संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही और पहले ही दिन जमकर हंगामा देखने को मिला. विपक्ष ऑपरशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहाहै. राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे परसरकार को घेरने की कोशिश की. जिस पर भाजपा अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी जोरदार जवाब दिया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि ‘पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी अभी तक न पकड़े गए हैं और न हीमारे गए हैं। सभी पार्टियों ने एकजुट होकर सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया. ऐसे सरकार की तरफ से हमें पहलगाम हमले पर और उसके बाद केघटनाक्रम पर हमें जानकारी दी जानी चाहिए.
भारत- पाकिस्तान का थमा संघर्ष
खरगे ने कहा कि ‘पहलगाम हमले में सरकार से सुरक्षा लापरवाही हुई और ये खुद एलजी ने स्वीकार किया है. साथ ही कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों नेभी कई खुलासे किए ऐसे में सरकार को हमें जानकारी दी जानी चाहिए. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार कहा कि मेरी मध्यस्थता से समझौता हुआ, तब भारत-पाकिस्तान का संघर्ष थमा. ये देश के लिए अपमानजनक है कि एक बाहर का आदमी ऐसा दावा कर रहा है. ‘इस पर सदन के नेता औरभाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ‘इस सदन के माध्यम से देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते. हम चर्चाकरेंगे और इस मुद्दे पर हर बात को सदन के पटल पर रखा जाएगा. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद देश में आज तक ऐसाऑपरेशन नहीं हुआ. जैसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में हुआ. सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है और जो भीसमय तय किया जाएगा. सरकार इस पर चर्चा करेगी और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा.
सदन के पटल जाएगा रखा
सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ‘इस सदन के माध्यम से देश में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चानहीं चाहते, हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर हर बात को सदन के पटल पर रखा जाएगा. ‘सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा किसरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभूतपूर्व सैन्य अभियान देश के इतिहास में पहली बार हुआ है. नड्डा ने कहा किऑपरेशन सिंदूर पर सदन में नोटिस दिया गया है और तय समय पर इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. विपक्ष ने जहां सरकार को सुरक्षा नीतियों कोलेकर कठघरे में खड़ा किया वहीं सरकार ने जवाब दिया कि वह पूरी पारदर्शिता से चर्चा के लिए तैयार है.
