Tell Modi….I Told Modi.
India has once again proven that it neither fears nor submits to any form of terrorism. The brutal terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir on April 22, 2025, shook the entire nation, claiming the lives of 26 innocent civilians and leaving 17 seriously injured. The attack occurred while Prime Minister Narendra Modi was on a visit to the Saudi Arebia and U.S. Vice President JD Vance was visiting India. India’s response to this attack was recorded in history as “Operation Sindoor.” The Terrorist Attack: A Cowardly Act The primary targets of this attack were tourists vacationing in the picturesque valleys of Baisaran, often referred to as the “Mini Switzerland.” The assault was so meticulously planned and executed with such barbarity that it drew comparisons to the Pulwama attack of 2019. The attackers aimed not only to cause casualties but also to harm India’s security, integrity, and global image. Planning and Execution of Operation Sindoor The Indian government responded immediately. In the absence of the Prime Minister, the Home Minister, Defence Minister, and National Security Advisor (NSA) held high-level security meetings. During the night between May 6 and 7, the Indian Armed Forces launched “Operation Sindoor.” The operation targeted terrorist camps located in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir (PoK). In a joint mission by the Indian Air Force and special forces, 24 precise strikes were carried out on 9 different locations in just 25 minutes. These strikes focused on camps belonging to groups like Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, and Hizbul Mujahideen. Defence Minister Rajnath Singh stated that the operation was executed with “precision, caution, and compassion” to ensure that only terrorist infrastructure was destroyed, without harming innocent civilians. He justified the move as India’s legitimate “right to respond.” Pakistan’s Reaction and India’s Counter Following Operation Sindoor, Pakistan attempted to target Indian military installations in Jammu, Pathankot, and Udhampur using drones and missiles. However, India’s air defence system, especially the S-400, intercepted and neutralised several Pakistani missiles and drones. India promptly retaliated by striking Pakistan’s air defense installations, particularly disabling a system located in Lahore. Shortly after, both nations agreed on May 10 to cease all firing and military actions. India’s Right Under International Law Article 51 of the United Nations Charter grants member states the right to self-defense in case of an armed attack. While the Charter does not define “armed attack” explicitly, the International Court of Justice (ICJ) refers to it as “the most grave form of the use of force.” India justified Operation Sindoor under Article 51, although Foreign Secretary Vikram Misri did not explicitly cite it. He described the attacks as “measured and non-provocative.” On May 8, he briefed ambassadors of 13 out of the 15 UN Security Council member states about the strikes. Pakistan’s ambassador was not invited. Right to Self-Defense Against Non-State Actors The UN Charter’s state-centric nature complicates action against non-state actors like terrorist groups. However, post-9/11, countries like the United States have argued that the right to self-defense also applies to terrorist organizations. The ICJ maintains a more restrictive interpretation, suggesting that Article 51 cannot be invoked unless a state can be directly held responsible. India presented concrete evidence of Pakistan’s collusion and support for terrorists, thus framing the attack as state-sponsored terrorism. Situation in Border Areas Due to Operation Sindoor and subsequent shelling, a climate of fear gripped border regions like Jammu, Rajouri, Poonch, Baramulla, and Kupwara. Pakistani shelling resulted in the deaths of at least 12 civilians and one soldier, with 51 others injured. Authorities set up temporary relief camps in these regions, and ₹5 crore was released for each border district. Chief Minister Omar Abdullah held emergency meetings via video conferencing with district commissioners to oversee relief and rescue operations. Terrorist Organizations and Their Role The camps targeted during Operation Sindoor were linked to major proscribed organizations: Jaish-e-Mohammed (JeM): Headquartered in Bahawalpur, Pakistan, and founded by Masood Azhar in 2000, this group has been involved in multiple attacks, including the Parliament attack and the Pulwama suicide bombing. Lashkar-e-Taiba (LeT): Responsible for the 2008 Mumbai attacks and the 2006 Mumbai train bombings, its headquarters are in Muridke near Lahore. India’s Military Capabilities and Proficiency India demonstrated its strategic and technological prowess during this entire operation. The S-400 air defense system successfully intercepted eight missiles and several drones launched by Pakistan. In its retaliatory strike, India shot down three Pakistani fighter jets — one F-16 and two JF-17s. Once again, India proved that it neither fears nor bows to terrorism. The April 22, 2025, attack in Pahalgam shocked the nation, claiming 26 innocent lives and injuring 17 seriously. Despite