केरल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) स्कूल योजना लागू करने के फैसले ने राज्य की सियासत गरमा दी है। सरकारके इस फैसले के चलते वाम मोर्चे के भीतर ही बगावत जैसा माहौल बन गया है, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इसे ‘देर आए, दुरुस्त आए’ बताया। कुलमिलाकर शिक्षा सुधार की पहल के बीच अब राजनीति और नीतियों की जंग तेज हो गई है। ऐसे में केद्रीय राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि राज्यसरकार ने यह कदम बहुत देर से उठाया, लेकिन देर आए, दुरुस्त आए। बता दें कि केरल सरकार ने हाल ही में इस योजना के लिए केंद्र के साथसमझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके दो दिन बाद सुरेश गोपी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस योजना के असली लाभार्थीबच्चे हैं, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए उन्हें इस योजना के फायदे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहाकि सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और भाजपा सभी पार्टियों के अपने राजनीतिक अधिकार हैं, लेकिन इनकी राजनीति के कारण बच्चों की जरूरतें पूरीहोने में बाधा नहीं आनी चाहिए।
सामूहिक अनुशासन का उल्लंघन हुआ
इस दौरान गोपी ने राज्य के स्कूलों की हालत पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों की इमारतें 40–50 साल पुरानी हैं और खराब हालत मेंहैं। उन्होंने कहा कि क्या हमारे बच्चों को जर्जर इमारतों में पढ़ाई करनी चाहिए? इन स्कूलों को सुधारा जाना जरूरी है। यह योजना बच्चों के लिएफायदेमंद होगी।
हालांकि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री के इस बयान से पहले केरल की सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) में शामिल सीपीआई ने सरकार के इसफैसले पर खुला विरोध जताया था। सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने आरोप लगाया कि पार्टी और अन्य सहयोगियों को इस निर्णय कीजानकारी नहीं दी गई, जिससे मोर्चे की सामूहिक अनुशासन का उल्लंघन हुआ है।
शिक्षा नीतियों को बरकरार रख सके
वहीं, राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह एक रणनीतिक कदम है ताकि राज्य को केंद्र से फंडमिल सके, जबकि राज्य अपनी शिक्षा नीतियों को बरकरार रख सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम श्री योजना से जुड़ने का मतलब यह नहीं हैकि केरल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2022 को स्वीकार कर लिया है, जिसका वाम मोर्चा लंबे समय से विरोध करता रहा है।दूसरी ओर, विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला एलडीएफ के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर करता है। केरल सरकार के पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने केफैसले से राज्य की सियासत गरमा गई है। वाम मोर्चे में मतभेद गहराए तो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इसे “देर आए, दुरुस्त आए” कहा। उन्होंने जोरदेकर कहा कि राजनीति से ऊपर बच्चों की जरूरतें हैं और किसी भी दल की खींचतान उनके भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए।
