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दिल्ली में लगातार गिर रही इमारतों और लोगों की मौतों का मुद्दा उठा रही आम आदमी पार्टी

दिल्ली में लगातार गिर रही इमारतों और उनमें दबकर लोगों की हो रही मौतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम केखिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने दिल्ली में हो रहे भवन हादसों के खिलाफ विरोध जताने के लिए स्थायी समितिकी बैठक में हेलमेट पहनकर पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित एमसीडी ने सुरक्षा गार्डों के माध्यम से पार्षदों कोबैठक के अंदर जाने से रोक दिया। उनके हेलमेट उतरवा दिए गए और उनके पास मौजूद पोस्टर, पर्चे और कागजात भी ले लिए गए। आम आदमीपार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में लगातार इमारतें गिर रही हैं। इन हादसों में निर्दोष लोगों की जान जा रही है औरकई लोग घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार और नगर निगम इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि जब आम आदमी पार्टी के पार्षद जनता की सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो उनकी आवाज दबाने कीकोशिश की जाती है।

भाजपा जनता की आवाज दबाना चाहती है – अंकुश नारंग

अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता की समस्याओं को उठाना भी अपराध जैसा बना दिया गया है। दिल्ली में लगातार भवन हादसे हो रहेहैं, लेकिन भाजपा को लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। उनका आरोप है कि भाजपा का ध्यान जनता की जान बचाने के बजाय अपनी कुर्सी औरभ्रष्टाचार को बचाने पर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हेलमेट पहनकर स्थायी समिति की बैठक में इसलिए पहुंचे थे, ताकि दिल्ली मेंगिरती इमारतों और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा सबके सामने रखा जा सके। लेकिन भाजपा ने उन्हें बैठक में प्रवेश करने से रोक दिया। यहां तक कि उनकेहेलमेट और जनता की समस्याओं से जुड़े पर्चे भी अंदर नहीं ले जाने दिए गए। अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा को समझना चाहिए कि जनता कीआवाज को दबाकर जनता के सवालों से बचा नहीं जा सकता। भाजपा के महापौर प्रवेश वाही और स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा को दिल्लीकी जनता को जवाब देना होगा कि आखिर लगातार इमारतें क्यों गिर रही हैं और इन हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा किआम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों से पीछे हटने वाली नहीं है। पार्टी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी और हर हादसेकी जवाबदेही तय करने की मांग करती रहेगी।

दिल्ली में लगातार हो रहे भवन हादसे, मासूम बच्चों की भी जा रही जान

अंकुश नारंग ने बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से लगातार इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में शाहदरा नॉर्थ जोन में एकइमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक तीन साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए। उन्होंनेकहा कि इससे पहले चावड़ी बाजार में भी इमारत गिरने की घटना हुई थी। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों और सत्य निकेतन में भी भवन हादसे होचुके हैं। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि दिल्ली में पुरानी और खतरनाक इमारतों की सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अंकुशनारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में दिल्ली में एक के बाद एक भवन हादसे हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाईदिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में भी सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल रहा है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह खतरनाकइमारतों की पहचान करे और समय रहते जरूरी कदम उठाए।

स्थायी समिति की बैठक में मीडिया को भी सवाल पूछने की अनुमति नहीं देने का आरोप

अंकुश नारंग ने कहा कि स्थायी समिति की बैठक में पहली बार मीडिया को अंदर बैठने और सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। उनका आरोप है किभाजपा नहीं चाहती थी कि मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी के पार्षद भवन हादसों और नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालउठाएं। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया मौजूद रहता, तो भाजपा और एमसीडी के बिल्डिंग विभाग के कामकाज पर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते।दिल्ली में लगातार इमारतें गिरने के पीछे क्या कारण हैं? अवैध निर्माण कैसे हो रहे हैं? खतरनाक इमारतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनसभी सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्षदों को अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की अनुमतिनहीं दी गई। अंकुश नारंग ने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं उठाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। किसी भीसरकार को अपनी कमियों पर सवाल पूछे जाने से डरना नहीं चाहिए।

