45 बजे विस्फोट हुआ. शुरुआती रिपोर्टों में कहागया था कि एक कार का रेडिएटर फट गया था. लेकिन हैप्पी पासिया ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह एक फर्जी मुठभेड़ में अपनेदो साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार से फिर उठा एक बार मुद्दा, आईजीएन अध्यक्ष तारिक अलबनई बोले भारत है सीट का प्रमुख दावेदार
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में विस्तार का मुद्दा एक बार फिर उठा है. यूएनएससी में सुधारों पर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस (IGN) केअध्यक्ष तारिक अलबनई ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार होता है तो भारत सीट का प्रमुख दावेदार होगा. उन्होंने कहा कि सुधारपरिषद का लक्ष्य प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए. भारत आज वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी है संयुक्त राष्ट्र 193 देशों का सदस्य है. यह विचारसभी के लिए और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण है. अलबनई ने कहा कि यदि यह निर्णय लिया जाता है कि परिषद के सदस्योंकी संख्या 21 से बढ़ाकर 27 की जाएगी. तो निश्चित रूप से भारत इसमें दावेदार होगा और व्यापक सदस्यता के निर्णय के अधीन होगा. सुधार की राहजटिल है लेकिन हम आगे बढ़ने की दिशा में स्थिर और सार्थक कदम उठा रहे हैं.उन्होंने कहा कि 1965 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि केअलावा सुरक्षा परिषद का पहला दौर 80 वर्षों से अधिक समय तक चला है. सुधार के बाद परिषद जो भी रूप ले उसे अगली सदी तक टिकने के लिएडिजाइन किया जाना चाहिए. जो समावेशिता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावशीलता, लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित हो.विस्तारितसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए. इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि अलबनई ने कहा कि इस पर अभीतक कोई निर्णय नहीं हुआ है. दिखाई गई गति से उत्साहितलेकिन जो संख्या बताई जा रही है वह 21 से 27 सदस्य देशों के बीच है उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा से ही टेक्स्ट-आधारित वार्ता की ओरजल्द से जल्द बढ़ने का रहा है.अलबनई ने कहा कि वे इस सत्र में सदस्य देशों द्वारा दिखाई गई गति से उत्साहित हैं. सुधार की भावना के लिए साहसऔर रचनात्मकता दोनों की आवश्यकता होती है. और सभी प्रतिनिधिमंडलों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है क्योंकि हम सुरक्षा परिषद सुधार केमुख्य तत्वों पर आम सहमति बनाने के लिए काम कर रहे हैं. अलबनई ने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि यह सुधार 2030 तक होगा या किसीअन्य वर्ष में मैं इस बात को लेकर बहुत सकारात्मक हूं कि जो भी बाधाएं हैं. उन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हमें कुछ अलगकरने की जरूरत है और सदस्य देश यह समझ रहे हैं. विकास और मानवधिकारों से निपटने का एक ही सहारादरअसल शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों सहित सभी मुद्दों से निपटने के लिए विश्व समुदाय के पास यही सहारा है. हम सभी एक बेहतरसंयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया इसका एक अभिन्न अंग है.इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में भारत केस्थायी प्रतिनिधि, पी. हरीश ने जी-4 देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से एक बयान में आईजीएन की बैठक में कहा कि मौजूदासंयुक्त राष्ट्र संरचना एक अलग युग की है. जो अब अस्तित्व में नहीं है तथा वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताएं इस संरचना की समीक्षा की मांगकरती हैं. हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता को वर्तमान 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने की जरूरत है. संशोधित परिषद में 11 स्थायीसदस्य और 14 या 15 अस्थायी सदस्य होने चाहिए.
पश्चिम बंगाल की हिंसा पर टिप्पणी करने वाले बांग्लादेश को भारत ने सुनाई खरी खोटी, कहा ऐसी टिप्पणियों का करते है बहिस्कार
International Realtion: पश्चिम बंगाल की हिंसा पर टिप्पणी करने वाले बांग्लादेश को भारत ने खरी-खरी सुनाई है. विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशके बयान का संज्ञान लिया और कहा कि पड़ोसी देश को अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है. बांग्लादेश की टिप्पणी से बिफरे भारत ने दो टूक लहजे में कहा हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं के संबंध में बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियोंको अस्वीकार करते हैं. ऐसी टिप्पणी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भारत की चिंताओं का समाधान करने की जगह हिंसा की घटनाओं केसाथ समानता दिखाने का छिपा हुआ और धूर्त प्रयास है.भारत ने बांग्लादेश को आइना दिखाया और कहा वहां हिंसा जैसे कृत्यों में संलिप्त अपराधीखुलेआम घूमते रहते हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश को भारत के मामलों में अनुचित टिप्पणी करने और खुद को अच्छा बताने के बजायबांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. बांग्लादेश के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की उम्मीदगौरतलब है कि एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत और बांग्लादेश संबंधों से जुड़े एक सवाल पर कहा था किभारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है. हम एक लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं. बता देंकि तल्ख होते रिश्तों के कारण पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश को मध्य पूर्व यूरोप और अन्य देशों के लिए अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों केमाध्यम से दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेने की घोषणा की थी.बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया और मुख्यसलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने एक बयान में कहा था कि भारत और पश्चिम बंगाल की सरकार को अल्पसंख्यक मुस्लिमआबादी की पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए. आलम ने कहा कि वे मुसलमानों पर हमले की निंदा करते हैं जिससे जान-माल काबड़ा नुकसान हुआ है. विपक्ष ने किया बड़े पैमाने पर विरोधदरअसल संसद से वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद विपक्ष ने बड़े पैमाने पर विरोध का एलान किया. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबादसहित कई हिस्सों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुआ. सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर भाजपा ने बंगाल कीसत्तारूढ़ पार्टी- तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है. भाजपा ने अनियंत्रित हालात को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगानेकी मांग की है.बांग्लादेश में भी पिछले साल बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. अगस्त, 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागनापड़ा था. ढाका की सड़कों पर हुई हिंसा के दौरान देश के अल्पसंख्यकों खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया. सरकार पर हिंसा रोकने में विफल रहने के आरोप लगे इसके बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध तल्ख हैं.
तरुण चुग का केजरीवाल पर हमला, भ्रष्टाचार और घोटालों का चेहरा बन गए हैं मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, तरुण चुग, ने आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर कड़ा हमला करते हुए कहाकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल, जो खुद को ईमानदार नेता बताते थे, अब देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं।उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त एक संगठित गिरोह के रूप में सामने आ रही है। दुर्गेश पाठक की छापेमारी: भ्रष्टाचार का पर्दाफाशतरुण चुग ने दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की छापेमारी को एक अहम कदम बताया और इसे केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की साजिश काखुलासा बताया। उन्होंने कहा कि यह वही दुर्गेश पाठक हैं, जो गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, औरदिल्ली के शराब घोटाले से निकाले गए अवैध धन को ‘चंदा’ के रूप में गोवा चुनाव में खर्च किया गया था। ईमानदारी का ढोंग और विदेशी फंडिंग घोटालाचुग ने यह भी कहा कि 2016 में कनाडा में आयोजित एक संदिग्ध धन संग्रह कार्यक्रम और उसमें विदेशी नागरिकों की संलिप्तता, यह दर्शाती है कियह केवल चुनावी धांधली नहीं थी, बल्कि देश की चुनावी प्रणाली पर एक सुनियोजित हमला था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही मोबाइल नंबरऔर ईमेल से बार-बार धन भेजा गया और एक ही पहचान पत्र का बार-बार इस्तेमाल किया गया, जो कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं का हिस्साथा। केजरीवाल का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से भ्रष्टाचार तक का सफरतरुण चुग ने कहा कि जब जांच एजेंसियां इस प्रकार के भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करती हैं, तो आम आदमी पार्टी हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध काआरोप लगाकर बचाव में उतर आती है। हालांकि, अब जनता यह समझ चुकी है कि जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था, वही असल में सबसेबड़े दोषी हैं। चुग ने यह भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बनने का दावा करते थे, वे आज खुदभ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं और उनकी पार्टी अब सत्ता के लिए भूखी एक ऐसी मशीन बन चुकी है, जो न नैतिकता जानती है, न ही कानून का डर।
दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आम आदमी पार्टी पर हमला, सचदेवा बोले- AAP अब ‘चंदाखोर पार्टी’ बन चुकी है
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब AAP सिर्फ “चंदाचोर” नहीं, बल्कि “चंदाखोर पार्टी” बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने पार्टी फंड में आई रकम का दुरुपयोग किया है।शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार, गोवा चुनाव में खर्च का दावावीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति से जो पैसा जुटाया गया था, उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। उस समयदुर्गेश पाठक गोवा चुनाव प्रभारी थे और उन्होंने उसी फंड से पार्टी के नाम पर मिले पैसे को हड़प लिया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शराब नीति कीकमाई को पार्टी फंड में दिखाया गया और वहीं से गड़बड़ी की गई। दुर्गेश पाठक पर ‘चंदा घोटाले’ का आरोपभाजपा नेता ने कहा कि दुर्गेश पाठक ने अपनी ही पार्टी के चंदे को चुराकर खुद को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार लालू यादव कीपरंपरा से भी आगे निकल चुका है। यदि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो उन्हें डर क्यों लग रहा है? जांच एजेंसियों पर विश्वास, रिपोर्ट से होंगे कई खुलासेवीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं और एक बार पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में अन्यनेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब तक सच्चाई नहीं खुलती, आम आदमी पार्टी इस तरह की झूठी बयानबाज़ी सेजनता को गुमराह करने की कोशिश करती रहेगी। AAP पर शासन के बजाय सिर्फ प्रचार का आरोपदिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली और पंजाब की सरकारों में सिर्फ़ खजाने की लूट का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुएकहा, “अब इनके पास केवल एक ऐसा नेता बचा है जो स्टेज तो संभाल सकता है लेकिन राज्य नहीं।”
आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक का आरोप,गुजरात में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर मेरे घर भेजी गई CBI
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने CBI की छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने दावा किया किगुजरात में पार्टी की बढ़ती मजबूती से घबराकर उन्हें डराने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर CBI की रेड करवाई गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहाकि इस कार्रवाई का उद्देश्य आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भय पैदा करना है। 3-4 घंटे तक चली जांच, कोई साक्ष्य नहीं मिलादुर्गेश पाठक ने बताया कि CBI की टीम उनके घर पहुंची और 3 से 4 घंटे तक बेड, अलमारी, किताबें और हर कोना खंगाला, लेकिन उन्हें कोईआपत्तिजनक चीज नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि CBI की टीम बिना स्पष्ट जानकारी दिए आई और केवल एक सर्च वारंट दिखाया गया। जांचके दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने उनके घर से केवल कुछ आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ ले गए, जो उनके अनुसार लोगों द्वारा मदद के लिए छोड़ेगए थे। गुजरात में पार्टी के विस्तार को रोकने की साजिशदुर्गेश पाठक ने कहा कि उन्हें हाल ही में गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है और पार्टी ने वहां काम शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया किCBI की यह कार्रवाई इसी कार्य को बाधित करने और आप के अभियान को कमजोर करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस रेड का मकसदकार्यकर्ताओं में डर का माहौल बनाना है ताकि कोई AAP के साथ खड़ा न हो। पहले भी नेताओं को बनाया गया निशानापाठक ने याद दिलाया कि पिछले गुजरात विधानसभा चुनावों में AAP को 5 सीटें और 41 लाख से अधिक वोट मिले थे, जिससे पार्टी एक मजबूतविकल्प के रूप में उभरी थी। इसके बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि यह रेड भी उसीकड़ी का हिस्सा है। CBI जांच में सहयोग का भरोसा, डरने से इंकारउन्होंने कहा कि वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं और किसी भी एजेंसी की जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। जो भी दस्तावेज या जानकारी मांगी जाएगी, वह प्रदान करेंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह डरने वाले नहीं हैं। भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही हैमीडिया से बात करते हुए दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को खत्म करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा किभाजपा विपक्षी नेताओं को जेल में डालने, उनके संसाधन खत्म करने और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दीकि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।
