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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसआयोग के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जल्द हीनियुक्त किए जाएंगे। इस आयोग से न्यूनतम वेतन में 186% तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरीमिलेगी।

तीसरे प्रक्षेपण स्थल का निर्माण

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे प्रक्षेपण स्थल की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजनाअगले चार वर्षों में पूरी होगी, और इससे भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह नया स्थल अगली पीढ़ी के रॉकेटों और भारीउपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

इन दोनों निर्णयों से केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता में भी विस्तार होगा, जिससे देश कीप्रौद्योगिकी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों औरपेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

आठवें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि

सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, और इसके बाद कर्मचारियों का वेतन और पेंशन दोगुना हो गया था। आठवां वेतन आयोगमहंगाई के दबाव को देखते हुए वेतन में अधिक वृद्धि करने की संभावना है।


आवश्यकता और लाभ

इस आयोग की सिफारिशों से न्यूनतम वेतन में 186% तक वृद्धि हो सकती है, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों कोलाभ मिलेगा। यह सिफारिशें महंगाई और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी।

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