दिल्ली में एसआईआर के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला सरकार की नीयत और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है – देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026मुस्तफाबाद में भाजपा के कई बीएलए पर फर्जी फॉर्म-7 भरकर जीवित लोगों को मृत घोषित करने का आरोप, वोट चोरी का मामला फिर आयासामनेदिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर भाजपा और दिल्लीसरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने औरअब उन वैध मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला करना सरकार की कार्यशैली, नीयत औरईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एसआईआर के दौरान 47.56 लाख मतदाताओं के नाम काटे जानेका मामला सामने आया है। यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि मतदाता सूची से किसी भी वैध मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाना उसकेलोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कई बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) पर फर्जीफॉर्म-7 भरने और जीवित लोगों को मृत बताकर उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने की साजिश में शामिल होने के आरोप सामने आए हैं। मुस्तफाबाद में फर्जी फॉर्म-7 भरने का मामला गंभीर – देवेन्द्र यादव देवेन्द्र यादव ने कहा कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सामने आया मामला चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोप हैकि भाजपा के कई बीएलए ने फर्जी फॉर्म-7 भरकर ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया, जो वास्तव में जीवित हैं। इसके माध्यम से उनके नाममतदाता सूची से कटवाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल मतदाता सूची तैयार करना ही नहीं, बल्कि यहसुनिश्चित करना भी है कि किसी भी योग्य और जीवित मतदाता का नाम गलत जानकारी के आधार पर न हटाया जाए। जब किसी व्यक्ति का नाम मृतहोने के आधार पर मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो उससे पहले उसकी वास्तविक स्थिति की पूरी जांच होनी चाहिए। देवेन्द्र यादव ने सवालउठाया कि क्या दिल्ली में चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वे फॉर्म-7 पर कार्रवाई करने से पहलेयह सुनिश्चित करते कि जिस व्यक्ति को मृत बताया जा रहा है, उसकी वास्तव में मृत्यु हुई है या नहीं? यदि बिना उचित जांच के लोगों के नाम काटेगए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वैध मतदाताओं के नाम जोड़ने के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला क्यों? देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया अभी जारी है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनके नाम दोबारा जोड़नेऔर गलतियों को सुधारने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे समय में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला करना कई सवाल खड़े करता है।उन्होंने कहा कि जब काटे गए नामों को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान भाजपा के बीएलए की कथित भूमिका सामने आ रही है और इस मामले मेंजवाबदेही तय करने की जरूरत है, तब मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला करना संदेह पैदा करता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इसमामले की जिम्मेदारी तय करने से बचने की कोशिश की जा रही है। देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला ऐसे समयपर किया गया है, जब एसआईआर में हुई गड़बड़ियों और गलत तरीके से काटे गए नामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यहस्पष्ट करना चाहिए कि आखिर एसआईआर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बीच अधिकारी का तबादला करने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उठा रही है वोट चोरी का मुद्दा देवेन्द्र यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग उठा रही है।कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के सवालों से बच नहींसकती और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी का तबादला करके भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एकस्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। इसलिए उसकी हर कार्रवाई पर जनता का भरोसा बना रहना बहुत जरूरी है। यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है याकिसी वैध मतदाता का नाम गलत तरीके से काटा जाता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या अधिकारी को इसमामले में बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भाजपा की कथित वोट चोरी से दिल्ली की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा की वोट चोरी में कथित भागीदारी के मामले सामने आने से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता परसवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया केदौरान सामने आ रही इन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार के तबादले को लेकरसीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने बयान दिया है कि यह तबादला एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जिस समय एसआईआर कीप्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूची में सुधार का काम हो रहा है, उसी समय इस तरह का तबादला होना कई संदेह पैदा करता है। देवेन्द्र यादव नेकहा कि केवल यह कह देने से कि तबादले का एसआईआर से कोई संबंध नहीं है, जनता के सवाल खत्म नहीं हो जाते। सरकार और चुनाव आयोगको यह स्पष्ट करना चाहिए कि तबादले के पीछे वास्तविक कारण क्या है और क्या इसका एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा? 