प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को नागपुर दौरे पर, मोहन भागवत के साथ होंगे एक मंच पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 मार्च को नागपुर का दौरा करेंगे, जहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय की यात्रा करेंगे। इस यात्रा कोलेकर सियासी हलकों में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी का RSS के साथ एक महत्वपूर्ण सामरिक साक्षात्कार होगा। प्रधानमंत्रीमोदी की यह यात्रा हिंदू नववर्ष के पहले दिन निर्धारित की गई है, जो इस दौरे को और भी अहम बनाती है। उनके इस दौरे पर कई मायनों में नजरें टिकीहुई हैं, खासतौर पर इस बात को लेकर कि वे इस दौरान RSS के प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं।माधव नेत्रालय भूमि पूजन और पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान नागपुर में RSS से जुड़ी कई गतिविधियों का हिस्सा बनेंगे। वे मुख्य रूप से माधव नेत्र चिकित्सालय के भूमि पूजनकार्यक्रम में शामिल होंगे, जो RSS समर्थित पहल के तहत स्थापित किया जा रहा है। इस मौके पर मोदी के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत भीमौजूद होंगे। यह आयोजन एक ऐतिहासिक महत्व का अवसर है, क्योंकि इसके माध्यम से नागपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी RSS द्वारा सक्रिय कदमउठाए गए हैं। माधव नेत्रालय के भूमि पूजन के साथ-साथ पीएम मोदी और मोहन भागवत का एक साथ मंच साझा करना एक महत्वपूर्ण राजनीतिकऔर सामाजिक संदेश देता है। PM मोदी और मोहन भागवत का साथ आना: एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक मंच पर आना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, क्योंकि यह दोनों के बीच केघनिष्ठ संबंधों को और भी स्पष्ट करता है। मोदी और भागवत पहले भी सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इस मंच पर पहलीबार एक साथ आने से यह रिश्ते और भी दृढ़ होते दिखेंगे। विशेष रूप से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दोनों नेताओं का एक साथ आना कईमायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संघ और सरकार के बीच की राजनीतिक रिश्तेदारी को और मजबूत करने का एक प्रतीक हो सकता है।इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और मोहन भागवत के साथ अन्य वरिष्ठ RSS नेता भी मौजूद रहेंगे, जो इस ऐतिहासिक घटना को लेकर खासा उत्साहितहैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत हमेशा अपने संगठन की विचारधारा और उद्देश्यों को लेकर मुखर रहते हैं, वहीं पीएम मोदी भी संघ के विचारों कोसमर्थन देने में पीछे नहीं रहते हैं। मोदी का यह नागपुर दौरा इस बात को और प्रकट करता है कि वे RSS के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करनेका प्रयास कर रहे हैं।ग्लोरीफिकेशन ऑफ RSS और दीक्षाभूमि की संभावना 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे के दौरान उनके RSS के हेडगेवार स्मृति भवन और दीक्षाभूमि जाने की संभावना भी जताई जा रही है।हेडगेवार स्मृति भवन RSS के संस्थापक डॉ. हेडगेवार की समाधि स्थल है, जो संघ के इतिहास और उसके विचारों का एक अहम केंद्र है। इस स्थानपर प्रधानमंत्री मोदी का आना संघ के प्रति उनके समर्थन का स्पष्ट संकेत होगा। इसके साथ ही, दीक्षाभूमि भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।हालांकि यह सुनिश्चित नहीं है कि पीएम मोदी इस दिन इन दोनों स्थानों पर जाएंगे या नहीं, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि उनका इस तरहके ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक स्थलों पर जाना इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बना देगा। यह स्थल भारतीय राजनीति और समाज के लिएऐतिहासिक महत्व रखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का इन जगहों पर जाना उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और संघ के प्रति सम्मान को दर्शाता है। RSS की स्थापना का 100वां साल: महत्व और सामाजिक प्रभावराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, और 2025 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। RSS का यह शताब्दी वर्ष देशके लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसने भारतीय समाज और राजनीति में गहरे प्रभाव डाले हैं। RSS की स्थापना डॉ. केशव बलिरामहेडगेवार द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य भारतीय समाज को एकजुट करना और उसे सामूहिक रूप से मजबूत बनाना था। RSS एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, और इसका प्रभाव भारतीय राजनीति में गहरे तक समाहित है। भारतीय जनतापार्टी (BJP) से जुड़े कई बड़े नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत संघ से ही की थी। इस संगठनका उद्देश्य हमेशा से समाज के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करना रहा है, और यही कारण है कि आज भी इसका प्रभाव देशभर में फैला हुआ है। RSS का यह 100वां साल भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। RSS और BJP के रिश्ते: एक राजनीतिक दृष्टिकोणRSS और BJP के बीच के रिश्ते को लेकर हमेशा ही राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा चर्चा की जाती रही है। माना जाता है कि RSS की विचारधारा सेप्रेरित होकर BJP अपने राजनीतिक कदम उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, BJP ने संघ के आदर्शों को स्वीकार किया है और पार्टी केकई अहम नेताओं का संघ से गहरा संबंध रहा है। मोदी सरकार की कई नीतियों में संघ के विचारों का समावेश देखा गया है, और यही कारण है कि मोदी का नागपुर दौरा इस बार विशेष महत्व रखताहै। जब प्रधानमंत्री मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत एक साथ मंच पर दिखाई देंगे, तो यह दोनों के बीच मजबूत रिश्तों का संकेत होगा और देशकी राजनीति में संघ का प्रभाव और भी प्रकट होगा। प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर दौरा और संघ के साथ रिश्तेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को नागपुर दौरा भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक अहम अवसर होगा। इस दौरे के दौरान उनका RSS केप्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच पर आना, और संघ से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना, यह दर्शाता है कि मोदी और संघ के रिश्ते मजबूत हैं।संघ का 100वां साल भी इस दौरे को और भी ऐतिहासिक बना रहा है।यह दौरा भारतीय राजनीति में नए बदलाव और संघ की भूमिका को लेकर भी नई परिभाषाएं स्थापित कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का संघ केविचारों का समर्थन करना, और मोहन भागवत के साथ मंच साझा करना, भविष्य में भाजपा और संघ के रिश्तों को और मजबूती देने का संकेत है।
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक: एक प्रेम कहानी का अंत
