कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जाति जनगणना को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने मोदी सरकार से जाति जनगणना को तुरंतशुरू करने की अपील की। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है और इससे समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का सहीआकलन होगा। कांग्रेस ने तेलंगाना में की गई जाति जनगणना के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग की। इसके साथ ही संविधान केअनुच्छेद 15 (5) का तात्कालिक क्रियान्वयन भी मांगा गया, जो ओबीसी, दलित, आदिवासियों को निजी संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है।
कांग्रेस ने सरकार से जाति जनगणना की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, बजट आवंटित करने और स्पष्ट समय सीमा तय करने की मांग की है।
प्रमुख मांगे:-
1.आरक्षण की 50% सीमा समाप्त हो जाए।
2.अगले जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल हों।
3.संविधान अनुच्छेद 15 (5) को तुरंत लागू किया जाए, निजी निरीक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण।
यह सिर्फ एक जनगणना नहीं,
एक नीतिगत क्रांति की शुरुआत है।
कांग्रेस पूरी तरह से सहयोग को तैयार है।
लक्ष्य- सामाजिक न्याय और समावेशन।
