RIFT in MCD,AAP Questions Mayor Raja Iqbal Singh’s Continued Role in Standing Committee
A major political controversy has erupted in the Municipal Corporation of Delhi (MCD) as Aam Aadmi Party (AAP) Leader of Opposition, Ankush Narang, accused newly-elected Mayor Raja Iqbal Singh of violating protocol by continuing to hold his post in the Standing Committee despite assuming the Mayor’s office on April 25. Addressing a press conference on Thursday, Narang questioned the moral and constitutional legitimacy of Raja Iqbal Singh’s dual role, stating, “This is likely the first time in MCD’s history that a sitting Mayor is also functioning as a member of a committee that is legally bound to report to him.” How Can Mayor Sit in a Committee That Reports to Him?Raising strong objections, Narang said, “It defies all logic and ethics. When the Standing Committee is accountable to the Mayor, how can Raja Iqbal Singh participate in its meetings as one of its members?” He urged Singh to relinquish his committee membership immediately and issue a public apology to the citizens of Delhi for defying established norms. Narang also showcased a formal letter addressed to the Mayor, highlighting the anomaly in the current arrangement. He noted that while notifications for by-elections in several zones have already been issued following AAP councillors’ resignations, no such notification has been released for the Civil Lines Zone, from where Raja Iqbal Singh continues to serve as a Standing Committee member. Standing Committee Cannot Have Its Head as Its Member: AAPReferring to the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, Narang emphasized that the Mayor is the highest constitutional authority in the Corporation, and all committees—including the Standing Committee—are obligated to submit reports to the Mayor’s office. “It is constitutionally and morally untenable for the Mayor to be part of a body that reports to him,” he asserted. Political Accusations and BJP’s Alleged Double StandardsTaking a sharp jibe at the ruling BJP, Narang alleged that Raja Iqbal Singh’s refusal to resign reflects BJP’s “old tradition of clinging to power by any means.” He said, “Rather than upholding the dignity of his office, Raja Iqbal is following the BJP playbook of holding multiple posts, even if it violates protocol.”Contrast in House Proceedings HighlightedSpeaking about the recently concluded MCD House session held after a gap of nearly two and a half years, Narang said it functioned for over five hours due to AAP’s constructive participation despite being in the Opposition. “Earlier, when BJP was in Opposition, they would stage protests, break mics, and disrupt proceedings. In contrast, AAP chose to engage meaningfully and ensured the House functioned smoothly,” he said. Recalling previous instances, he accused BJP councillors of attacking former AAP women Mayors and halting civic discussions through disruptive tactics. “Wednesday was only the second time the House has functioned since August 2023—and this time, AAP, despite being in Opposition, behaved responsibly,” he added. User Charges Withdrawn After Public PressureNarang also addressed the recent rollback of user charges, stating that despite BJP claiming credit, it was AAP’s sustained opposition and protests, along with support from RWAs and market associations, that forced the withdrawal. “Let BJP take the credit. We’re happy the people of Delhi got relief—that was always our goal,” he said. AAP’s Tax Waiver Demands IgnoredHighlighting policy differences, Narang reiterated that AAP had proposed a house tax waiver of 100% for homes up to 100 square yards and 50% for those up to 500 square yards. “Our resolution passed in the House, but BJP brought in its own amnesty scheme only to reject our proposal because it originated from AAP,” he said. “We don’t mind if BJP implements it now, but it must benefit Delhiites.” LoP’s Formal Letter to the Mayor Raises Red FlagsIn a detailed letter addressed to Mayor Raja Iqbal Singh, Narang reiterated his concerns. He wrote that it was surprising and disappointing that Singh had not yet stepped down from the Standing Committee nearly a month after taking over as Mayor. “You continue to hold a position in a committee that is accountable to you—that is a conflict of interest and a breach of both legal and ethical conduct,” the letter stated. The letter further questioned Singh’s role in future committee meetings and urged him to immediately resign in accordance with the principles of good governance. “Your failure to do so would confirm that the BJP continues to ignore democratic norms for political gain,” Narang concluded.
