ट्रंप का टैरिफ हमला, ब्राजील समेत 20 से अधिक देशों पर भारी आयात शुल्क, BRICS को भी दी खुली चेतावनी
अमेरिका ने 7 नए देशों पर आयात शुल्क लगाया, ब्राजील पर सबसे कठोर कदमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वैश्विक व्यापार पर सख्त रुख अपनाते हुए 7 देशों पर नए टैरिफ लागू करने की घोषणा की, जिसमेंश्रीलंका पर 30%, मोल्दोवा और ब्रुनेई पर 25%, और फिलीपींस पर 20% शुल्क लगाया गया। सबसे बड़ा झटका ब्राजील को मिला, जिस पर ट्रंपने सीधे 50% का आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। ये शुल्क 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। ब्राजील की चेतावनी, हम भी देंगे जवाबब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने इस निर्णय के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर अमेरिका एकतरफा शुल्कलगाता है, तो ब्राजील भी ‘आर्थिक पारस्परिकता कानून’ के तहत बराबर का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ब्राजील एक संप्रभु राष्ट्र है और वह बाहरीदबाव स्वीकार नहीं करेगा। बोलसोनारो विवाद का हवाला देकर टैरिफ को बताया उचितट्रंप ने ब्राजील पर लगाए गए भारी टैरिफ को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के साथ हो रहे व्यवहार और “अमेरिका के साथ अनुचित व्यापार” कापरिणाम बताया। बोलसोनारो पर फिलहाल तख्तापलट की साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है, जिस पर ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिरकी है। राष्ट्रपति लूला की कड़ी प्रतिक्रिया, X पर किया पोस्टलूला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि ब्राजील की न्यायपालिका स्वतंत्र है और उस पर किसीविदेशी नेता की टिप्पणी या दबाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोलसोनारो पर चल रही कार्रवाई न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा हैऔर इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के आरोपों को बताया झूठा औ गुमराह करने वालालूला ने ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि अमेरिका को ब्राजील के साथ व्यापार में पिछले 15 वर्षों में करीब 410 अरबडॉलर का लाभ हुआ है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार घाटे के दावे को खारिज कर दिया। सिर्फ ब्राजील ही नहीं, दक्षिण कोरिया और जापान भी निशाने परट्रंप ने इससे पहले दक्षिण कोरिया और जापान से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगा दिया था। उन्होंने इन फैसलों को अमेरिकीव्यापार घाटा संतुलित करने की दिशा में जरूरी बताया। 20 से अधिक देश ट्रंप की टैरिफ नीति के दायरे में अब तक ट्रंप प्रशासन ने म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाखस्तान, मलेशिया, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड, सर्बिया और बोस्निया सहित 20 से अधिक देशों को आयात शुल्क के दायरे में लाया है। ट्रंप का कहना है कि जो देश अमेरिका के साथ अनुचितव्यापार कर रहे हैं, उन्हें इसका जवाब मिलेगा। अमेरिकी कंपनियों को मिला इनसेंटिवट्रंप ने यह भी घोषणा की कि जो विदेशी कंपनियां अमेरिका में उत्पादन स्थापित करेंगी, उन्हें इन आयात शुल्कों से छूट दी जाएगी। हालांकि, उन्होंनेयह चेतावनी भी दी कि यदि कोई देश जवाबी शुल्क लगाएगा, तो अमेरिका और अधिक शुल्क बढ़ा सकता है। BRICS को दी सीधी चेतावनीट्रंप ने BRICS देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को अमेरिका विरोधी नीति चलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें 10% अतिरिक्तशुल्क लगाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि BRICS समूह अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इसे अबचुनौती देना ज़रूरी है।
Congress Slams Gujarat Government Over Bridge Tragedies, Demands Resignation of CM and Home Minister
The Congress party has called for the resignation of Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Home Minister Harsh Sanghavi, citing repeated infrastructure disasters across the state that have claimed numerous lives. The party held the state’s ruling BJP government accountable, particularly in light of the recent Gambhira bridge collapse in Vadodara that has claimed at least 16 lives, with several still missing. Addressing a press conference at the AICC headquarters, Gujarat MLA Jignesh Mevani and Congress Seva Dal Chairman Lalji Desai strongly criticized the state administration, accusing it of gross negligence and rampant corruption. Ignored Warnings and Delayed Rescue Blamed for Loss of LifeJignesh Mevani revealed that residents near the Gambhira bridge had repeatedly warned authorities about the poor condition of the bridge, but their concerns were ignored. He further stated that after the bridge collapsed, there was no immediate response from the government. Local fishermen were the first to act and initiate rescue efforts, while official help arrived almost an hour later by which time, he said, it was too late for many. A Pattern of Negligence: 16 Bridge Collapses in Four YearsMevani highlighted that this was not an isolated incident. He said Gujarat had witnessed 16 major bridge-related disasters in the last