the Prime Minister’s absence during his U.S. visit and the U.S. Vice President’s presence in India, India’s response — Operation Sindoor — etched its name in history. India has made it clear that it does not seek war, but will not remain silent if its sovereignty and the safety of its citizens are threatened. The Defence Ministry emphasised that India’s response matched Pakistan’s aggression in scale and scope but was not aimed at escalation. India’s policy is clear: it neither initiates aggression nor ignores provocation. “Operation Sindoor” is proof — not just a military action but a diplomatic and legal message to the world that India is fully capable of defending itself while adhering to international norms. Trump’s ‘Peace Deal Policy’ and the Outrage in India Amidst the ongoing military conflict, U.S. President Donald Trump unexpectedly announced on social media on May 10 that India and Pakistan had agreed to a ceasefire. He claimed that this was made possible through American mediation and that both countries would now engage in talks at a neutral location. This announcement triggered widespread outrage in India. The Indian public saw Trump’s move as a soft stance towards Pakistan and an attempt to undermine India’s strong strategic posture. Experts argued that it went against India’s long-standing policy of not allowing third-party intervention in India-Pakistan matters. Trump’s Threat and the Opposition’s Aggressive Stance On May 12, another statement from Trump further
ભારત ન તો ડરે છે અને ન તો ડરશે, ન તો મોદીજી કોઈ ના દબાણ માં આવશે…દરેકભારતીય સેના અને સરકાર સાથે છે…
ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના આતંકથી ડરતું નથી કે ઝૂકતું નથી. ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૨૫ ના રોજ જમ્મુ અનેકાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો હતો, જેમાં ૨૬ નિર્દોષ નાગરિકોના મોત થયાહતા અને ૧૭ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે દેશના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાઉદી અરેબિયાનીમુલાકાતે હતા અને અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ ભારતની મુલાકાતે હતા. આ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારતનો પ્રતિભાવઇતિહાસમાં “ઓપરેશન સિંદૂર” તરીકે નોંધાયેલો છે. આતંકવાદી હુમલો: કાયરતાનું કૃત્ય આ હુમલાના મોટાભાગના નિશાન એવા પ્રવાસીઓ હતા જેઓ ‘મીની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ’ તરીકે ઓળખાતી બેઇસરની સુંદર ખીણોમાં રજાઓગાળવા આવ્યા હતા. આ હુમલો એટલો સુનિયોજિત અને ક્રૂર હતો કે તેની સરખામણી 2019ના પુલવામા હુમલા સાથે થવા લાગી. હુમલાખોરોનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર જાનમાલનું નુકસાન કરવાનો જ નહોતો, પરંતુ ભારતની સુરક્ષા, અખંડિતતા અને વૈશ્વિક છબીને પણ નુકસાનપહોંચાડવાનો હતો. ઓપરેશન સિંદૂરનું આયોજન અને અમલીકરણ ભારત સરકારે તરત જ જવાબ આપ્યો. વડા પ્રધાનની ગેરહાજરીમાં, ગૃહ પ્રધાન, સંરક્ષણ પ્રધાન અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) એ સંયુક્ત રીતે ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા બેઠકો યોજી હતી. ૬ અને ૭ મેની રાત્રે, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ “ઓપરેશન સિંદૂર” શરૂ કર્યું. આ ઓપરેશન હેઠળ, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃતકાશ્મીર (POK) માં સ્થિત આતંકવાદી કેમ્પોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં, ભારતીય વાયુસેના અને આર્મીસ્પેશિયલ ફોર્સે માત્ર 25 મિનિટમાં નવ અલગ અલગ લક્ષ્યો પર 24 ચોકસાઇવાળા હુમલા કર્યા. આ હુમલાઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ, લશ્કર-એ-તૈયબા અને હિઝબુલ-મુજાહિદ્દીન જેવા સંગઠનોના કેમ્પો પર કેન્દ્રિત હતા. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભારતે “ચોકસાઇ, સાવધાની અને કરુણા” સાથે કાર્યવાહી કરી જેથી ફક્ત આતંકવાદી માળખાને જનુકસાન થાય અને નિર્દોષ નાગરિકોને કોઈ નુકસાન ન થાય. તેમણે ભારતના “જવાબ આપવાના અધિકાર” હેઠળ આને યોગ્ય ઠેરવ્યું. પાકિસ્તાનની પ્રતિક્રિયા અને ભારતની પ્રતિક્રિયા ઓપરેશન સિંદૂર પછી, પાકિસ્તાને જમ્મુ, પઠાણકોટ અને ઉધમપુરમાં ભારતીય લશ્કરી થાણાઓને ડ્રોન અને મિસાઇલોથી નિશાનબનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ભારતીય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, ખાસ કરીને S-400 એ આ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા અને અનેકપાકિસ્તાની મિસાઇલો અને ડ્રોનને તોડી પાડ્યા. આ પછી તરત જ ભારતે પાકિસ્તાનના હવાઈ સંરક્ષણ સ્થળો પર હુમલો કરીને બદલો લીધો. ખાસ કરીને લાહોરમાં સ્થિત વાયુ સંરક્ષણપ્રણાલીને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવી હતી. આ પ્રતિભાવ પછી જ બંને દેશો 10 મેના રોજ “બધી ગોળીબાર અને લશ્કરી કાર્યવાહી” બંધકરવા સંમત થયા. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ ભારતના અધિકારો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટરની કલમ 51 સભ્ય દેશોને સશસ્ત્ર હુમલો કરવામાં આવે તો સ્વ-બચાવનો અધિકાર આપે છે. જ્યારે યુએન ચાર્ટરમાં”સશસ્ત્ર હુમલો” શું છે તે ખાસ જણાવવામાં આવ્યું નથી, આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય અદાલત (ICJ) એ તેને “બળના ઉપયોગનું સૌથી ગંભીરસ્વરૂપ” ગણાવ્યું છે. