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नई दिल्ली, 12 नवंबर। दिल्ली


पीपीपी मॉडल पर शुरू होंगे डायलिसिस सेंटर, आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीजों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

नगर निगम अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत निगम के सात अस्पतालों औरस्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के शुरू होने से किडनी कीबीमारी से परेशान मरीजों को काफी राहत मिलेगी। मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए दूर-दराज के अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हेंअपने नजदीकी निगम अस्पतालों में ही डायलिसिस कराने की सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा नेबताया कि निगम का प्रयास है कि दिल्ली के लोगों को कम खर्च में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कई ऐसे मरीज हैं, जिन्हें किडनीकी बीमारी के कारण नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के लिए हर महीने काफी पैसा खर्चकरना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए निगम ने अपने सात अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। इन सेंटरों मेंआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी।

निजी अस्पतालों में महंगा है डायलिसिस का इलाज

सत्या शर्मा ने कहा कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से डायलिसिस कराना जरूरी होता है। निजीअस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का खर्च लगभग 3,000 से 3,500 रुपये तक आता है। कई मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बारडायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे में हर महीने इलाज पर काफी पैसा खर्च हो जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इतना खर्च उठानाबहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि निगम की कोशिश है कि ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कम दरों पर इलाज की सुविधा मिले।इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। निगम चाहता है कि आर्थिक परेशानी के कारणकिसी भी जरूरतमंद मरीज को इलाज कराने में दिक्कत न हो। इन सेंटरों के शुरू होने से मरीजों को कम खर्च में डायलिसिस कराने का विकल्पमिलेगा।

सात अस्पतालों में स्थापित होंगे डायलिसिस सेंटर

सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने इस योजना के लिए सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को चुना है। इनमें स्वामी दयानंद अस्पताल, दिलशाद गार्डन, बाक राम अस्पताल, तिमारपुर, यूपीएचसी फतेहपुर बेरी, माता गुजरी अस्पताल, तिलक नगर, पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटीअस्पताल, कालकाजी, श्रीमती गिरधारी लाल मातृत्व अस्पताल, अजमेरी गेट और वीर सावरकर आरोग्य संस्थान, करावल नगर शामिल हैं। इन सभीअस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को उनके घर के आसपास हीइलाज की सुविधा मिल सके। अभी कई मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इससे उनका समय और आने-जाने में पैसादोनों खर्च होते हैं। नजदीकी अस्पतालों में सेंटर खुलने से मरीजों और उनके परिवारों की यह परेशानी कम होगी।

निजी एजेंसी करेगी सेंटरों का संचालन

सत्या शर्मा के अनुसार, इन सातों डायलिसिस सेंटरों को पीपीपी मॉडल के तहत चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए एक निजी सेवाप्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। प्रस्ताव है कि सातों सेंटरों का संचालन एक ही निजी एजेंसी को क्लस्टर मॉडल के तहत दिया जाए। इसव्यवस्था में निजी एजेंसी अपने खर्च पर अस्पतालों में डायलिसिस की मशीनें लगाएगी। मशीनों को चलाने के लिए जरूरी तकनीकी कर्मचारियों कीव्यवस्था भी एजेंसी को ही करनी होगी। इसके साथ ही सेंटरों की देखभाल, मशीनों की मरम्मत और रोजाना के संचालन की जिम्मेदारी भी निजी एजेंसीकी होगी। इस तरह निगम के अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने के लिए जरूरी मशीनों और कर्मचारियों की व्यवस्था निजी एजेंसीकरेगी।

निगम केवल एक रुपये महीने में उपलब्ध कराएगा जगह

इस परियोजना के तहत दिल्ली नगर निगम निजी एजेंसी को अपने अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा।इसके लिए निगम प्रत्येक अस्पताल में केवल एक रुपये प्रतिमाह का सांकेतिक लाइसेंस शुल्क लेगा। अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से पानी उपलब्धकराया जाएगा, जबकि बिजली का खर्च निजी एजेंसी को खुद उठाना होगा। सत्या शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में निगम की ओर से निजीएजेंसी को कोई सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निगम यह भी गारंटी नहीं देगा कि सेंटरों में कितने मरीज इलाज कराने आएंगे। निजीएजेंसी को अपने खर्च पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और सेंटरों का संचालन करना होगा। इससे निगम पर परियोजना का सीधाआर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और मरीजों को भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

आयुष्मान भारत के पात्र मरीजों को मिलेगा कैशलेस इलाज
इस योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को भी विशेष सुविधा मिलेगी। सत्या शर्मा ने बताया कि योजना के पात्रमरीजों को निर्धारित नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पात्र परिवारों को डायलिसिस के इलाज पर होने वाले खर्च कीचिंता से राहत मिलेगी। किडनी की बीमारी में मरीजों को लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। ऐसे में बार-बार अस्पताल जाने और इलाज परपैसा खर्च करने से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली कैशलेस सुविधा से पात्र मरीजों को काफीमदद मिलेगी। निगम का प्रयास है कि जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें।

शुरुआत में 10 साल का होगा अनुबंध
सत्या शर्मा ने बताया कि डायलिसिस सेंटरों को चलाने के लिए निजी एजेंसी के साथ शुरुआत में 10 साल का अनुबंध करने का प्रस्ताव है। अगरएजेंसी का काम अच्छा रहता है और मशीनों का समय पर नवीनीकरण किया जाता है, तो इस अनुबंध को अधिकतम पांच साल के लिए और बढ़ायाजा सकेगा। इसके अलावा परियोजना के पांचवें वर्ष में इसकी बीच की समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान देखा जाएगा कि निजी एजेंसी सेंटरों कासंचालन सही तरीके से कर रही है या नहीं और मरीजों को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सेंटर लंबेसमय तक ठीक तरीके से चलते रहें और मरीजों को इलाज कराने में कोई परेशानी न हो।

ई–टेंडर के जरिए होगा एजेंसी का चयन
सत्या शर्मा ने बताया कि डायलिसिस सेंटरों के संचालन के लिए निजी एजेंसी का चयन खुली ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसप्रक्रिया में इच्छुक कंपनियां अपनी बोली लगा सकेंगी। सबसे पहले कंपनियों की तकनीकी योग्यता की जांच की जाएगी। इसके बाद तकनीकी रूप सेयोग्य कंपनियों में से सबसे अधिक छूट देने वाले सेवा प्रदाता को काम सौंपने का प्रस्ताव है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक योग्य और अच्छी सेवादेने वाली एजेंसी का चयन करना है, ताकि अस्पतालों में डायलिसिस सेंटरों का संचालन सही तरीके से हो सके और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलें।

मरीजों को घर के नजदीक मिलेगी इलाज की सुविधा
सत्या शर्मा ने कहा कि निगम की इस योजना से दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले किडनी के मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है।डायलिसिस कराने के लिए मरीजों को बार-बार दूर के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय बचेगा और आने-जाने पर होने वाला खर्च भीकम होगा। खासकर बुजुर्ग मरीजों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा किदिल्ली नगर निगम का मुख्य उद्देश्य अपने अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को मजबूत करना और आम नागरिकों को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्यसेवाएं उपलब्ध कराना है। सात अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की यह योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम आगे भीलोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहेगा।

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