कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को एकतरफा और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इससंबंध में सरकार से अपील की है कि वह टैरिफ पर रणनीति बनाते समय राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे परविभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए.पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधितकिया. इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ बातचीत करे और उनके हितों की रक्षा करे. शर्मा ने कहाकि इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स भी बनाया जाना चाहिए. शर्मा ने कहा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण हैऔर विश्व व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है.कांग्रेस नेता शर्मा ने आगे कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एकतरफातरीके से उच्च टैरिफ लगाए हैं. इससे वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से सभी छोटी-बड़ीअर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसले ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को उल्टा कर दिया है इस फैसले ने विश्व व्यापार संगठनको भी बड़ा झटका दिया है.जिस पर नियम-आधारित वैश्विक व्यापार करने की जिम्मेदारी है.
ट्रंप ने सभी नियमों और सिद्धांता का किया उल्लंघन-आनंद शर्मा
उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन किया है.कांग्रेस नेता शर्मा ने सरकार से कहा कि टैरिफलगाने के जवाब में कोई भी निर्णय लेते समय राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाए. उन्होंने कहा कि निर्णय को किसानों और हितधारकों के हितों कीरक्षा करते हुए लिया जाना चाहिए. शर्मा ने यह भी कहा ऐसा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि देश को इसके परिणाम नभुगतने पड़ें.आनंद शर्मा ने आगे कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए थी हालांकि अब सरकार को सभी राजनीतिक दलों से बातकरके उन्हें विश्वास में लेना चाहिए. शर्मा ने यह भी कहा कि अभी तक सेवा क्षेत्र पर बात नहीं हुई है उन्होंने कहा कि भारत को सेवा क्षेत्र को केंद्र मेंरखकर कोई भी व्यापार समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए.क्योंकि देश की विश्व व्यापार में बहुत अधिक हिस्सेदारी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगरसेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है तो यह देश हित में नहीं होगा.
