सीमा पर बढ़ी हलचल: पाकिस्तान ने खाली की चौकियां, हटाए झंडे – भारत ने दी सख्त चेतावनी
नई दिल्ली/जम्मू – भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर तनाव की आहट सुनाई दी है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान कीओर से अचानक कई चौकियां खाली कर दी गई हैं और उन पर लगे राष्ट्रीय झंडे भी हटा लिए गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जबसीमावर्ती इलाकों में पहले से ही भारी सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि देखी गईहै, जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताते हुए इस्लामाबाद को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है। सीमा पर अजीब गतिविधि: क्या संकेत दे रहा है पाकिस्तान?जम्मू और पंजाब की सीमाओं से लगते पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के जवानों ने यह देखा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने कईअग्रिम चौकियों को अचानक खाली कर दिया है। पहले जहां उनके सैनिकों की आवाजाही और गश्त दिखती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है।इसके अलावा, उन चौकियों पर लहराते पाकिस्तानी झंडे भी हटा दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इन गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हो सकता है — या तो यह पाकिस्तान की तरफ से रणनीतिक बदलाव की तैयारी है या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ या आतंकी साजिश की कोई पूर्व भूमिका तैयारकी जा रही है। सीजफायर उल्लंघन से बिगड़ा माहौलइसी के साथ, जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा, कठुआ और अरनिया सेक्टर में हाल के दिनों में पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्षविराम का उल्लंघन कियागया है। रात के अंधेरे में की गई फायरिंग से गांवों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोलियों की आवाजें रातभर गूंजती रहीं, जिससे परिवारों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी 2021 में हुए सीजफायर समझौते के बाद से सीमा पर अपेक्षाकृत शांति बनी हुई थी। लेकिन अब अचानक इसप्रकार की घटनाएं एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। भारत की सख्त चेतावनीभारत सरकार और सेना ने पाकिस्तान की इन गतिविधियों को गंभीरता से लिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के उच्चायुक्त कोविदेश मंत्रालय ने तलब किया और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अगर सीमा पर उकसावे की कार्रवाई बंद नहीं हुई, तो भारत इसका करारा जवाब देगा। सेना प्रमुख ने भी सीमावर्ती पोस्ट्स का दौरा किया और जवानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। BSF और सेना दोनों ही अपने निगरानी तंत्र कोमजबूत कर रही हैं, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गांवों में डर और सतर्कता दोनोंसीमा से सटे गांवों के लोग एक बार फिर डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। हाल ही में कठुआ जिले के एक किसान ने कहा, “दो साल से शांतिथी, अब अचानक रात को फायरिंग होती है, बच्चे डर जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। हम फिर से वही दौर नहीं देखना चाहते।” प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में आपातकालीन बंकरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं और पुलिस बल को अतिरिक्त रूप से तैनात कियागया है। क्या है इसके पीछे की मंशा?सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय आंतरिक रूप से अस्थिर है — राजनीतिक उठा-पटक, आर्थिक संकट और बलूचिस्तान वपीओके में असंतोष अपने चरम पर है। ऐसे में सीमा पर तनाव बढ़ाकर वह आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा पहलू यह भी है कि आने वाले महीनों में जम्मू-कश्मीर में चुनाव और अमरनाथ यात्रा जैसे संवेदनशील आयोजन प्रस्तावित हैं। पाकिस्तान समर्थितआतंकी संगठनों की कोशिश हो सकती है कि सीमा पर अशांति फैलाई जाए, ताकि भारत को अंदरूनी सुरक्षा मोर्चे पर चुनौती दी जा सके। भारत की रणनीति स्पष्ट: जवाब में चूक नहीं होगीसरकारी सूत्रों की मानें तो भारत इस बार रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक नीति अपना सकता है। सीजफायर उल्लंघन के हर प्रयास का मुँहतोड़ जवाबदिया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री और गृहमंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि “भारत की सेना अब आदेश का इंतजार नहीं करती, कार्रवाई करती है।”
मोदी सरकार का बड़ा कदम: देशभर में होगी जाति जनगणना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने देशव्यापी जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहाकि आगामी जनगणना के साथ-साथ सभी जातियों की गणना की जाएगी। यह कदम स्वतंत्र भारत में पहली बार उठाया जा रहा है। पिछली बार जातिआधारित जनगणना 1931 में हुई थी, यानी लगभग 94 साल पहले। कांग्रेस पर हमलाअश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जाति जनगणना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जबकिमोदी सरकार इसे पारदर्शिता और समावेशन की दिशा में एक आवश्यक कदम मानती है। गन्ना किसानों को राहत: FRP में बढ़ोतरीगन्ना किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) यानीउचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है। FRP वह मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना अनिवार्य होता है, जिससे किसानों को उनकी लागत का उचित मुआवजा मिले। मेघालय-असम हाईवे को मिली मंजूरीकैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी को लेकर लिया गया। 166.8 किलोमीटर लंबे और चार लेन वालेहाईवे निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। यह प्रोजेक्ट शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर तक फैला होगा और इसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपयेआंकी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुपर कैबिनेट बैठकयह सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ‘सुपर कैबिनेट’ बैठक में लिए गए। इस बैठक में देश के प्रमुख केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जिनमेंगृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलशामिल रहे। यह समिति सरकार के सबसे अहम और रणनीतिक निर्णयों के लिए जानी जाती है।
