राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने तीसरे बजट में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सबसे पहले, उन्होंने राज्य केनागरिकों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। इस योजना को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनासे जोड़ा जाएगा, जिसके तहत लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। जहां घरों में जगह नहीं होगी, वहां सामुदायिक सोलर प्लांटलगाए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत पर कम से कम असर पड़े। इसके साथ ही, राज्य में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नएकृषि कनेक्शन देने का भी निर्णय लिया गया। इस कदम से राज्य में बिजली संकट को दूर करने और ग्रामीण इलाकों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने कालक्ष्य है।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य रखा। राज्य में 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगाएजाएंगे, और दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की प्रणाली को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा, राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल परउतारने का काम भी शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य में पानी की आपूर्ति में सुधार होगा। इसके तहत दो लाख घरों में पानी के कनेक्शन और 425 करोड़ रुपए से अधिक के काम किए जाएंगे। पेयजल विभाग में 1050 नए तकनीकी पद भरे जाएंगे और अगले एक साल के भीतर 1500 हैंडपंप और1000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इस प्रकार, राज्य में जल संकट को हल करने और पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों कीघोषणा की गई है।
इसके साथ ही, दीया कुमारी ने राजस्थान की बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने राज्य में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वेबनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत 2750 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस परियोजना का कुल लागत 5 हजार करोड़ रुपये सेअधिक होगा। इसके अलावा, 21 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए प्रति विधानसभा15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ाजाएगा और 5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 1,25,000 सरकारी नौकरियों कीघोषणा की, जो राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा, पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र के लिए भी कई योजनाएं बनाई गईं, जैसेआदिवासी धार्मिक स्थलों का विकास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक यात्रा योजनाएं।