four years, yet not a single person has been held accountable. Referring to the tragic Morbi bridge collapse that killed 130 people, he claimed the main accused in that case still walks free. Mevani dared the Gujarat CM to name even one official or contractor who has been punished or imprisoned for these disasters. Cover-Ups and Corruption, Congress Targets Gujarat Home MinisterAccusing Gujarat’s Home Minister Harsh Sanghavi of concealing facts, Mevani said that despite FIRs and charge-sheets being filed in past incidents, no meaningful legal action has been taken. He argued that this points to an organized cover-up and demanded Sanghavi’s resignation. Bridge Collapses Widespread, Media Highlight Only a FewCongress Seva Dal Chairman Lalji Desai said that while the media has reported 16 major incidents, the actual number of bridge collapses is far greater, occurring across multiple districts and sub-districts. He accused the state’s political and bureaucratic machinery of being entangled in deep-rooted corruption.Modani Model Replaces Gujarat Model, Alleges CongressDesai slammed what he called the collapse of the so-called “Gujarat Model” of governance, claiming it has now morphed into a “Modani Model”a system where blacklisted and unqualified contractors are awarded public projects after allegedly bribing BJP leaders and government officials. According to Desai, politicians and bureaucrats are profiting from public contracts by taking 20% each from every project, turning governance into a corrupt game of profit-sharing. Congress Seeks High-Level Probe, PM and HM AccountabilityThe Congress party has demanded the formation of a high-level, independent committee comprising officers with proven integrity to investigate the series of infrastructure collapses. The party also asked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah to answer for the repeated failures, as both leaders hail from Gujarat.
वडोदरा में गंभीरा पुल हादसे में मौतों की संख्या 15, चार लोग लापता, राष्ट्रीय और राज्य आपदा बल जारी खोज और बचाव अभियानों में जुटे, सार्वजनिक सहयोग की अपील
वडोदरा में वडोदरा और आणंद के बीच स्थित गंभीरा पुल के ढहने की दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले पुल का एकहिस्सा टूटकर महिसागर नदी में गिर गया था। कलेक्टर अनिल धमेलिया ने बताया कि तीन और शव बरामद हुए हैं, जिससे मृतकों की संख्या में वृद्धिहुई है। साथ ही, चार लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। बचाव और राहत कार्यराष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) द्वारा चार किलोमीटर तक जारी खोज और बचाव अभियान मेंकई बाधाएँ सामने आई हैं। घटनास्थल पर दो वाहन कीचड़ में फंसे हुए हैं जिन्हें राहत पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं। पुल से लटके एक खाली टैंकर कीस्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि टैंकर को हिलाया गया तो वह गिरने की आशंका हो सकती है, इसलिए इसे स्थिर करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रियाकलेक्टर अनिल धमेलिया और अन्य स्थानीय अधिकारी कल से ही राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद नेबताया कि पुल के मध्य में 10-15 मीटर का स्लैब ढह गया है। इस हादसे में दो ट्रक, दो पिकअप वैन, और एक रिक्शा नदी में गिर गए, जबकि दोवाहन पुल पर फंसे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नौ लोगों को बचाया गया है, जिनमें से पाँच को अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और उनकीहालत गंभीर नहीं है। सरकारी मुआवजा घोषणाएँप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2-2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है, वहीं घायल लोगों को 50,000 रुपये दिए जाने का निर्णय लिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपयेऔर घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले, हरियाणा के झज्जर में रहा भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केलपर तीव्रता 4.4 दर्ज
गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे दहशत में आए लोग अपने घरों से बाहरनिकलकर खुले स्थानों पर पहुंच गए। फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झटकों की तीव्रता इतनी थी कि कईइमारतें हिल गईं और लोगों में घबराहट फैल गई। झज्जर में था भूकंप का केंद्रराष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था, जहां सुबह 9:04 बजे रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता वाला भूकंप दर्जकिया गया। इसके झटके जींद, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाकों में भी महसूस किए गए। खासकर बहादुरगढ़ और सोनीपत में लोग तेज झटकोंके कारण घरों से बाहर निकल आए। हाईराइज इमारतों में दहशत का माहौलदिल्ली और नोएडा की ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भूकंप के झटकों से ज्यादा प्रभावित हुए। कई रिहायशी सोसायटी में लोग अचानक बाहरनिकल आए और काफी देर तक खुले में ही डटे रहे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि मकानकुछ सेकंड के लिए झूलने जैसा महसूस हुआ। 