ग्लैमरस दुनिया में प्यार और रिश्तों की कहानी अक्सर तेजी से बदलती रहती है। सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इज़हार करने वाले सितारे कबअपनी राहें अलग कर लेते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। शादी, प्यार और फिर तलाक की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। सोशल मीडिया परअपने रिश्ते का प्रदर्शन करने वाले कई सेलेब्रिटी अब अपने निजी जीवन में बदलाव का सामना कर रहे हैं। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है – भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डांसर-कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का। इन दोनों की शादी एक ग्लैमरस प्रेम कहानी के तौर पर सुर्खियों में रही, लेकिन अब उनका रिश्ता आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। तलाक का ऐलान: पांच साल के भीतर रिश्ते का अंतयुजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक का मामला हाल ही में सामने आया। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है। यह शादीमहज पांच साल चल पाई। शादी के बाद दोनों के बीच लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट, रील्स और वीडियो वायरल होते रहते थे, जो दर्शकों कोउनकी प्रेम कहानी का हिस्सा महसूस कराते थे। हर कोई उनके रिश्ते से प्रेरित था और वे दोनों ही इस पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन अब उनका यहरिश्ता समाप्त हो चुका है। तलाक के बाद, युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने की शर्त पर सहमति जताई, जिसमें से 2.37 करोड़रुपये पहले ही चुकाए जा चुके हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है और दोनों अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ने केलिए तैयार हैं।सोशल मीडिया पर खुली शादी की बात, फिर अलग होने का फैसलायुजवेंद्र और धनश्री की शादी के वक्त दोनों को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया था, लेकिन उन्होंने इन सभी आलोचनाओं को नकारते हुएएक-दूसरे से प्यार किया और शादी की। हालांकि, कुछ सालों बाद ही इस रिश्ते में दरारें आ गईं। दोनों के बीच अलग-अलग रहने की चर्चा पिछलेसाल से शुरू हो गई थी, और अब यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। बीते कुछ समय से, युजवेंद्र चहल को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया था, जिनका नाम आरजे महविश था। इस दौरान दोनों की जोड़ी कोदेखकर कई लोगों ने यह कयास लगाए थे कि वे डेटिंग कर रहे हैं। हालांकि, यह सारी घटनाएं उनके तलाक से पहले हुई थीं। अब यह स्थिति स्पष्ट होचुकी है कि युजवेंद्र और धनश्री का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। प्रेम कहानी की शुरुआत: एक डांस क्लास से रिश्ते की शुरुआतयुजवेंद्र और धनश्री की प्रेम कहानी की शुरुआत कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान हुई थी। 2019 में दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिएहुई थी। धनश्री वर्मा, जो एक प्रशिक्षित डॉक्टर थीं, बाद में डांस की ओर रुख कर कोरियोग्राफर बन गईं। अपनी डांस क्लासों और डांस वीडियो कोसोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए वह वायरल हो गईं और लोकप्रिय हो गईं। युजवेंद्र चहल की नजर भी धनश्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी, और उन्होंने धनश्री वर्मा को अपने डांस ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया। दोनों के बीचएक शिक्षक-शिष्य का रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। दो महीने की डांस क्लास के दौरान हीयुजवेंद्र और धनश्री के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, और दोनों ने एक-दूसरे से सच्चा प्यार कर लिया। शादी का प्रस्ताव और बाद की खुशहाल जिंदगीडांस क्लास खत्म होने के बाद युजवेंद्र ने धनश्री से शादी के लिए प्रस्ताव दिया और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। दोनों के रिश्ते को उनके परिवार की भीमंजूरी मिली, और आखिरकार 11 दिसंबर 2020 को दोनों ने गुड़गांव में एक निजी समारोह में शादी की। शादी के बाद दोनों ने खुशी-खुशी अपनाजीवन बिताया। युजवेंद्र चहल ने धनश्री को अपने खेल के दौरान हमेशा सपोर्ट किया, जबकि धनश्री भी युजवेंद्र के लिए हर कदम पर खड़ी रही। उनकी शादी के बाददोनों को अक्सर एक-दूसरे का साथ देते हुए देखा गया। धनश्री युजवेंद्र को सपोर्ट करती थीं और युजवेंद्र ने भी बीते साल ‘झलक दिखला जा’ मेंधनश्री को समर्थन देने के लिए हिस्सा लिया। लेकिन आखिरकार रिश्ते में दरार आईकई सालों तक एक-दूसरे का साथ देने के बावजूद, युजवेंद्र और धनश्री का रिश्ता खत्म हो गया। यह घटना उन सभी लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, जो उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखते थे। हालांकि, इस रिश्ते का अंत शादी के कुछ सालों बाद हुआ, जिससे यह साबित होता है कि हर प्रेमकहानी हमेशा खुशियों के साथ खत्म नहीं होती। कुल मिलाकर: रिश्ते का अंत और नए अध्याय की शुरुआतधनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक एक और उदाहरण है कि ग्लैमरस दुनिया में प्यार और रिश्ते कितने अस्थिर हो सकते हैं। दोनों ने शादी कीथी, एक-दूसरे से प्यार किया और सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को साझा किया, लेकिन अब उनका यह रिश्ता खत्म हो चुका है। तलाक का फैसलाउनके बीच की असहमति और रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाता है। हालांकि, दोनों के जीवन में अब नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। युजवेंद्र और धनश्री ने अपने-अपने रास्तों पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। यहउनकी निजी जीवन का हिस्सा है, और जैसे वे अपने रिश्ते के अंत के बाद अपने-अपने रास्तों पर आगे बढ़ेंगे, वैसे ही उनके फैंस भी उनके फैसले कासम्मान करेंगे। यह कहानी एक संकेत है कि चाहे आप जितने भी बड़े स्टार क्यों न हों, रिश्तों की जटिलताएं और भावनाएं कभी-कभी एक कदम पीछे ले जाती हैं। अबदोनों अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, और देखना यह होगा कि यह नया अध्याय उनके लिए किस दिशा में जाता है।
नागपुर हिंसा: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन, देशद्रोह का मामला दर्ज