Tensions Rise: High-Level Security Meetings Held in Delhi Amid Pahalgam Attack Aftermath
Heightened Activity in Delhi Amid Border TensionsAmid escalating tensions along the Pakistan border, top security officials convened urgently in Delhi. Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister S. Jaishankar, and National Security Advisor Ajit Doval paid an unscheduled visit to Prime Minister Narendra Modi’s residence. This high-level meeting also included the chiefs of the Indian Army, Navy, and Air Force and lasted for nearly an hour. Following the meeting, Rajnath Singh remained in discussion with the Prime Minister for an extended period. This marks the fourth time Singh has met PM Modi since the Pahalgam attack, and the second time within just 12 hours. PM Modi to Chair CCS Meeting AgainIn response to the Pahalgam incident, PM Modi has called another meeting of the Cabinet Committee on Security (CCS) — the second in quick succession. The CCS is the highest decision-making body on national security matters and will evaluate possible responses. Prior to this, Rajnath Singh had a 40-minute meeting with the Prime Minister and had separately held discussions with the Chief of Defence Staff (CDS) and service chiefs. Multiple options are reportedly under review, indicating that the government is preparing for a significant response.Service Chiefs Brief PM on Security StrategyCDS General Anil Chauhan, Army Chief General Upendra Dwivedi, Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi, and Air Force Chief Air Chief Marshal Amar Preet Singh participated in the discussions. The presence of the military leadership underlines the seriousness of the security deliberations and the formulation of a coordinated strategy. Beyond a Terror Attack: Larger Plot SuspectedPrime Minister Modi reportedly believes the Pahalgam attack may not be an isolated act of terrorism but part of a broader, orchestrated conspiracy. The meeting likely reviewed intelligence inputs and strategic options for India’s next steps. The timing and execution of the attack point toward potential involvement or support from across the border.
दिल्ली आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी व आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को मिल रहा बीजेपी कीतरफ से इनाम “जानें क्या है पूरा मामला”
कॉमनबेल्थ मामले में कांग्रेस को क्लीन चिट मिलने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला है. पार्टी का कहना हैकि कांग्रेस को यह क्लीन चिट दिल्ली में भाजपा का साथ देने का इनाम मिला है. नेशनल हेराल्ड जैसे केस में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य कीअभी तक गिरफ्तारी न होना और जमीन घोटालों में कांग्रेस के दामाद का जेल न जाना जैसे मामले बताते हैं कि भाजपा और कांग्रेस बीच आखिरकार मेंक्या जुगलबंदी है. अब कॉमनवेल्थ मामले में ‘मोदी सरकार के तोता’ ईडी द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना इस नूराकुश्ती को सच साबित कर रही है. असल में भाजपा और कांग्रेस चोर-चोर मौसेरे भाई है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हाल ही में दिल्लीमें चुनाव हुए थे. जिसमें कांग्रेस ने भाजपा की भरपूर मदद की थी उसको अब कांग्रेस पार्टी को इसका इनाम मिला है. कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए थे भ्रष्टाचार के आरोपदरअसल इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि आज भाजपा में 90 फीसदी वही लोग हैं जिन पर कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपलगे थे. अमित शाह ने हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर तो पूरी बुकलेट छपवाकर घर-घर बांटी थी. लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद वह साफ होगए और असम के मुख्यमंत्री बन गए. इसी तरह दिल्ली में भी जिस कांग्रेस ने भाजपा की मदद की उसे यह इनाम दिया गया है. इसके बाद प्रियंकाकक्कड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराना चाह रहे थे, तब इसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ एफआईआरकी बात उठी थी लेकिन उस समय भाजपा की केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से एसीबी छीन ली थी. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने केतीन महीने के अंदर दिल्ली सरकार से केंद्र ने एसीबी छीन ली थी. भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही हैं. आज भाजपा में 90 प्रतिशत वही कांग्रेसीमिलेंगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. लेकिन अब उन पर लगे सारे भ्रष्टाचार के आरोप धुल गए हैं और आज वही कांग्रेस के साथ जा रहे हैं.
