भारत का सबसे बड़ा जवाब: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर
भारत ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले का सख्त जवाब देते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत एकबड़ा मिसाइल हमला किया है। यह भारतीय सेना की ओर से अब तक का सबसे बड़ा और सटीक सैन्य ऑपरेशन बताया जा रहा है। पाकिस्तानीमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों में स्थित 21 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दियागया। कुछ समय बाद भारत सरकार ने भी इस हमले की आधिकारिक पुष्टि की। मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में बड़ी कार्रवाईभारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर गहराई तक जाकर आतंकी ठिकानों परसर्जिकल और मिसाइल हमले किए। विशेष रूप से बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों पर भारी हमले किए गए। जानकारी के अनुसार, बहावलपुर में ही लगभग 100 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अन्य ठिकानों पर भी बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। कुलसंख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयानभारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि, “भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकीठिकानों को निशाना बनाकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की शुरुआत की। यह ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के लिए इस्तेमालहो रहे थे।” बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय सेना ने केवल आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाया और पाकिस्तानी सेना के किसी भी आधार याप्रतिष्ठान को लक्ष्य नहीं बनाया गया। यह पूरी कार्रवाई बेहद सटीक, सीमित और उकसावे से बचने वाली रही।पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हत्याकर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) ने ली थी। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना और खुफियाएजेंसी ISI के दबाव में इस दावे से मुकर गए। हमले के बाद भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया था और सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे। भारत के कूटनीतिक कदमसैन्य कार्रवाई के साथ-साथ भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी कड़े कदम उठाए। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने, पाकिस्तान को दिए गएसभी वीजा को रद्द करने और पाकिस्तान के उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाने का निर्णय लिया। ये कदम इस ओर इशारा करते हैं कि भारत अबआतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ न सिर्फ सीमा पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दबाव बनाएगा। जम्मू-कश्मीर में आतंकी विरोधी अभियान तेजपहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी और कार्रवाई अभियान शुरू कर दिए हैं। राज्यसरकार ने एहतियातन 48 प्रमुख पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना की ऐतिहासिक कार्यवाही पर पीएम मोदी का बयान, कैबिनेट बैठक में देश को दी गर्व की सौगात
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का माकूल जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थितआतंकी ठिकानों पर बीती रात एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेकैबिनेट बैठक में अपना पहला बयान दिया और सेना के शौर्य की सराहना की। उन्होंने कहा, “सेना ने बेहतरीन कार्य किया है। यह पूरे देश के लिए गर्वका पल है।” सैन्य कार्रवाई का स्वरूप और परिणामसेना द्वारा की गई इस कार्रवाई में पाकिस्तान और PoK में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इसऑपरेशन में भारी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर कापूरा परिवार इस हमले में मारा गया है। उसके परिवार के कुल 14 सदस्य इस सैन्य कार्रवाई में मारे जाने की खबर है। यह भारतीय सुरक्षा बलों की एकबड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा?कैबिनेट की विशेष बैठक में पीएम मोदी ने कहा, “भारतीय सेना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों कोकरारा जवाब दिया जाएगा। तीनों सेनाओं ने जो साहस और सामरिक सूझबूझ दिखाई है, उस पर पूरे देश को गर्व है।” बैठक के दौरान पीएम मोदी केदाईं ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाईं ओर गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे। बैठक में जब प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी, तो कैबिनेट के सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर सेना के इस पराक्रम कीसराहना की। बैठक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री गंभीर और गर्वित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति को दी जाएगी जानकारीइस महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे और उन्हें देश के मौजूदासुरक्षा हालात और सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां देने की यह प्रक्रियाभारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परंपराओं का हिस्सा है। सर्वदलीय बैठक का ऐलानकैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहकरेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य विपक्षी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना और उन्हें विश्वास मेंलेना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एकजुटता दिखाई जा सके। कूटनीतिक पहल भी तेजऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने कई मित्र देशों को इस सैन्य कार्रवाई के बारे में अवगतकराया है और बताया है कि यह कदम आत्मरक्षा और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ था। भारत यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि वैश्विक समुदायइस कदम को आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई के रूप में देखे। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाइस सैन्य कार्रवाई के बाद देशभर में सेना के प्रति सम्मान और गर्व की लहर है। सोशल मीडिया पर नागरिकों ने सेना और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिकी सराहना की है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने इस ऑपरेशन को “सटीक और साहसिक” बताया है।
Congress Raises Questions on Sudden Removal of KV Subramanian from IMF
