बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. शेख हसीना के खिलाफ यह मुकदमा मोहम्मद यूनुस केनेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दर्ज किया गया है. बांग्लादेश पुलिस की अपराध जांच शाखा ने यह मुकदमाढाका के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराया है. आरोप है कि शेख हसीना अंतरिम सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए साजिशरच रही हैं. मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए सीआईडी को इसकी जांच करने का आदेश दिया है.पुलिस अधिकारियों नेबताया कि बांग्लादेश सीआईडी को सूचना मिली है कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद 19 दिसंबर 2024 को एक ऑनलाइन बैठक हुई. यह बैठक जय बांग्ला ब्रिगेड नामक प्लेटफॉर्म पर हुई, जिसमें शेख हसीना की सरकार को फिर से सत्ता पर काबिज करने की योजना पर चर्चा हुई. कथित तौर पर इस बैठक में अंतरिम सरकार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने की चर्चा हुई. ताकि अंतरिम सरकार स्थिर न हो सके और लोग उन्हें सत्ता सेबाहर कर दें। इस मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना और इस बैठक के आयोजक और सह-आयोजक के बीच हुई बातचीत की कथित वॉइस रिकॉर्डिंगभी उपलब्ध हैं.
577 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज
पुलिस ने इस मामले में शेख हसीना समेत कुल 577 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.जिनमें अमेरिका में अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बीआलम का भी नाम है.बीते साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया था. आरक्षण के विरोध में शुरूहुए छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, जिससे बांग्लादेश की सत्ता पर लगातार 16 साल तक काबिज रही अवामी लीग कीसरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था. शेख हसीना के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. जिनमें नरसंहार और भ्रष्टाचार जैसे मामले हैं अवामीलीग के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और कई की हत्या हो गई है. बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य से अवामी लीग पूरी तरह से बाहर है. बांग्लादेशपुलिस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 72 अन्य लोगों के खिलाफ गृह युद्ध छेड़कर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने कीसाजिश रचने का मामला दर्ज किया है. यह जानकारी शनिवार को अधिकारियों और मीडिया ने दी. ढाका के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) नेइस साजिश के आरोप में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दायर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर गुरुवार को जांच शुरू करने काआदेश दिया.