17 फरवरी को भी आया था भूकंपइससे पहले 17 फरवरी 2024 को भी दिल्ली और उसके आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप सुबह 5:37 बजे आया थाऔर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई थी। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। गहराई कम होने के कारण उस समय भीइसका असर दिल्ली-एनसीआर में अधिक महसूस किया गया था। भूकंप के पीछे का वैज्ञानिक कारणवैज्ञानिकों के अनुसार, पृथ्वी की सतह सात प्रमुख और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है, जो लगातार गति करती रहती हैं। जब ये प्लेट्सएक-दूसरे से टकराती हैं, तो उनके किनारे मुड़ने या टूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया में संचित ऊर्जा जब बाहर निकलती है, तो धरती की सतह पर कंपनहोता है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं।
यमन में फांसी की सजा का सामना कर रहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 जुलाई को
केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है।अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है, जबकि यमन में फांसी की संभावित तारीख 16 जुलाई बताई जा रही है।याचिका में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए निमिषा की जान बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। 2017 में हत्या का आरोप, 2020 में सुनाई गई थी सजानिमिषा प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ जिले की निवासी हैं, पर 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप लगा था। उन्हें 2020 मेंमौत की सजा सुनाई गई थी और 2023 में उनकी अंतिम अपील भी खारिज कर दी गई। फिलहाल वे यमन की राजधानी सना की जेल में बंद हैं। शरिया कानून के तहत ‘ब्लड मनी’ का विकल्पयाचिका में अधिवक्ता सुभाष चंद्रन केआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शरिया कानून के तहत ‘ब्लड मनी’ का प्रावधान मौजूद है, जिसके तहत यदिमृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए और वे इसे स्वीकार कर लें, तो सजा माफ हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि भारत सरकार इसदिशा में तेजी से कूटनीतिक पहल करे, ताकि फांसी को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायतासुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल की राय मांगी है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह याचिका की एक प्रति अटॉर्नीजनरल को उपलब्ध कराएं। यह याचिका ‘सेव निमिषा प्रिया – इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ नामक संगठन की ओर से दायर की गई है, जो निमिषाको कानूनी सहायता देने के लिए सक्रिय है। फैसले पर टिकी 38 वर्षीय नर्स की जिंदगीमीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यमन प्रशासन ने निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख 16 जुलाई तय कर दी है। ऐसे में यह मामला अब पूरी तरह भारतसरकार के कूटनीतिक प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। निमिषा का परिवार और समर्थन समूह भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैंकि अंतिम समय में कोई रास्ता निकले और उनकी जान बचाई जा सके।
शशि थरूर का आपातकाल पर तीखा प्रहार,भारत ने 1975 में आजादी छीने जाने का दौर देखा, कांग्रेस नेता ने इमरजेंसी को बताया काला अध्याय, लोकतंत्र के संरक्षण की दी सलाह
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी पार्टी लाइन से हटकर टिप्पणी की है, जिससे कांग्रेस में असहजता महसूस की जासकती है। मलयालम दैनिक दीपिका में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू आपातकाल को भारत केलोकतांत्रिक इतिहास का “काला अध्याय” करार दिया। उन्होंने लिखा कि यह दौर केवल याद करने के लिए नहीं, बल्कि इससे सबक लेने के लिए भीहै। अनुशासन की आड़ में क्रूरता,थरूर का इंदिरा गांधी शासन पर कटाक्षथरूर ने कहा कि उस दौर में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो भी प्रयास किए गए, वे कई बार निर्दयता और अत्याचार में बदल गए। उन्होंनेविशेष रूप से संजय गांधी द्वारा चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान की आलोचना की। उनके अनुसार, इस अभियान के तहत गरीब ग्रामीण इलाकों मेंहिंसा और जबरदस्ती के माध्यम से लक्ष्य पूरे किए गए। साथ ही, नई दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों को बिना मानवीय संवेदना के उजाड़ा गया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। आज का भारत 1975 का भारत नहींथरूर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान भारत 1975 के भारत से काफी अलग है। उन्होंने कहा कि आज देश कहीं अधिक आत्मविश्वासी, विकसित औरमजबूत लोकतंत्र है। बावजूद इसके, उन्होंने आगाह किया कि आपातकाल की गलतियों से अब भी सबक लिया जाना जरूरी है, क्योंकि सत्ता केकेंद्रीकरण और असहमति को दबाने की प्रवृत्तियां अब भी विभिन्न रूपों में सामने आती हैं। लोकतंत्र के लिए चेतावनी,सत्ता के लोभ से बचे रहना जरूरीथरूर ने लोकतंत्र को “अनमोल विरासत” बताते हुए कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, विरोध कीआवाजों को दबाने और संवैधानिक संरचनाओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्तियां अक्सर राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर सामने आती हैं। ऐसे में, आपातकाल हमारे लिए एक स्थायी चेतावनी है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। मोदी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं थरूरयह पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी की परंपरागत सोच से इतर रुख अपनाया हो। हाल ही में वह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बादविदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जहां उन्होंने विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की खुलकर तारीफ की थी।