नागपुर में हाल ही में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस नेसख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर सेल के जरिए उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हिंसा को बढ़ावा देनेवाले पोस्ट किए। इस एफआईआर में देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अब सोशल मीडिया पर हिंसा फैलानेवाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागपुर पुलिस के साइबर सेल के डीसीपी, लोहित मतानी ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस एफआईआर मेंकुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें एक आरोपी फहीम खान भी है। इन आरोपियों पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देनेऔर भड़काऊ सामग्री साझा करने का आरोप है। इसके अलावा, पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने सोशल मीडिया पर’सर तन से जुदा’ जैसे उकसाने वाले नारे लगाए थे और पुलिस पर पत्थरबाजी के वीडियो को ग्लोरिफाई किया था। इस गंभीर मामले में पुलिस नेदेशद्रोह की धाराओं के तहत कार्रवाई की है, जिससे यह समझा जा सकता है कि सुरक्षा और शांति की स्थापना में सोशल मीडिया की भूमिका भीमहत्वपूर्ण होती है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआरलोहित मतानी ने कहा कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और हिंसक पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जो विशेष रूप सेनागपुर में हुई हिंसा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साझा किए गए थे। पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 30/25 में देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है, क्योंकि इनमें से कुछ पोस्टों में न केवल हिंसा को बढ़ावा दिया गया था, बल्कि लोगों को उकसाने के लिए ‘सर तन से जुदा’ जैसे नारे भी लगाए गएथे। इस मामले में आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दंगे और आर्म अग्रेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। डीसीपी लोहित मतानी ने यह भी बताया कि इस एफआईआर में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से एक प्रमुख आरोपी फहीम खान है। उन्होंने आगे कहा किफहीम खान की कस्टडी की मांग पुलिस कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट के जरिए करेगी। इसके अलावा, पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि एक अन्यआरोपी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बांग्लादेश का पता लिखा हुआ था, हालांकि इसकी सत्यता की जांच की जा रही है। अलग–अलग मामलों में दर्ज की गई एफआईआरलोहित मतानी ने यह भी बताया कि पुलिस ने विभिन्न मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इन मामलों में एक एफआईआर उस व्यक्ति केखिलाफ है जिसने सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो को मॉडिफाई करके सर्कुलेट किया था। एक अन्य एफआईआर उन लोगों के खिलाफ हैजिन्होंने हिंसा के दौरान किए गए वीडियो को फैलाया और उसे बढ़ावा दिया। यह स्पष्ट है कि पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए हिंसा को भड़काने और लोगों को उकसाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिसका कहना है कि उनकी प्राथमिकता केवल सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि ऐसे आरोपियों केखिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना भी है जो समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी अकाउंट से हिंसा फैलाने की साजिशनागपुर पुलिस ने यह भी बताया कि जांच के दौरान उन्हें बांग्लादेश से संचालित होने वाले एक फेसबुक अकाउंट का पता चला, जिसने नागपुर में हिंसाफैलाने की धमकी दी थी। इस अकाउंट द्वारा किए गए खतरनाक पोस्ट में यह कहा गया था कि, “सोमवार के दंगे तो केवल एक छोटी घटना थे, भविष्य में इससे भी बड़े दंगे होंगे।” जांच के दौरान यह पाया गया कि यह फेसबुक अकाउंट बांग्लादेश से संचालित हो रहा था और उस पर किए गए पोस्ट को बांग्लादेश से ही शेयरकिया गया था। इस प्रकार के पोस्ट ने न केवल हिंसा को बढ़ावा दिया बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद को भी जन्म दिया। पुलिस इस मामलेकी गंभीरता से जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि ऐसे खतरनाक पोस्टों को फैलाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कियाजाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। नागपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाईनागपुर पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरे मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पहले 6 एफआईआर दर्ज की गई थीं, लेकिन अबपुलिस ने कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें ताजा 4 मामले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने, भड़काने, और उकसाने केमामलों से संबंधित हैं। यह स्थिति दिखाती है कि पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और लगातार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जोसोशल मीडिया के जरिए नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि वे अब ऐसे सभी अकाउंट्स और यूजर्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन भड़काऊ पोस्टों को साझा कर रहेहैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई है जो इन अकाउंट्स का पता लगा रही है और उनकी गतिविधियों कीजांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर इस प्रकार के अकाउंट्स को समय रहते नहीं पकड़ा गया, तो यह पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी होसकती है। साइबर सेल की भूमिका और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी यह घटनाक्रम यह साबित करता है कि सोशल मीडिया का उपयोग अब केवल व्यक्तिगत बातचीत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एकशक्तिशाली मंच बन गया है जिसे लोग अपने विचार व्यक्त करने, समुदायों को जोड़ने, और यहां तक कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों कोबढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, इस प्लेटफॉर्म के कुछ नकरात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि भड़काऊ और हिंसक सामग्री का प्रसार, जोपूरे समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस प्लेटफॉर्म का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्रीके प्रसार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखें। साइबर सेल की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल उन लोगों के खिलाफकार्रवाई करने का कार्य नहीं करता जो भड़काऊ पोस्ट करते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सोशल मीडिया का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से कियाजाए। नागपुर में हुई हिंसा और सोशल मीडिया पर फैली भड़काऊ पोस्टों के बाद, पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है, वह यह दर्शाता है कि सरकार औरसुरक्षा बल समाज में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोशल मीडिया का सही उपयोग न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह समाज में सुरक्षा और समरसता को भी सुनिश्चित करता है। पुलिस की यह कार्रवाई एक संदेश है कि समाज में हिंसा फैलाने वाले तत्वों कोकिसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश की शांति और अखंडता के खिलाफ काम कर रहेहैं।
“आक्रांताओं का महिमामंडन करना देशद्रोह”, औरंगजेब विवाद के बीच सीएम योगी की दो टूक