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ સ્પષ્ટપણે તેનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોવા છતાં, ભારતે કલમ 51 હેઠળ ઓપરેશન સિંદૂરને વાજબી ઠેરવ્યું. તેમણે આ હુમલાઓને “માપેલા અને બિન-ઉશ્કેરણીજનક” ગણાવ્યા. ૮ મેના રોજ તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ના ૧૫સભ્ય દેશોમાંથી ૧૩ ના રાજદૂતોને હુમલાઓ વિશે માહિતી આપી. પાકિસ્તાની રાજદૂતને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ન હતું. બિન–રાજ્ય પરિબળો સામે સ્વ–બચાવનો અધિકાર યુએન ચાર્ટરની રાજ્ય-કેન્દ્રિત પ્રકૃતિ આતંકવાદી સંગઠનો જેવા બિન-રાજ્ય કલાકારો સામે કાર્યવાહીને જટિલ બનાવે છે. જોકે, ૯/૧૧પછી, અમેરિકા જેવા દેશોએ દલીલ કરી હતી કે આત્મરક્ષાનો અધિકાર આતંકવાદી સંગઠનોને પણ લાગુ પડે છે. ICJનો અભિપ્રાય વધુ પ્રતિબંધિત રહ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ રાજ્યને સીધી રીતે જવાબદાર ન ઠેરવી શકાય ત્યાંસુધી કલમ 51 લાગુ કરી શકાતી નથી. ભારતે તેના નિવેદનોમાં આતંકવાદીઓને પાકિસ્તાનની સંડોવણી અને સમર્થનના નક્કર પુરાવાઆપ્યા, જેનાથી આ હુમલો રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદનું ઉદાહરણ બન્યો. સરહદી વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ ઓપરેશન સિંદૂર અને ત્યારબાદ થયેલા તોપમારાથી જમ્મુ, રાજૌરી, પૂંછ, બારામુલ્લા અને કુપવાડાના સરહદી વિસ્તારોમાં ભયનુંવાતાવરણ સર્જાયું. પાકિસ્તાની દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં ઓછામાં ઓછા 12 નાગરિકો અને એક સૈનિક માર્યા ગયા હતાજ્યારે 51 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. અધિકારીઓએ આ વિસ્તારોમાં કામચલાઉ રાહત શિબિરો સ્થાપ્યા અને દરેક સરહદી જિલ્લાને ₹5 કરોડની રકમ જારી કરી. મુખ્યમંત્રીઓમર અબ્દુલ્લાએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ડેપ્યુટી કમિશનરો સાથે કટોકટી બેઠક યોજી હતી અને રાહત અને બચાવ કામગીરીનાનિર્દેશ આપ્યા હતા. આતંકવાદી સંગઠનો અને તેમની ભૂમિકા જે આતંકવાદી શિબિરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા તે જૈશ-એ-મોહમ્મદ, લશ્કર-એ-તૈયબા અને હિઝબુલ-મુજાહિદ્દીન જેવા મુખ્યપ્રતિબંધિત સંગઠનો સાથે જોડાયેલા હતા. જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM): પાકિસ્તાનના બહાવલપુરમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી, તેની સ્થાપના 2000 માં મસૂદ અઝહર દ્વારા કરવામાં આવીહતી. આ સંગઠન સંસદ પરના હુમલાથી લઈને પુલવામા આત્મઘાતી હુમલા સુધીના ઘણા હુમલાઓમાં સામેલ રહ્યું છે. લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT): આ સંગઠન 2008ના મુંબઈ હુમલા અને 2006ના મુંબઈ ટ્રેન વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર હતું. તેનું મુખ્ય મથકપાકિસ્તાનના લાહોર નજીક મુરીદકેમાં છે. ભારતની લશ્કરી ક્ષમતાઓ અને કાર્યક્ષમતા આ સમગ્ર કામગીરીમાં ભારતે પોતાની લશ્કરી વ્યૂહરચના અને ટેકનિકલ કાર્યક્ષમતા દર્શાવી. S-400 વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ પાકિસ્તાનદ્વારા છોડવામાં આવેલા આઠ મિસાઇલો અને અનેક ડ્રોનને સફળતાપૂર્વક નિષ્ક્રિય કર્યા. બદલામાં, ભારતે પણ ત્રણ પાકિસ્તાની લડાકુવિમાનોને તોડી પાડ્યા, જેમાંથી એક F-16 અને બે JF-17 હતા. ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના આતંકથી ડરતું નથી કે ન તો ઝૂકતું છે. ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે યુદ્ધ ઇચ્છતું નથી, પરંતુ જો તેની સાર્વભૌમત્વ અને તેના નાગરિકોની સલામતી જોખમમાં મુકાય તો તે શાંત નહીંબેસે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારતનો પ્રતિભાવ પાકિસ્તાન જેટલો જ તીવ્ર રહ્યો છે, પરંતુ ભારત તણાવ વધારવા માંગતું નથી. ભારતની નીતિ સ્પષ્ટ છે: તે ન તો પહેલો હુમલો કરે છે અને ન તો કોઈ ઉશ્કેરણીને અવગણે છે. “ઓપરેશન સિંદૂર” આનો પુરાવો છે. આમાત્ર લશ્કરી કાર્યવાહી નહોતી, પરંતુ એક રાજદ્વારી અને કાનૂની સંદેશ પણ હતો – કે ભારત પોતાનો બચાવ કરવા સક્ષમ છે અને આમકરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરે છે. ટ્રમ્પની ‘સંધિ નીતિ‘ અને ભારતમાં ગુસ્સો આ લશ્કરી સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 10 મેના રોજ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી કે ભારત અનેપાકિસ્તાન યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે અમેરિકાની મધ્યસ્થીથી આ શક્ય બન્યું છે અને હવે બંને દેશો તટસ્થસ્થળે વાટાઘાટો કરશે. આ જાહેરાતથી ભારતમાં વ્યાપક આક્રોશ ફેલાયો હતો. ભારતીય જનતાએ ટ્રમ્પના આ પગલાને પાકિસ્તાન પ્રત્યે નરમ વલણ અનેભારતની મજબૂત વ્યૂહાત્મક સ્થિતિને નબળી પાડવાનું પગલું ગણાવ્યું. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારત-પાકિસ્તાન મુદ્દાઓમાં કોઈપણત્રીજા પક્ષને દખલ ન કરવાની ભારતની ઐતિહાસિક નીતિની વિરુદ્ધ છે. ટ્રમ્પની ધમકી અને વિપક્ષનું આક્રમક વલણ ૧૨ મેના રોજ, ટ્રમ્પના બીજા એક નિવેદને વિવાદને વધુ ઘેરો બનાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધ બંધ નહીં કરે તોઅમેરિકા તેમની સાથે વેપાર નહીં કરે. આ ધમકીભર્યા નિવેદનથી ભારતમાં વિપક્ષને વડા પ્રધાન મોદી પર નિશાન સાધવાની તક મળી. વિરોધ પક્ષોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે શું ભારત અમેરિકાના વ્યાપારિક હિતો માટે પોતાની વ્યૂહાત્મક સ્વતંત્રતાને ગીરવે મૂકશે? કોંગ્રેસ, આરજેડીઅને અન્ય પક્ષોએ સરકાર પાસે સંસદનું ખાસ સત્ર બોલાવવાની માંગ કરી હતી જેથી ટ્રમ્પના ‘સરદારી’ વિશે વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ આપીશકાય. આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે ટ્રમ્પને કાશ્મીર મુદ્દામાં દખલ કરવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો? આ દરમિયાનઆરજેડી પ્રવક્તા પ્રિયંકા ભારતીએ મોદી પર કટાક્ષ કર્યો અને તેમને ’56 ઇંચની ભીની બિલાડી’ કહ્યા. બ્રહ્મા ચેલ્લાનીનું વિશ્લેષણ: નીતિ વિરુદ્ધ નેતૃત્વ વિદેશી બાબતોના નિષ્ણાત બ્રહ્મા ચેલ્લાનીએ ટ્રમ્પના વલણની ટીકા કરતા કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનને ભારતીય સેના દ્વારા સજાથીબચાવ્યું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ટ્રમ્પનો આ હસ્તક્ષેપ વાસ્તવમાં પાકિસ્તાનના એજન્ડાને વેગ આપે છે જે કાશ્મીર મુદ્દાનેઆંતરરાષ્ટ્રીયકરણ કરવા માંગે છે. જોકે, ચેલેનીએ પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી હતી, જેમણે તેમના સંબોધનમાં ટ્રમ્પ સામે પરોક્ષ રીતે કરેલી ટીકા કરી હતી. મોદીએ સ્પષ્ટકર્યું કે ભારત પાકિસ્તાન સાથે ફક્ત બે મુદ્દાઓ પર વાત કરશે – પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરની પરત ફરવા અને આતંકવાદનોખાત્મો. ભારતીય અમેરિકનોનો રોષ અમેરિકામાં રહેતા ભારતીયોએ પણ ટ્રમ્પની ટીકા કરી હતી. પ્રખ્યાત ભારતીય અમેરિકન લેખક અને વિવેચક વિભૂતિ ઝાએ ટ્રમ્પનેસંબોધતા