The Congress Party has raised serious concerns regarding the sudden and unexplained dismissal of Krishnamurthy V Subramanian from his position as India’s Executive Director at the International Monetary Fund (IMF), just six months before his tenure was set to end. This unprecedented move has left the public questioning the government’s motives, as no official reason has been provided for Subramanian’s abrupt removal. Supriya Shrinate, Chairperson of AICC’s Social Media and Digital Platforms, pointed out that Subramanian, who was once the Chief Economic Advisor, consistently supported the government’s economic decisions rather than offering unbiased advice. His much-publicized prediction of a “V-shaped recovery” during the COVID-19 crisis, when the economy had contracted by over 24%, never materialized. Shrinate further criticized the Modi government over a financial scandal involving Subramanian. Documents from Union Bank of India revealed that the bank had ordered 2 lakh copies of his book India@100 at a cost of ₹7.25 crore, with ₹3.5 crore paid in advance. The books were intended to be distributed to schools, colleges, libraries, and through the bank’s regional offices, using public funds for what Congress believes is political propaganda rather than any genuine educational or public welfare purpose. The burden of this expense, Congress claims, was passed onto the taxpayers, raising questions about the government’s misuse of public money to promote Subramanian, who was known for defending the government’s economic blunders. Shrinate raised several critical questions regarding this transaction. First, she asked whether Union Bank received approval from its Board of Directors or the Department of Financial Services (DFS) for such a large expenditure. She also questioned how the bank’s obligation to prudently manage public funds aligned with this bulk purchase. Shrinate also highlighted potential conflicts of interest, given Subramanian’s previous role as Chief Economic Advisor and his close ties with key government figures. Additionally, Congress has alleged that the CEO of Union Bank, Manimekhalai, may have facilitated these royalty payments in exchange for securing her tenure extension, possibly with the approval of PM Modi. The Congress demanded clarity from the Finance Ministry on whether this expenditure adhered to the fiduciary responsibilities of a public sector bank. Shrinate condemned the Modi government’s pattern of wasteful spending, especially when public sector banks have been known to levy high penalties on ordinary customers. In the 2023–24 financial year, public sector banks, including Union Bank, collectively collected ₹2,331 crore in penalties for minimum balance violations, yet simultaneously spent public money on promoting a government loyalist’s book. She referenced a tweet by Rahul Gandhi from December 2024, where he had criticized the government for turning public sector banks into “pet moneylenders” for the rich, and emphasized that this situation proved his point. Shrinate argued that this was part of a broader pattern by the Modi government, which has spent crores of public funds to create a network of loyalists to promote the Prime Minister’s image. In a separate matter, Shrinate expressed Congress’s support for India’s request to the IMF to review Pakistan’s loan application, following calls by Congress leader Jairam Ramesh. She reiterated Congress’s firm stance against granting financial assistance to Pakistan, a nation that harbors terrorists and engages in anti-India activities. Shrinate affirmed that Congress stands with the government in seeking justice for the victims of the recent Pahalgam attack and called for accountability for those responsible.
Kanhaiya Kumar Slams Bihar Government, Says “Double Engine Rule Arrogant and Anti-Student”
New Delhi: Congress Working Committee member and NSUI in-charge Kanhaiya Kumar strongly condemned the brutal police lathi-charge on aspirants of the BPSC teacher recruitment exam in Patna. He demanded a judicial inquiry into the incident and a full audit of the Bihar Public Service Commission (BPSC). Addressing a press conference at the Congress headquarters in New Delhi, Kanhaiya Kumar termed the crackdown as a reflection of the arrogance of Bihar’s “double engine” BJP-JDU government. He accused the state government of failing to provide employment opportunities and instead choosing to silence student voices through repression. “This is not the first time aspirants in Bihar have been met with violence,” Kumar said. “Students are continuously subjected to police brutality for raising their legitimate demands. The government, drunk on power, refuses to listen to them.” Highlighting the worsening unemployment situation in Bihar, Kumar said the state’s jobless rate exceeds the national average, with rural areas facing even grimmer conditions. “Instead of creating job opportunities, this government is raining lathis on youth,” he remarked. He further alleged that while students struggle under inhumane conditions to build a better future, their efforts are dismissed when it comes to job recruitment. According to Kumar, BPSC has consistently acted unjustly towards aspirants, including recent irregularities in the TRE-3 teacher recruitment results. He noted that in several instances, the same candidate was selected for multiple positions, yet the government refused to address this despite repeated student protests. “Meritorious candidates should be given a fair chance instead of allowing duplicity in selection,” he stated. Kumar claimed that over 400,000 posts remain vacant in Bihar, with nearly 200,000 unfilled in the education sector alone. He also criticized the deteriorating state of higher education in Bihar, where even completing a basic degree takes nearly five years.