चार इंजन की भाजपा सरकार पूरी तरह विफल – प्रवीण कुमार

आम आदमी पार्टी के एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली में इमारतें गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उनके अनुसार, अब तकभवन हादसों में करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले तीन महीनों में छह इमारतें गिर चुकी हैं और 25 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन्होंनेकहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी में भाजपा की सत्ता होने के बावजूद दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है। भाजपा की चार इंजनवाली सरकार होने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीन पर लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी काम नहीं हो रहे हैं। प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री रेखागुप्ता और एमसीडी के महापौर प्रवेश वाही पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में हो रहे हादसे सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीरसवाल खड़े करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर दिल्ली के लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने और हादसों के बाद सरकार जागेगी? उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अपने घरों में रहते हुए भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर बना रहता है कि पता नहीं कब किस इलाके मेंकोई इमारत गिर जाए। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार को तुरंत इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक इमारतों का सर्वे जरूरी

प्रवीण कुमार ने कहा कि नगर निगम को सबसे पहले पूरी दिल्ली में खतरनाक और कमजोर इमारतों का सर्वे करवाना चाहिए। इससे यह पता चलसकेगा कि कौन-कौन सी इमारतें रहने के लिए सुरक्षित नहीं हैं और किन इमारतों की तुरंत मरम्मत या अन्य जरूरी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंनेआरोप लगाया कि एमसीडी अब तक दिल्ली की सभी खतरनाक इमारतों की सही जानकारी जुटाने में सफल नहीं हुई है। जब नगर निगम को यह तकनहीं पता होगा कि कौन सी इमारत कब गिर सकती है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए समय पर कदम कैसे उठाए जाएंगे? उन्होंने कहा कि हर जोन मेंपर्याप्त कर्मचारी और अधिकारी होने चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और भवन निर्माण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन होनाचाहिए। किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। प्रवीण कुमार ने मांग की कि भवन हादसों के लिए जिम्मेदारअधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगोंको बचाना उचित नहीं है। उन्होंने महापौर प्रवेश वाही से इस्तीफा देने की भी मांग की।

केवल जेई और एई को निलंबित करने से हादसे नहीं रुकेंगे – प्रीति डोगरा

एमसीडी की सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि दिल्ली में तीन से चार महीनों के भीतर लगातार बड़े भवन हादसे सामने आए हैं। इन घटनाओं में लोगोंकी जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। उन्होंने कहा कि जब भी कोईबड़ा हादसा होता है, तो कुछ छोटे अधिकारियों, जैसे जेई और एई, को निलंबित करके मामले को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिनसवाल यह है कि क्या केवल जेई और एई को सस्पेंड करने से इमारतें गिरना बंद हो जाएंगी? क्या इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? क्या इससेदिल्ली के लोगों की जान सुरक्षित हो जाएगी? प्रीति डोगरा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में होने वाली गड़बड़ियों की पूरी जांच होनी चाहिए। जिनअधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। हर जोन के डीसी को अपने क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों कीजानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत के कारण अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है।इसलिए इस बार केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महापौर और डीसी से इस्तीफे की मांग

प्रीति डोगरा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महापौर प्रवेश वाही और स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जबदिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और नगर निगम के बड़े पदाधिकारियों को भी लेनीचाहिए। उन्होंने सत्य निकेतन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया था कि भविष्य में इस तरह कीघटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में भवन हादसे लगातार हो रहे हैं। प्रीति डोगरा ने कहा कि जनता को केवल आश्वासन नहींचाहिए, बल्कि जमीन पर काम चाहिए। खतरनाक इमारतों की पहचान होनी चाहिए, अवैध निर्माण पर रोक लगनी चाहिए और दोषी अधिकारियों केखिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता कोसुरक्षित रखना है। इसलिए हादसों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिन लोगों की लापरवाही से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाईकी जानी चाहिए।