रामपुर कांड पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, दलित बेटियों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुई अमानवीय घटना पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक और हृदयविदारक करार देते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।“दलित बेटियां BJP राज में असुरक्षित” – राहुल गांधीराहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि भाजपा सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरीतरह असुरक्षित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच का नतीजा है, जिससे अपराधियों को कानून काकोई भय नहीं रह गया है। प्रशासन से की कठोर कार्रवाई की मांगकांग्रेस नेता ने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़िता व उसके परिवार को शीघ्र न्याय दिलायाजाए। उन्होंने पूछा, “आख़िर कब तक यूपी की बेटियां इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी?” राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचलराहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगीसरकार पर हमलावर है, वहीं राज्य सरकार इस मामले की जांच की प्रक्रिया में जुटी है।
भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट तेज, जल्द हो सकता है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठकआयोजित की गई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक का मकसद संगठन में बदलाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चाकरना था। बैठक में शाह, राजनाथ और बीएल संतोष की मौजूदगीप्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने भी हिस्सा लिया।सूत्रों के अनुसार, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। संभावना जताई जा रही है कि अध्यक्ष पद के चुनाव कीघोषणा आगामी एक सप्ताह के भीतर हो सकती है। राज्य स्तर पर भी होंगे बदलावबैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ-साथ राज्यों में संगठनात्मक बदलावों को लेकर भी विचार किया गया। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर मंथन हुआ। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में लगभग छह राज्यों में नएअध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है। चुनाव से पहले रणनीति को मजबूती देने की कोशिशइन संगठनात्मक फेरबदल को भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी का मानना है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरपर मजबूत नेतृत्व से चुनावों में सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू की जाएगी। जनवरी में होना था अध्यक्ष पद का चुनावगौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव जनवरी में प्रस्तावित था, लेकिन यह अब तक लंबित है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, देरी काकारण एक ऐसे नेता का चयन करना है जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत और प्रभावशाली हो। वरिष्ठ नेताओं से चल रही लगातार बैठकेंभाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की है। मंगलवार रात को उनकेआवास पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। इन बैठकों का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिनमाना जा रहा है कि ये चर्चाएं पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर हैं।नड्डा फिलहाल विस्तार पर, नए अध्यक्ष की प्रतीक्षाजेपी नड्डा, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, फिलहाल अपने कार्यकाल के विस्तार पर बने हुए हैं। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, वे अपने पद पर बनेरहेंगे। वहीं, भाजपा राज्य अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दे रही है, जो अपेक्षा से अधिक लंबी हो चुकी है।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को अस्थायी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने दी सीमित राहतपश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कुछ शिक्षकों को अस्थायी तौर पर कार्यरत रहने की अनुमति दीहै। कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है किग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। नया भर्ती विज्ञापन 31 मई तक अनिवार्यमुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को 31 मई 2025 तक नई भर्ती केलिए विज्ञापन जारी करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जानी चाहिए, अन्यथाकड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 अप्रैल के आदेश में 25 हजार नियुक्तियां रद्द3 अप्रैल 2025 को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुई 25 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्यघोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि 2016 में आयोजित यह नियुक्ति प्रक्रिया धांधली और धोखाधड़ी से भरी हुई थी। राज्य सरकार की अपील पर छात्रों के लिए राहतराज्य सरकार ने छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि शिक्षकों को फिलहाल कार्य पर बने रहने दियाजाए। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि केवल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई को देखते हुए शिक्षकों को अस्थायी रूप से काम करनेकी छूट दी जा रही है। 2016 की परीक्षा में भारी भागीदारी और घोटाले के आरोप2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 25 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी मिली, लेकिन बाद में यह सामने आया कि इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। कोर्ट की सख्त चेतावनीसुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अगर राज्य सरकार तय समयसीमा में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करती है तो वह सख्त कार्रवाई के लिएबाध्य होगी। साथ ही, केवल शिक्षा के नुकसान को देखते हुए यह अंतरिम राहत दी गई है, स्थायी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
