रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते चीन दौरे पर, SCO बैठक में करेंगे शिरकत
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह चीन के क़िंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक मेंहिस्सा लेने जा रहे हैं। यह बैठक 25 से 27 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना भी जताई जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी होंगे मौजूदइस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक में भारत के साथ पाकिस्तान भी भाग ले रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी SCO के इस सम्मेलन मेंभाग लेंगे, जिससे यह बैठक और अधिक संवेदनशील मानी जा रही है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली विदेश यात्राराजनाथ सिंह के लिए यह दौरा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इस यात्रा को भारत और चीन के बीच संवाद बहालीऔर संबंध सामान्य बनाने की दिशा में एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देश व्यापार, यात्रा और राजनीतिक वार्ता को फिर से मजबूतकरने की कोशिश कर रहे हैं। सात वर्षों में पहली बार कोई भारतीय मंत्री चीन दौरे परयह दौरा इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि पिछले सात वर्षों में यह किसी भारतीय केंद्रीय मंत्री का पहला आधिकारिक दौरा होगा। इससे पहलेअप्रैल 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन गई थीं। अब एक बार फिर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत चीन से सीधा संवाद स्थापितकर रहा है। सीमा पर हालात सुधारने की कोशिशभारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों से तनाव रहा है, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों जैसे डेपसांग और डेमचोक में। हालांकि हाल के महीनों मेंदोनों देशों ने कई स्तरों पर बातचीत की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनयिक मुलाकातें इस सुधारके संकेत हैं। इससे पहले लाओस में एडीएमएम-प्लस शिखर सम्मेलन के दौरान भी राजनाथ सिंह और एडमिरल डोंग जुन के बीच मुलाकात हुई थी।वहीं, हाल ही में नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के बीच भी सकारात्मक वार्ता हुई थी, जिसमें भारत ने चीन की SCO अध्यक्षता का समर्थन दोहराया था।
AI-171 विमान हादसे पर सरकार की सफाई, ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजने की खबरों को बताया भ्रामक
मीडिया रिपोर्ट्स में ब्लैक बॉक्स को लेकर फैलाई गई भ्रम की स्थितिहाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि विमान के ब्लैक बॉक्स यानी CVR (कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर) और DFDR (डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर) को विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। इन खबरों पर प्रतिक्रियादेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने स्पष्ट रूप से इन दावों का खंडन किया है और उन्हें भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। मंत्रालय ने अपीलकी है कि इतनी संवेदनशील जांच प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक कयासों से बचा जाए। डिकोडिंग का फैसला AAIB द्वारा तय होगामंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि फ्लाइट रिकॉर्डर को कहां डिकोड किया जाएगा, इसका निर्णय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा सभी तकनीकी, संरक्षा और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। यह एक गंभीर और तकनीकी जांच है, जिसे पूरीव्यावसायिकता के साथ संपन्न किया जाएगा। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में अटकलबाजी से बचें और जांचएजेंसियों को अपना कार्य निर्बाध रूप से करने दें। उड़ान के कुछ ही मिनटों में हुआ हादसागौरतलब है कि यह दुर्घटना 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ हुई थी। दोपहर 1:39 बजे सरदारवल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान तकनीकी खराबी के कारण शहर के एकमेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 241 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक यात्रीचमत्कारिक रूप से जीवित बच गया। दुर्घटना में कॉलेज परिसर में मौजूद 29 अन्य लोगों की भी जान चली गई, जिनमें पांच एमबीबीएस छात्रशामिल थे। ब्लैक बॉक्स बरामद, जांच जारीघटनास्थल से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और तकनीकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है किकिसी भी निर्णय को जांच एजेंसियों के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी आधार पर लिया जाएगा, न कि अफवाहों के आधार पर।
सीवान रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बिहार को फिर जंगलराज में नहीं लौटने देंगे”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सीवान में आयोजित एक जनसभा में विपक्षी महागठबंधन, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) औरकांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार ने एक समय जंगलराज का दौर झेला है और अब फिर से उन दिनों को लौटने का कोई मौकानहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राज्य के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। लूट-खसोट ने बिहार को गरीबी में धकेलाप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दलों की भ्रष्ट नीतियों और लूटपाट के कारण ही गरीबी बिहार की पहचान बन गई थी। उन्होंने कहा कि अनेकचुनौतियों के बावजूद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की राह पर फिर से खड़ा किया है। मोदी ने भरोसादिलाया कि वह अब भी बिहार के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प लेकर आए हैं और उनके प्रयास रुकने वाले नहीं हैं। विकास की गिनाई उपलब्धियांअपने 10 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में 55,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गईं, डेढ़ करोड़ सेज्यादा घरों को बिजली और पानी की सुविधा दी गई, और 45,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आजबिहार के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप्स की शुरुआत हो रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भारत की तरक्की से दुनिया प्रभावितप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे हैं और इस दौरान उनकी बातचीत दुनिया के समृद्ध देशों के नेताओं से हुई। उन्होंनेबताया कि वैश्विक नेता भारत की तेज़ विकास दर से काफी प्रभावित हैं और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनते देख रहे हैं।मोदी ने जोर देकर कहा कि इस परिवर्तन में बिहार की भी बड़ी भूमिका होगी और राज्य की समृद्धि देश की प्रगति को और बल देगी।
देशभर में मानसून की दस्तक: कई राज्यों में तेज बारिश, कुछ हिस्सों में गर्मी बरकरार, राजस्थान, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में पहुंचा मानसून
पिछले 48 घंटों में मानसून ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश केचलते मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर अभी भी भीषण गर्मी बनी हुई है। गुजरात में बारिश से जनजीवन प्रभावितगुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में भारी वर्षा के कारण सड़कें, घर और दुकानें जलमग्न हो गईं। सावरकुंडला और राजुला क्षेत्रों में स्थानीयनदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और राहत कार्य जारी हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 10 मौतेंउत्तर प्रदेश के लखनऊ और सीतापुर में रातभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। अमेठी जिले में भारी बारिश के चलते एसपी ऑफिस और गौरीगंजथाना परिसर जलमग्न हो गया। फायर ब्रिगेड ने पानी निकासी का कार्य किया। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 10 लोगों कीजान चली गई। राजस्थान और कश्मीर में गर्मी से राहत नहींमानसून के आगमन के बावजूद राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्मी कम नहीं हुई है। जैसलमेर में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्यके लिए इस समय अत्यधिक है। वहीं, जम्मू-कश्मीर की घाटी में गुरुवार का दिन सबसे गर्म रहा। श्रीनगर में तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज कियागया। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारीभारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कियाहै। अगले दो से तीन दिनों में मानसून के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
एअर इंडिया ने शेड्यूल स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15% कटौती की, कई रूट्स पर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एक बार फिर यात्रियों को झटका देते हुए आठ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया है। इनमेंचेन्नई से दुबई, दिल्ली से मेलबर्न, हैदराबाद से मुंबई और अहमदाबाद से दिल्ली की उड़ानें शामिल हैं। एयरलाइंस ने इन उड़ानों के रद्द होने का कारणरखरखाव और परिचालन संबंधी दिक्कतों को बताया है। रद्द की गई उड़ानों में AI906 (दुबई-चेन्नई), AI308 (दिल्ली-मेलबर्न), AI309 (मेलबर्न-दिल्ली), AI2204 (दुबई-हैदराबाद), AI874 (पुणे-दिल्ली), AI456 (अहमदाबाद-दिल्ली), AI2872 (हैदराबाद-मुंबई) और AI571 (चेन्नई-मुंबई) शामिल हैं। एयर इंडिया ने यह भी घोषणा की है कि 21 जून से 15 जुलाई 2025 के बीच हर सप्ताह 38 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की जाएगी, जबकितीन विदेशी मार्गों—दिल्ली-नैरोबी, अमृतसर-लंदन (गैटविक) और गोवा (मोपा)-लंदन (गैटविक)—पर सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। यह कदम हालही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे और उसके बाद उत्पन्न परिचालन संबंधी चुनौतियों के मद्देनज़र उठाया गया है। इसके साथ ही, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सुदूर पूर्व के 18 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानों की संख्या घटाई जाएगी। उत्तरी अमेरिका में दिल्ली-टोरंटो, दिल्ली-वैंकूवर, दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली-शिकागो और दिल्ली-वाशिंगटन जैसे रूट्स प्रभावित होंगे, जबकि यूरोपीय मार्गों में दिल्ली-लंदन (हीथ्रो), बेंगलुरु-लंदन(हीथ्रो), अमृतसर-बर्मिंघम, दिल्ली-बर्मिंघम, दिल्ली-पेरिस, दिल्ली-मिलान, दिल्ली-कोपेनहेगन, दिल्ली-वियना और दिल्ली-एम्सटर्डम शामिल हैं। एयर इंडिया ने बताया है कि यह कटौती स्वैच्छिक रूप से की जा रही है, जिसका उद्देश्य शेड्यूल की स्थिरता को बहाल करना और यात्रियों को अंतिमसमय में होने वाली असुविधा से बचाना है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि उड़ान से पहले अतिरिक्त सुरक्षा जांच की प्रक्रिया और मिडिल ईस्ट मेंहवाई क्षेत्र बंद होने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय जरूरी हो गया था। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने जानकारी दी कि एयरलाइन नेअपने बोइंग 787 और बोइंग 777 विमानों पर फ्लाइट से पहले सुरक्षा जांच जारी रखने का फैसला किया है। इन अतिरिक्त जांचों में लगने वालेसमय को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय वाइड-बॉडी फ्लाइट्स में 15 प्रतिशत तक की कटौती की गई है, जो कम से कम 15 जुलाई 2025 तक जारीरहेगी।
राहुल गांधी का नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश, 5 सुनहरी बाग बना नया ठिकाना
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज अपने 54वें जन्मदिन के अवसर पर अपने नए सरकारी आवास 5, सुनहरी बाग रोडमें प्रवेश किया। यह बंगला उन्हें सांसद बनने और लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा मिलने के बाद आवंटित किया गया था। पहले मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में रह रहे थेराहुल गांधी लंबे समय तक 12, तुगलक लेन स्थित आवास में रहे, जहां वे 2004 से 2023 तक ठहरे थे। लेकिन 2023 में मानहानि के एक मामलेमें दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता और बंगला दोनों से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद वे अपनी मां सोनिया गांधी के निवास10, जनपथ में रहने लगे थे, जो कांग्रेस मुख्यालय (24, अकबर रोड) के पास स्थित है। उनकी संसद सदस्यता बहाल होने के बाद भी वे वहीं रह रहेथे। 5, सुनहरी बाग रोड: कैबिनेट मंत्री स्तर का टाइप-8 बंगलाराहुल गांधी को जो नया आवास आवंटित किया गया है, वह टाइप-8 श्रेणी का सरकारी बंगला है। यह श्रेणी आम तौर पर कैबिनेट मंत्री या समकक्षपदधारियों को दी जाती है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के कारण कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और इसी आधार पर उन्हें यहबंगला आवंटित किया गया। इससे पहले किसके पास था यह बंगला?5, सुनहरी बाग रोड स्थित यह बंगला पहले कर्नाटक से बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी के पास था। वे 2021 से 2024 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रहे और हाल ही में लोकसभा चुनाव हारने के बाद यह बंगला खाली किया गया। क्या हैं बंगले की प्रमुख विशेषताएं?संसद भवन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह बंगला लोकेशन के लिहाज से बेहद खास है। इसमें पाँच शयनकक्ष (बेडरूम), एक बड़ा हॉल, भोजन कक्ष (डाइनिंग रूम), एक अध्ययन कक्ष (स्टडी रूम) और कर्मचारियों के लिए अलग क्वार्टर शामिल हैं। बंगले की सुविधाएं और इसका स्थानइसे वीवीआईपी क्षेत्र में एक प्रमुख निवास बनाते हैं।
अमित शाह का भाषाई पहचान पर जोर, अंग्रेजी पर साधा निशाना
देश में भाषा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाई पहचान को लेकर एक बार फिर स्पष्ट और तीखी टिप्पणी की है। एक पुस्तकविमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई और भारतीय भाषाओं को राष्ट्र की आत्मा करार दिया। “वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को होगी शर्म”गृह मंत्री ने कहा कि वह समय अब बहुत दूर नहीं है जब भारत में अंग्रेजी बोलने वाले स्वयं को लेकर असहज महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशीभाषा में कोई भी समाज अपने इतिहास, धर्म या संस्कृति को सही तरीके से नहीं समझ सकता। भारत की कल्पना बिना उसकी मातृभाषाओं के नहीं कीजा सकती। देशी भाषाएं भारत की आत्मा हैंशाह ने कहा कि देश की भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की वाहक भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोरदिया कि यदि हमें सच्चा भारतीय बनना है तो अपनी भाषाओं को अपनाना होगा। उनका कहना था कि भारतीय भाषाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर कीचमकते हुए रत्न हैं। अंग्रेजी को बताया औपनिवेशिक विरासत का प्रतीकअपने संबोधन में अमित शाह ने अंग्रेजी को औपनिवेशिक मानसिकता की निशानी बताया और भविष्यवाणी की कि आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया इसेउपनिवेशवाद के प्रतीक के रूप में देखेगी। उन्होंने कहा कि अधूरी और विदेशी भाषाओं के सहारे भारत की पूर्ण कल्पना नहीं की जा सकती। भविष्य में भारतीय भाषाओं से होगा देश का संचालनगृह मंत्री ने विश्वास जताया कि यह लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन देशवासी इसे जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन भारत न केवल अपनी भाषाओंमें प्रशासन चलाएगा, बल्कि इन्हीं भाषाओं के बल पर वैश्विक नेतृत्व भी करेगा। हिंदी थोपने के आरोपों की पृष्ठभूमि में आया बयानअमित शाह की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब कई विपक्षी और दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार पर ‘त्रि-भाषा फॉर्मूला’ के माध्यम से हिंदीको थोपने का आरोप लगाया है। यह नीति नई शिक्षा नीति (एनईपी) का हिस्सा है, जिसे कई राज्यों ने भाषा विविधता पर खतरा बताया है।
दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से जली हुई नकदी मिलने पर मचा बवाल, जांच रिपोर्ट में गंभीर खुलासे
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने और वहां से जली हुई नकदी मिलने की घटना नेन्यायपालिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रहस्यमयी घटना 14 मार्च को होली की रात दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट स्थित उनकेआवास पर घटी, जब वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। उस समय घर पर केवल उनकी बेटी और बुजुर्ग मां मौजूद थीं। आग बुझाने पहुंचेअग्निशमन कर्मियों को स्टोर रूम में नकदी से भरे थैलों में आग लगी हुई मिली। इस घटना के बाद दो वीडियो वायरल हुए, जिनमें एक में बड़ी मात्रा मेंनोट पड़े हुए दिखाई दे रहे थे और एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है—”नोट ही नोट हैं…”, जबकि दूसरे वीडियो में कहा गया, “सारे बर्न हो गएसाहब।” मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को एक विशेष जांच समिति गठित की, जिसमें तीन वरिष्ठन्यायाधीश शामिल थे। समिति ने 42 दिन की जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कई ऐसे तथ्य सामने आए, जो जस्टिस वर्मा के आचरण पर गंभीरसंदेह जताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, घटना वाली रात जस्टिस वर्मा ने अपने स्टाफ से सिर्फ व्हाट्सएप कॉल और एन्क्रिप्टेड मैसेज के जरिए संपर्क किया, जिससे संवाद का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका। दिल्ली लौटने के बावजूद उन्होंने और उनकी पत्नी ने उस स्टोर रूम का मुआयना नहीं किया, जहां आग लगी थी, जो समिति को असामान्य प्रतीत हुआ। इसके अलावा, जस्टिस वर्मा ने घटना को साजिश बताया, परंतु उन्होंने न पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई, न ही किसी अदालत में इसकी रिपोर्टदी। इतना ही नहीं, जब उन्हें स्थानांतरण का प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने उसे बिना कोई सवाल उठाए तुरंत स्वीकार कर लिया, जबकि उनके पास अगलेदिन तक का समय था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि जिस स्टोर रूम में आग लगी थी, वहां के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जस्टिस वर्मा ने सफाई दी किये कैमरे सुरक्षा विभाग के नियंत्रण में थे और उन्हें बंद होने की जानकारी नहीं थी। वहीं, वीडियो सबूत में साफ तौर पर स्टोर रूम के अंदर और बाहरबिखरे हुए नोट देखे जा सकते हैं, जिससे नकदी की मौजूदगी को लेकर उनके दावे गलत साबित होते हैं। इन सभी तथ्यों ने न सिर्फ जस्टिस वर्मा के बयानों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उच्च न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी गहरा प्रभावडाला है। अब यह देखना अहम होगा कि न्यायपालिका इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है और क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है।
दिल्ली में जल संकट गहराया: एनजीटी की फटकार और जनता के प्रदर्शन ने खोली भाजपा सरकार की पोल, बोले सौरभ भारद्वाज
दिल्ली में पानी की भारी कमी और दूषित जल आपूर्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभभारद्वाज ने कहा कि राजधानी में भाजपा की चार इंजन वाली सरकार बुरी तरह विफल रही है। शहर में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं और कईइलाकों में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को रातभर जागकर पानी भरना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड पर एनजीटी की सख्त टिप्पणीराष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर कड़ी फटकार लगाई है, जिससे भाजपा सरकार कीलापरवाही उजागर हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एनजीटी की यह टिप्पणी साफ दर्शाती है कि राजधानी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने मेंसरकार असफल रही है। राजधानी के कई इलाकों में त्राहि-त्राहिदिल्ली के बदरपुर, अंबेडकर नगर, देवली, तुगलकाबाद, मेहरौली, पालम, रजौरी गार्डन, जनकपुरी, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में पानी की भीषणकिल्लत है। पहले जहां पानी की कोई समस्या नहीं थी, अब वहां भी लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों कीआवाज उठाने पर भी सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं आ रहा है। डीजेबी दफ्तर का घेराव, जनता का गुस्सा फूटाजल संकट से परेशान लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के दफ्तर का घेराव किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार के खिलाफनारेबाजी की। कई स्थानों पर महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध जताया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह जनता की पीड़ा और आक्रोश का स्पष्ट संकेतहै। भ्रामक दावे और जमीनी हकीकत में फर्कभाजपा सरकार यह दावा कर रही है कि दिल्ली में न तो पानी की किल्लत है और न ही दूषित जल की समस्या, लेकिन एनजीटी और सीपीसीबी(केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोल दी है। जनकपुरी जैसे इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायतों के बादएनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है और डीजेबी को व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। बीमारियों की बढ़ती आशंकासीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, दूषित पानी की आपूर्ति के चलते दिल्ली में हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसे गंभीर रोग फैलने कीआशंका है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि भाजपा सरकार राजधानी की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी गंभीर नहीं है। रात-रात जागकर पानी भरने को मजबूर लोगसौरभ भारद्वाज ने बताया कि बदरपुर सहित कई इलाकों में लोग केवल कुछ मिनटों के लिए आने वाले पानी को भरने के लिए रात भर जागते हैं। एकओर मामूली बारिश में दिल्ली जलभराव से जूझती है और दूसरी ओर पीने का पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। सरकार की जल टैंकर व्यवस्था भीनाकाफी साबित हो रही है। चार इंजन सरकार पानी जैसे मूलभूत विषय पर विफलआम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की चार इंजन सरकार राजधानी के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने जैसे मूलभूत विषय पर भी नाकाम रहीहै। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की नीतिगत विफलताओं के कारण दिल्लीवासियों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं और अब समय है कि सरकारजवाबदेही स्वीकार करे।
राहुल गांधी के जन्मदिन पर महिला कांग्रेस का बड़ा कदम , बिहार में 25 हजार महिलाओं को वितरित होंगी सैनिटरी पैड्स, अलका लांबा ने मोदी सरकार पर बोला हमला
महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की लगभग 60% महिलाएं आजभी सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा जैसे महत्वपूर्ण विषयोंपर गंभीर नहीं है और केवल दिखावटी प्रचार में व्यस्त है। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर बिहार में 25,000 महिलाओं को वितरित किए जाएंगे सैनिटरी पैडराहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर महिला कांग्रेस 25,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित करेगी। यह कार्यक्रम खासतौर पर बिहार मेंआयोजित किया जाएगा, जहां स्वच्छता को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक है। अलका लांबा ने कहा कि यह कदम प्रियदर्शिनी उड़ान परियोजना केतहत महिलाओं को स्वच्छता और आत्मनिर्भरता देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। बिहार में विफल रही सरकार, हाईकोर्ट के आदेश को भी किया नजरअंदाजअलका लांबा ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 40,000 स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तककेवल 350 स्कूलों में ही ऐसी मशीनें लगाई जा सकी हैं। उन्होंने बताया कि बिहार की 80% किशोरियों को सैनिटरी पैड नहीं मिल पाता, और उन्हेंसालाना मिलने वाली 300 रुपये की राशि भी समय पर नहीं दी जाती। बिहार, दिल्ली और राजस्थान में महिला कांग्रेस की पहलमहिला कांग्रेस ने बेगूसराय, वैशाली (बिहार) और दिल्ली में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं। इस पहल से न केवल हजारों महिलाओं को लाभहुआ है, बल्कि 50 महिलाओं को रोजगार भी मिला है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना का हवाला देते हुए उन्होंने बतायाकि वहां 11 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की 1.23 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए थे। बीजेपी पर गंभीर आरोपअलका लांबा ने कहा कि राजस्थान में उड़ान योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त में वितरित होनेवाले पैडों को दोबारा सरकार को ही बेच दिया गया। भरतपुर की आंगनवाड़ियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में वहां सिर्फ 810 पैड पहुंचे, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। गरीबी, टैक्स और जागरूकता की कमी बना रही बाधा ओडिशा के मलकानगिरी और कालाहांडी जैसे जिलों में 97% महिलाएं आज भी मासिक धर्म के दौरान कपड़े का प्रयोग करती हैं। दिल्ली कीझुग्गियों में 59% महिलाएं सैनिटरी पैड खरीदने में सक्षम नहीं हैं। अलका लांबा ने बताया कि 98% महिलाओं में पीरियड्स को लेकर जानकारी कीकमी है, जो स्वास्थ्य संकट को और गंभीर बनाता है। सैनिटरी पैड पर टैक्समहिला कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने पहले सैनिटरी पैड पर 12% जीएसटी लगाया था, जिसे देशभर में विरोध के बाद वापसलेना पड़ा। लेकिन अब भी कच्चे माल पर भारी टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे पैड की कीमतें बढ़ जाती हैं और गरीब महिलाओं की पहुंच से बाहर होजाती हैं।