કહ્યું કે તમે નરેન્દ્ર મોદી અને શાહબાઝ શરીફને એક જ ત્રાજવે તોલીને ‘મિત્રતા’ શબ્દનો અપમાન કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જેનેતાઓ પોતાના સૈનિકો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે ભેદ કરી શકતા નથી તેમને સારા નેતા ન કહી શકાય. X (અગાઉ ટ્વિટર) પર મોહન સિંહા જેવા ભારતીય અમેરિકનોએ પણ ટ્રમ્પની અજ્ઞાનતા પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી અને અમેરિકાનીદક્ષિણ એશિયા નીતિને એકતરફી અને ઐતિહાસિક રીતે પાકિસ્તાન તરફી ગણાવી. ટ્રમ્પના વલણમાં ફેરફાર: ચૂંટણી વ્યૂહરચના કે યુએસ નીતિ? એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રમ્પે તેમના પહેલા કાર્યકાળમાં પાકિસ્તાનને આપવામાં આવતી લશ્કરી સહાય બંધ કરી દીધી હતી, ચીન સામેભારતને ટેકો આપ્યો હતો, તો પછી હવે તેમણે આ યુ-ટર્ન કેમ લીધો? વિશ્લેષકો માને છે કે ટ્રમ્પ આગામી ચૂંટણીઓમાં બતાવવા માંગે છેકે તેઓ વૈશ્વિક શાંતિ લાવવામાં સક્ષમ છે. ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન અને ઇઝરાયલ-હમાસ સંઘર્ષમાં પહેલાથી જ કોઈ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી નથી. તેમણે ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષનેતેમની રાજદ્વારી સક્રિયતા દર્શાવવાની તક તરીકે જોયો. આ તેમની ઘરેલુ છબીને ઉજ્જવળ બનાવવાનો પ્રયાસ હતો. તે જ સમયે, કેટલાક નિષ્ણાતો એવું પણ માને છે કે આ ટ્રમ્પનો વ્યક્તિગત નિર્ણય નથી પરંતુ અમેરિકાની પરંપરાગત રણનીતિ છે. પાકિસ્તાનનું ભૌગોલિક સ્થાન અને તેનું લશ્કરી માળખું હંમેશા અમેરિકા માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. ભારતીય હુમલાઓની અસર અને ‘પરમાણુ સંકટ‘નો ભય ૧૨ મેના રોજ, ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન સામે આક્રમણ શરૂ કર્યું જેમાં મુખ્ય હવાઈ મથકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. આમાં રફીકીએરબેઝ (શોરકોટ), નૂરખાન એરબેઝ (રાવલપિંડી), મલીર કેન્ટોનમેન્ટ (કરાચી) અને કેટલીક રડાર સાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી સ્પષ્ટ થયું કે ભારતે પાકિસ્તાનના દરેક વ્યૂહાત્મક શહેરમાં લશ્કરી થાણાઓને સફળતાપૂર્વક નિશાન બનાવ્યા. એવા પણ દાવાઓ છે કે ભારતે પરમાણુ સુવિધા પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે અમેરિકાને તેનું પરમાણુ સુરક્ષા સહાયક વિમાન B350 AMS તૈનાત કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, ભારતીય સેનાએ આ દાવાઓને ફગાવી દીધા કારણ કે તેનાથી તણાવની ગંભીરતાનોઅંદાજ આવી શકે છે. રાજદ્વારી અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું સંતુલન આ સમગ્ર ઘટનાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે ભારત હવે ૧૯૯૯ કે ૨૦૦૧નું ભારત રહ્યું નથી, જે બાહ્ય દબાણ સામે ઝૂકતું હતું. ભારત માટેઅમેરિકા જેવા દેશો સાથે વ્યૂહાત્મક સંબંધો જાળવવા જરૂરી છે, પરંતુ આ સંબંધો સાર્વભૌમત્વ ગુમાવવાની કિંમતે ન હોઈ શકે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તાજેતરની ભૂમિકાએ અમેરિકા-ભારત સંબંધોની જટિલતાને ઉજાગર કરી છે. ભારતની વિદેશ નીતિ માટે આ એકપડકારજનક સમય છે – જ્યાં તેણે વૈશ્વિક રાજદ્વારી, પ્રાદેશિક સુરક્ષા અને સ્થાનિક રાજકારણ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. ટ્રમ્પ જેવાઅણધાર્યા નેતાઓનો સામનો કરવા માટે વડા પ્રધાન મોદીએ વધુ સક્રિય અને પારદર્શક રાજદ્વારી વલણ અપનાવવું જોઈએ જેથીભારતની ગરિમા અને સુરક્ષા સાથે ચેડા ન થાય.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कड़ा रुख, मंत्री विजय शाह पर FIR के आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान का स्वतः संज्ञान, DGP को 4 घंटे में कार्रवाई का निर्देश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कड़ा रुख, मंत्री विजय शाह पर FIR के आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान का स्वतः संज्ञान, DGP को 4 घंटे में कार्रवाई का निर्देश मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के एक आपत्तिजनक बयान को लेकर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारीकिया है। हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) को चार घंटेके भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता में हुई सुनवाईमुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि विजय शाह के खिलाफ हर हाल में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने राज्य केमहाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने की बात कही है। विवादास्पद बयान से मचा हड़कंपमंत्री विजय शाह ने एक जनसभा में बिना नाम लिए कथित रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देते हुए कहा था, “हमने उनकी बहन भेजकरउनकी ऐसी-तैसी करवाई।” यह टिप्पणी पाकिस्तानी आतंकियों के परिप्रेक्ष्य में दी गई थी, लेकिन इस बयान ने तुरंत विवाद खड़ा कर दिया। माफी मांगते नज़र आए विजय शाहविवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी और माफी मांगी। उन्होंने कहा, “मैं कभी सपने में भी सोफिया बहन के बारे मेंकुछ गलत नहीं सोच सकता। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की है। मेरा इरादा सेना का अपमान नहीं था। अगर जोश में कोईशब्द गलत निकल गया, तो मैं क्षमा चाहता हूं।” राजनीतिक घमासान: कांग्रेस का हमलाविवाद को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तबबीजेपी के वरिष्ठ नेता इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि “हमने किसकी बहन को भेजा?” – यह बयान आखिरकिसके लिए था?राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचलहाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई से पहले अदालतके निर्देशों का पालन किस तरह होता है।
