संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर मंजूरी
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बुधवार को जानकारी दी कि समिति ने बहुमतसे मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। समिति ने सांसदों को असहमति दर्ज कराने के लिए 4 बजे तक का समय दिया है।
ओवैसी ने भी जताया विरोध
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जताया। ओवैसी ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट रात को ही 655 पन्नों मेंमिली, जिसे एक रात में पढ़ना असंभव था। उन्होंने उन संशोधनों के खिलाफ असहमति व्यक्त की, जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं थे। ओवैसी ने स्पष्टकिया कि वह इस विधेयक का संसद में भी विरोध करेंगे।
कांग्रेस ने भी लगाया आरोप
कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि कई आपत्तियां और सुझाव रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नेअसंवैधानिक संशोधन लाकर अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। हुसैन के अनुसार, इन संशोधनों काउद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है।
बीजेपी का पक्ष
भा.ज.पा. सांसद तेजस्वी सूर्या ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक के बाद बयान दिया कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधनमें आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था। उनका कहना था कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चितकरेंगे और निहित स्वार्थों के द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेंगे।
विधेयक की प्रस्तावना
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने 2024 में लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्यवक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था।