सरकार भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर उद्योग और राज्यों को संवेदनशील बनाने की तैयारी कर रही है। अगले 20 दिनों में देशभर में हितधारकबैठकों, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियान सहित 1,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित होगा. इसका उद्देश्य 24 जुलाई को हस्ताक्षरित व्यापकआर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना है. सूत्रों के मुताबिक, क्षेत्रवारकार्यक्रम आयोजित होंगे। टीमें विभिन्न राज्यों का दौरा करके उन्हें इस व्यापार समझौते के लाभों से अवगत कराएंगी.
वस्त्र क्षेत्र के साथ करेंगें बैठक
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को चमड़ा और वस्त्र क्षेत्र के साथ बैठक करेंगे. इस समझौते के लागू होने पर 99 प्रतिशत भारतीयनिर्यात ब्रिटेन में शुल्क मुक्त हो जाएगा. इससे कार, सौंदर्य प्रसाधन और व्हिस्की जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क भी कम हो जाएगा. इस समझौते कालक्ष्य 2030 तक विश्व की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच 56 अरब डॉलर के व्यापार को दोगुना करना है. भारत ने चॉकलेट, बिस्कुट और सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है.
यूके में होगा 99% शुल्क मुक्त
99% भारतीय निर्यात अब यूके में शुल्क मुक्त होगा, जिससे वस्त्र, चमड़ा, कृषि, आईटी सेवा, ऑटो कंपोनेंट और समुद्री उत्पादों को बड़ी बाजार पहुँचमिलेगी ब्रिटिश उत्पादों जैसे कार, व्हिस्की, सौंदर्य प्रसाधन पर शुल्क में कमी आएगी; कारों पर शुल्क धीरे-धीरे घटाकर 2031 तक 10% तक सीमितकिया जाएगा सेवाएँ और पेशेवर गतिशीलता: योगा प्रशिक्षक, कलाकार, डिज़ाइनर, इंजीनियर जैसे पेशेवरों के लिए यूके में अवसर बढ़ेंगे; सामाजिकसुरक्षा समझौते के तहत नेशनल इंश्योरेंस छूटें भी मिलेगी ब्रिटिश ऑटोमोटिव निर्माता कुछ क्षेत्रों में असंतुष्ट: पेट्रोल-डीज़ल वाहनों पर शुल्क अभी बनीरहेगी; क्वोटा सिस्टम (20,000 वाहन first year) लागू रहेगा 20 दिनों में 1,000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम: हितधारक बैठकों, फीडबैकसेशंस और सेक्टर-वाइज कार्यशालाएँ जारी रहेंगी. पीयूष गोयल सोमवार को चमड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र के साथ विशेष बैठक करेंगेटीमें राज्यों का दौराकरेंगी और उद्योगों को समझौते से मिलने वाले लाभों से अवगत कराएंगी ब्रिटिश ऑटो निर्माता कुछ मामलों में असंतुष्ट: पेट्रोल-डिज़ल वाहनों परशुल्क अभी भी लागू रहेगा; पहले वर्ष में क्वोटा प्रणाली (20,000 वाहन) लागू होगी.