जेवर को सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी सौगात,देश की छठी यूनिट को केंद्र सरकार की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर को टेक्नोलॉजी हब के रूप में नया आयाम मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने यहां देश की छठी सेमीकंडक्टरयूनिट की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जानकारी साझा की। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चल रहा विकासयह परियोजना भारत सरकार के ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।अब तक देश में पांच सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी जा चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रमजेवर में लगने वाली यह यूनिट एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त सहयोग से स्थापित की जाएगी। यह प्लांट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकासप्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा। इस परियोजना में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और उत्पादन वर्ष 2027 से आरंभ होगा। मोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल तक में होगी चिप्स की उपयोगिताइस यूनिट में तैयार की जाने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर जैसे उपकरणों में कियाजाएगा। एक अन्य यूनिट में इसी साल से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। शिक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र को भी बढ़ावाकेंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर के 270 शिक्षण संस्थानों और 70 से अधिक स्टार्टअप से जुड़े छात्र और नवाचारकर्ता अत्याधुनिक डिज़ाइन तकनीकोंपर कार्य कर रहे हैं, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी आ रही है।जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है आधारगौरतलब है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके शुरू होते ही क्षेत्र में वैश्विक निवेश और औद्योगिक गतिविधियोंको नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
भारत में चीन और तुर्किये के प्रसारकों पर सख्त कार्रवाई,देश विरोधी प्रचार पर एक्शन, कई ‘X’ अकाउंट्स प्रतिबंधित
भारत सरकार ने चीन और तुर्किये के कुछ प्रमुख प्रसारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर उनकेअकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। यह कदम देश विरोधी और भ्रामक सूचनाएं फैलाने तथा पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा को बढ़ावा देने केआरोपों के तहत उठाया गया है।शिन्हुआ, ग्लोबल टाइम्स और TRT वर्ल्ड पर लगा प्रतिबंधचीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ, प्रमुख समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स, और तुर्किये के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड के ‘X’ हैंडल्स को भारत मेंएक्सेस नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि ये अकाउंट्स देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ अपुष्ट और भ्रामक जानकारी प्रसारितकर रहे थे। चीन के नए नक्शों और अरुणाचल विवाद के बीच आई कार्रवाईयह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों को नए नाम देकर अपना दावा दोहराया। भारत ने इस परतीखी प्रतिक्रिया दी और इसे “बेतुका और निरर्थक” बताया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है औररहेगा। भारतीय दूतावास ने भी दी थी चेतावनीइससे कुछ दिन पहले चीन में भारतीय दूतावास ने स्थानीय मीडिया को अपुष्ट और भ्रामक जानकारी साझा करने पर चेतावनी दी थी। दूतावास ने कहाथा कि बिना पुष्टि के खबरें साझा करना पत्रकारिता की नैतिकता के खिलाफ है और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। भारत-पाक तनाव के बीच बढ़ी सतर्कतादिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत ने विदेशी प्रचार माध्यमों पर विशेष नजर रखनी शुरू की है। सरकार का उद्देश्य है कि देशमें शांति और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी डिजिटल प्रोपेगैंडा को रोक जाए।
Eid Mubarak Wishes Shared Amid Renewed Focus on BrahMos Missile Programme
As people across the country exchanged Eid Mubarak greetings, senior Congress leader Jairam Ramesh brought attention to India’s long-standing defence collaboration with Russia, highlighting the BrahMos missile system as a symbol of continuity in national security policy. BrahMos: A Symbol of Indo-Russian CollaborationThe BrahMos missile, named after the Brahmaputra and Moskva rivers, stands as a testament to India-Russia defence cooperation. Jairam Ramesh noted that the missile programme is often in the spotlight and serves as a strong example of policy continuity that transcends political regimes.Genesis of the ProgrammeIndia’s journey toward missile self-reliance began with the Integrated Guided Missile Development Programme launched in 1983. By the mid-1990s, then-Defence Research and Development Organisation (DRDO) chief Dr. APJ Abdul Kalam and Dr. A. Sivathanu Pillai envisioned a collaborative effort with Russia to develop supersonic cruise missiles.Key Milestones and Political LeadershipAn inter-governmental agreement on BrahMos was signed on February 12, 1998, when I.K. Gujral served as Prime Minister. The first contract followed on July 9, 1999, under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The maiden successful test of the missile was conducted on June 12, 2001. In a major diplomatic gesture, Russian President Vladimir Putin inaugurated the BrahMos headquarters in New Delhi on December 4, 2004.Progress Under UPA GovernmentsThe missile was inducted into the Indian Navy in 2005 and the Indian Army in 2007. The air-launched version debuted in 2012, during the tenure of Prime Minister Dr. Manmohan Singh. His government also played a pivotal role in further institutionalising the programme by establishing the BrahMos Integration Complex in Hyderabad and BrahMos Aerospace in Thiruvananthapuram. Dr. Singh’s leadership was also instrumental in finalising the Indo-US nuclear deal in 2005, which laid the groundwork for India’s entry into the Missile Technology Control Regime (MTCR) in 2016.