डीएमसी एक्ट की अनदेखी कर एनबीसीसी की फीस माफ करने का आरोप – प्रवीण राजपूत

आम आदमी पार्टी के स्थायी समिति सदस्य प्रवीण राजपूत ने भाजपा पर नगर निगम में मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में नियमों की अनदेखी करके कई फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एक-एक जोन में 20-20 वार्डों केलिए केवल एक जूनियर इंजीनियर तैनात है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक अधिकारी के पास होने से सभी क्षेत्रों में निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इमारतें खतरनाक स्थिति में हो सकती हैं, लेकिन नगर निगम के पास उनकी पूरी जानकारी और सर्वे उपलब्धनहीं है। ऐसे में भवन सुरक्षा से जुड़े नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल हो जाता है। प्रवीण राजपूत ने स्थायी समिति की बैठक के एजेंडेमें शामिल आइटम नंबर 87 का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रस्ताव में डीएमसी एक्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए एनबीसीसी कोभवन नक्शे से जुड़ी फीस में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक जब अपने मकान का नक्शा पास करवाने जाता है, तो उसे निर्धारित फीसजमा करनी पड़ती है। लेकिन एनबीसीसी के मामले में फीस माफ करने का प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आम जनता से फीस लीजाती है, तो किसी दूसरी संस्था को इतनी बड़ी छूट क्यों दी जा रही है?

एनबीसीसी को फीस में छूट देने से निगम को 200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा

प्रवीण राजपूत ने कहा कि एनबीसीसी से संबंधित प्रस्ताव के कारण नगर निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उनके अनुसार, इस जमीनऔर निर्माण से जुड़ी फीस का मूल्य पहले करीब 32 करोड़ रुपये बताया गया था, जबकि वर्तमान समय में यह राशि बढ़कर लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये तक हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह फीस माफ करने से नगर निगम के राजस्व को बड़ा नुकसान होगा। यह पैसा जनताके विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, सड़कों, नालियों और अन्य जरूरी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता था। प्रवीण राजपूत ने कहा कि उन्होंने इसप्रस्ताव का विरोध किया है और अपनी असहमति भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रस्ताव में कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसकेखिलाफ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में हर फैसले को नियमों और कानून के अनुसार लिया जानाचाहिए। किसी भी संस्था को विशेष लाभ देने के लिए आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

अस्पताल के नाम पर जमीन लेने के प्रस्ताव पर भी उठाए सवाल

प्रवीण राजपूत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा में अस्पताल के लिए जमीन लेने से जुड़े प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया किअस्पताल के नाम पर जमीन लेने के पीछे सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस जमीन का इस्तेमाल भविष्यमें निजी अस्पतालों या बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जमीन किस उद्देश्यसे ली जा रही है और उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की जमीन और नगर निगम की संपत्ति का इस्तेमाल पूरीपारदर्शिता के साथ होना चाहिए। किसी भी जमीन को लेकर फैसला लेते समय जनता के हितों को सबसे पहले रखा जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी ने जनता की सुरक्षा और जवाबदेही की लड़ाई जारी रखने की बात कही

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में लगातार हो रहे भवन हादसे केवल दुर्घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये नगर निगम की व्यवस्था, भवननिर्माण विभाग की निगरानी और सरकार की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पार्टी ने मांग की कि दिल्ली की सभी खतरनाक इमारतों काजल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों कीमिलीभगत की जांच हो। हादसों के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अंकुश नारंग, प्रवीणकुमार, प्रीति डोगरा और प्रवीण राजपूत ने कहा कि भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाना बंद नहीं करेगी।दिल्ली के लोगों की जान और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनकर विरोध करने का उद्देश्य भाजपा को डराना नहीं, बल्किदिल्ली की जनता को यह बताना था कि शहर में इमारतों की सुरक्षा कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। जनता को सुरक्षित घर, सुरक्षित सड़कें औरसुरक्षित जीवन मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि वह दिल्ली में गिरती इमारतों, अवैध निर्माण और नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार केमुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी की मांग है कि सरकार केवल बयान और आश्वासन देने के बजाय ठोस कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में किसीपरिवार को भवन हादसे में अपने प्रियजनों को न खोना पड़े।

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