दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों को नियमित करने की दिशा में उठाया बड़ा कदम
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा तथा शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में पढ़ने आने वाले लाखों छात्रों को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इस नई व्यवस्था के तहत कोचिंग संस्थानों के संचालन, सुरक्षा, शुल्क, मानसिक स्वास्थ्य और छात्रों के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा।
ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद बढ़ी चिंता
बैठक के दौरान वर्ष 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई दुखद घटना का भी उल्लेख किया गया। इस हादसे में बाढ़ और बेसमेंट सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियों के कारण कई विद्यार्थियों की जान चली गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसी घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.के. गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को कोचिंग संस्थानों की कमियों की जांच कर सुधारात्मक सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गौबा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा निदेशक होंगे नोडल अधिकारी
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों के लिए नीति और नियम तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब अलग-अलग विभागों द्वारा की जाने वाली निगरानी के स्थान पर एक समन्वित और प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाएगी।
कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, उच्च शिक्षा निदेशालय, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग सहित कई प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों ने कोचिंग संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की कार्ययोजना पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए बनेगी बहु-विषयक समिति आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार एक बहु-विषयक समिति का गठन करेगी। यह समिति कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी। समिति कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम करेगी, जिनमें शुल्क संरचना, छात्र सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
शुल्क संरचना पर भी बनेगा नियम
कोचिंग संस्थानों की फीस को लेकर छात्रों और अभिभावकों की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। कई बार अत्यधिक फीस और अतिरिक्त शुल्क को लेकर विवाद भी होते हैं। नई नीति के तहत शुल्क संरचना को अधिक पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
छात्रों की सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता
सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे नियामक ढांचे में छात्र सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को भवन सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण, सुरक्षित बेसमेंट, स्वच्छ वातावरण और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को अनिवार्य बनाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि शिक्षा प्राप्त करने आने वाले छात्रों की सुरक्षा किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श पर रहेगा फोकस
आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर मानसिक दबाव काफी बढ़ गया है। कई छात्र तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इसे देखते हुए नई नीति में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के लिए उचित काउंसलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
कर्मचारियों और शिक्षकों के हितों का भी रखा जाएगा ध्यान
नई व्यवस्था केवल छात्रों तक सीमित नहीं होगी। कोचिंग संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उनकी कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने, सुविधाएं उपलब्ध कराने और आवश्यक मानकों को निर्धारित करने पर भी समिति काम करेगी।
शिकायत निवारण तंत्र होगा मजबूत
सरकार कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करेगी। इस व्यवस्था के माध्यम से कोई भी छात्र या कर्मचारी अपनी समस्या को आसानी से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकेगा। शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाएगा।
नियमित निरीक्षण और निगरानी होगी
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। जो संस्थान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
देश का अग्रणी राज्य बनने की तैयारी
आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली देश का पहला अग्रणी राज्य बनने जा रहा है, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन और छात्रों के समग्र विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश लागू करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देशभर से लाखों विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप
दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है। यदि प्रस्तावित नियामक ढांचा प्रभावी रूप से लागू होता है तो इससे छात्रों की सुरक्षा बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल छात्रों और अभिभावकों का विश्वास मजबूत करेगा बल्कि दिल्ली को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान भी दिलाएगा। यह संस्करण समाचार-पत्र शैली में, आसान हिंदी में और नामों के साथ विस्तार से तैयार किया गया है।
