मध्य प्रदेश में प्रशासनिक नक्शे के नए स्वरूप को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। सरकार की कवायद के बीच भैरुंदा (नसरुल्लागंज) को जिला बनाए जाने की मांग एक बार फिर मुखर हो उठी है। लंबे समय से यहां के लोग जिला दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार यह मांगसरकारी फाइलों में दबी रह गई। जनता का कहना है कि अब समय है कि भैरुंदा को उसका हक दिया जाए। विडंबना यह है कि बुधनी विधानसभा केअंतर्गत आने वाला भैरुंदा, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है, आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। यहवही क्षेत्र है जहां से शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कर देश के केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन वर्षों के सतत राजनीतिक प्रभाव केबावजूद भी क्षेत्र का विकास ठहर सा गया है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं।
सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं
भैरुंदा को शिवराज सिंह चौहान का गृह और कर्मक्षेत्र माना जाता है। उनका योगदान क्षेत्र की सिंचाई, सड़कों और खेती की प्रगति तक सीमित रहा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में आज भी पिछड़ापन साफ देखा जा सकता है। जब भी जनता ने बड़े प्रशासनिक दर्जे, जैसे जिला दर्जा या उद्योगिक हबकी मांग की, तो इसे अनसुना कर दिया गया। क्षेत्रवासियों को गहरा मलाल है कि जिस ज़मीन ने एक मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री दिया, उसेप्रशासनिक सम्मान क्यों नहीं मिल सका। प्रदेश की सत्ता में लंबे समय से प्रतिनिधित्व करने के बावजूद जो वादे भैरुंदा के लिए किए गए, वे शब्दों तकसिमट गए। उद्योग लगाने, मेडिकल कॉलेज खोलने और शिक्षा का हब बनाने की बातें बार-बार गूंजती रहीं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इस उदासीनताके चलते लोगों ने एक समय तो प्रमुख मुद्दों को उठाना भी छोड़ दिया था। उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं रही।
प्रदेश स्तर पर परिसीमन नहीं हो जाता
अब प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों में है। लोगों का विश्वास है कि नई सरकार इस क्षेत्रीय असमानता को मिटाने के लिए कदमउठाएगी। राजेन्द्र शर्मा और लक्ष्मीनारायण शर्मा का कहना है कि सत्ता परिवर्तन से पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि पंचवर्षीय योजना में भैरुंदाको प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि राजनीतिक उलटफेरों ने उस पर विराम लगा दिया, पर उम्मीदें अभी बाकी हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा कीसरकार होने से संभावना है कि भैरुंदा का नाम आखिरकार प्रशासनिक फेरबदल की सूची में शामिल हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जबशिवराज सिंह चौहान की अनुशंसा पर विदिशा को नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है, तो फिर भैरुंदा को जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता? विदिशा के नगर निगम बनने से वहां के विकास को पंख मिलेंगे, लेकिन समान रूप से भैरुंदा भी उसी संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षेत्रवासीकहते हैं हम भी तो उसी जनप्रतिनिधि के अनुयायी हैं, फिर हमारे हक का फैसला कब? इस सवाल के साथ अब भैरुंदा की जनता जिला दर्जे कीघोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस संबंध में भैरुंदा निवासी पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय का कहना है कि यह विषय प्रदेश स्तर काहै है। माननीय शिवराज जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के स्तर का विषय है। आगे क्या होता है ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। निश्चित रूप सेभैरूंदा को जिला बनाने की मांग चल रही है, लेकिन तब तक प्रदेश स्तर पर परिसीमन नहीं हो जाता, तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।