डुप्लिकेट नाम हटाने को लेकर जुटा चुनाव आयोग, आधार देना पूरी तरह है स्वैच्छिक “जानें क्या है पूरी प्रक्रिया”
चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूची से डुप्लिकेट नाम हटाने के अभियान में जुटा है इस बीच मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने साफ किया किमतदाताओं के लिए आधार नंबर देना पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा. और इसमें कानून के तहत कोई बदलाव नहीं किया जाएगा साथ ही ये भी बताया गयाकि चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मतदाताओं द्वारा चुनाव अधिकारियों को आधार जानकारी देना जरूरी नहीं है बल्कि यहउनकी मर्जी पर निर्भर करता है.यह बयान तब आया जब कुछ लोगों ने पूछा कि क्या आधार साझा करना अनिवार्य किया जा सकता है और अगर कोईमतदाता जानकारी नहीं देता तो क्या उसे कारण बताना होगा. इस सवाल के जवाब में सूत्रों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और नही किसी नए नियम को जोड़ने की योजना है बता दें कि इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वह जन्म और मृत्युपंजीकरण अधिकारियों के साथ समन्वय कर मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करेगा.इसके अलावा UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचानप्राधिकरण) और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच मतदाता सूची और आधार लिंक करने को लेकर विचार-विमर्श जल्द शुरू होगा. हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक मतदाता केवल उसी मतदान केंद्र में वोट डाल सकता है. जहां उसका नाम दर्ज है. चुनाव आयोग का है लक्ष्यमतदाता सूची से डुप्लिकेट नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि देशभर में डुप्लिकेट वोटर लिस्ट की समस्या को तीन महीने में खत्मकिया जाए.मौजूदा कानून के अनुसार अगर कोई मतदाता किसी उचित कारण से आधार नंबर नहीं दे पाता. तो उसकी मतदाता सूची से प्रविष्टि नहींहटाई जा सकती इस तरह मतदाता सूची को साफ-सुथरा और सही बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है लेकिन आधार साझा करना पूरी तरह स्वैच्छिकबना रहेगा.अभी आधार नंबर इकट्ठा करने के लिए फॉर्म 6B है. इसमें मतदाताओं के पास आधार न देने का कोई विकल्प नहीं है. इसमें सिर्फ दो हीविकल्प हैं पहला तो आधार दें या यह घोषणा करें कि मेरे पास आधार नंबर नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता.इसको लेकर 18 मार्च को अहमबैठक हुई थी. अब फॉर्म 6B में बदलाव होगा. अब इसमें ‘मेरे पास आधार नहीं है वाला बयान हटाया जाएगा. इसके बजाय एक नया बयान होगाजिसमें मतदाता कहेगा कि वह दूसरा दस्तावेज दे रहा है और एक तय तारीख को ईआरओ के सामने जाकर यह बताएगा कि उसने आधार क्यों नहींदिया.
