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Delhi News: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी ने शराब नीति पर पेश हुई कैग रिपोर्ट पर अपनी बात रखी है. उन्होंनेकहा है. कि दिल्ली विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई. इसके सात अध्याय 2017 से लेकर 21 की आबकारी नीति पर आधरित है. और एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है. दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की कमियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने उजागरकिया था. उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में नई शराब नीति की तारीफ की गई थी. इसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि इस पॉलिसी के वापस लिए जानेसे नुकसान हुआ था. आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने दिल्ली विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी सरकार की नईएक्साइज पॉलिसी की सफलता का दावा किया. अन्य संबंधित एजेंसियों पर आरोप लगाया है. कि पुराने एक्साइज पॉलिसी में शराब के ठेकेदार द्वारागलत तरीके से मुनाफा कमाया जा रहा था.

28 वीं सदी से ज्यादा कर रहे थे भ्रष्टाचार
इस रिपोर्ट के चैप्टर 5 में यह साफ तौर पर कहा गया है. कि शराब के ठेकेदार 28वीं सदी से ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे. और शराब की वास्तविक मात्राको कम दिखाकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे. दिल्ली में पुरानी शराब नीति के तहत हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अवैध रुप से शराब लाई जा रही थी. यह रिपोर्ट इस बात को दोहरा रही है. जो हमने कहा था. कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है.दरअसल इस नीति से यहस्पष्ट होता है. कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया है. इस रिपोर्ट ने हमारी बात को पुख्ता किया है. शराब कीकितनी बिक्री हो रही थी. इसमें भ्रष्टाचार था. इस रिपोर्ट से यह पता चलता है. कि 28वीं सदी से ज्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे थे. औरपैसा दलालों की जेब में जा रहा था.
दिल्ली में शराब को लेकर हो रही थी कालाबाजारी
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि शराब को लेकर काला बाजारी हो रही थी. और सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी केलोगों के पास है.दिल्ली के शराब की कालाबाजारी हो रही थी. और सबको इसका पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास है.शराब केठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया.कैग रिपोर्ट के आठवें चैप्टर में कहा गया है कि एक्साइज पॅालिसी पार्दर्शीथी.कालाबाजारी को रोकने के उपाय थे.इससे राजस्व बढ़ना चाहिए था.दरअसल इस नीति को जब पंजाब में लागू किया गया था. तो वहां परएक्साइज राजस्व को बढ़ा दिया गया था.

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