उत्तर भारत में मानसून का कहर, दिल्ली से हिमाचल तक जलभराव, IMD ने जारी किया अलर्ट
उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं आम जनजीवन को भी काफी प्रभावित किया है। राजधानीदिल्ली में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया।हालांकि, इसके साथ ही जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को लंबे इंतजार और जाम का सामनाकरना पड़ा, जबकि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर भी असर पड़ा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि तेजहवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। हालांकि राजधानी में फिलहाल व्यापक बाढ़ की आशंका नहीं है, लेकिननिचले इलाकों में अचानक जलभराव (फ्लैश फ्लड) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अंडरपास और सड़कों पर भरेपानी के वीडियो से यह साफ हो गया है कि दिल्ली की मानसून से निपटने की तैयारियां एक बार फिर नाकाफी साबित हुई हैं। राजस्थान में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर तेज होगा और 12 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना है। खासकर 11 जुलाई को कोटा और भरतपुर, जबकि 12-13 जुलाई को जयपुर, अजमेर, उदयपुर और अन्य संभागों में अति भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां लगातार बारिशके चलते मिट्टी पूरी तरह संतृप्त हो गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, सतही बहाव और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कोलकाता जैसे इलाकों में भी बारिश का असर देखा जा रहा है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब चुके हैं, और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। वहीं कोलकाता में जलजमाव के कारण सड़कों पर यातायात ठप हो गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावितहुई है। उत्तराखंड और राजस्थान में भी 13 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देशजारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें, रेनकोट और छतरी साथ रखें, जलभराव वाले इलाकों औरअंडरपास से बचें तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। भारी बारिश ने जहां गर्मी से थोड़ी राहत दी है, वहीं यह भी उजागर कर दिया है कि महानगरों की बारिश से निपटने की व्यवस्था अब भी कमजोर है। ऐसेमें मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए आम लोगों को पूरी सतर्कता के साथ अगले कुछ दिनों का सामना करना होगा।
बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, समस्या प्रक्रिया नहीं, समय की है, बोले जस्टिस धूलिया
चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर नहीं, समय पर सवालसुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की मंशा और प्रक्रिया पर सीधे तौर पर कोईआपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसकी टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया कराना उचित नहीं है, क्योंकि इससे प्रभावित मतदाताओं को अपील या सुधार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, “आपकी प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कोई व्यक्ति यदि मतदाता सूची से बाहर करदिया गया, तो उसके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अवसर नहीं बचेगा।” साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक बार मतदाता सूचीअंतिम हो जाए, तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं करतीं। वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर अदालत की चिंतान्यायालय ने पूछा कि यदि यह पुनरीक्षण इतना आवश्यक था तो इसे पहले क्यों नहीं किया गया? चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले इस कवायद काक्या औचित्य है? अदालत ने दो टूक कहा कि यह कवायद चुनाव से पहले नहीं होनी चाहिए थी। आधार को पहचान पत्र न मानने पर भी सवालसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में अस्वीकार करने के चुनाव आयोग के निर्णय पर भी सवाल उठाए। आयोग कीतरफ से कहा गया कि “आधार से नागरिकता प्रमाणित नहीं होती”, जिस पर अदालत ने कहा कि यदि नागरिकता ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने कीकसौटी है, तो फिर यह कार्य गृह मंत्रालय का क्षेत्राधिकार है, चुनाव आयोग का नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “यदि आप यह साबित करना चाहते हैं कि कोई नागरिक है तभी वह वोट डाल सकता है, तो यह एक बड़ा परीक्षण बन जाएगा।आपकी प्रक्रिया का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।” सामूहिक निलंबन और आधार से इनकार पर उठे सवालयाचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि लाखों लोगों को सामूहिक रूप सेमतदाता सूची से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें केवल एक फॉर्म भरने का विकल्प दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि यह प्रक्रिया मनमानी औरभेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि 2003 के बाद पहली बार संशोधन किया जा रहा है, जब बिहार की जनसंख्या महज 4 करोड़ थी। अब 10 चुनावों के बाद, जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन चुनाव से ऐन पहले यह कवायद की जा रही है। चुनाव आयोग की सफाई और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनीचुनाव आयोग ने अदालत को आश्वस्त किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्टकिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और उन्हें मताधिकार से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही आयोग ने यह आपत्ति भीजताई कि याचिकाकर्ता बिहार के मतदाता नहीं हैं।
