दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा विधायकों ने दिल्ली सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि भाजपा विधायकों ने पहले ही राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिन मुद्दों को उठाया गया है, उन पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। विशेष रूप से, उन्होंने बताया कि पिछले पांच महीने से न तो कैबिनेट की बैठक हुई है और न ही विधानसभा का कोई सत्र बुलाया गया है, जो एक गंभीर मामला है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए विशेष सत्र की मांग
विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले पांच महीने से जेल में हैं, और उन्होंने त्यागपत्र देने के बजाय जेल से ही सरकार चलाने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने जेल से कितने निर्णय लिए हैं। इस दौरान हुई कैबिनेट बैठकों और उनमें लिए गए फैसलों की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए।”
गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है क्योंकि छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है, जो कि एक संवैधानिक आवश्यकता है।
दिल्ली नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर चिंता
विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है और सरकार को इस पर जल्द कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों से कैग (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की 11 रिपोर्ट लंबित हैं, जो दर्शाती हैं कि सरकार ने इस मामले में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है।
जल बोर्ड और वित्तीय अनियमितता का मामला
विजेंद्र गुप्ता ने जल बोर्ड से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाया, जिसमें 15 मार्च 2024 को मुख्य सचिव ने जल मंत्री को जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन वह रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पेश नहीं की गई है। गुप्ता ने कहा, “जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार से 73 हजार करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया है। सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए।”
आयुष्मान भारत योजना और अन्य अहम मुद्दे
नेता प्रतिपक्ष ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की यह योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई है। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों को फंड नहीं दिया जा रहा है, जो कि छात्रों के भविष्य के लिए चिंताजनक है।
श्वेत पत्र की मांग और परियोजनाओं में देरी
विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय, शिक्षक विश्वविद्यालय, और खेल विश्वविद्यालय पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर अधिक जानकारी साझा की जाए, ताकि सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ सके।
इसके अलावा, गुप्ता ने यह भी सवाल उठाया कि सात आइसीयू अस्पताल और पाली क्लीनिक बनाने में देरी हो रही है और इन परियोजनाओं की लागत भी बढ़ गई है। उन्होंने झुग्गियों में नल से जल उपलब्ध कराने और जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की स्थिति के बारे में भी सरकार से जवाब मांगा।
