दिल्ली के हर क्षेत्र में बेहतर शिक्षा पहुंचाने पर जोर, ₹700 करोड़ की शैक्षणिक परियोजनाओं को मिलेगी गति
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026।
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को द्वारका के सेक्टर-16बी में ₹33.27 करोड़ की लागत से बनाए गए आधुनिक सरकारी स्कूल परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य केवल कुछ इलाकों में ही अच्छे स्कूल बनाना नहीं, बल्कि राजधानी के सभी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है। शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन कई इलाकों को आधुनिक सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने की दिशा में काम कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल स्कूलों की इमारतों और प्रचार पर नहीं, बल्कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई, आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी है।
द्वारका में आधुनिक सुविधाओं वाला स्कूल तैयार
द्वारका के सेक्टर-16बी में बनाया गया नया सरकारी स्कूल लगभग 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्कूल को बनाने में ₹33.27 करोड़ खर्च किए गए हैं। यहां लगभग 2,000 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यह विद्यालय राजकीय बालिका एवं सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर के रूप में तैयार किया गया है। इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।
इस स्कूल में कुल 75 कक्षाएं हैं। इनमें 12 नए स्मार्ट क्लासरूम भी शामिल हैं। स्मार्ट क्लासरूम की मदद से बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और पढ़ाई को अधिक रोचक बनाया जा सकेगा। स्कूल में आधुनिक कंप्यूटर लैब भी बनाई गई है। आईसीटी लैब में 40 कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इसके अलावा भाषा प्रयोगशाला और विज्ञान की विशेष प्रयोगशालाएं भी बनाई गई हैं। इन सुविधाओं से बच्चों को केवल किताबों से ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर और प्रयोगों के माध्यम से भी सीखने का अवसर मिलेगा।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्था
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नए स्कूल परिसर में दिव्यांग विद्यार्थियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा शारीरिक परेशानी के कारण शिक्षा से दूर न रहे। सभी विद्यार्थियों को स्कूल में आने-जाने और पढ़ाई करने में सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूल में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसका उचित उपयोग करने में मदद मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को पानी बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी सीखने का अवसर मिलेगा।
पश्चिमी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि द्वारका में आधुनिक सरकारी स्कूल का बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के सभी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है कि किसी भी इलाके के बच्चों को केवल अपने क्षेत्र की वजह से अच्छी शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। सूद ने कहा कि पहले शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनिंदा स्कूलों को अधिक महत्व दिए जाने की बात सामने आती रही है। उनका कहना था कि अब द्वारका जैसे क्षेत्रों में आधुनिक स्कूलों का निर्माण इस बात की दिशा में एक कदम है कि शिक्षा की सुविधाएं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार डिजिटल शिक्षा, नई तकनीक और बेहतर भवनों पर ध्यान दे रही है।
AAP के शिक्षा मॉडल पर शिक्षा मंत्री ने उठाए सवाल
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के शिक्षा मॉडल की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को प्रचार के माध्यम से अधिक दिखाया, जबकि सभी क्षेत्रों में समान सुविधाएं पहुंचाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जब विदेशी प्रतिनिधि दिल्ली आते थे, तो उन्हें कुछ चुनिंदा स्कूलों का दौरा कराया जाता था। लेकिन केवल स्कूलों का दौरा कराने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता। जरूरी यह है कि दूसरे देशों से मिलने वाले अच्छे विचारों और तरीकों को अपनाया जाए और उनका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। श्री सूद ने कहा कि शिक्षा में वास्तविक बदलाव तभी दिखाई देता है, जब बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिले, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं हों और विद्यार्थियों का भविष्य मजबूत बने।उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य दिल्ली के हर क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं पहुंचाना है। द्वारका से लेकर मंडोली, तुगलकाबाद, सालापुर माजरा, आया नगर और बवाना जैसे क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भी आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा पर जोर
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में डिजिटल शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है। बच्चों को कंप्यूटर, स्मार्ट डिस्प्ले और नई तकनीक की मदद से पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि हर परिवार के लिए अपने घर में महंगे स्मार्ट टीवी या दूसरे आधुनिक उपकरण खरीदना आसान नहीं होता। ऐसे में सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए BenQ, LG और Samsung जैसे प्रमुख ब्रांडों के स्मार्ट डिस्प्ले तथा क्रोमबुक जैसी सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को पढ़ाई के नए तरीके सीखने और तकनीक का सही उपयोग करने में मदद मिल सकती है। सूद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के अनुसार शिक्षा को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर पढ़ाई की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने की तैयारी
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि केवल स्कूलों में अच्छी शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को आगे चलकर रोजगार पाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। उन्होंने शाहदरा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग आठ एकड़ में फैले इस संस्थान की स्थिति पहले काफी खराब हो गई थी। उनके अनुसार, यहां विद्यार्थियों की संख्या घटकर लगभग 200 रह गई थी।उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अब आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। नरेला, हरि नगर और शाहदरा सहित विभिन्न स्थानों पर आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना है।सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक मशीनों, नई तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देना है। इससे युवाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी पाने में मदद मिल सकती है। सूद ने कहा कि आज उद्योगों में काम करने के लिए केवल सामान्य जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को काम से जुड़ी विशेष जानकारी और व्यावहारिक अनुभव भी चाहिए। सरकार इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है।