भारत मंडपम में मनाया गया अग्र समाज स्थापना दिवस, वरिष्ठ नेताओं ने भाग लेकर दी शुभकामनाएं
दिल्ली-हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ द्वारा आज भारत मंडपम में अग्र समाज स्थापना दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रममें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, और आरएसएसप्रचारक श्री पवन जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।महिला नेतृत्व को मिली मान्यतादिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली में अग्रवाल समाज से पहली महिला मुख्यमंत्रीबनने का अवसर मिला, जिसके लिए उन्होंने भाजपा नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने बेटियों के सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा, “जब बेटियाँआगे बढ़ेंगी, तो समाज हर क्षेत्र में प्रगति करेगा।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छात्र जीवन में भी उन्होंने नेतृत्व की भूमिका निभाई और दिल्लीविश्वविद्यालय छात्रसंघ की अध्यक्ष रहीं। प्रधानमंत्री के विजन को बताया महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों से प्रेरित: नायब सिंह सैनीहरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा अग्रसेन का जीवन दर्शन समानता, सहयोग और संवेदनशीलता आजभी मार्गदर्शक है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के सिद्धांत को महाराजाअग्रसेन की परंपरा का आधुनिक रूप बताया। समाज सेवा और परंपरा के प्रतीक: वीरेंद्र सचदेवादिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने अग्र समाज की सेवा भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि “चाहे मंदिर निर्माण हो या कोई सामाजिककार्य, अग्र समाज सबसे पहले योगदान देता है।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष यह आयोजन और भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा औरअगला कार्यक्रम मुंबई में आयोजित होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष को रेखांकित किया गयाइस अवसर पर पंडित विजय शंकर मेहता ने महाराजा अग्रसेन के विभिन्न स्वरूपों और उनके जीवन दर्शन का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि अग्रसमाज न केवल वाणिज्यिक योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें भी हैं। समाज के प्रमुख सदस्य रहे उपस्थितइस कार्यक्रम में अग्र समाज के प्रमुख प्रतिनिधि श्री एस.एस. अग्रवाल, श्री अशोक अग्रवाल, श्री नरेश ऐरन और श्री सुनील मित्तल विशेष रूप सेउपस्थित थे। मंच संचालन श्री नरेश ऐरन ने किया। भविष्य की योजनाएं और समापनकार्यक्रम के समापन पर वक्ताओं ने कहा कि यह आयोजन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। अगले वर्ष इसे और भव्यरूप से मनाने का संकल्प भी लिया गया।
प्रणीति शिंदे का मोदी सरकार पर हमला,ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर मांगे जवाब, अमेरिकी दावे पर भी उठाए सवाल
प्रस्तावना और संबोधन का उद्देश्यAICC कार्यालय, 24 अकबर रोड से मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य सुश्री प्रणीति शिंदे ने कहा कि वहदेश की जनता और मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार से कुछ बेहद गंभीर सवाल पूछना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा, कूटनीति औरआंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को भाजपा सरकार केवल प्रचार और फोटोशूट का माध्यम बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रचार, जवाबदेही नहींउन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 मासूम भारतीयों की जान गई, और उसके बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हमारे कई वीर जवानोंने शहादत दी। इसके बावजूद सरकार ने अब तक उन आतंकवादियों की जानकारी या गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस जानकारी देश के सामने नहीं रखीहै। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सरकार हमलावर आतंकियों को पकड़ने में विफल रही है? अमेरिकी दखल और सरकार की चुप्पीसुश्री शिंदे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके दबाव के चलते भारत औरपाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ। उन्होंने कहा,क्या भारत सरकार को इस घोषणा की पहले से जानकारी थी? उन्होंने कहा कि जब भारत कोऑपरेशन में बढ़त हासिल थी, उस समय ट्रंप का ऐसा बयान भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करने वाला था। उन्होंने पूछा कि क्याहमारी सरकार इस दावे से पूरी तरह अनजान थी? क्या हमारी सशस्त्र सेनाएं और देश की जनता इस अचानक आई घोषणा से हतोत्साहित नहीं हुई? गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी गई?उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचितकिया गया था कि हमला केवल आतंकी ठिकानों पर होगा, सेना पर नहीं। उन्होंने पूछा,क्या इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी साझा करके भारतकी सुरक्षा और रणनीति को नुकसान नहीं हुआ? क्या इससे हमारी एयरफोर्स की स्थिति कमजोर नहीं हुई? सरकार की अस्पष्टता और जवाबदेही से भागनाउन्होंने यह भी कहा कि जब विपक्ष के नेताओं ने इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा, तब भी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। उन्होंनेसवाल किया कि अगर सरकार ने ऑपरेशन के दौरान यह जानकारी दी, तो फिर जयशंकर जी ने यह क्यों कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में यह साझाकी गई थी? यह विरोधाभास क्यों है? प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक से दूर रहनासुश्री शिंदे ने प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में अनुपस्थिति और संसद में विशेष सत्र की विपक्ष की मांग को नज़रअंदाज़ करने पर भी सवाल उठाए।उन्होंने कहा जब पूरा देश पारदर्शिता चाहता है, तब प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? क्या सरकार कुछ छिपाना चाहती है? राष्ट्रीय सुरक्षा कोई पीआर शो नहींउन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय संकट को प्रचार अभियान में बदलने की भाजपा की आदत लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुँचा रही है। देश को ड्रोनशॉट्स और स्क्रिप्टेड भाषण नहीं, बल्कि सच्चाई और जवाब चाहिए। उन्होंने दोहराया राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है।
पीएम मोदी ने बीकानेर से देश को समर्पित की 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं
बीकानेर से राष्ट्र को मिली नई सौगातप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में देशभर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों मेंस्थित 103 पुनर्विकसित ‘अमृत भारत रेलवे स्टेशनों’ का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागतवाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। करणी माता के दर्शन के बाद पीएम ने किया संबोधनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे करणी माता का आशीर्वाद लेकर आए हैं और उनकी कृपा से ‘विकसित भारत’ के संकल्प कोऔर मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, वे राजस्थान सहित पूरे देश को प्रगति के नए पथ पर लेजाएंगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के महायज्ञ में भारत अग्रसरप्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और स्टेशनों के आधुनिकीकरण का एक बड़ा अभियान चल रहा है। बीते 11 वर्षों मेंइंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में छह गुना ज्यादा निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहाहै, जिनमें से 100 से अधिक ‘अमृत भारत स्टेशन’ अब तैयार हो चुके हैं। भारत की प्रगति से दुनिया भी हैरानपीएम मोदी ने कहा कि भारत में हो रहे बड़े-बड़े निर्माण कार्य जैसे चिनाब ब्रिज, सेला टनल, बोगीबील ब्रिज, अटल सेतु और पम्बन ब्रिज, देश कीइंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारत की नई प्रगति को दर्शातीहैं। वंदे भारत ट्रेनों ने बदली देश की रफ्तारप्रधानमंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश के लगभग 70 रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। साथ ही 34,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैकबिछाए जा चुके हैं और सैकड़ों रोड ओवरब्रिज व अंडरब्रिज बनाए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं केसंयोजन का बेहतरीन उदाहरण हैं। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेशपीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 सालों में राजस्थान में सड़क निर्माण पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, और इस साल राज्य मेंरेलवे विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। नई ट्रेन, स्वास्थ्य, जल और ऊर्जा योजनाओं का लोकार्पणउन्होंने बीकानेर से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ-साथ राज्य में जल, बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं कीशुरुआत की। पीएम ने कहा कि इन सभी योजनाओं का मकसद राजस्थान के गांवों और शहरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिलाप्रधानमंत्री ने चूरू-सादुलपुर (58 किमी) रेल लाइन की आधारशिला रखने के साथ-साथ सूरतगढ़-फलोदी, फुलेरा-डेगाना, उदयपुर-हिम्मतनगर, फलोदी-जैसलमेर और समदड़ी-बाड़मेर रेल मार्गों के विद्युतीकरण कार्यों का भी शुभारंभ किया। करनी माता मंदिर में की पूजा-अर्चनाइस अवसर पर पीएम मोदी ने बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजा की। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीउपस्थित रहे।
किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट घोटाला, CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत छह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने जम्मू-कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में सिविल कार्यों के लिए 2,200 करोड़ रुपये के ठेकेमें कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने तीनसाल की जांच के बाद विशेष अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की। स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती मलिकचार्जशीट दाखिल होने के बाद मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वे फिलहाल किसी से बातकरने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वह 11 मई से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर संक्रमण के चलते उनकी किडनीडायलिसिस की जा रही है। CBI ने की थी छापेमारी, मलिक ने आरोपों से किया था इनकारCBI ने पिछले वर्ष फरवरी में मलिक के परिसरों सहित कई स्थानों पर छापेमारी की थी। यह मामला 2019 में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ठेके कोएक निजी कंपनी को सौंपने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। CBI ने 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। राज्यपाल कार्यकाल और रिश्वत की पेशकश का दावासत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक रहे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें एक फाइल को मंजूरीदेने के बदले 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। CBI पर मलिक का आरोपपूर्व राज्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, उनकी जांच करने के बजाय CBI नेउनके घर पर छापेमारी की। उन्होंने कहा था, “CBI को मेरे घर से चार-पांच कुर्ता-पायजामा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी एजेंसियों कादुरुपयोग कर मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं न झुकूंगा, न डरूंगा।”
वक्फ संशोधन कानून 2025,सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा
तीन दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम रोक की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षितरख लिया है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और भेदभावपूर्ण बताया, वहीं केंद्र सरकार ने इसकाजोरदार बचाव किया। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियांयाचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि पांच वर्ष के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त असंवैधानिक है।उन्होंने कहा कि शरिया कानून के साथ इस कानून की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि शरिया को मानना बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा, अन्यधर्मों के कानूनों में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जिससे यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव सेरोकता है। केंद्र सरकार का पक्षसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से दलील दी कि वक्फ का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को है, इसलिए यह आवश्यक है कि वक्फकरने वाला व्यक्ति पांच साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। उन्होंने बताया कि 2013 के संशोधन में ‘मुसलमान’ शब्द हटाकर कोई भी व्यक्ति वक्फ करसकता है, लेकिन 2025 के संशोधन में इसे ठीक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान शरिया सिद्धांतों के अनुरूप है, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेने के लिए भी व्यक्ति को मुस्लिम होने का घोषणापत्रदेना होता है। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई हिन्दू किसी मस्जिद को दान देना चाहता है तो वह ट्रस्ट के माध्यम से अब भी ऐसा करसकता है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ पर रोककेंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित करने पर रोक जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिएहै, ताकि उनकी पारंपरिक भूमि और अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। तमिलनाडु गांव विवाद पर कोर्ट का ध्यानएक याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर आपत्ति जताई। याचिका में कहा गया कि पांच हजार साल पुरानेचोल वंशकालीन गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जो गलत है। कोर्ट ने इस बिंदु पर भी विचार का भरोसा दिलाया है।
विदेश मंत्री की अफगान समकक्ष से बातचीत, तुर्की और पाकिस्तान को लेकर भारत का सख्त संदेश, PoK पर दोहराई गई नीति
भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवालके अनुसार, इस वार्ता में भारत की ओर से अफगानिस्तान द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा किए जाने पर आभार जताया गया। भारत-अफगान रिश्तों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज किया गयाविदेश मंत्री ने इस बातचीत में यह स्पष्ट किया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ झूठी औरगढ़ी गई खबरों के जरिए दोनों देशों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे भारत सिरे से नकारता है। पाकिस्तान को आतंकी ढांचे पर रोक लगाने की अपील करें: भारततुर्की को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि तुर्की, पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद कोसमर्थन बंद करने की अपील करेगा। साथ ही यह भी अपेक्षा जताई गई कि पाकिस्तान में दशकों से पनप रहे आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए तुर्कीप्रभावी कदम उठाए। Celebi मामले में स्थिति स्पष्टतुर्की से जुड़ी एविएशन कंपनी सेलेबी (Celebi) को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय पर तुर्की दूतावास से बातचीत हुई है, लेकिन यह निर्णयनागरिक उड्डयन सुरक्षा विभाग द्वारा लिया गया था। संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगाप्रवक्ता ने जानकारी दी कि भारत का एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा करेगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत कीनीति को स्पष्ट रूप से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य दुनिया को यह संदेश देना है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई केलिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करना जरूरीप्रवक्ता ने दोहराया कि जो देश भारत के खिलाफ लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह बनाया जानाचाहिए। पाकिस्तान की गतिविधियों को दुनिया के सामने लाना जरूरी है ताकि उसे भारत में हुए आतंकी हमलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। भारत-पाक बातचीत केवल द्विपक्षीय होगीMEA प्रवक्ता ने जम्मू-कश्मीर पर भारत की नीति दोहराते हुए कहा कि भारत केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की वापसी पर बात करेगा।किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई संभावना नहीं है। आतंकी सौंपे तो हो सकती है बातउन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान उन आतंकवादियों को सौंपता है जिनके नाम भारत पहले ही साझा कर चुका है, तो भारत संवाद के लिए तैयारहै। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकवाद और संवाद या व्यापार साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि पर कड़ा रुखप्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि (IWT) तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता। लॉबिंग फर्मों को लेकर विदेश मंत्रालय की सफाईलंबे समय से जारी है यह प्रक्रियाअमेरिका में लॉबिंग फर्मों की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कोई नई परंपरा नहीं है। 1950 के दशक से यहप्रक्रिया चल रही है और भारत सरकारों ने समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए इन फर्मों की सेवाएं ली हैं। पारदर्शिता और वैधता पर जोरप्रवक्ता ने बताया कि 2007 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के समय भी कई लॉबिंग फर्मों को नियुक्त किया गया था। जिनमें रोसेन एंड फ्रेड, शैलर बटलर एसोसिएट्स और बीजीआर गवर्नमेंट अफेयर्स एलएलसी जैसे नाम शामिल हैं। यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है औरअंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप है।