सचिन- युवराज जैसे दिग्गज हुए 14 वर्षीय वैभव के मुरीद, जमकर की तारीफ “जानें क्या कुछ कहा”
IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा कारनामा कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगादी. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में महज 35 गेंदों में शतक जड़कर पूर्व भारतीय बल्लेबाज यूसुफ पठान का 15 साल पुरानारिकॉर्ड तोड़ दिया. उनकी इस पारी ने सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह तक सभी क्रिकेटर्स को अपना मुरीद बना लिया.वैभव की उम्र 14 साल 32 दिन है. लेकिन उन्होंने यूसुफ पठान का 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं. 2010 में यूसुफ पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया था और वह इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय थे. उनका यह रिकॉर्ड अब 2025 में टूटा है। यानी वैभव का जब जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त यूसुफ ने यह कारनामा किया था और अब बिहार के इसयुवा बल्लेबाज ने अपनी उम्र से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ओवरऑल आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम हैजिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों पर शतक लगाया था.अपना 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड टूटने पर यूसुफ पठान ने प्रतिक्रिया दी पूर्वखिलाड़ी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर वैभव की तारीफ करते हुए लिखा वैभव सूर्यवंशी को भारतीय द्वारा सबसे तेज आईपीएल शतक का मेरा रिकॉर्डतोड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई. राजस्थान रॉयल्स के लिए ऐसा देखना है बेहद खासराजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए ऐसा होते देखना और भी खास है. युवाओं के लिए इस फेंचाइजी में वाकई कुछ जादुई है अभी बहुत आगे जानाहै.महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी खुद को वैभव की तारीफ करने से नहीं रोक पाए उन्होंने युवा बल्लेबाज के निडर दृष्टिकोण की तारीफ की सचिनने कहा- वैभव का निडर दृष्टिकोण, बल्ले की गति शुरुआत में ही लेंथ को पहचानना और गेंद के पीछे ऊर्जा का हस्तांतरण करना एक शानदार पारी कानुस्खा था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह भी वैभव की शानदार पारी से प्रभावित होकर खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे.वैभव टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं. उन्होंने 14 साल 32 दिन की उम्र में यहकारनामा किया वैभव ने महाराष्ट्र के विजय जोल का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 18 साल 118 दिन की उम्र में टी20 में शतक लगाया था. विजय ने 2013 में टी20 में शतक लगाया था वैभव ने गुजरात के खिलाफ 17 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक पूरा करने के लिए अगले 18 गेंद लिए. वैभव शतकीय पारी खेलकर आउट हुए उन्होंने महज 38 गेंदों में 265.78 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की पारी खेली. इस दौरानउनके बल्ले से सात चौके और 11 छक्के निकले.
पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बोले किसी भी रिपोर्ट को नहीं करेंगें सार्वजनिक
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि अगर सरकार आतंकियों की जासूसी करा रही हैं तोइसमें गलत क्या है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वे ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे. जो देश की सुरक्षा और सुप्रभुता से जुड़ी हो हालांकि उन्होंने संकेतदिए कि वे निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत आशंकाओं पर विचार कर सकता है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहाकि तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर सड़कों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए. एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील दिनेश द्विवेदी ने सुनवाई केदौरान कहा कि सवाल ये था कि क्या सरकार के पास स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर है और क्या वह इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर सरकार के पास ये हैतो कोई भी उन्हें इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता. इस पर पीठ ने कहा कि ‘अगर देश आतंकियों के खिलाफ स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहाहै तो इसमें गलत क्या है स्पाइवेयर रखना गलत नहीं है ये किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है सवाल इसका है देश की सुरक्षा से समझौता नहीं कियाजा सकता आम नागरिकों का संविधान के तहत निजता का अधिकार सुरक्षित किया जाएगा.