केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने देशव्यापी जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहाकि आगामी जनगणना के साथ-साथ सभी जातियों की गणना की जाएगी। यह कदम स्वतंत्र भारत में पहली बार उठाया जा रहा है। पिछली बार जातिआधारित जनगणना 1931 में हुई थी, यानी लगभग 94 साल पहले।
कांग्रेस पर हमला
अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जाति जनगणना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जबकिमोदी सरकार इसे पारदर्शिता और समावेशन की दिशा में एक आवश्यक कदम मानती है।
गन्ना किसानों को राहत: FRP में बढ़ोतरी
गन्ना किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) यानीउचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
FRP वह मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना अनिवार्य होता है, जिससे किसानों को उनकी लागत का उचित मुआवजा मिले।
मेघालय-असम हाईवे को मिली मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी को लेकर लिया गया। 166.8 किलोमीटर लंबे और चार लेन वालेहाईवे निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। यह प्रोजेक्ट शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर तक फैला होगा और इसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपयेआंकी गई है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुपर कैबिनेट बैठक
यह सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ‘सुपर कैबिनेट’ बैठक में लिए गए। इस बैठक में देश के प्रमुख केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जिनमेंगृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलशामिल रहे। यह समिति सरकार के सबसे अहम और रणनीतिक निर्णयों के लिए जानी जाती है।