BJP Betrays Delhi with Power Cuts and Costlier Electricity: Kuldeep Kumar
In a scathing attack on the BJP-led government, Aam Aadmi Party (AAP) senior leader and MLA Kuldeep Kumar on Monday accused the ruling party of betraying the people of Delhi by first imposing widespread power outages and now moving to increase electricity tariffs by 7%. Kejriwal Govt Ensured 24×7 Power, BJP Failing to Delivering on PromisesSpeaking at a press conference at the AAP headquarters, Kuldeep Kumar reminded Delhiites of the contrast in governance. “For 10 years, the Arvind Kejriwal government gave Delhi uninterrupted electricity supply, 200 units absolutely free, and 200–400 units at subsidised rates. This made Delhi the city with the cheapest electricity in the country,” he stated. In contrast, he said, the BJP—despite its campaign promises of 300 free units—has failed to deliver even basic electricity services. “Now Delhi is facing daily power cuts of 6–7 hours in peak summer, forcing citizens to reinstall inverters they had removed under the AAP regime,” he added. Power Hike to Benefit Private Firms, Burden CitizensKuldeep Kumar warned that the proposed 7% tariff hike in May and June would hit household budgets hard. “Instead of fulfilling its promise of free electricity, the BJP is now enabling private companies to earn profits by hiking rates and burdening the common man,” he said. He called the move a continuation of the BJP’s trend of aiding private interests at the public’s cost. “Be it fee hikes in private schools or electricity charges, BJP’s governance is proving to be anti-people and pro-corporate,” he alleged.AAP Vows Protest, Demands Immediate RollbackCalling the move unjust and insensitive, Kuldeep Kumar demanded an immediate reversal of the tariff hike and urged the BJP to honor its electoral promise of 300 units of free electricity. “If the BJP goes ahead with this anti-people decision, AAP will resist it on every platform. Delhi cannot be made to suffer for BJP’s failure to govern responsibly,” he said.
मोदी ने जो कहा वो किया, भारत ना डरता है और ना झुकता है -भारतीय सेना ने की पाक की किरकिरी
भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह ना तो डरता है, ना ही किसी भी प्रकार के आतंक के सामने झुकता है। पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई और 17 लोग गंभीररूप से घायल हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारतकी यात्रा पर थे। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो प्रतिक्रिया दी, वह “ऑपरेशन सिंदूर” के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। आतंकवादी हमला: एक कायरता पूर्ण कृत्य इस हमले का निशाना बने अधिकांश लोग पर्यटक थे जो ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ कहे जाने वाले बायसरन की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां बिताने आए थे।हमला इतने सुनियोजित और बर्बर तरीके से किया गया था कि इसकी तुलना 2019 के पुलवामा हमले से की जाने लगी। हमलावरों का उद्देश्य सिर्फजान-माल का नुकसान करना ही नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा, अखंडता और वैश्विक छवि को भी चोट पहुँचाना था। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन भारत सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने मिलकर उच्चस्तरीयसुरक्षा बैठकें कीं। 6 और 7 मई की दरम्यानी रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने “ऑपरेशन सिंदूर” की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानअधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकवादी शिविरों को लक्षित किया गया। भारतीय वायुसेना और सेना के विशेष बलों ने एक संयुक्त अभियान मेंसिर्फ 25 मिनट के अंदर नौ अलग-अलग ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए। ये हमले जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीनजैसे संगठनों के शिविरों पर केंद्रित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने यह कार्रवाई “सटीकता, एहतियात और करुणा” के साथ की, ताकि केवल आतंकवादी संरचनाओं को हीनुकसान पहुँचे और निर्दोष नागरिकों को कोई हानि न हो। उन्होंने इसे भारत के “जवाब देने के अधिकार” के तहत उचित ठहराया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारत का प्रत्युत्तर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, पठानकोट और उधमपुर स्थित सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने कीकोशिश की। हालांकि, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, विशेषकर S-400, ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और कई पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनको मार गिराया। इसके तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के वायु रक्षा ठिकानों पर जवाबी हमला किया। खासकर लाहौर में स्थित वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कियागया। इस प्रतिक्रिया के बाद ही दोनों देशों ने 10 मई को “सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई” को रोकने पर सहमति जताई। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत का अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सदस्य राज्यों को आत्म-रक्षा का अधिकार देता है, यदि उन पर सशस्त्र हमला होता है। जबकि यू.एन. चार्टर विशेषरूप से यह नहीं कहता कि “सशस्त्र हमला” क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इसे “बल के उपयोग का सबसे गंभीर रूप” कहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सही ठहराया, भले ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। उन्होंने इनहमलों को “मापदंडित और गैर-उत्तेजक” करार दिया। 8 मई को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के 15 में से 13 सदस्य देशों के राजदूतोंको हमलों की जानकारी दी। पाकिस्तान के राजदूत को आमंत्रित नहीं किया गया था। गैर–राज्य अभिनेताओं के खिलाफ आत्म–रक्षा का अधिकार यू.