Delhi BJP OBC Morcha Celebrates PM Modi’s Decision on Caste-Based Census
The Delhi BJP OBC Morcha, led by its president Sunil Yadav, welcomed the Central Government’s landmark decision to conduct a caste-based census. The celebration took place in Connaught Place on May 6, where members distributed sweets to express their gratitude toward Prime Minister Narendra Modi. Youth from OBC Communities to Benefit the MostYadav highlighted the need for caste-based enumeration, emphasizing that even after 78 years of independence, many marginalized communities remain outside the scope of inclusive development. He noted that the biggest beneficiaries of this decision will be the youth from OBC communities who have long awaited fair representation. Bold and Transparent Step Toward Social JusticeDescribing it as a historic and transparent move, Yadav said the Cabinet’s approval under PM Modi’s leadership reflects a firm commitment to evidence-based policy-making and social justice. He contrasted this with the Congress party’s inconsistent stance on the issue, accusing them of exploiting the demand for caste census only for political gain without any serious implementation during their rule. Modi Govt Revives a Process Dormant for 94 YearsHe pointed out that this is the first time in nearly a century that such a detailed and legally sound caste enumeration is being planned as part of the official census. He condemned the Congress-led UPA government for initiating only partial surveys like the SECC in 2010, the data of which was never fully published, leaving the process mired in ambiguity. BJP Focused on Unity and DevelopmentYadav asserted that unlike Congress, which he claimed misused caste data for division and confusion, the BJP is working toward unity and holistic development. Citing the 10% reservation given to the economically weaker sections under the Modi government, he stated this was a clear example of social equity achieved without triggering social unrest. Leadership Present at the EventBesides Sunil Yadav, the celebration was attended by OBC Morcha General Secretary Ramkhiladi Yadav and other key office-bearers, who expressed collective appreciation for the government’s decision.
सौरभ भारद्वाज का आरोप,दिल्ली सरकार व्यापारियों के खिलाफ रच रही है साजिश
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा ऐतिहासिक बाजारों को स्थानांतरित करने की योजना को लेकरभारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि दिल्ली सरकारव्यापारियों को दिल्ली से बाहर भेजने की सुनियोजित साजिश कर रही है। “मुख्यमंत्री को देना होगा बयान वापस”: सौरभ भारद्वाजभारद्वाज ने कहा कि 2 मई को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भाजपा समर्थित संस्था CAIT द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेकहा कि चांदनी चौक, सदर बाजार और दरियागंज जैसे बाजार अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हो गए हैं, जिनमें अब सांस लेना भी मुश्किल है। उन्होंने कहाकि सरकार इन बाजारों को कहीं और स्थानांतरित करने की योजना पर काम कर रही है। इस बयान से दिल्ली के व्यापारियों में घबराहट फैल गई है।2022 से चल रही है साजिशAAP नेता ने दावा किया कि भाजपा द्वारा यह साजिश 2022 में ही शुरू हो गई थी, जब पार्टी नेता कुलजीत चहल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के साथ दिल्ली के व्यापारियों की बैठक कराई थी। इस बैठक में व्यापारियों को हरियाणा में कारोबार स्थानांतरित करने के लिए लुभावनेप्रस्ताव दिए गए थे। भारद्वाज ने कहा कि अब सोनीपत में ‘भागीरथ पैलेस’ और ‘चांदनी चौक’ नामक बाजारों का निर्माण इस योजना का हिस्सा है। “दिल्ली के व्यापारी नहीं जाएंगे बाहर”सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इन बाजारों में पीढ़ियों से व्यापार कर रहे व्यापारी अपनी जड़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इसे दिल्ली कीसांस्कृतिक धरोहर बताया और कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है। “केजरीवाल सरकार ने शुरू किया था नवीनीकरण”भारद्वाज ने याद दिलाया कि 2022 में जब केजरीवाल सरकार सत्ता में थी, तब व्यापारियों की मांग पर चांदनी चौक बाजार का कायाकल्प किया गयाऔर अन्य बाजारों के लिए भी ₹100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय AAP सरकार ने व्यापारियों को आश्वस्तकिया था कि बाजारों को दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी का ऐलान: भाजपा के फैसले का करेंगे विरोधAAP नेता ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी है और भाजपा की सरकार द्वारा बाजारों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करनेके किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना बयान तुरंत वापस लें और दिल्ली के व्यापारियों कीभावनाओं का सम्मान करें।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 हफ्तों में, पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करें
