छठ पूजा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “वर्षों से यमुनापर छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी जिस प्रतिबंध को इस बार हमारी सरकार ने हटाया है। लगभग 17 पॉइंट्स पर सरकार द्वारा मॉडलछठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में 1000 से अधिक छठ कार्यक्रमों के लिए आवेदन आ चुके हैं। इस सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दीजाएंगी। हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा।”
इस वर्ष, शहर में छठ पूजा स्थलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ने की उम्मीद है। पिछले वर्ष, केवल 929 स्थानों पर छठ कार्यक्रमआयोजित किए गए थे। लेकिन आज तक, हमें छठ पूजा मनाने के लिए समितियों से 1000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। यमुना नदी पर हमारे द्वाराबनाए जाने वाले 17 घाटों के अलावा, सरकार इन सभी 1000 घाटों, या समय सीमा तक जितने भी घाट बनेंगे, उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएंप्रदान करेगी। इसमें टेंट, बिजली, स्वच्छता और शौचालय शामिल हैं। प्रत्येक जिले और उप-जिले में कम से कम एक आदर्श छठ घाट बनायाजाएगा। भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। छठ व्रतियों के लिए पूरी दिल्ली में जगह-जगह पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन पर पुष्प वर्षा की जाएगीऔर उनका स्वागत किया जाएगा। समग्र धार्मिक माहौल को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजितकिए जाएंगे।
सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही
छठ पूजा की तैयारियों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे श्रद्धालुस्वच्छ जल में खड़े होकर पूजा-अर्चना करें। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि इस त्योहार के सभी कार्यक्रम बिना किसी बाधा केसंपन्न हों। अपने-अपने क्षेत्रों में उन सभी घाटों पर जाएंगे आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू होगा, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि – सांसद, विधायक और पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में उन सभी घाटों पर जाएंगे जहां छठ पूजा होनी है और विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। दिल्ली कीमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कि 2021 में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक अवज्ञा के लिए धारा 188 आईपीसी के तहत यमुना नदी पर छठ मनाने गएकुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पिछली सरकारों द्वारा जो भी एफआईआर या मामले दर्ज किए गए थे, हम अपनी सरकार के तहत उनसभी शिकायतों को वापस लेंगे, और हम उन सभी मामलों को वापस लेंगे।
