मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य सरकारपर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरिश चौधरी, जीतू पटवारी और अनिल जयहिंद ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार परआरोप लगाया कि वह जानबूझकर ओबीसी समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि यह सिर्फ आरक्षणका मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की आत्मा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 27 प्रतिशतआरक्षण को वैध ठहरा दिया है, तब भी राज्य सरकार की चुप्पी यह दिखाती है कि वह ओबीसी समुदाय को उनका हक नहीं देना चाहती।
हरिश चौधरी ने जानकारी दी कि वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसे 2003 मेंबढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अध्यादेश लाकर इसे लागू कियाऔर विधानसभा में इसे पारित भी किया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जीतू पटवारी नेभाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने वर्षों से ओबीसी छात्रों को धोखे में रखा है, नियुक्तियां रुकी हुई हैं, परीक्षाएं अधर में लटकी हैं औरसरकार बार-बार यह कहती रही कि मामला अदालत में है, जबकि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 27% आरक्षण पूरी तरह वैध है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
अनिल जयहिंद ने भाजपा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा न सामाजिक न्याय में विश्वास करती है और न ही बराबरी में। उन्होंनेकहा कि यह स्पष्ट है कि भाजपा की नीति हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचितों को पीछे रखने की रही है। उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की दोटिप्पणियों के बावजूद सरकार आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रही। कांग्रेस ने चार प्रमुख माँगें रखी हैं ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तुरंतलागू किया जाए, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को अविलंब नियुक्त किया जाए, सभी योग्य अभ्यर्थियों को पिछली सेवा अवधि का वेतनदिया जाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मंत्री मोहन यादव को प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी माँगनी चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की लगातार टालमटोल की नीति यह साबित करती है कि वह ओबीसी समाज के प्रति न तो संवेदनशील हैऔर न ही न्यायप्रिय। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लड़ाई अब रुकेगी नहीं और पार्टी हर मंच पर पिछड़े वर्ग के अधिकार की आवाज बुलंदकरती रहेगी। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो फिर ओबीसी समाज को उनका हक देने में देरीक्यों की जा रही है। अगर सरकार ने जल्द आरक्षण लागू नहीं किया, तो कांग्रेस राज्यभर में जन आंदोलन करेगी।