दिल्ली स्किल मिशन से युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से दिल्ली स्किल मिशन शुरू करने की तैयारी भी कर रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देना और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब है कि युवाओं को ऐसे कौशल सिखाए जाएंगे, जिनकी जरूरत अलग-अलग उद्योगों और कंपनियों में होती है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, सरकार चाहती है कि युवा अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इसके लिए कौशल विकास और उद्योगों की जरूरतों के बीच तालमेल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही प्रशिक्षण मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी योगदान दे सकते हैं।
₹700 करोड़ की शैक्षणिक परियोजनाओं से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था
दिल्ली सरकार शिक्षा और तकनीकी संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए लगभग ₹700 करोड़ की विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्कूलों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों में सुविधाओं को बढ़ाना है।इन परियोजनाओं के अंतर्गत पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण और विकास, आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना, संकाय कार्यालयों का विकास और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) में बालिका छात्रावास जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन विकास कार्यों से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सकता है। तकनीकी संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ने से विद्यार्थियों को नए विषयों और तकनीकों को सीखने का अवसर भी मिलेगा। बालिका छात्रावास जैसी सुविधाओं से छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। खासकर उन छात्राओं के लिए यह उपयोगी हो सकता है, जिन्हें पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है।सरकार का उद्देश्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
₹400 करोड़ की स्टार्टअप नीति से 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य
दिल्ली सरकार युवाओं को नौकरी खोजने के साथ-साथ अपना काम शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहती है। इसी दिशा में ₹400 करोड़ की प्रस्तावित स्टार्टअप नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन और सहयोग देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए चार लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। स्टार्टअप का अर्थ ऐसे नए व्यवसाय या कंपनियां हैं, जो किसी नए विचार, तकनीक, उत्पाद या सेवा के आधार पर शुरू किए जाते हैं। यदि युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित सहायता मिलती है, तो वे दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस नीति का रोडमैप तैयार करने के लिए 6 सितंबर को प्रमुख औद्योगिक संस्थापकों के साथ उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठकें आयोजित की गई थीं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नए विचारों पर काम करने, अपना व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, 10,000 स्टार्टअप और चार लाख रोजगार का आंकड़ा निर्धारित लक्ष्य है।
विद्या वाहिनी योजना से छात्राओं को मिल रही मदद
दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा देने के लिए निःशुल्क साइकिलें वितरित की जा रही हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक 25,000 से अधिक साइकिलें छात्राओं को दी जा चुकी हैं। इस योजना का उद्देश्य उन छात्राओं की मदद करना है, जिन्हें घर से स्कूल पहुंचने में दूरी के कारण परेशानी होती है। कई बार स्कूल दूर होने के कारण बच्चों को आने-जाने में काफी समय लगता है। खासकर छात्राओं के लिए सुरक्षित और आसान आवागमन की सुविधा उनकी पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साइकिल मिलने से छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिल सकती है। इससे उनका समय बच सकता है और वे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालिकाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाना भी है। सरकार चाहती है कि दूरी या आने-जाने की परेशानी के कारण किसी भी छात्रा की पढ़ाई बीच में न छूटे।
बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कार्यक्रम के अंत में कहा कि आधुनिक स्कूल भवन, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी योजनाएं दिल्ली के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाले छोटे बच्चों से लेकर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले युवाओं तक सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलें। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री सूद के अनुसार, शिक्षा का मतलब केवल बच्चों को स्कूल की इमारत में बैठाकर पढ़ाना नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीक की जानकारी, व्यावहारिक कौशल और भविष्य में रोजगार पाने के अवसर भी मिलने चाहिए।
शिक्षा, कौशल और रोजगार को एक साथ जोड़ने की पहल
दिल्ली सरकार की ओर से बताई गई इन योजनाओं में स्कूलों को आधुनिक बनाने से लेकर तकनीकी संस्थानों के विकास और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने तक कई विषय शामिल हैं। द्वारका के सेक्टर-16बी में नए स्कूल का उद्घाटन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं, आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने, दिल्ली स्किल मिशन शुरू करने और स्टार्टअप नीति के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजनाएं युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्रित हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों के माध्यम से दिल्ली के सभी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देने का प्रयास किया जाएगा।
कुल मिलाकर, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने द्वारका में आधुनिक सरकारी स्कूल का उद्घाटन करते हुए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की सरकार की योजनाओं को सामने रखा। अब इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आधुनिक सुविधाओं और प्रशिक्षण का लाभ दिल्ली के अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक किस तरह पहुंचता है।