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लटकते स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को चार सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्टने कहा कि चुनाव प्रक्रिया अब और टाली नहीं जा सकती। ओबीसी आरक्षण विवाद यथास्थिति में रहेगासर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी स्थिति वही रहेगी, जैसी 2022 की रिपोर्ट से पहले थी। यानीअब चुनाव ओबीसी आरक्षण के पुराने स्वरूप के अनुसार कराए जाएंगे, जब तक कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। चार महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देशपीठ ने निर्वाचन आयोग को चार महीनों के भीतर पूरे राज्य में निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग को जरूरतपड़ने पर अतिरिक्त समय मांगने की छूट भी दी है। अदालत ने कहा कि परिणाम उन याचिकाओं पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेंगे, जो फिलहालन्यायालय में विचाराधीन हैं। क्या कहा कोर्ट ने?सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सरकार चुनाव ही नहीं कराना चाहती। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण केआधार पर अब चुनावों को और रोका नहीं जा सकता, और यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव नए या पुराने वार्ड विभाजन के अनुसार होंगे, इस पर विचारप्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव की ज़िम्मेदारी किसकी?राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग को चार हफ्तों में अधिसूचना जारी करनी होगी और संभावना जताई जारही है कि चुनावी प्रक्रिया सितंबर तक पूरी हो सकती है। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से मुंबई समेत कई महानगरपालिकाओं में चुनाव नहींहुए हैं, और वहां प्रशासकों के माध्यम से संचालन हो रहा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति शुरूराज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने पहले ही आगामी निकाय चुनावों को लेकर रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने राज्य में मंडलों की संख्याचार गुना तक बढ़ा दी है ताकि कार्यकर्ता आम नागरिकों तक पहुंच सकें। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने जिला मुख्यालयों में अतिरिक्तअधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे ग्रामीणों को स्थानीय कामों के लिए अनावश्यक भागदौड़ से बचाया जा सके। ये सभी निर्णय आगामी चुनावोंमें बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं।
खड़गे का सरकार पर हमला, कश्मीर दौरे की रद्दी का कारण आतंकी अलर्ट, केंद्र की नाकामी जिम्मेदार
रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कश्मीर दौराहाल ही में मिली खुफिया चेतावनी के कारण रद्द किया गया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार को आतंकी हमले की जानकारी पहले सेथी, तो पहलगाम में अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं लगाई गई? खुफिया नाकामी पर केंद्र से जवाबदेही की मांगखड़गे ने केंद्र सरकार पर खुफिया विफलता की जिम्मेदारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद यह मान चुकी है कि खुफिया जानकारीके बावजूद हमला नहीं रोका जा सका, तो 26 लोगों की मौत के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया किपाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ठोस कार्रवाई में कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि देश पार्टी से ऊपर है। दलित और आदिवासी विरोधी नीतियों का आरोपकांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकारसार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने पर तुली है, जिससे इन वर्गों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं कांग्रेस गरीब, आदिवासी और वंचित वर्गों केअधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जातीय जनगणना की पुरजोर मांगखड़गे ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना जल्द कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और सर्वदलीयबैठक बुलाने की मांग की गई है। उनका कहना था कि ओबीसी आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने की जरूरत है और कांग्रेस इस मांग को लेकरपहले से ही सक्रिय है। सरना धर्मकोड और एचईसी की स्थिति पर चिंताअपने भाषण में खड़गे ने सरना धर्मकोड को जनगणना में शामिल करने और एचईसी की बदहाल स्थिति पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा किपब्लिक सेक्टर को बंद करने की नीति के कारण एचईसी जैसे संस्थान संकट में हैं और वर्षों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। संगठन को मजबूत करने का आह्वानखड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन ही सत्ता में आने का आधार है और संविधान कीरक्षा के लिए एकजुट संघर्ष जरूरी है। संविधान बचाओ रैली में दिखी एकजुटताझारखंड की राजधानी रांची में आयोजित ‘संविधान बचाओ रैली’ में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेशबघेल ने भी मोदी सरकार पर कांग्रेस नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
