दिल्ली की भाजपा सरकार ने हाल ही में पानी के बिलों पर लगे लेट पेमेंट सर्चार्ज (LPSC) को पूरी तरह माफ करने की एक बड़ी योजना की घोषणाकी है। यह कदम दिल्ली के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले कई वर्षों से फूले-फूले पानी के बिलों की शिकायतकर रहे थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे दिवाली का उपहार या दिवाली बोनस के रूप में पेश किया है, जो आगामी त्योहार सेठीक पहले लागू हो रहा है। यह योजना न केवल चुनावी वादे को पूरा करने का हिस्सा है, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की वित्तीय स्थिति कोमजबूत करने का भी प्रयास है।
2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने पानी के बिलों पर जुर्माने को माफ करने का प्रमुख वादा किया था। तत्कालीन भाजपा नेता(अब मुख्यमंत्री) रेखा गुप्ता ने इसे जनता के लिए बड़ी राहत के रूप में प्रचारित किया था। चुनाव जीतने के बाद, भाजपा सरकार ने इस वादे को पूराकरने की दिशा में कदम उठाए। जून 2025 में, सरकार ने पहले ही फूले हुए घरेलू पानी के बिलों को 80-90% तक माफ करने की घोषणा की थी, जिससे 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। जुलाई 2025 में, जल मंत्री परवेश वर्मा ने इस योजना को पुनर्जीवित किया और इसे एकबार की व्यवस्था के रूप में घोषित किया था,
आपको बता दे कि पिछले आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के दौरान, DJB के बिलिंग सिस्टम में खराबी के कारण लाखों उपभोक्ताओं को फूलेहुए बिल मिले थे। 5% मासिक चक्र पर चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंडिंग इंटरेस्ट) के कारण छोटे बिल भी हजारों रुपये के हो जाते थे। कुल बकाया राशिमें से 91% (लगभग 80,463 करोड़ रुपये) सिर्फ LPSC ही था। कुल बकाया 87,589 करोड़ रुपये है। आप सरकार ने भी 2023 में समान योजनाका वादा किया था, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई थी।
जिसके बाद 26 सितंबर 2025 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में जल मंत्री परवेश वर्मा ने इस योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशलमीडिया पर इसे साझा किया, इसे “दिवाली से पहले उपहार” बताते हुए जनता को बधाई दी। योजना को “दिवाली बोनस” कहा जा रहा है।
