अहमदाबाद अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खरगे का संबोधन
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस आजदेश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। यह संघर्ष सांप्रदायिकता, अन्याय, असमानता, गरीबी और भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगायाकि जहां पहले विदेशी हुकूमत इन बुराइयों को बढ़ावा देती थी, अब वही काम देश की अपनी सरकार कर रही है।
संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा
खरगे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लोकतंत्र, आरक्षण प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार हमले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि संसद मेंविपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी को बजट सत्र में बोलने नहीं दिया गया और संसद को लोकतांत्रिक विमर्श का मंच बनने से रोकागया।
ध्रुवीकरण और जनता के मुद्दों से परहेज
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनहित के जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। उन्होंनेमणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और अमेरिका द्वारा भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने जैसे अहम मुद्दों पर संसद में बहस न होने पर चिंता जताई।
चुनाव प्रक्रिया पर सवाल और बैलेट पेपर की मांग
खरगे ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए बैलेट पेपर की वापसी कीमांग की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों में फर्जी मतदाता सूची का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को अनदेखा किया गया।
आर्थिक नीति पर आलोचना और आरक्षण पर हमला
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ गिने-चुने पूंजीपतियों के हाथों बेचा जारहा है। इससे एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है।
बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट पर सरकार को घेरा
खरगे ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से किएगए वादों से मुकर रही है, न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई है और न ही किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हुआ है।
विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप
केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के साथ सौतेलाव्यवहार किया जा रहा है। इन राज्यों को उनके हिस्से की राशि नहीं दी जा रही, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
जातिगत जनगणना की मांग
उन्होंने जातिगत जनगणना को समय की ज़रूरत बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे जानबूझकर नहीं करा रही है। इसके कारण लगभग14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।
पार्टी संगठन को मजबूत करने की अपील
अधिवेशन के दौरान खरगे ने संगठनात्मक सुधार की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है और जो लोग सक्रियभूमिका नहीं निभा रहे, उन्हें विश्राम दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी अब केवल प्रतिबद्ध और मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ आगेबढ़ेगी।
प्रमुख नेताओं की मौजूदगी
इस अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और देशभर से आए वरिष्ठ नेता व प्रतिनिधि भीउपस्थित थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के आगामी राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक दृष्टिकोण को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