यूपी में तबादलों का दौर जारी, 25 पीपीएस अधिकारियों के बदले गए कार्य क्षेत्र
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए पुलिस उपाधीक्षक (PPS) स्तर के 25 अधिकारियों के तबादले किए हैं।यह फेरबदल गुरुवार को हुआ, जिसमें कई जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। कुशीनगर, महोबा, औरेया, अमरोहा व भदोही में नई तैनातीडॉ. अजय कुमार सिंह को कुशीनगर का पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, अरुण कुमार सिंह चतुर्थ को महोबा, शैलेन्द्र सिंह को औरेया, शक्ति सिंह को अमरोहा और बलराम को भदोही में पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नई पोस्टिंगबागपत में तैनात रहे हरीश सिंह भदौरिया को मथुरा में डीएसपी (सुरक्षा) की जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र कुमार सिंह को गौतमबुद्ध नगर पुलिसकमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्नेहा तिवारी को चंदौली, तनु उपाध्याय को 37वीं वाहिनी पीएसीकानपुर और शिवाजी सिंह को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में तैनात किया गया है। अन्य अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारीआलोक कुमार द्वितीय को बिजनौर, प्रवीण मलिक को शाहजहांपुर, रामसूरत सोनकर को यूपी पीसीएल लखनऊ, और प्रदीप सिंह चंदेल कोअम्बेडकरनगर का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। लखनऊ और अन्य क्षेत्रों में सतर्कता विभाग में नियुक्तिसुधीर कुमार तोमर, नीरज सिंह और भरत कुमार सोनकर को सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ में तैनात किया गया है। श्रेष्ठा को बागपत, सुशील कुमारयादव को लखनऊ कमिश्नरेट, अमित कुमार श्रीवास्तव को सहारनपुर, देवेंद्र कुमार प्रथम को 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा, भरत पासवान को श्रावस्तीऔर प्रिता को पीटीएस गोरखपुर में नई पोस्टिंग दी गई है। अन्य अहम तबादलेज्ञानेंद्र सिंह को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त और अंकित तिवारी को पीटीसी सीतापुर में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त कियागया है।
हाथरस भगदड़ मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को सशर्त जमानत
हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में पिछले वर्ष 2 जुलाई 2024 को हुए भगदड़ कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनआरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत मेघ सिंह औरमुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सत्संग के बाद मची थी अफरातफरी2 जुलाई 2024 को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 121 लोगोंकी जान चली गई थी, जबकि लगभग 250 लोग घायल हुए थे। मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और गिरफ्तारी भी हुई थी। अनुमति से कई गुना अधिक भीड़प्रशासन से सत्संग के लिए 80 हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आयोजन में अनुमानित रूप से 2.5 से 3 लाख लोगपहुंच गए। प्रशासन द्वारा बिना समुचित जांच के अनुमति देने को लेकर भी सवाल उठे थे। सरकार ने गठित किया जांच आयोगघटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस बृजेशकुमार श्रीवास्तव बनाए गए, जबकि रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गयाथा।
अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय पर फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप, बेंगलुरु में दर्ज हुई FIR
बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कीहै। यह एफआईआर इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की लीगल सेल के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्जकी गई। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 352 (जानबूझकर अपमान के जरिए शांति भंग करनेका प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तुर्किये की इमारत को कांग्रेस कार्यालय बताकर फैलाई गई भ्रामक खबर: आरोपशिकायतकर्ता का आरोप है कि मालवीय और गोस्वामी ने मिलकर एक झूठा और आपराधिक प्रचार अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने तुर्किये केइस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दफ्तर बताया। इस गलत जानकारी को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाकर कांग्रेसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जनता को भ्रमित करने और अस्थिरता फैलाने का प्रयासश्रीकांत स्वरूप ने कहा कि इस फेक न्यूज का उद्देश्य जनता को गुमराह करना, कांग्रेस जैसी प्रमुख राजनीतिक संस्था को बदनाम करना और देश मेंसार्वजनिक अशांति को बढ़ावा देना था। उनका दावा है कि यह कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र की अखंडता पर सीधा हमला है। अर्नब गोस्वामी ने माफी मांगी, कांग्रेस ने की सख्त प्रतिक्रियाशिकायत दर्ज होते ही अर्नब गोस्वामी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर विवाद से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। यह पहली बार नहीं है जब वहकिसी विवाद में फंसने के बाद माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि यह केवल एकनैतिक गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक योजना है। कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांगकांग्रेस ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों से अपील की है कि इस मामले को गंभीरतासे लिया जाए। पार्टी का कहना है कि दोनों आरोपियों ने अपने प्रभावशाली पदों का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रहित, सार्वजनिक सुरक्षा और सत्य केखिलाफ काम किया है।