1.45 करोड़ मतदाताओं की सूची और एसआईआर की प्रक्रिया पर उठाए सवालदेवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं की सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों को अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट जैसी अलग-अलग श्रेणियों में रखा जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में मुख्य चुनाव अधिकारी कातबादला करना सरकार की सोच और कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की शुरुआत से लेकर अब तक मतदातासूची में कई तरह की गलतियों और शिकायतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं, उन्हें दोबारा जोड़ने कीप्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले अधिकारी का तबादला होने से कामकाज और जवाबदेही प्रभावित होने की आशंकाहै। उन्होंने सवाल किया कि जब एसआईआर की प्रक्रिया एक अधिकारी के नियंत्रण और निगरानी में शुरू हुई और अब उसी प्रक्रिया में सामने आईगलतियों को सुधारने का काम चल रहा है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? नए मुख्य चुनाव अधिकारी को पूरी प्रक्रिया समझने और पुराने रिकॉर्डकी जानकारी हासिल करने में समय लगेगा। ऐसे में एसआईआर से जुड़े मामलों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाबदेही कैसेसुनिश्चित की जाएगी? चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी देवेन्द्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार हर योग्य नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची सेहटाने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए। यदि किसी जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसका नाम काट दिया जाता है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसेमामलों में केवल जांच का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कीमांग है कि दिल्ली में एसआईआर के दौरान काटे गए सभी वैध मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जाएं। फर्जी फॉर्म-7 भरने और गलत जानकारी देकरलोगों के नाम कटवाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही, मुख्य चुनाव अधिकारी के तबादले के कारणों को भी सार्वजनिक किया जाए, ताकिजनता के मन में उठ रहे संदेह दूर हो सकें। देवेन्द्र यादव ने अंत में कहा कि भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसेमहत्वपूर्ण है। किसी भी राजनीतिक दल को अपने फायदे के लिए मतदाता सूची से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर वैध मतदाताके वोट के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग करती रहेगी।
गुरु नानक जयंती पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भव्य आयोजन, अत्यानंद के कुशल नेतृत्व और व्यवस्था ने समारोह को बनाया यादगार

नई दिल्ली,20 नवंबर 2026 श्रद्धा, सेवा और भाईचारे के संदेश के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार की ओर से गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित ब्लॉक-3, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रद्धा, सम्मान, सेवा, समानता और भाईचारे की भावना सेपरिपूर्ण रहा। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्यसिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए मानवता, प्रेम, शांति, समानता तथा सेवा के संदेश को यादकरना था। संयुक्त सचिव अत्यानंद ने संभाली पूरे समारोह की जिम्मेदारी, सभी अतिथियों का किया स्वागत इस भव्य समारोह को सफल बनाने में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संयुक्त सचिव अत्यानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पूरे कार्यक्रम केआयोजन की जिम्मेदारी संभाली और अपनी देखरेख में सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से पूरा करवाया। कार्यक्रम की तैयारियों से लेकर अतिथियों केस्वागत, बैठने की व्यवस्था और समारोह के सफल संचालन तक उन्होंने हर छोटी-बड़ी बात का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने समारोह में पहुंचे सभीगणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अत्यानंद ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी मेहनत, लगनऔर निष्ठा के साथ निभाया। उनके कुशल प्रबंधन और सक्रिय सहयोग के कारण कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। एकबड़े सरकारी समारोह को सफल बनाने के लिए जिस तरह की मेहनत और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, वह उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाईदी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल गुरु नानक जयंती के इस विशेष समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनकी गरिमामयीउपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल भी विशेष रूप से समारोह में मौजूदरहे। उन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। दोनों विशिष्ट अतिथियों का संयुक्त सचिव अत्यानंद द्वारा सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया।इस अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव सुचिंद्र मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी भी उपस्थित रहे। शबद कीर्तन से भक्तिमय हुआ पूरा वातावरण कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे शबद कीर्तन के साथ हुई। शबद कीर्तन का कार्यक्रम दोपहर 1:45 बजे तक चला। मधुर गुरबाणी औरशबद कीर्तन से पूरा समारोह स्थल भक्तिमय हो गया। उपस्थित लोगों ने श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव जी को नमन किया। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे से 2:00 बजे तक अरदास की गई। अरदास के माध्यम से सभी के सुख, शांति, समृद्धि और मानव कल्याण की कामना की गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया संबोधित कार्यक्रम के दौरान दोपहर 2:00 बजे से 2:15 बजे तक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंनेइस पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उनके महान विचारों को याद किया। गुरु नानक देव जी ने हमेशा समाज को प्रेम, एकता, समानता और आपसी भाईचारे का रास्ता दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने मानवता की सेवा करने औरसभी लोगों को समान सम्मान देने का संदेश दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वेसमारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। लंगर प्रसाद के माध्यम से दिया गया समानता और सेवा का संदेश समारोह के अंतिम चरण में दोपहर 2:20 बजे से लंगर प्रसाद एवं भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें कार्यक्रम में शामिल अतिथियों और अन्यउपस्थित लोगों ने लंगर ग्रहण किया। लंगर सिख धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि समाज में सभी लोग बराबरहैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिएऔर जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी की यही शिक्षा समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे को मजबूत बनाती है। अत्यानंद की मेहनत और कुशल व्यवस्था ने बढ़ाई समारोह की शोभा इस पूरे आयोजन में संयुक्त सचिव अत्यानंद का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा। उन्होंने कार्यक्रम की प्रत्येक व्यवस्था पर ध्यान दिया और सभीअतिथियों के स्वागत से लेकर आयोजन के सफल संचालन तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उनके कुशल नेतृत्व, मेहनत औरसमर्पण ने समारोह को एक व्यवस्थित और यादगार आयोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम में आने वालेसभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों को उचित सम्मान मिले तथा सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह संचालित हों। उनकी कार्यशैली और जिम्मेदारी केप्रति समर्पण ने आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे आयोजनों में पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले अधिकारियों की मेहनत भीउतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जितनी मंच पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति। श्रद्धा और भाईचारे के संदेश के साथ हुआ समारोह का समापन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित गुरु नानक जयंती का यह भव्य समारोह श्रद्धा, सेवा, समानता और आपसी भाईचारे के संदेश के साथसंपन्न हुआ। कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों को गुरु नानक देव जी के महान विचारों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। केंद्रीयमंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति, आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल की मौजूदगी, सचिव सुचिंद्र मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों कीसहभागिता और संयुक्त सचिव अत्यानंद की कुशल आयोजन व्यवस्था ने इस समारोह को विशेष बना दिया। विशेष रूप से अत्यानंद द्वारा सभीअतिथियों का सम्मानपूर्वक स्वागत और पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी को कुशलता से निभाना सराहनीय रहा। उनका समर्पण और मेहनत इस सफलआयोजन की महत्वपूर्ण विशेषता रही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
दिल्ली में गिरती इमारतों के खिलाफ हेलमेट पहनकर स्थायी समिति की बैठक में पहुंचे ‘आप’ पार्षदों को भाजपा शासित एमसीडी ने रोका, जनता की आवाज दबाने का लगाया आरोप – अंकुश नारंग

दिल्ली में लगातार गिर रही इमारतों और लोगों की मौतों का मुद्दा उठा रही आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार गिर रही इमारतों और उनमें दबकर लोगों की हो रही मौतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम केखिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने दिल्ली में हो रहे भवन हादसों के खिलाफ विरोध जताने के लिए स्थायी समितिकी बैठक में हेलमेट पहनकर पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित एमसीडी ने सुरक्षा गार्डों के माध्यम से पार्षदों कोबैठक के अंदर जाने से रोक दिया। उनके हेलमेट उतरवा दिए गए और उनके पास मौजूद पोस्टर, पर्चे और कागजात भी ले लिए गए। आम आदमीपार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में लगातार इमारतें गिर रही हैं। इन हादसों में निर्दोष लोगों की जान जा रही है औरकई लोग घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार और नगर निगम इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि जब आम आदमी पार्टी के पार्षद जनता की सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो उनकी आवाज दबाने कीकोशिश की जाती है। भाजपा जनता की आवाज दबाना चाहती है – अंकुश नारंग अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता की समस्याओं को उठाना भी अपराध जैसा बना दिया गया है। दिल्ली में लगातार भवन हादसे हो