देश में इस समय मुग़ल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवाद अब विभिन्न हिस्सों में फैल चुका है, औरइस पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस विवाद के बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण और सख्त बयान दिया है। उनकाकहना है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर हमला करने और देश के लोगों का अपमान करने वाले आक्रांताओं का महिमामंडन करना देशद्रोह केसमान है। सीएम योगी ने बहराइच के मिहींपुरवा (मोतीपुर) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। इस बयान ने एक नई बहस कोजन्म दिया है, जिसमें एक ओर इतिहास के पुनः मूल्यांकन की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को ध्यान में रखतेहुए कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीएम योगी का बयान: आक्रांताओं का महिमामंडन देशद्रोहसीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच के मिहींपुरवा (मोतीपुर) में एक कार्यक्रम के दौरान आक्रांताओं के महिमामंडन को लेकर अपनी चिंताजताई। उन्होंने कहा, “किसी भी आक्रांता का महिमामंडन करना, देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। स्वतंत्र भारत किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकारनहीं कर सकता, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करता हो और हमारे देश की सनातन संस्कृति पर आक्रमण करता हो।” योगी आदित्यनाथ ने यह भीकहा कि भारत आज के समय में अपने इतिहास, संस्कृति और आस्थाओं का अपमान करने वाले आक्रांताओं के महिमामंडन को कतई स्वीकार नहीं करसकता। उनके अनुसार, ये आक्रांता भारत की ऐतिहासिक पहचान को तोड़ने का काम करते थे और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करतेथे। उनके इस बयान में विशेष रूप से औरंगजेब जैसे शासकों का उल्लेख किया गया, जिनका शासनकाल भारतीय इतिहास में विवादास्पद रहा है। सीएमयोगी का कहना था कि औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं पर हमले किए थे, और उनका महिमामंडन करना देश के हित में नहीं है।योगी ने यह भी कहा कि अगर कोई आज भी इन आक्रांताओं की तारीफ करता है, तो यह स्वतंत्र भारत के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। महाराज सुहेलदेव का उल्लेखअपने संबोधन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय इतिहास के एक महान नायक, महाराज सुहेलदेव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा किमहाराज सुहेलदेव के पराक्रम के कारण 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सका। योगी आदित्यनाथ नेयह उदाहरण दिया कि कैसे भारत के इतिहास में कुछ नायक थे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध किया और भारतीय संस्कृति की रक्षा की।यह बयान एक तरह से यह संदेश देता है कि हमें अपने ऐतिहासिक नायकों और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना चाहिए, न कि उन आक्रांताओं कोमहिमामंडित करना चाहिए जिन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं पर हमले किए थे। औरंगजेब पर विवाद की शुरुआतऔरंगजेब के महिमामंडन से जुड़ा विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी नेऔरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार किया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेबकोई क्रूर शासक नहीं था, बल्कि उसके शासनकाल में भारत की जीडीपी 24 प्रतिशत थी और भारत सोने की चिड़ीया था। उन्होंने यह भी कहा था किइतिहास में औरंगजेब के बारे में कई गलत बातें कही गई हैं और उसे एक क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अबू आजमी का यह बयान राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दियागया। इसके बाद औरंगजेब को लेकर और भी विवाद उठने लगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कीगई। इसके बाद नागपुर में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले का दहन किया। नागपुर में हिंसा और सांप्रदायिक तनावनागपुर में औरंगजेब के पुतले के दहन के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अफवाहें फैलने लगीं कि प्रदर्शन के दौरान एक विशेष समुदाय के धर्म ग्रंथको जलाया गया है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। 17 मार्च की रात को नागपुर में हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने जमकर तोड़फोड़की और आगजनी की। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हिंसा को रोकने के लिएनागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू करना पड़ा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की और कई आरोपियों को गिरफ्तार भीकिया। भारत में आक्रांताओं के महिमामंडन पर बहसयह विवाद न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में गहराता जा रहा है। आक्रांताओं का महिमामंडन और उनके प्रति सम्मान की भावना कायह मुद्दा भारतीय समाज में एक गहरी बहस का विषय बन चुका है। योगी आदित्यनाथ का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय समाजको अपनी संस्कृति, इतिहास और आस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए और उन आक्रांताओं का महिमामंडन नहीं करना चाहिए जिन्होंने भारतीय सभ्यताऔर संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। भारतीय इतिहास में औरंगजेब जैसे शासक रहे हैं, जिनकी नीतियों को लेकर आज भी विवाद है। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जजिया कर लगाया गया और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब के शासनकाल मेंकई सकारात्मक पहलू भी थे, जैसे उसने भारतीय समाज के लिए कई सुधार किए थे। लेकिन इन सुधारों की छाया में उसके द्वारा किए गए धार्मिकउत्पीड़न की घटनाएं अब भी चर्चा का विषय हैं। निष्कर्षसीएम योगी आदित्यनाथ का बयान औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के महिमामंडन पर एक सख्त प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत में ऐसेआक्रांताओं का महिमामंडन देशद्रोह के बराबर है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बयान ने न केवल इतिहास के पुनः मूल्यांकन की बातउठाई है, बल्कि यह भी सवाल उठाया है कि भारतीय समाज को अपनी सांस्कृतिक धारा और आस्थाओं की रक्षा कैसे करनी चाहिए। औरंगजेब जैसे विवादास्पद ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के महिमामंडन और उनके प्रति सम्मान की भावना ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जो भारतीयसमाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांप्रदायिक और ऐतिहासिक ध्रुवीकरण को उजागर करता है। यह स्थिति भारतीय राजनीति और समाज में ऐतिहासिकनायकत्व और उनके योगदान को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस विवाद के जरिए यह संदेश मिलता है किसमाज को अपनी सांस्कृतिक धारा को सम्मान देना चाहिए, और जो लोग इसकी अनदेखी करते हैं, उनका महिमामंडन नहीं करना चाहिए।
‘दिल्ली के विधायकों की नहीं सुनते अधिकारी’, स्पीकर ने मुख्य सचिव से की शिकायत, AAP ने कसा तंज