एन. चार्टर की राज्य-केंद्रित प्रकृति के कारण गैर-राज्य अभिनेताओं जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करना जटिल हो जाता है। हालांकि, 9/11 केबाद, अमेरिका जैसे देशों ने यह तर्क दिया कि आत्म-रक्षा का अधिकार आतंकवादी संगठनों पर भी लागू होता है। ICJ की राय अधिक प्रतिबंधात्मक रही है, जो कहती है कि जब तक किसी राज्य को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तब तक अनुच्छेद51 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारत ने अपने बयानों में पाकिस्तान की मिलीभगत और आतंकियों को समर्थन देने के ठोस प्रमाण दिए, जिससेयह हमला एक राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का उदाहरण बन गया। सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की गोलाबारी के चलते जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामुल्ला और कुपवाड़ा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भय का वातावरण उत्पन्नहो गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी में कम से कम 12 नागरिकों और एक सैनिक की मृत्यु हो गई, जबकि 51 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए और प्रत्येक सीमावर्ती जिले को ₹5 करोड़ की राशि जारी की। मुख्यमंत्री उमरअब्दुल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों के साथ आपात बैठक कर राहत और बचाव कार्यों का निर्देश दिया। आतंकवादी संगठन और उनकी भूमिका जिन आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, उनका संबंध प्रमुख प्रतिबंधित संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से था। जैश-ए-मोहम्मद (JeM): इसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है, और इसे मसूद अजहर ने 2000 में स्थापित किया था। यह संगठन संसदपर हमले से लेकर पुलवामा आत्मघाती हमले तक कई हमलों में शामिल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा (LeT): यह संगठन 2008 के मुंबई हमलों और 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसका मुख्यालय पाकिस्तानके लाहौर के पास मुरीदके में है। भारत की सैन्य क्षमताएं और दक्षता भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी सैन्य रणनीति और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया। S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा दागी गईआठ मिसाइलों और कई ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। जवाबी हमले में भारत ने पाकिस्तान के तीन फाइटर जेट्स को भी मार गिराया, जिनमें से एक F-16 और दो JF-17 थे। भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह ना तो डरता है, ना ही किसी भी प्रकार के आतंक के सामने झुकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा आता है तो वह चुप नहीं बैठेगा।रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रतिक्रिया पाकिस्तान के समान ही तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में रही है, लेकिन भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। भारत की यह नीति स्पष्ट है: वह न तो पहले हमला करता है और न ही वह किसी भी उकसावे को अनदेखा करता है। “ऑपरेशन सिंदूर” इसका प्रमाणहै। यह न केवल सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि यह एक कूटनीतिक और कानूनी संदेश भी था – कि भारत अपनी रक्षा के लिए सक्षम है और इसके लिएअंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करता है। ट्रंप की ‘संधि नीति’ और भारत में आक्रोश इस सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर अचानक घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से संभव हो पाया है और अब दोनों देश एक निष्पक्ष स्थान परबातचीत करेंगे। भारत में इस घोषणा को लेकर व्यापक आक्रोश फैल गया। भारतीय जनता ने ट्रंप के इस कदम को पाकिस्तान के प्रति नरम रुख और भारत की दृढ़रणनीतिक स्थिति को कमजोर करने वाला कदम माना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की उस ऐतिहासिक नीति के खिलाफ है जिसमें किसीतीसरे पक्ष को भारत-पाक मुद्दों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती। ट्रंप की धमकी और विपक्ष का आक्रामक रुख 12 मई को ट्रंप के एक और बयान ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं रोकते, तो अमेरिकाउनके साथ व्यापार नहीं करेगा। इस धमकी जैसे बयान ने भारत में विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने का मौका दे दिया। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को अमेरिका के व्यापारिक हितों के लिए गिरवी रखेगा? कांग्रेस, आरजेडीऔर अन्य दलों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि ट्रंप की ‘चौधराहट’ को लेकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया जा सके। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कड़े शब्दों में कहा कि ट्रंप को कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंकाभारती ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें ’56 इंच की भीगी बिल्ली’ तक कह डाला। ब्रह्मा चेलानी का विश्लेषण: नीति बनाम नेतृत्व विदेश मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्रंप के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को भारतीय सेना की सजा से बचा लिया।उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप का यह हस्तक्षेप दरअसल पाकिस्तान के उस एजेंडे को हवा देता है जो कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता है। हालांकि चेलानी ने प्रधानमंत्री मोदी की उस आलोचना की सराहना की जो उन्होंने परोक्ष रूप से अपने संबोधन में ट्रंप को की थी। मोदी ने स्पष्ट करदिया कि भारत पाकिस्तान से केवल दो मुद्दों पर बात करेगा—पाक-अधिकृत कश्मीर की वापसी और आतंकवाद का खात्मा। भारतीय अमेरिकियों की नाराजगी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी ट्रंप की आलोचना की। प्रमुख भारतीय अमेरिकी लेखक और टिप्पणीकार विभूति झा ने ट्रंप को संबोधित करतेहुए कहा कि आपने नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक ही तराजू में तौलकर ‘दोस्ती’ जैसे शब्द को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि जो नेताअपने सैनिकों और आतंकवादियों के बीच फर्क नहीं कर पाते, वे अच्छे लीडर नहीं कहे जा सकते। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर मोहन सिन्हा जैसे भारतीय अमेरिकियों ने भी ट्रंप की अज्ञानता पर तीखी प्रतिक्रिया दी और अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति कोएकतरफा और ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान समर्थक बताया। ट्रंप के रुख में बदलाव: चुनावी रणनीति या अमेरिकी नीति? एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की सैन्य सहायता रोक दी थी, चीन के खिलाफ भारत का समर्थन किया था, फिर अब उन्होंने यह यू-टर्न क्यों लिया? विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप आगामी चुनावों में यह दिखाना चाहते हैं कि वे वैश्विक शांति लाने में सक्षम हैं। ट्रंप पहले ही रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास संघर्ष में कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभा पाए हैं। भारत-पाक संघर्ष उन्हें एक मौका लगा जिससे वेअपनी कूटनीतिक सक्रियता प्रदर्शित कर सकें। यह उनका घरेलू चेहरा चमकाने का प्रयास था। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह ट्रंप का व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि अमेरिका की पारंपरिक रणनीति है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थितिऔर वहां की सैन्य संरचना अमेरिका के लिए हमेशा से रणनीतिक रूप से अहम रही है। भारतीय हमलों के प्रभाव और पाकिस्तान पर परमाणु संकट की मार 12 मई को भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के प्रमुख हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें रफीकी एयरबेस (शोरकोट), नूरखान एयरबेस (रावलपिंडी), मलीर छावनी (कराची), और कई रडार साइटें शामिल थीं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के हर रणनीतिकशहर में सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह भी दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने एक परमाणु सुविधा केंद्र पर भी हमला किया जिससे अमेरिका को अपना परमाणु सुरक्षा सहायता विमानबी350 AMS तैनात करना पड़ा। हालांकि भारत की सेना ने इन दावों को खारिज किया, क्यूंकि इससे तनाव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जासकता है। कूटनीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संतुलन इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब 1999 या 2001 वाला भारत नहीं है, जो बाहरी दबाव में झुकता था। हालांकि अमेरिका कीतरह के देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना भारत के लिए आवश्यक है, लेकिन यह संबंध किसी कीमत पर संप्रभुता की हानि के साथ नहीं होसकते। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया भूमिका ने अमेरिका-भारत संबंधों की जटिलता को उजागर कर दिया है। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौतीपूर्णमोड़ है—जहां उसे वैश्विक कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन साधना होगा। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वे ट्रंप जैसेअप्रत्याशित नेताओं से पार पाने के लिए अधिक सक्रिय और पारदर्शी कूटनीति अपनाएं ताकि भारत की गरिमा और सुरक्षा को कोई आंच न आए।
दिल्ली भाजपा ने किया कर्तव्य पथ से नैशनल वॉर मेमोरियल तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन
सिटिजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी द्वारा आयोजित एक भव्य तिरंगा यात्रा में आज हजारों दिल्लीवासियों ने देशभक्ति का संदेश दिया। कर्तव्य पथ सेइंडिया गेट स्थित नैशनल वॉर मेमोरियल तक निकली इस यात्रा में कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित स्काउट, एनसीसी कैडेट, डॉक्टर, वकील, नर्सिंगस्टाफ और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाजपा के दिग्गज नेता हुए शामिलइस राष्ट्रवादी आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्रीहर्ष मल्होत्रा, संगठन महामंत्री पवन राणा, सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, कमलजीत सहरावत, योगेन्द्र चंदोलिया, बांसुरीस्वराज, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इंद्राज, एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल औरदिल्ली भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी विष्णु मित्तल सहित अनेक विधायक व पार्षदों ने भाग लिया। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरिभाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे, आज भीसरकार के निर्णयों पर अविश्वास जता रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने और कट्टरपंथी वोट बैंक साधने का आरोपलगाया। दिल्ली ने दिखाई एकजुटतामुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से दिल्लीवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद विरोधी रुख को पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंनेकहा कि भारत अब आतंकी हमलों का करारा जवाब देने में संकोच नहीं करेगा और सरकार की नीति स्पष्ट है – गोलीबारी अब युद्ध की श्रेणी मेंआएगी। ऑपरेशन सिन्दूर केवल जवाब नहीं, प्रतिज्ञा हैभाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि आज का भारत सहनशील जरूर है, लेकिन अब किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि को सहननहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन सिन्दूर” केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह न्याय और राष्ट्रगौरव की एक स्पष्ट प्रतिज्ञा है। उन्होंने दोटूक कहा – “टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर या आतंकवाद के खात्मे पर।” तिरंगा देश की आत्मा है श्री चुग ने अपने संबोधन में तिरंगे को केवल एक झंडा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा करार दिया और कहा कि इस आत्मा का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कररहे हैं।
विदेश मंत्रालय का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज किया, पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्यटकराव, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अमेरिका के साथ हुई बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिकीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए दावे पूरी तरह से निराधार हैं। प्रवक्ता ने कहा, “7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को संघर्षविराम की सहमति बनने तक भारत और अमेरिका के बीच सैन्य स्थितिपर बातचीत हुई थी, लेकिन किसी भी चर्चा में व्यापार या प्रतिबंध से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा।” भारत की नीति साफ: परमाणु दबाव और आतंकवाद बर्दाश्त नहींरणधीर जायसवाल ने भारत की रणनीतिक नीति को दोहराते हुए कहा कि भारत न तो कभी परमाणु धमकियों के आगे झुकेगा और न ही सीमा पारआतंकवाद को बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा, “हमने विभिन्न देशों से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि जो राष्ट्र ऐसे हालात में शामिल होंगे, उन्हें अपने हीक्षेत्र में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है।” पाकिस्तान को दो टूक चेतावनीपाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा कि जिस देश ने आतंकवाद को संगठित रूप से बढ़ावा दियाहै, उसे यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वह इसके दुष्परिणामों से बच सकता है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान जितनी जल्दी यह समझेगा, उसके लिएउतना ही अच्छा होगा।”
