Delhi High Court Issues Contempt Notice to Baba Ramdev for ‘Sharbat Jihad’ Remark on Rooh Afza
The Delhi High Court has issued a stern remark against Baba Ramdev for calling Rooh Afza a “Sharbat Jihad.” The court also served him with a contempt notice for his comments, stating that he is in contempt of court. The High Court, while hearing a petition challenging Ramdev’s controversial statement about Rooh Afza, observed that Baba Ramdev seems to be living in his own world, uncontrollable by anyone. The court remarked that Ramdev was prima facie in contempt of its previous order. Justice Amit Bansal, presiding over the case, made these remarks during the hearing, which was based on a petition filed by Hamdard, the manufacturer of Rooh Afza. The petition sought to challenge Baba Ramdev’s statement calling Rooh Afza a part of “Sharbat Jihad.” The court expressed displeasure, stating that it appeared as though Baba Ramdev was uncontrollable, as his new video with the same provocative content was uploaded despite the court’s earlier order. Earlier, Baba Ramdev’s lawyer, Rajeev Nair, had informed the court that the objectionable video would be removed. The court had instructed them to file an affidavit ensuring that such comments would not be made in the future. After the controversy, Baba Ramdev had claimed, “I did not take anyone’s name, but Rooh Afza took it upon themselves to call it ‘Sharbat Jihad.’ This clearly indicates they are engaged in ‘Jihad.’” The court had previously expressed its strong disapproval of Ramdev’s statement on April 22. Justice Amit Bansal’s bench described the remark as “unforgivable” and “shocking to the conscience of the court.” The court also stated that his comment was damaging to social harmony and spread hatred. Ramdev’s lawyer had assured the court that the controversial video would be removed from social media platforms.
भाजपा की दिल्ली सरकार की नाकामी पर आम आदमी पार्टी का हमला: “पानी और सीवर की व्यवस्था पूरी तरह से खराब”
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में भाजपा सरकार की सीवर और पानी की व्यवस्था पर तीखा हमला किया है। पार्टी ने आरोप लगायाहै कि भाजपा दिल्ली सरकार ने शहर में पानी और सीवर की समस्या को संभालने में पूरी तरह से नाकामी दिखाई है। “सीवर और गंदा पानी दिल्लीवासियों के लिए नर्क बन गया” – आतिशीआप नेता और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष, आतिशी ने कहा कि पिछले दो महीनों से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सीवर ओवरफ्लो और गंदे पानी कीसमस्या विकराल हो गई है। उन्होंने कहा, “बाल मुकुंद खंड सहित पूरी दिल्ली में लोग नर्क जैसी स्थिति में जी रहे हैं क्योंकि भाजपा सरकार के पासकाम करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।” आतिशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बाल मुकुंद खंड, गिरी नगर में लोग सीवर ओवरफ्लो और गंदेपानी से परेशान हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, लेकिन सीवर की एक छोटी सी लाइन भी ठीक नहीं हो पा रही है।“जल बोर्ड को 9000 करोड़ का बजट मिला, फिर भी काम नहीं हो रहा” – आतिशीआतिशी ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये का बजट तो मिला, लेकिन इसके बावजूद काम ठप पड़ा है। उन्होंने कहा, “जल बोर्डने मार्च में सीवर लाइन बदलने के लिए टेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास फंड की कमी है।” “सीवर का गंदा पानी घरों में घुस रहा” – निवासियों की शिकायतगिरी नगर के बाल मुकुंद खंड के निवासी इस समस्या से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि पिछले एक महीने से सीवर ओवरफ्लो होने के कारणघरों में गंदा पानी घुस रहा है। इसके कारण उन्हें न केवल पानी का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है, बल्कि पानी से बीमारियां भी फैलने लगी हैं।एक महिला ने कहा, “हम जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। घर के किचन में सीवर का गंदा पानी भर जाता है, जिससे हम बीमार होजाते हैं।” “जल बोर्ड का 9000 करोड़ का बजट क्या सिर्फ एक जुमला था?” – निवासियों का सवालनिवासियों का कहना है कि सीवर लाइन बदलने के लिए जो टेंडर जारी किया गया था, वह भी बिना फंड के कारण निष्क्रिय पड़ा है। उनका सवाल है, “क्या जल बोर्ड को स्वीकृत किया गया 9000 करोड़ रुपये का बजट सिर्फ एक जुमला था?” आम आदमी पार्टी का सवाल: भाजपा की नाकामी पर कब होगा समाधान?आतिशी ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इसी तरह की नाकामी दिखाती रही तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी औरदिल्लीवासियों को उनका हक दिलवाने के लिए संघर्ष करेगी।
पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हमले में 26 निर्दोष नागरिकों कीमौत हो गई, जिनमें एक नेपाली पर्यटक भी शामिल था। इस हमले के बाद देशभर में गुस्सा था और कई संगठनों व नागरिकों ने इसकी निष्पक्ष औरस्वतंत्र जांच की मांग की। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। न्यायिक जांच की मांग लेकर पहुँचे याचिकाकर्ताकश्मीर निवासी मोहम्मद जुनैद और दो अन्य याचिकाकर्ता—फतेश कुमार साहू और विक्की कुमार—ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि हमले कीजांच एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक आयोग द्वारा कराई जाए। उनका दावा था कि वर्तमान जांच एजेंसियोंकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इसके साथ ही याचिका में एक और मुद्दा उठाया गया—कश्मीर के बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि इनछात्रों को धमकी और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी1 मई 2025 को, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ—जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह—नेयाचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा, “गैर-जिम्मेदाराना” बताते हुए यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस समय पूरे देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है, न किसंस्थानों पर अविश्वास जताने की। “हम जांच एजेंसी नहीं हैं”: सुप्रीम कोर्टसुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय का कार्य न्याय करना है, न कि जांच करना। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सेकिसी मामले की जांच कराने की परंपरा तर्कसंगत नहीं है, खासकर जब देश की जांच एजेंसियां पहले से ही कार्रवाई में जुटी हैं। छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उच्च न्यायालय के अधीनजब याचिकाकर्ताओं ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो अदालत ने उन्हें उचित न्यायिक मंच का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कियह मामला संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहां इस पर प्रभावी कार्यवाही हो सकती है। अदालत ने दी चेतावनी और याचिका वापस लेने की अनुमतिसुनवाई के अंत में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह भी चेतावनी दी कि आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पर “अविवेकपूर्ण” याचिकाएं दायर करना नकेवल सुरक्षा बलों के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी असर डाल सकता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुमति लेकर याचिका वापस ले ली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
पहलगाम में आतंक का तांडव: 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या, शाह बोले– बख्शा नहीं जाएगा
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पर्यटन स्थल पहलगाम एक बार फिर आतंकवाद की आग में झुलस गया। 22 अप्रैल 2025 को यहां केबैरसन इलाके में आतंकवादियों ने एक बर्बर हमला किया, जिसमें 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई। हमले में एक नेपाली नागरिक भी मारागया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पहले पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछी, फिर निर्दोषों को गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों की हाईटेक साजिश का पर्दाफाशराष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की शुरुआती जांच से स्पष्ट हुआ कि यह हमला सामान्य नहीं था, बल्कि कई दिनों की तैयारी और आधुनिक तकनीक केसहारे अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार, तीन पाकिस्तानी आतंकवादी 15 अप्रैल को कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों कीरेकी की और उसके बाद हमला किया। उन्होंने एक विशेष संचार प्रणाली ‘अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन’ का उपयोग किया जो कि लोकेशन छुपाने में सक्षम है और अत्याधुनिक एनक्रिप्शन केजरिए सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह कर देती है। पहले भी थे निशाने पर गैर-कश्मीरीNIA को यह भी जानकारी मिली है कि इन आतंकियों का संबंध पिछले वर्ष गंदेरबल जिले में हुए हमले से भी है, जिसमें गैर-कश्मीरी मजदूरों और एकडॉक्टर की हत्या की गई थी। इससे यह जाहिर होता है कि इन हमलों के पीछे एक लंबे समय से चल रही रणनीति है, जिसका मकसद घाटी में डरफैलाना और बाहरी लोगों को निशाना बनाना है। गृह मंत्री का सख्त संदेशहमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “यह मोदी सरकार है, हम एक-एक आतंकी को खोजकर खत्म करेंगे। किसीको बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत की जमीन पर आतंक को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और सुरक्षाएजेंसियां पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। न्यायिक जांच की मांग खारिजहमले के बाद एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जांच की मांग की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सिरे से खारिज करदिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए और न्यायपालिका को अनावश्यक रूप सेहस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिकाएं कभी-कभी सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने वाली साबित होती हैं। INS सूरत की ताकत का प्रदर्शनइस हमले के कुछ दिनों बाद ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान नौसेना के अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोतINS सूरत ने मिसाइल परीक्षण किया। यह युद्धपोत न केवल सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, बल्कि इसमें एंटी-सबमरीनरॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। नौसेना का यह अभ्यास पाकिस्तान और अन्य विरोधियों को स्पष्ट संकेत था कि भारत अपनी जलसीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार कीढिलाई नहीं बरतेगा। संदेश स्पष्ट है: आतंक को नहीं मिलेगी पनाहयह हमला न सिर्फ एक अमानवीय कृत्य था, बल्कि यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द पर भी एक सीधा हमला था। हालांकि, सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों का रुख स्पष्ट है—आतंक के सामने झुकना नहीं है। देश एकजुट है और यह संदेश देना चाहता है कि चाहे दुश्मन कितना भी शातिर क्यों न हो, भारत उसकी हर कोशिश को नाकाम करेगा।