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी को लेकर गंभीरचिंता जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव को सूचित किया कि दिल्ली के अधिकारी विधानसभा के विधायकों के पत्रों, फोन कॉल्स, या संदेशों का जवाबनहीं देते हैं, जो सरकारी कामकाजी प्रणाली की अव्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाली स्थिति को दर्शाता है। गुप्ता ने मुख्य सचिवसे यह भी अपील की कि वे प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, दिल्ली पुलिस, डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) समेत सभीसंबंधित अधिकारियों को इस संदर्भ में सख्त निर्देश दें और उन्हें जागरूक करें। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विधायकों की अनदेखी और उनके साथ संवादन करने की यह स्थिति न केवल अधिकारियों की नकारात्मक कार्यशैली को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों कीभूमिका को कमजोर करने का काम भी करती है। स्पीकर की चेतावनी और प्रशासनिक तंत्र पर दबावविजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को लिखे गए अपने पत्र में प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने यह कहा कि कई मामलों में विधायकों नेअधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। गुप्ता ने लिखा कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें अधिकारियोंकी लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अवहेलना हो रही है। उनका मानना है कि अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा, तो यहलोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और भारत सरकार केकार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों को फिर से दोहराए जाने की जरूरत है।स्पीकर का यह पत्र दिल्ली में प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधायकोंऔर मंत्री स्तर के प्रतिनिधियों के प्रति यह असंवेदनशील रवैया किस हद तक बढ़ चुका है। इससे यह साफ हो जाता है कि लोकतंत्र में प्रशासनिकअधिकारियों का एक अहम कर्तव्य होता है, जो वे जनप्रतिनिधियों के साथ अपने संबंधों को सुनिश्चित करते हुए, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों औरशिकायतों का जवाब देने की जिम्मेदारी निभाएं। आम आदमी पार्टी का प्रतिक्रिया और बीजेपी पर तंजइस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कटाक्ष कियाऔर आरोप लगाया कि दिल्ली के अधिकारियों को 10 साल तक यह सिखाया गया था कि वे मंत्रियों और विधायकों की बातों को नजरअंदाज करें।उन्होंने कहा, “बीजेपी के शासन में दिल्ली के अफसरों को यही संदेश दिया गया था कि विधायकों और मंत्रियों के फोन कॉल्स न उठाएं, चिट्ठियों काजवाब न दें, और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं को इस तरह से नकारा किया जाए।” उनका यह भी कहना था कि अब जब बीजेपी की सरकारदिल्ली में बनी है, तो उन्हें अपनी ही नीतियों के परिणाम नजर आने लगे हैं।सौरभ भारद्वाज ने तंज करते हुए यह कहा कि जिन अधिकारियों को पहले बीजेपी अपनी तरफ से बचाती थी, आज वही अधिकारी अपनी मनमानी करनेमें व्यस्त हैं। इस स्थिति में बीजेपी अब उन्हीं अधिकारियों से कर्तव्य की उम्मीद कर रही है, जिन्हें वे पहले प्रोत्साहित कर रहे थे। सौरभ ने आगे कहा कि”बीजेपी अब यह समझ रही है कि लोकतंत्र को कमजोर करने से न केवल सरकार की कार्यशैली प्रभावित होती है, बल्कि जनता का भी नुकसान होताहै।” यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों का यह रवैया लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता के बीच विश्वास कोखत्म कर सकता है? क्या विधायकों के साथ यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार लोकतंत्र की मूलभूत धारा को कमजोर कर सकता है?दिल्ली की नौकरशाही और पिछला इतिहास दिल्ली में पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक तंत्र और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के बीच संघर्ष की कई कहानियां रही हैं। AAP के शासन में, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने दिल्ली की जनता के हितों के लिए कई फैसले लिए, वहीं दिल्ली के नौकरशाही तंत्र औरअधिकारियों के साथ अक्सर मतभेद सामने आए थे। एक ओर जहां AAP सरकार ने जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, वहीं दूसरी ओरअधिकारियों द्वारा उन योजनाओं को लागू करने में ढिलाई और अड़चनें उत्पन्न की जाती रहीं। यह सब प्रशासनिक तंत्र के भीतर गहरे असंतोष औरसहयोग की कमी का परिणाम था। दिल्ली की नौकरशाही को आमतौर पर पिछली AAP सरकार के साथ मतभेद की स्थिति में देखा गया था। यह स्थिति न केवल प्रशासनिकअधिकारियों के व्यवहार से संबंधित थी, बल्कि यह भी बताती थी कि कैसे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में आपसी विश्वास की कमी से कामकाजीप्रक्रिया पर असर पड़ता है। अब जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीत ली हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनगई है, इस बदलाव के साथ अधिकारियों के रवैये में भी बदलाव देखा जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली के अधिकारियों की मनमानी पर सवाल उठानाशुरू कर दिया है और विधायकों के साथ संवाद की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र न केवल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी बताता हैकि जब प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक प्रतिनिधि एक-दूसरे के साथ उचित संवाद नहीं करते, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।विधायकों और मंत्रियों के अधिकारों की अवहेलना केवल प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों की भी अवहेलनाहै। इस सबके बीच, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं, क्योंकि यह स्थिति भविष्य में नीतिनिर्माण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में गंभीर बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कोर्ट में होगी सुनवाई, इस दिन होगा फैसला
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी, कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के तलाक का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। दोनों ने तलाक के लिएअर्जी दायर की थी और चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। इस पर फैमिली कोर्ट ने पहले ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के लिएवैधानिक कूलिंग-ऑफ पीरियड को पूरा करने की बात की थी, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए, मामले परगुरुवार को सुनवाई का आदेश दिया है। पूरा मामलाहिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए एक निर्धारित कूलिंग-ऑफ पीरियड होता है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने फैमिली कोर्ट से इसपीरियड को माफ करने की मांग की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, जहां जस्टिसमाधव जामदार की पीठ ने फैमिली कोर्ट को चहल की आगामी आईपीएल में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तलाक के मामले पर जल्द फैसलासुनाने का निर्देश दिया है। दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जस्टिस जामदार ने निर्देश पारित करने से पहले उनके वकीलों की बातें भीसुनीं। कब होगी सुनवाई?युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स केमुताबिक, दोनों ने इस साल की शुरुआत में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दायर की थी और साथ ही उन्होंने छह महीने के अनिवार्य कूलिंग-ऑफपीरियड से छूट की भी मांग की थी। अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए तलाक की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का रास्ता खोल दिया है। इसमामले की सुनवाई 20 मार्च 2025 को होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन दोनों के रिश्ते पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।तलाक की खबरों के बीच चर्चातलाक की खबरों के बीच युजवेंद्र चहल का नाम आरजे महविश से भी जुड़ने लगा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चहल और महविश केबीच नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। इस साल की शुरुआत में दोनों को एक साथ एक होटल केबाहर देखा गया था, और तब से उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। इसके बाद, दोनों ने क्रिसमस भी साथ मनाया था और हाल ही मेंचैम्पियन्स ट्रॉफी फाइनल मैच में भी एक साथ नजर आए थे, जहां दोनों ने एक-दूसरे को चीयर किया।तलाक का भविष्यअब देखना यह होगा कि 20 मार्च को कोर्ट का फैसला क्या आता है, और क्या युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक की प्रक्रिया जल्द पूरी होतीहै। दोनों की शादी में आई खटास के बाद, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है। दोनों के तलाक को लेकर फैन्स मेंभी कई तरह की बातें हो रही हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष पर साधा निशाना, ‘मेक इन इंडिया’ और यूपीए की नीति में अंतर बताया
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार के दौरान की गई नीतियोंपर सवाल उठाए। उन्होंने खासतौर पर यूपीए सरकार द्वारा 2011 में पेश की गई ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी’ का जिक्र किया और यह बताते हुएकहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी 2004 से 2014 तक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें एक नीति तैयार करने में सात साल का समय लगा, और वह नीतिलागू नहीं हो पाई। सीतारमण ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह नीति केवल कागज पर ही रह गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने ‘मेक इनइंडिया’ जैसे बड़े कदम को न सिर्फ योजना के रूप में पेश किया बल्कि उसे पूरी तरह से लागू भी किया। उन्होंने कहा कि यूपीए के नेतृत्व में जो कार्यकेवल कागजी स्तर पर रहा, हमनें उसे धरातल पर उतारा। कांग्रेस की ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी’ का विश्लेषणसीतारमण ने कांग्रेस की ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी’ की आलोचना करते हुए कहा कि 2011 में इस नीति को पेश करने में कांग्रेस को 7 साल कासमय लगा, लेकिन इसे लागू करने में वह पूरी तरह से असफल रहे। यह नीति सिर्फ एक दस्तावेज़ बनकर रह गई, जिसे समय-समय पर चर्चा में लायागया लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन में कोई सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने “मेक इन इंडिया” का अभियान शुरू किया और इसे लागू करके हम उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने में कामयाब हुए। ‘मेक इनइंडिया’ पहल ने न केवल भारत के उत्पादन क्षेत्र में गति दी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योगों की छवि को भी मजबूत किया। ‘मेक इन इंडिया’ और पीएम गति शक्ति का योगदानसीतारमण ने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ को एक मजबूत और प्रभावी कार्यक्रम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) को भी इसकेसाथ जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य पूरे देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, ताकि माल और सेवाओं का आवागमन सुचारू औरतेज हो सके। यह पहल ना केवल भारतीय उद्योगों के लिए लाभकारी रही है, बल्कि इसके जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत हम न केवल भारत में उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इसमें कई क्षेत्रों में सुधार करने की दिशा में कामकर रहे हैं, जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और नई तकनीकों का प्रयोग। इसके अलावा, पीएम गति शक्ति के साथ इस पहल को एकीकृत करहम इसे और अधिक प्रभावी बनाने में सफल रहे हैं, जो कि अब सकारात्मक परिणाम भी दे रहे हैं। यूपीए की सरकार की असफलतावित्त मंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि जबकि यूपीए सरकार की ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी’ केवल एक नीति कागज पर हीरह गई, हमनें उसे कामयाबी से लागू किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासनकाल में जो काम कागज पर हुआ था, उसे बीजेपी सरकार नेसाकार किया। उनका कहना था कि बीजेपी ने न केवल नीति बनाई बल्कि उसे सही तरीके से लागू करके उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। सीतारमण ने यह भी कहा कि यदि यूपीए सरकार की नीति को सही तरीके से लागू किया गया होता, तो आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादनक्षेत्र का चेहरा कुछ और होता। लेकिन कांग्रेस सरकार का ध्यान हमेशा राजनीतिक फायदे और चुनावी वादों पर था, जबकि अर्थव्यवस्था और उद्योगोंके विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावासीतारमण ने आगे कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने घरेलू उद्योगों के लिए कईप्रोत्साहन योजनाएं बनाई, जिनसे उत्पादन, रोजगार और निर्यात में वृद्धि हुई। ‘मेक इन इंडिया’ ने न केवल छोटे और मझोले उद्योगों के लिए अवसरपैदा किए, बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों को भी नई दिशा दी। सीतारमण ने यह भी बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारतीय उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहितकिया गया। इससे न केवल घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, बल्कि विदेशी निवेशकों का भी ध्यान आकर्षित हुआ।