7 मई को देशभर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल, बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई2025 को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में लियागया, जो करीब 54 वर्षों में पहली बार इस स्तर पर आयोजित हुई। 244 जिलों में ड्रिल, दिल्ली में विशेष तैयारीयह मॉक ड्रिल देश के 244 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिनमें से 100 से अधिक जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। दिल्ली मेंयह अभ्यास दिल्ली कैंट क्षेत्र में किया जाएगा। इन ड्रिल्स का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा ढांचे की तैयारियों की समीक्षा करना है। बैठक में प्रमुख विषयों पर चर्चाबैठक के दौरान नागरिक सुरक्षा इकाइयों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। साथ ही, आम लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों मेंप्रशिक्षित करने की रणनीतियों पर जोर दिया गया। नागरिकों को हवाई हमलों के सायरनों की पहचान, ब्लैकआउट स्थितियों से निपटना, औरप्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत जानकारियों से लैस करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा, हर घर में टॉर्च, मोमबत्तियां और थोड़ी नकदी रखने कीसलाह दी गई। ड्रिल में होंगे कई अभ्यासड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरनों का संचालन, नागरिकों को सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी, बंकरों की सफाई, औरब्लैकआउट जैसी स्थितियों से निपटने के अभ्यास शामिल होंगे। इसके साथ ही, एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार प्रणाली का परीक्षण, नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन और निकासी योजनाओं का पूर्वाभ्यास भी किया जाएगा।पहलगाम हमले के बाद सरकार सतर्क22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें कई पर्यटक शामिल थे। इसके बाद सेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुरक्षा मामलों पर उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं और हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का संकल्प जता चुकेहैं।सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशमौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात और नए खतरों को देखते हुए, यह मॉक ड्रिल देश की सुरक्षा तैयारियों को और अधिक पुख्ता करने की दिशा में एक बड़ाकदम है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि वे नागरिकों को जागरूक करें और आवश्यक संसाधनों के साथ हर स्तर पर तैयार रहें।
Union Minister Bhupender Yadav Slams Opposition for Misleading Muslims on Wakf Board Reform Law
Union Minister Bhupender Yadav, alongside Delhi BJP President Virendra Sachdeva, held a joint press conference today to counter the misinformation allegedly being spread by opposition parties regarding the Wakf Board awareness campaign. The BJP leaders accused opposition parties of deliberately misleading the Muslim community on the reforms introduced in the Wakf Board Act, calling it an attempt to create unrest for political gain. Also present at the press briefing were BJP State General Secretary Vishnu Mittal, senior party leader Atif Rashid, and Delhi BJP Minority Morcha President Anis Abbasi. Addressing the media, Bhupender Yadav said the newly introduced Wakf Board reform legislation represents a crucial milestone in India’s progressive journey. He emphasized that the law, enacted under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, is designed to serve the interests of ordinary Muslims by ensuring transparency and accountability in the management of Wakf properties. ‘Wakf Act is in the Interest of the Muslim Community’Yadav refuted opposition claims that the new law undermines Muslim rights. “This reform does not take away any religious rights but ensures that the management of Wakf properties operates within a transparent and constitutional framework,” he said. He pointed out that the opposition is distorting facts by suggesting that Muslim rights are being curtailed, whereas the law aims to regulate, manage, and protect Wakf properties from encroachments and misuse, which has been a persistent issue due to poor upkeep.‘Congress Yet to Clarify Its Stand on Wakf Reforms’Highlighting the inconsistency of the Congress party, Yadav questioned why the party had not made its position clear on the reform. He added that even during the Congress regime, digital record-keeping of Wakf properties was advocated. “If the Modi government is now implementing these measures, why is the Congress objecting?” he asked. He further criticized the party leadership, noting that Congress leader Rahul Gandhi made no speech on the issue and that Priyanka Gandhi Vadra didn’t even participate in the vote, raising doubts about the party’s sincerity. Opposition Politicizing Every Reform, Says BJPEchoing the minister’s remarks, senior BJP leader Atif Rashid stated that the so-called “Wakf Board Amendment 2025” is being misused by the opposition to incite the Muslim community and polarize votes. “Just like with triple talaq and the Citizenship Amendment Act, the opposition is again spreading fear and misinformation,” he said. The BJP maintained that the government’s efforts are rooted in inclusive development and safeguarding minority rights through structured and fair legal frameworks.