दिल्ली में बारिश बनी प्रशासन की पोल खुली, आप ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप
दिल्ली में हालिया बारिश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चारों स्तरों पर सरकारों की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। आम आदमीपार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के चारों इंजन केंद्र, एलजी, एमसीडी और डीडीए सब के सब फेलहो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जलभराव को रोकने के बड़े-बड़े दावे सिर्फ दिखावा थे, और अब जनता उस नाकामी की कीमत चुका रही है। सिर्फ फोटोशूट, नतीजा शून्यसौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि डि-सिल्टिंग के नाम पर मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मंत्री सिर्फ फोटोज खिंचवाते रहे। बड़े स्तर पर प्रचारकिया गया कि दिल्ली जलभराव से मुक्त होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली के लोग जलजमाव और ट्रैफिक जाम से जूझते रहे। उन्होंनेसोशल मीडिया पर जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल रही। प्रवेश वर्मा के 400 सस्पेंशन लेटर कहां गए?भारद्वाज ने भाजपा नेता और मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया था कि जलभराव होने पर 400 सस्पेंशन लेटर तैयारहैं। अब जब दिल्ली पानी-पानी हो चुकी है, तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया? उन्होंने कहा कि सरकार नेयह भी कहा था कि हर क्षेत्र के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया है। ऐसे में कार्रवाई कहां है? नालों की सफाई में भ्रष्टाचार, कार्रवाई क्यों नहीं?आप नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये के ठेके दिए गए और यह काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ।उन्होंने याद दिलाया कि मंत्री रहते हुए उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग की थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अबसरकार इन ठेकों की जांच कराएगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी? बीजेपी-प्रशासन की मिलीभगतसौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि अगर भ्रष्टाचार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका साफ मतलब है कि बीजेपी सरकार औरअधिकारियों के बीच मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि जब एलजी खुद भाजपा से हैं और सस्पेंशन की ताकत उन्हीं के पास है, फिर भी कोई कदम नहींउठाया गया, तो इसका मतलब स्पष्ट है भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जनता खुद निकाल रही एंबुलेंसउन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पटेल नगर में जलभराव में फंसी एंबुलेंस का वीडियो साझा करते हुए कहा कि जब सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गईं, तोस्थानीय लोग खुद मरीजों की मदद में जुटे। उन्होंने कहा कि एलजी से लेकर मंत्री तक सबने सिर्फ बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहींकिया गया।
लोकदल का संकल्प, लोकतंत्र की रक्षा के लिए INDIA गठबंधन के साथ
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती औरप्रतिबद्धता के साथ INDIA गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी। उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा चुनावों में गठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूपमें लोकदल ने निर्णायक और सशक्त भूमिका निभाई थी, और अब बिहार में भी वही ऊर्जा दोहराई जाएगी। बिहार की जनता निभाएगी निर्णायक भूमिकासिंह ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता इस लोकतांत्रिक संघर्ष में सच का साथ देगी और लोकतंत्र की रक्षा में अहम भूमिका अदा करेगी। उन्होंनेकहा कि देश के नागरिक अब जागरूक हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागतलोकदल अध्यक्ष ने बिहार राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र कीदिशा में एक सकारात्मक और साहसी कदम बताया। उन्होंने मांग की कि बिहार में सामने आई चुनावी अनियमितताओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांचकी जानी चाहिए। निष्पक्षता नहीं, तो लोकतंत्र नहींसुनील सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि यदि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के बजाय एक सरकारी एजेंसी की तरह काम करेगा औरराजनीतिक दबाव में निर्णय लेगा, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और संविधान की भावना दोनों का उल्लंघन होगा। लोकसभा जैसी रणनीति अब बिहार मेंउन्होंने यह स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव में जनता की भावना के अनुरूप जो रणनीति अपनाई गई थी, वही दृष्टिकोण अब बिहार चुनावों में भी रखाजाएगा।
