हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, हमीरपुर में कैंसर केयर सेंटर से लेकर एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन तक मंजूरी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कैबिनेट की बैठक में डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने 11 नए विभागों के गठन और विभिन्न श्रेणियों के जरूरी पदों के सृजन और उन्हें भरने की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा (पेंशन और भत्ता) नियम 2010 में संशोधन करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने राज्य में इस्तेमाल न किए गए जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स की खोज और विकास को आसान बनाने के लिए जियोथर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने की भी मंजूरी दी। इसने इस नीति को लागू करने के लिए ऊना निदेशालय को नोडल एजेंसी के तौर पर मंजूरी दी और जियोथर्मल एनर्जी से जुड़े दिशा-निर्देशों को शामिल करने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 में संशोधनों को मंजूरी दी। आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनेगीकैबिनेट ने अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के मकसद से राज्य में पहली बिक्री के समय पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह सेस उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेगा, साथ ही इन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी सुनिश्चित करेगा। कैबिनेट ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोली लगाने वालों को 25 मेगावाट तक के चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबा नड्डी जिपलाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है, जिसकी अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपये होगी। पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और उम्मीद है कि यह इस इलाके में आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनेगी। तय सैलरी पर फिर से काम पर रखने का भी फैसला कियाकैबिनेट ने इन सर्विस जीडीओ और एमओ के लिए 66.66 प्रतिशत कोटा और सीधे उम्मीदवारों के लिए 33.33 प्रतिशत सीटें देकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी। यह भी तय किया गया कि अगर संबंधित श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो सीटों का बंटवारा अंतरपरिवर्तनीय होगा। मंत्रिमंडल ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी के 11 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। शिमला जिले के हीरानगर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में जॉब ट्रेनी के तौर पर अलग-अलग श्रेणी के 11 पदों को भरने का भी फैसला किया। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल में अलग-अलग श्रेणी के 11 पद बनाने और भरने की मंजूरी दी। राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा, राजस्व विभाग में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को तय सैलरी पर फिर से काम पर रखने का भी फैसला किया गया।