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल, दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और दिल्ली में बढ़तेअपराधों पर गहरी चिंता जताई। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार के तहत दिल्ली में जनता दहशत में है और अपराधी बिना डर के सड़कों पर घूमरहे हैं। उन्होंने दिल्ली में हाल ही में घटित कई अपराधों का जिक्र करते हुए इस बढ़ती असुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाए। बढ़ते अपराध और जनता में डरसौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “बीजेपी सरकार में जनता दहशत में है और अपराधी सड़कों पर बेख़ौफ़ घूम रहे हैं।” उन्होंने हाल ही मेंफतेहपुरी में एक व्यापारी से ₹80 लाख की लूट की घटना का जिक्र किया। भारद्वाज ने यह भी बताया कि यह लूट सिर्फ एक उदाहरण है, और ऐसेअपराध दिल्ली में आम हो गए हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकीहै और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। बुजुर्गों पर बढ़ते अपराधभारद्वाज ने विशेष रूप से दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंचशील पार्क में एकबुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर उन्हें लूटा गया। इस घटना ने शहर में बुजुर्गों के प्रति बढ़ती हिंसा को उजागर किया। भारद्वाज ने कहा, “पंचशील पार्क मेंबुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर, उन्हें लूटा गया था। यह घटना दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का हिस्सा है।” इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के अन्य इलाकों का भी जिक्र किया, जैसे कोहाट एंक्लेव में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या और न्यू अशोक विहार में एकबुजुर्ग से लूट की घटना। इन घटनाओं ने दिल्ली के बुजुर्गों में डर पैदा कर दिया है और उन्हें यह महसूस कराया है कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। NCRB रिपोर्ट से अपराधों का खुलासासौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार की NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ होने वालेअपराधों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा, “NCRB रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में बुजुर्गों के खिलाफ जितने अपराध होते हैं, उनमें से27% अपराध केवल दिल्ली में होते हैं।” इस रिपोर्ट का हवाला देकर भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा का स्तर कितनाअधिक बढ़ चुका है, और यह सरकार की असफलता को दर्शाता है। डबल इंजन सरकार और अपराधों की बढ़ती संख्याभारद्वाज ने बीजेपी की “डबल इंजन” सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में अपराधों की बढ़ती संख्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंनेतंज कसते हुए कहा, “एक महीने में ही दिल्ली ने डबल इंजन से डबल मर्डर का सफ़र तय कर लिया।” इस बयान के जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार कीनीतियों और उनके दावों पर सवाल उठाया। “डबल इंजन” का दावा, जो केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने की बात करता है, पर उन्होंनेयह सवाल उठाया कि अगर यह सच होता, तो दिल्ली में अपराधों की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। दिल्ली में क़ानून व्यवस्था पर सवालभारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था 11 साल से केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन अपराधी इतने बेख़ौफ़ हो गए हैं कि वे किसी से भी डरतेनहीं हैं। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के तहत दिल्ली में अपराधी बेख़ौफ़ हैं।” इस टिप्पणी से उन्होंने केंद्र सरकार की क़ानून व्यवस्था पर गंभीर सवालउठाए और बताया कि लंबे समय से दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के नियंत्रण में होने के बावजूद अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की मांगसौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता अब असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की किपुलिस को अधिक सख्त और प्रभावी बनाना होगा, साथ ही बुजुर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा, “दिल्ली की जनता को बिना डर के जीने का हक है। सरकार को तुरंत क़ानून व्यवस्था को सुधारने और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठानेचाहिए।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्य सभा में बीजेपी पर साधा निशाना, कर्नाटक में फोर लेन रोड परियोजना पर सवाल उठाए
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और केंद्र सरकार पर निशाना साधा।उन्होंने कर्नाटक में चल रही फोरलेन रोड परियोजना के संबंध में सरकार की नीयत और योजनाओं पर सवाल उठाए। खरगे ने कहा कि कर्नाटक केप्रमुख शहरों को जोड़ने वाली फोरलेन रोड परियोजना पर सरकार का काम धीमा है और इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। कर्नाटक में फोरलेन रोड परियोजना की धीमी प्रगतिखरगे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि कर्नाटक में जो फोरलेन रोड परियोजना है, जिसमें गुलबर्गा से बेंगलुरु, सोलापुर से बेंगलुरु और बीदर सेबेंगलुरु को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें शामिल हैं, उन पर काम बहुत धीमा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं का काम लगातारपीछे जा रहा है और इसकी वजह केंद्र सरकार की नीतियां और योजनाएं हैं।कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “कर्नाटक में जो फोरलेन रोड है – गुलबर्गा से बेंगलुरु, सोलापुर से बेंगलुरु और बीदर से बेंगलुरु को जाती है, इस पर काम आगेनहीं बढ़ रहा है।” उनका यह बयान उस समय आया है जब कर्नाटक राज्य में सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर जनता में असंतोष बढ़ताजा रहा है। पीएमओ से नेशनल हाइवे का नंबर लेने की प्रक्रियामल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि नेशनल हाइवे का नंबर लेने के लिए पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) तक जाना पड़ताहै। उन्होंने कहा, “मुझे जानकारी मिली है कि नेशनल हाइवे का नंबर लेने के लिए भी PMO जाना पड़ता है- अगर ये बात सही नहीं है तो मंत्री जीइसका खंडन कर सकते हैं।”इस बयान में खरगे ने केंद्र सरकार के कामकाज की गति और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि सरकार का केंद्रीयकरण इतना ज्यादाहो चुका है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी स्थानीय प्रशासन को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से मंजूरी की जरूरत होती है। खरगे ने यह भीकहा कि अगर यह जानकारी गलत है, तो संबंधित मंत्री इसे खंडन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से उठाया। फंड की कमी और जमीन के मुद्दे पर टिप्पणीइसके बाद खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार के पास फंड की कमी है, और अंत में यह बहाना बनाकर काम में विलंब किया जा रहा है कि जमीन दीजाए तो काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “सच्चाई ये है कि इनके पास फंड नहीं है और फिर आखिर में बहाना बनाते हैं कि आप हमें जमीन दो, हम काम करेंगे।”कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बयान सरकार के उस तर्क पर भी चोट की, जिसमें कहा गया था कि यदि उन्हें परियोजनाओं के लिए जमीन मिलती है, तो वेकाम शुरू कर सकते हैं। खरगे ने यह दावा किया कि जमीन मिलना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाजकिया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति पर सवालखरगे ने केंद्र सरकार की नीति और नीतिगत दिशा पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार को यह पता है कि जमीन मिलना आसान कामनहीं है, और जब जमीन मिलती है तो वह भी उस पर काम शुरू नहीं किया जा रहा है। उनका यह बयान कर्नाटक में बुनियादी ढांचे के विकास में हो रहीदेरी को लेकर था। खरगे ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार को एक ठोस योजना बनाने और उन योजनाओं को जमीन पर उतारने कीबजाय वे सिर्फ वादे करती रहती है। कर्नाटक में कांग्रेस का रुखकर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद से यह मुद्दा प्रमुख चर्चा का विषय बन चुका है। राज्य में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में कईप्रमुख बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहे थे, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया था। मल्लिकार्जुनखरगे का यह बयान उसी क्रम में आता है, जब कर्नाटक में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर यह आरोप भी लगाया कि सरकारी योजनाओं की समय सीमा और परिणामों के बारे में कोई स्पष्टतानहीं है। उनकी ओर से यह भी स्पष्ट संदेश था कि सरकार के पास न तो पैसा है, न योजना और न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति, जिससे राज्य के विकासकार्यों में गति लाई जा सके। बीजेपी का जवाबहालांकि मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से भी जवाब आने की संभावना है। बीजेपी ने पहले भी कांग्रेस द्वारालगाए गए आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि केंद्र सरकार कर्नाटक सहित पूरे देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपीका यह भी कहना है कि केंद्रीय योजनाओं के तहत कर्नाटक को पर्याप्त राशि दी जा रही है, और कोई भी मुद्दा जमीन से जुड़ा हो, तो उसे स्थानीयप्रशासन और राज्य सरकार के साथ मिलकर हल किया जा रहा है।
नागपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता: मास्टरमाइंड फहीम खान की गिरफ्तारी
नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस हिंसा के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड फहीमशमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में फहीम की भूमिका अहम रही थी, क्योंकि वह ही था जिसने हिंसा को बढ़ावा देने केलिए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। यह हिंसा तब हुई थी जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिसने फहीम खान के खिलाफ आरोप दर्ज किए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। वह माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी केनागपुर जिला अध्यक्ष हैं और 2024 विधानसभा चुनाव में भी नागपुर से उम्मीदवार के रूप में उतरे थे। हालांकि, उस चुनाव में उन्हें हार का सामनाकरना पड़ा था और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। हिंसा की घटनाएं और उसके बाद की स्थितिनागपुर में यह हिंसा एक बड़े विरोध प्रदर्शन के कारण भड़क उठी। विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित एक आंदोलन के बाद मुस्लिम संगठनों नेविरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुईं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। फहीम शमीम खान, जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष हैं, उस दिन दोपहर के समय प्रदर्शन में शामिल हुआ था। प्रदर्शनकारियोंने थाने के पास इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फहीम ने 50 से 60 लोगों की एक भीड़ इकट्ठाकर ली थी। पुलिस ने फहीम खान के खिलाफ आरोप दर्ज किए हैं और उसे इस हिंसा में मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। फहीम खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह दावा किया कि वह हिंसा के आयोजन और उसे बढ़ावा देने में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी पुलिसके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि इससे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और पुलिस को हिंसा के पीछे केकारणों और योजनाओं को समझने में मदद मिल सकती है। फहीम खान का राजनीतिक और सामाजिक इतिहासफहीम शमीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण नेता है। वह नागपुर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था औरराजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता था। 2024 विधानसभा चुनाव में उसने नागपुर से चुनावी मैदान में भाग लिया था, लेकिन वह चुनाव हार गयाथा। इसके साथ ही उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इसके बावजूद, वह अपने समर्थकों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति बना हुआ था औरउसकी राजनीतिक स्थिति ने उसे अपने समर्थकों के बीच एक प्रकार की अहमियत दिलाई थी। फहीम के खिलाफ अब तक दर्ज आरोपों में उसकी भूमिका मुख्य रही है। उसे हिंसा को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदार के रूप में देखाजा रहा है। इसके अलावा, फहीम का नाम उन 51 लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि, पुलिस ने यह भीस्पष्ट किया है कि फहीम के खिलाफ कार्रवाई केवल उसके कार्यों के आधार पर की जा रही है, और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक पहचान यादबाव का प्रभाव नहीं है। पुलिस की कार्रवाई और घटनाओं का विश्लेषणफहीम शमीम खान की गिरफ्तारी से पुलिस ने यह साबित किया है कि वह हिंसा के मुख्य आरोपी थे। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ तत्वोंने कानून-व्यवस्था को चुनौती दी और हिंसा को भड़काया। जब फहीम शमीम खान ने अपने समर्थकों को इकठ्ठा किया और थाने के पास प्रदर्शन किया, तो स्थिति और भी गंभीर हो गई। पुलिस को इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। फहीम की गिरफ्तारी से यह भी संकेत मिलता है कि पुलिस अब किसी भी प्रकार की हिंसा को लेकर कठोर कदम उठा रही है और जो लोग इस तरहकी घटनाओं में शामिल होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेंगे औरकिसी भी आरोपी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय से संबंध रखता हो। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएंफहीम खान की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक ओर जहां कुछ राजनीतिक दलों नेपुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया, वहीं कुछ अन्य दलों ने इसे राजनीति से प्रेरितकदम बताया। कई नेताओं ने यह भी कहा कि हिंसा और विरोध प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इस तरह की घटनाओं से समाज में केवल तनाव औरअव्यवस्था ही फैलती है। वहीं, कुछ अन्य नेताओं ने फहीम खान के गिरफ्तार होने को न्याय की जीत बताया और कहा कि हर किसी को कानून केसामने बराबरी से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं, मुस्लिम समुदाय में फहीम खान की गिरफ्तारी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ समुदायों ने इसे एक राजनीतिक कदम करार दिया, जबकि कुछ ने इसे कानून-व्यवस्था की ओर से उठाया गया जरूरी कदम माना।