जो देश की संप्रभुता से जुड़ी होगा उसे छुआ नहीं जाएगाइसको लेकर पीठ ने कहा कि कोई भी रिपोर्ट जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो उसे छुआ नहीं जाएगा. लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोईयह जानना चाहता है कि वह रिपोर्ट में शामिल है या नहीं उसे इसकी जानकारी दी जा सकती है. लेकिन रिपोर्ट को ऐसा दस्तावेज नहीं बनाया जाएगाकि सड़कों पर भी इसकी चर्चा हो. अदालत ने कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि किस हद तक तकनीकी समिति की रिपोर्ट को संबंधित व्यक्तिके साथ साझा किया जा सकता है. इसके बाद पीठ ने मामले पर सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दी. पेगासस एक इस्राइली सॉफ्टवेयर है जिसेमोबाइल फोन को हैक कर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में कईपत्रकारों, नेताओं, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन की जासूसी की गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिएथे. साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति और एक निगरानी समिति बनाई थी. वहीं इस जांच कीनिगरानी पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन कर रहे हैं जिनकी सहायता पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीपओबेरॉय कर रहे हैं.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सीमा हैदर पर लटकी तलवार, जानें क्या है मामला
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है. इसी के साथ पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ रहा है अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर नोएडा पुलिस का कहना है कि केंद्रसरकार से आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से अपने चार बच्चों केसाथ भारत आई थी. उन्होंने सचिन मीणा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से शादी भी की है हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है. सीमा पर कोई सीधाअसर नहीं होगा क्योंकि सीमा वीजा के जरिये भारत नहीं आई थी. उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है. एडिशनल डीसीपी ग्रेनो सुधीरकुमार का कहना है कि सीमा को लेकर कोई आदेश नहीं है. आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी.सीमा हैदर के अधिवक्ता एपी सिंह का कहना है किसीमा के मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी की है. उन्हें जांच में अबतक कुछ नहीं मिला है केंद्र के अलावा पुलिस से देश छोड़ने के संबंधी कोईआदेश नहीं मिला है.सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे भारत में रहने देने की गुहार लगाई है. सीमा ने अपील करते हुए कहा कि वह बेशक पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब बहू भारत की है और उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए. सोशल मीडिया पर कही बातसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में सीमा हैदर ने यह बातें कही हैं.सीमा हैदर ने एक वीडियो में कहा मैं पाकिस्तान नहींजाना चाहती. मैं मोदी जी और योगी जी से अपील करती हूं कि मैं अब उनकी शरण में हूं. मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं. मुझे यहीं रहने दीजिए हैदर का दावा है कि सचिन मीना से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है.देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर केवकील एपी सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी. एपी सिंह ने दावा किया कि वह अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं हैंअधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, “सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है. उसने ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उनकीबेटी भारती मीना को जन्म दिया. उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होनाचाहिए.सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है. हम सभी इस हमले कीकड़ी निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची. नेपाल में की थी सचिन के साथ शादीनेपाल में सचिन मीणा के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई. शादी के बाद पिछले माह उसने एकबेटी को जन्म दिया है भारत सरकार ने सार्क वीजा निलंबित करने का जो निर्णय लिया है वह तारीफ के काबिल है। यह आतंकवाद के खिलाफ निर्णयहै.पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजाछूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है. इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट केअंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे. वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं. उन्हें एक सप्ताह के भीतर देशछोड़ने का आदेश दिया गया है जिसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है.
जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी अभियान, 600 से अधिक ठिकानों की ली गई तलाशी
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी है पुलिस और सुरक्षा बलों ने सोमवार को श्रीनगर में 36 और डोडा व किश्तवाड़ मेंआतंकवादियों और उसके मददगारों के दर्जनों ठिकानों पर छापे मारे और तलाशी ली. पहलगाम हमले के बाद छह दिनों के भीतर सुरक्षा बलों नेआतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के 600 से अधिक ठिकानों की तलाशी ली है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया किआतंकियों आतंकी संगठनों और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में यह कार्रवाई कीजा रही है. यह कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की निगरानी में की गई श्रीनगर शहर में जिन 36 जगहों की तलाशी ली गई. उनमें सेज्यादातर आतंकवादियों और उनके मददगारों के थे आतंकवाद रोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ भी की है. पहलगाम केबायसरन के मैदान में 22 अप्रैल के हमले बाद से नौ आतंकियों और ओजीडब्ल्यू के घरों को भी जमींदोज किया जा चुका है. आतंकियों के घरों पर छापेमारीपुलिस ने विशेष ऑपरेशन ग्रुप और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ सोमवार सुबह डोडा के 13 आतंकियों के घरों में छापे मारे. तलाशी के दौरान कईघरों से संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं. जिनकी जांच की जा रही है किश्तवाड़ जिले में भी तलाशी ली गई. सभी केआतंकी समूहों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से सक्रिय दहशतगर्दों से जुड़े होने का संदेह है। प्रवक्ता ने बताया कि कार्रवाई काउद्देश्य हथियार दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त करने और राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकी गतिविधि का पतालगाने और उसे रोकने के लिए साक्ष्य संग्रह और खुफिया जानकारी जुटाना है.पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वालों की तलाश में सुरक्षाबलों नेघाटी की चौकसी बढ़ा दी है. बीते एक सप्ताह में सुरक्षाबलों ने चार बार इन आतंकियों की घेराबंदी की. एक बार उनके साथ गोलीबारी भी हुई औरआतंकी डर कर भाग निकले. खुफिया सूचनाओं व तलाशी अभियान जारीदरअसल सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी खुफिया सूचनाओं व तलाशी अभियानों के जरिये आतंकियों का पता लगाया गया. एकसैन्य अधिकारी ने कहा कि घने जंगलों का फायदा उठाते हुए आतंकी बच रहे हैं. पर ऐसा बहुत दिन तक नहीं होगा. सूत्रों के मुताबिक सबसे पहलेअनंतनाग के पहलगाम तहसील के हापत नार गांव के पास जंगलों में दहशतगर्दों को देखा गया. फिर इनके कुलगाम के जंगलों में होने का इनपुटमिला. मौके पर सुरक्षाबलों ने इन्हें चारों ओर से घेरा. गोलीबारी भी हुई लेकिन आतंकी भाग निकले इसके बाद आतंकियों को त्राल रिज औरकोकेरनाग में देखा गया था.आतंकियों को इस बार किश्तवाड़ में कम बर्फ पड़ने का फायदा हो रहा है. बर्फ नहीं होने के कारण उन्हें पहाड़ी के रास्तेदूसरी ओर से जम्मू की तरफ घने जंगलों में भागने का मौका मिल रहा है. एक अधिकारी ने कहा कि हमारा मानना है कि वे अभी भी दक्षिण कश्मीर मेंहैं. इनके अभी भी इसी इलाके में छिपे होने की सूचना है. सुरक्षाबलों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है.
बांग्लादेश की युनूस सरकार ने रखाइन में मदद को लेकर गलियारे पर जताई सहमति, BNP बोली गंभीर चिंता का विषय
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने म्यांमार के रखाइन राज्य में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय गलियारा खोलने परसैद्धांतिक सहमति दे दी है. इस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने गंभीर चिंता जताईहै.बीएनपी के महासचिव मीरा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने सोमवार को एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसाबड़ा फैसला लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा करना चाहिए था. क्योंकि यह फैसला हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता और भविष्य मेंक्षेत्रीय शांति को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा रिपोर्ट ने हमें चिंतित कर दिया है.अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैनने रविवार को घोषणा की कि बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी है. जिसमें म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध के बीच रखाइनराज्य में सहायता पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते एक मानवीय गलियारा बनाने की बात कही गई है. शर्तों के बारे में विस्तार से बताने से इनकारकरते हुए उन्होंने कहा मैं विवरण में नहीं जाऊंगा. लेकिन शर्तें पूरी होती हैं तो हम निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे. संयुक्त राष्ट्र ने जताई आशंकासंयुक्त राष्ट्र ने पहले आशंका जताई थी कि रखाइन में गृहयुद्ध के कारण अकाल जैसी स्थिति बन सकती है. जिससे रोहिंग्या और अन्य जातीय समुदायोंके लोग बांग्लादेश में शरण लेने आ सकते हैं. इस मुद्दे पर बोलते हुए बीएनपी नेता आलमगीर ने कहा हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश एक दूसरा गाजाबन जाए. हम किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हम नहीं चाहते कि कोई यहां आकर हमारे लिए और परेशानी खड़ी करे. हम पहले से ही रोहिंग्याके साथ एक गंभीर समस्या में फंसे हैं.आलमगीर ने आगे कहा कि बीएनपी संकट में फंसे लोगों की मदद करने के खिलाफ नहीं है लेकिन कोई भीफैसला करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श की आवश्यकता है क्योंकि ‘हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे क्षेत्र में आकर नई मुसीबतखड़ी करे.बीएनपी की यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि म्यांमार के विद्रोही गुट अराकान सेना से बचने के लिए हर दिनअधिक से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस रहे हैं. डेली स्टार अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि रोहिंग्या लोगों को हत्या यातना और जबरन गायबकिए जाने का खतरा है. विद्रोही गुट उन्हें जुंटा बलों के खिलाफ मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.
