आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के आवासोंमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सात गारंटी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर ‘आप’ की सरकार बनती है तो सरकारी स्टाफ केलिए एक सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जहां वे अपनी सेवाओं को पंजीकृत कर सकेंगे और आसानी से नौकरी तलाश सकेंगे। इसकेअलावा, स्टाफ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को आवास छोड़ने के बाद अस्थायी रूप से रहने की सुविधा मिल सके।
सरकारी स्टाफ के वेतन और सुविधाओं पर कानून बनाने की पहल
केजरीवाल ने कहा कि इन कर्मचारियों के काम के घंटे और वेतन को नियमित करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। उनके लिए ईडब्ल्यूएसमकान उपलब्ध कराए जाएंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, ऑटो चालकों कीतरह ही सरकारी स्टाफ को भी 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता और बच्चोंके लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ‘आप’ के सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे ताकि केंद्र सरकार से जुड़े कार्यों को पूरा किया जासके।
सरकारी स्टाफ के वेतन से जुड़ी समस्याओं पर सवाल
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले अधिकांश स्टाफ को नियमित वेतन नहीं मिलता।उन्होंने बताया कि करीब 70-80 फीसदी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता और उन्हें केवल सर्वेंट क्वार्टर में रहने की सुविधा देकर काम करायाजाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई अधिकारियों और मंत्रियों ने अपने सर्वेंट क्वार्टर किराए पर दे रखे हैं, जो कानून का उल्लंघन है।
सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और सरकारी पर्सनल स्टाफ कार्ड की व्यवस्था
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां सरकारी स्टाफ अपनी सेवाओं को पंजीकृत करसकेगा। साथ ही, जो अधिकारी या मंत्री स्टाफ की तलाश कर रहे हैं, वे भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्रमिक कार्ड की तरहही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष सरकारी पर्सनल स्टाफ कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलसकेगा।
सरकारी स्टाफ के लिए स्थायी आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं
सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार उनके लिए ईडब्ल्यूएस मकानों की योजना लेकर आएगी, जो आसान किस्तोंपर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक लगाए जाएंगे, ताकि वे आसानी से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।
‘आप’ सांसद संसद में उठाएंगे मुद्दा
सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आश्वासनदिया कि आम आदमी पार्टी के सांसद इस विषय को संसद में मजबूती से उठाएंगे। वहीं, सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आगामी संसद सत्र में इसविषय को प्रमुखता से रखा जाएगा और सरकार से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी।
सरकारी स्टाफ यूनियन ने जताया आभार
इस मौके पर सरकारी स्टाफ यूनियन के पदाधिकारी जगमोहन ने कहा कि केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं, जिन्होंने उनकी समस्याओं कोसमझा और उनके लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ‘आप’ सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया।