लखनऊ में अनुदेशकों को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम योगी बोले ” 8.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी”
राजधानी लखनऊ में रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती में हुआ है. हाल में इसका परिणाम घोषित किया गया है. अब सीएम ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है इस मौके परव्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम सहित अन्य लोग मौजूद रहे. इस अवसर पर मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार के संकल्प को पूरा करने के लिए आठ वर्षों में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं. सरकार कीप्राथमिकता है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो. पारर्दशिता के साथ हो रहा है चयनउसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो योग्यता और क्षमता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिले. इसी सख्ती का परिणाम है कि आजभर्तियों में पारर्दशिता के साथ चयन हो रहा है.सीएम ने आगे कहा कि 400 साल पहले की बात करें तो यूपी देश का सबसे समृद्ध राज्य था. लेकिन, व्यापक रूप से लूटपाट, शोषण और अराजकताथी. विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए. अंग्रेजों ने भी लूटपाट की. इसके बावजूद, जब 1947 में देश को आजादी मिली, तो उत्तर प्रदेश भारत कीअर्थव्यवस्था में नंबर एक था. हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता1960 के बाद गिरावट शुरू हुई 2016 तक प्रदेश का योगदान घटकर सिर्फ 8 फीसदी रह गया. जब नीतियां स्वार्थ, वोट बैंक की चिंता औरपारिवारिक हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो वे बर्बादी की ओर ले जाती हैं. जैसा कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को पहुंचाया.इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह अवसर न केवल चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में नई ऊर्जा औरआत्मविश्वास का संचार करेगा. बल्कि, प्रदेश सरकार के इस संकल्प का भी प्रमाण है कि योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ युवाओं कोरोजगार उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
अदाणी पावर ने भूटान में 570 मेगावाट वांगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर, 60 अरब रुपए का किया निवेश जानें क्या है इसमें शामिल
अदाणी पावर और भूटान की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (डीजीपीसी) ने शनिवार, 5 सितंबर कोभूटान में 570 मेगावाट की वांगछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए.इस मौके पर पावर परचेसएग्रीमेंट (पीपीए) पर सैद्धांतिक सहमति भी बनी और डेवलपर्स ने भूटान की शाही सरकार के साथ प्रोजेक्ट के लिए रियायतसमझौते (सीए) पर भी हस्ताक्षर किए. भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी की उपस्थिति में समझौतोंपर हस्ताक्षर किए गए. 60 अरब का निवेशभूटान अपने ग्रॉस नेशनल हैपीनेस (सकल राष्ट्रीय खुशहाली) और हिमालय से मिलने वाली जीवनदायिनी उर्जा के जरिए स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति के रूपमें उभर रहा है. अदाणी पावर जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत और भूटान के बीच दोस्ती को और मजबूतीदेगा. इस समझौते के साथ ही अदाणी पावर और डीजीपीसी के लिए रन-ऑफ-रिवर वांगछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को बीओओटी(बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर) मॉडल पर शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. वांगछू प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट और संबंधितइंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में लगभग 60 अरब रुपए का निवेश होगा. उभर रहा महाशक्ति के रुप मेंभूटान के लिए, यह सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं है बल्किअपनी अर्थव्यवस्था को नया ईंधन देने वाला कदम है। इसके जरिए स्थानीय रोज़गार, तकनीकी क्षमता और राजस्व में विविधता आएगी. अब तक भूटान ऊर्जा निर्यात और पर्यटन पर अधिक निर्भर है. दूसरी तरफ भारत के लिए, यह ऊर्जासुरक्षा को मज़बूत करने का मौका है. आंकड़े बताते हैं कि भूटान के निर्यात में बिजली का योगदान पहले से ही 40 प्रतिशत से ज़्यादा है और इसकाज़्यादातर हिस्सा भारत को जाता है.भूटान अपने ग्रॉस नेशनल हैपीनेस (सकल राष्ट्रीय खुशहाली) और हिमालय से मिलने वाली जीवनदायिनी उर्जा के जरिए स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति के रूपमें उभर रहा है. अदाणी पावर जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत और भूटान के बीच दोस्ती को और मजबूतीदेगा.
लोकदल अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह का सरकार पर हमला GST घटाने का नाटक, महंगाई कम नहीं होगी “जनता चुनाव में जताएगी गुस्सा”
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने जीएसटी के भ्रम और व्यापारियों की आर्थिक कमर तोड़ने एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली सरकारपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगी है। GST घटाने के नाटक से महंगाई कम होने वाली नहीं है. असलियतयह है कि पेट्रोल-डीज़ल, गैस, बिजली और खाद-बीज जैसी ज़रूरी चीज़ें महंगी हैं, इसलिए महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही. बिचौलियों औरपूंजीपतियों की जेबें भर रही हैं. जबकि जनता की जेब खाली हो रही है टैक्स घटाने का दिखावा करने वाली सरकार कभी यह नहीं बताती कि क्योंडीज़ल-पेट्रोल पर टैक्स वसूला जा रहा है? क्यों जमाखोरी पर कार्रवाई नहीं हो रही?आज किसान कर्ज़ में दबा है. चुनाव में दिखेगा इसका विरोधमजदूर महँगाई से त्रस्त है, और मध्यमवर्ग हर सुबह उठते ही टैक्स की मार झेल रहा है सरकार के हर फैसले का फायदा चंद पूंजीपतियों को पहुँचता है, जनता को नहीं लोकदल साफ चेतावनी देता है कि महंगाई पर काबू पाना है तो केवल GST घटाने का छलावा बंद करो. जनता अब और गुमराह नहींहोगी सरकार को चुनाव में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों का फायदा केवल कुछ खास पूंजीपतियों कोहोता है आम जनता को नहीं लोकदल ने चेतावनी दी है कि महंगाई को रोकने के लिए केवल GST घटाने का छलावा बंद करना होगा. जनता अबऔर गुमराह नहीं होगी और चुनाव में इसका विरोध जरूर दिखेगा.
अमेरिकी विद्वान टेरिल जोंस का दावा, ट्रंप ने भारत-पाक विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की इच्छा जताई, मोदी के नोबेल समर्थन नदेने पर खटास
अमेरिका के एक शीर्ष विद्वान ने भारत और अमेरिका के संबंधों में आई खटास की संभावित वजह का कारण बताते हुए कहा कि ट्रंप खुद को वैश्विकशांतिकार दिखाना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन जब पीएम मोदी नेइससे इनकार किया और ट्रंप के नाम का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन नहीं किया तो ट्रंप इस बात को शायद निजी तौर पर ले गए और बुरामान गए. किसी अन्य देश की नहीं कोई जरुरतअमेरिकी शिक्षाविद् टेरिल जोंस ने कहा कि ‘ट्रंप की रणनीति दो पक्षों में बातचीत के लिए पहले बड़ी-बड़ी शर्तें लगाना और फिर उन्हें बातचीत के लिएमजबूर करना है और अभी भी वे यही कर रहे हैं।’ जोंस ने कहा कि ‘ट्रंप ने उम्मीद की थी कि पीएम मोदी भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामितकरेंगे, लेकिन जब पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया तो ट्रंप इस बात को दिल पर ले गए और इसी के चलते ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया.प्रोफेसर टैरिल जोंस ने कहा कि ‘डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक नेता बनना चाहते हैं। न सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक तौर पर बल्कि भू-राजनीतिक तौर पर भी. इसलिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने में बहुत जल्दबाजी की. जबकि प्रधानमंत्री मोदी से इससे इनकार करते रहेऔर उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत के लिए अमेरिका या किसी भी अन्य देश की कोई जरूरत नहीं है. निभा सकते है मध्यस्थता की भूमिकाजब ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम का समर्थन करें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप ने इस बात को निजीतौर पर ले लिया. जब ट्रंप कोई बात निजी तौर पर ले लेते हैं तो वे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और उन्होंने कई मौकों पर कहा भी है कि टैरिफ शब्दइंग्लिश भाषा का सबसे सुंदर शब्द है. अमेरिकी शिक्षाविद् टेरिल जोंस ने ये भी कहा कि ‘अमेरिका, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर सकता है, अमेरिका रूस से भी बात कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस पर ध्यान न दें, लेकिन भारत ऐसा देश है, जो दोनों देशों सेबात कर सकता है और दोनों देशों के नेता, भारत की बात को ध्यान से सुनेंगे. ऐसे में अगर कोई बड़ा देश है तो ये देश मध्यस्थता की भूमिका निभासकते हैं.
केरल कांग्रेस के ‘बीड़ी और बिहार’ पोस्ट पर सियासी बवाल, केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने मांगी माफी
केरल कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘बीड़ी और बिहार’ को लेकर की गई पोस्ट पर सियासी बवाल मचा हुआ है. इस सोशल पोस्टपर अब केरल कांग्रेस ने माफी मांगी है. केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शनिवार को स्वीकार किया कि पार्टी की राज्य इकाई के सोशल मीडियाहैंडल पर “बीड़ी और बिहार” वाला पोस्ट करते समय “गलती” हुई है। जोसेफ ने कहा कि ‘एक्स’ वाली पोस्ट हटा दी गई है और राज्य नेतृत्व के निर्देशपर सोशल मीडिया टीम ने माफी मांगी है. एक्स पर किया गया पोस्टकांग्रेस की केरल राज्य इकाई ने हाल ही में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कथित तौर पर हालिया जीएसटी सुधारों के मद्देनजर बिहार और बीड़ी (एक तंबाकूउत्पाद) के बीच समानताएं बताईं थीं. जिस पर भाजपा ने विरोध जताया था बता दें कि केरल कांग्रेस की ओर से की गई इस पोस्ट में कहा गया था, बीड़ी और बिहार ‘B’ से शुरू होते हैं अब इसे पाप नहीं माना जा सकता. कांग्रेस की आलोचनासनी जोसेफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पोस्ट को हटा दिया गया है। सोशल मीडिया हैंडल कर वाले एडमिन और इसे चलाने वालेव्यक्ति ने इसे वापस ले लिया है और माफी मांगी है. कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह कीपोस्ट डालने में गलती हुई है और सावधानी नहीं बरती गई है.जोसेफ ने बताया कि यह मामला पूर्व विधायक वीटी बलराम के समक्ष उठाया गया है, जो केपीसीसी के डिजिटल मीडिया सेल के प्रभारी हैं पार्टी नेशुक्रवार को एक नई एक्स पोस्ट में कहा, जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. अगरआपको ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा चाहते हैं कई उत्तर भारतीय नेताओं ने हटा दी गई एक्स पोस्ट के लिए कांग्रेस की आलोचना की है.
ऑपरेशन सिंदूर से मिली सफलता में नागरिक और सैनिकों की भूमिका अहम, बोले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी “जानें क्या कुछ कहा”
आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है बल्कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है. आर्मीचीफ ने कहा ‘नागरिक ही सैनिकों को सबसे पहले सूचना देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72,000 से ज्यादा एनसीसी जवान थे, जिन्होंने ऑपरेशनके दौरान सभी जरूरी सहायता प्रणालियों का नेतृत्व किया और नागरिक की सुरक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया. यूक्रेन ने दुनिया को दिखायाहै कि जब आम नागरिक अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या होता है उनकी भूमिका खुफिया जानकारी जुटाने, रसद और प्रतिरोध मेंसाबित हुई है इससे पता चलता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि ये सभी की जिम्मेदारी है. नहीं होगा लक्ष्य हासिलशुक्रवार को गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारतऔर पाकिस्तान ने अलग-अलग सबक सीखे भारत ने जहां लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाले हथियार और हमले के बाद नुकसान का आकलनकरने की क्षमता पर ध्यान दिया, वहीं पाकिस्तान ने संभवतः अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को मजबूत करने पर फोकस किया.ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस ने कहा कि जब राजनीतिक नेतृत्व से चर्चा हुई तो यह साफ हो गया कि सिर्फ ड्रोन और लोटरिंग म्यूनिशन (घूमतेहुए लक्ष्य तलाशने वाले हथियार) से लक्ष्य हासिल नहीं होगा. रसद और प्रतिरोध मे हुई साबितबहावलपुर और मुरिदके में आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए एयर पावर का इस्तेमाल जरूरी था उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार नेसेना को साफ निर्देश दिए थे कि आतंकी ठिकाने नष्ट करने हैं और तभी जवाबी कार्रवाई करनी है जब पाकिस्तान हमला करे इस ऑपरेशन में सेना कोपूरी आजादी मिली थी, चाहे वो योजना बनाना हो या लक्ष्य चुनना. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ‘यूक्रेन ने दुनिया को दिखाया है किजब आम नागरिक अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या होता है। उनकी भूमिका खुफिया जानकारी जुटाने, रसद और प्रतिरोध में साबितहुई है.
भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी घोषित, महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन को मिलेगी नई ताकत
भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची तैयार है, बस इसके जारी होने का इंतजार है प्रदेशभर के पार्टी नेताओं की निगाहें सूची परलगी हुई हैं. शुक्रवार को भी पार्टी नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके आवास पर मिलने का सिलसिला जारी रहा. भाजपा की नईकार्यकारिणी में 31 पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे, इनमें आठ प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश मंत्री, तीन महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, एक प्रदेशमीडिया प्रभारी, एक कोषाध्यक्ष व एक कार्यालय सचिव होगा. चयन के लिए कसरत तेजइसके अलावा सात अलग-अलग मोर्चों युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा औरअनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी घोषित किए जाएंगे. पहली बार संगठन में बड़े पद पर महिला को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है पिछलेमाह के अंत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट दिल्ली से लौटकर आए थे, जिसके बाद नई कार्यकारिणी के चयन के लिए कसरततेज हुई थी. संगठन को करेगी मजबूत और बढ़ेगी आगेपार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद पार्टी के नए पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है बस इस सूची के जारीहोने का इंतजार है अगर शनिवार को सूची जारी न हुई तो फिर नवरात्र तक इंतजार बढ़ सकता है क्योंकि 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा संगठन को एक टीम की जरूरत है जो जीत की हैट्रिक के लक्ष्य तक मजबूती के साथ पहुंचा सके. लिहाजा, माना जा रहा है कि जो पदाधिकारी इस टीम में शामिल होंगे, उनके चयन पर संगठन ने काफी विमर्श किया है नई टीम आगामी विधानसभाचुनाव के मद्देनजर पूरी ऊर्जा के साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और आगे बढ़ेगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पंजाब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीएम मोदी को सौंपेंगे विस्तृत रिपोर्ट
बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब का दौरा करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में बाढ़ की स्थितिपर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सौंपेंगे. कृषि मंत्री ने कहा शिवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, पंजाब में बाढ़की जो स्थितियां है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही चिंतित है उन्हें के निर्देश पर मैं वहा के हालत समझने पंजाब गया था. कृषि मंत्री ने कहा, पंजाब में जल प्रलय की स्थिति है। फसलें तबाह और बर्बाद हो गई है संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता और किसानों के साथ खड़ीहै अब बाढ़ग्रस्त इलाकों के पुननिर्माण के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है पंजाब को इस संकट से बाहर निकालने के लिएअल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होगी. जमीनी स्तर पर करना होगा काममैं प्रधानमंत्री को पंजाब के नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपूंगा संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार इस संकट से बाहर निकलने में कोई कसर नहींछोड़ेगी. राज्य सरकार को भी पूरी गंभीरता के साथ जमीनी स्तर पर काम करना होगा. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के लिए आंशिक रूप सेसतलुज, व्यास, रावी और घग्गर नदियों के तटबंधों के कमजोर होने और अवैध खनन गतिविधियों के कारण हुई क्षति को जिम्मेदार ठहराया है. शिवराज ने लिखा कि, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और प्रकाश सिंह बादल जब पंजाब के सीएम थे, तब फसलों को बाढ़ से बचाने केलिए सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियों पर बांध मजबूत और उंचे किए गए थे. लेकिन अवैध खनन के कारण वे कमजोर हो गए और गांव मेंपानी आ गया है. ढ़ाचों को मजबूत करना है जरुरीअब इन ढांचों को मजबूत करना जरूरी है ताकि पंजाब को भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचाया जा सके. मंत्री शिवराज ने पीड़ितों को भोजन, कपड़ेऔर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवा भावना की सराहना की. आपदा की इस घड़ी में, न केवल पंजाब, बल्किपड़ोसी राज्यों के लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है एकता और सेवा की यही भावना हमें बड़े से बड़े संकट से भी उबरने की शक्ति देती है. कृषि मंत्रीशिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के योजनाबद्ध पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें राज्य को उबरने में मदद के लिएअल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता शामिल है बाढ़ के बाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री शिवराज ने पानी कमहोने पर संभावित बीमारियों के प्रकोप की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि मृत पशुओं का सुरक्षित तरीके से निपटान करना होगा, ताकि बीमारी न फैले।खेतों में गाद जमा हो गई है, उसे हटाने की योजना बनानी होगी, ताकि अगली फसल खतरे में न पड़े.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया भाजपा के पक्षपात का आरोप, जीएसटी और शिक्षा पर भी साधा निशाना
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा नेताओं को कोड दे दिया है इसके जरिये वे घर बैठकर वोट बढ़ा रहे हैं सरकार पीडीए(पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) के एसडीएम तैनात नहीं कर रही है यह पूछे जाने पर किन राज्यों में इस तरह के कोड दिए गए हैं, अखिलेश ने कहाकि कई स्थानों पर ऐसा हुआ. अखिलेश ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है किकिसी व्यक्ति का वोट बनने से न छूटे और एक भी फर्जी वोट न बनने पाए लेकिन, भाजपा सरकार, अधिकारियों और चुनाव आयोग की तिकड़ी बनगई है. चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बन गया है. पंचायत चुनाव पर विशेष ख्यालचुनावों में वोटों की डकैती हो रही है सपा ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि सपा के सभी फ्रंटल संगठन केलोगों की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट लिस्ट से कटने न पाए पंचायत चुनाव में भी इसका विशेष ख्याल रखें. जीएसटी को लेकर अखिलेश ने कहाकि भाजपा सरकार चुनाव को देखते हुए नया जीएसटी लाई हैउन्होंने कहा कि अगर इस सरकार के एजेंडे में शिक्षा व नौकरी होती तो 27 हजार प्राथमिक स्कूल बंद नहीं करती. भाजपा पर साधा निशाना69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी तक आंदोलन नहीं करना पड़ता. विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में एक ही विचारधारा के लोगों को बैठादिए गए हैं उन्होंने कहा कि भाजपा पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद कर देती हैं बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज परिषद बनाम वाहिनी की लड़ाई है. उन्होंने एबीवीपी पर अखिल भारतीय वीडियो पिटाई कहकर कटाक्ष भी किया. सपा अध्यक्ष ने उन्हें टोटी चोर की संज्ञा दिए जाने के मामले में कहा कि यह साजिश तत्कालीन आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी और ओएसडी अभिषेक कौशिक की है. सरकार जान ले और सरकार चलाने वाले भी जान लें कि यह बात भूलने वाली नहीं है.
यमुना के बढ़ते जलस्तर से छह जिलों में भारी बाढ़, मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे बनी टेंट सिटी
राजधानी में बाढ़ के कारण छह जिलों के करीब 18000 लोग प्रभावित हुए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी देते हुए कहा गया है किएनडीआरएफ, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन राहत शिविरों में भोजन, पानी, और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं दे रहे हैं. यमुना का जलस्तर206 मीटर पार करने से उत्तर, उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, पूर्वी, केंद्रीय और दक्षिण-पूर्वी जिले बाढ़ की चपेट में हैं. पूर्वी दिल्ली में 7,200, उत्तर-पूर्वी में5,200, दक्षिण-पूर्वी में 4,200, उत्तर दिल्ली में 1,350 और शाहदरा में 30 लोग प्रभावित हैं। इस तरह कुल 17980 लोग पीड़ित हैं इनके लिए35 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं जहां भोजन, पानी, शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं 24 घंटे दी जा रही हैं. एनडीआरएफ की टीमें निचलेइलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं पूर्वी दिल्ली में डीएम के नेतृत्व में बोट क्लब ने यमुना खादर से 5,000 से अधिक लोगों और सैकड़ोंमवेशियों, बकरियों, भैंसों व कुत्तों को बचाया है. 24 घंटे नजर परगोताखोरों व नाविकों ने बहादुरी से कई जिंदगियां बचाईं पशुपालन विभाग मवेशियों की चिकित्सा और चारे की व्यवस्था कर रहा है. दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम और ड्यूसिब मिलकर राहत शिविरों में सफाई, फॉगिंग और पानी की आपूर्ति कर रहे हैं सिविल डिफेंस और आपदा मित्र टीमें 24 घंटेसक्रिय हैं. बाढ़ पीड़ितों को सरकार, जनप्रतिनिधि व एनजीओ मदद करने में जुटे हैं शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार बाढ़पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयां और शौचालय की व्यवस्था है. किसानों के मवेशियों के लिए चाराभी मुहैया कराया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा व सुविधा में कोई कमी नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है यमुना काजलस्तर अब कम हो रहा है सरकार 24 घंटे हालात पर नजर रख रही है. किसानों को दिया जा सके उचित मुआवजासभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) प्रभावित इलाकों में मौके पर हैं जो पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं वहीं, मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय मुख्यमंत्रीजनसेवा सदन से डिविजनल कमिश्नर और सभी डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक की जिसमें राहत कार्यों की समीक्षा की गई और स्पष्ट दिशा-निर्देशदिए गए. रेखा गुप्ता ने कहा कि पीड़ितों की जान-माल की रक्षा की गई है राहत शिविरों में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखने केनिर्देश दिए गए हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) प्रभावित इलाकों में निगरानी कर रहा है. सामाजिक संगठनों की मदद से राहत कार्योंको और तेज किया जा रहा है। डीएम को निर्देश दिए गए कि बाढ़ से प्रभावित फसलों का आकलन करें ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जासके.