रहेहैं, लेकिन भाजपा को लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। उनका आरोप है कि भाजपा का ध्यान जनता की जान बचाने के बजाय अपनी कुर्सी औरभ्रष्टाचार को बचाने पर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हेलमेट पहनकर स्थायी समिति की बैठक में इसलिए पहुंचे थे, ताकि दिल्ली मेंगिरती इमारतों और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा सबके सामने रखा जा सके। लेकिन भाजपा ने उन्हें बैठक में प्रवेश करने से रोक दिया। यहां तक कि उनकेहेलमेट और जनता की समस्याओं से जुड़े पर्चे भी अंदर नहीं ले जाने दिए गए। अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा को समझना चाहिए कि जनता कीआवाज को दबाकर जनता के सवालों से बचा नहीं जा सकता। भाजपा के महापौर प्रवेश वाही और स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा को दिल्लीकी जनता को जवाब देना होगा कि आखिर लगातार इमारतें क्यों गिर रही हैं और इन हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा किआम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों से पीछे हटने वाली नहीं है। पार्टी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी और हर हादसेकी जवाबदेही तय करने की मांग करती रहेगी। दिल्ली में लगातार हो रहे भवन हादसे, मासूम बच्चों की भी जा रही जान अंकुश नारंग ने बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से लगातार इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में शाहदरा नॉर्थ जोन में एकइमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक तीन साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए। उन्होंनेकहा कि इससे पहले चावड़ी बाजार में भी इमारत गिरने की घटना हुई थी। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों और सत्य निकेतन में भी भवन हादसे होचुके हैं। इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि दिल्ली में पुरानी और खतरनाक इमारतों की सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अंकुशनारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में दिल्ली में एक के बाद एक भवन हादसे हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाईदिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में भी सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल रहा है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह खतरनाकइमारतों की पहचान करे और समय रहते जरूरी कदम उठाए। स्थायी समिति की बैठक में मीडिया को भी सवाल पूछने की अनुमति नहीं देने का आरोप अंकुश नारंग ने कहा कि स्थायी समिति की बैठक में पहली बार मीडिया को अंदर बैठने और सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। उनका आरोप है किभाजपा नहीं चाहती थी कि मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी के पार्षद भवन हादसों और नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालउठाएं। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया मौजूद रहता, तो भाजपा और एमसीडी के बिल्डिंग विभाग के कामकाज पर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते।दिल्ली में लगातार इमारतें गिरने के पीछे क्या कारण हैं? अवैध निर्माण कैसे हो रहे हैं? खतरनाक इमारतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनसभी सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्षदों को अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की अनुमतिनहीं दी गई। अंकुश नारंग ने कहा कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं उठाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। किसी भीसरकार को अपनी कमियों पर सवाल पूछे जाने से डरना नहीं चाहिए। चार इंजन की भाजपा सरकार पूरी तरह विफल – प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी के एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली में इमारतें गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उनके अनुसार, अब तकभवन हादसों में करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले तीन महीनों में छह इमारतें गिर चुकी हैं और 25 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन्होंनेकहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी में भाजपा की सत्ता होने के बावजूद दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है। भाजपा की चार इंजनवाली सरकार होने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीन पर लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी काम नहीं हो रहे हैं। प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री रेखागुप्ता और एमसीडी के महापौर प्रवेश वाही पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में हो रहे हादसे सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीरसवाल खड़े करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर दिल्ली के लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने और हादसों के बाद सरकार जागेगी? उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अपने घरों में रहते हुए भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर बना रहता है कि पता नहीं कब किस इलाके मेंकोई इमारत गिर जाए। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार को तुरंत इस समस्या का समाधान करना चाहिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक इमारतों का सर्वे जरूरी प्रवीण कुमार ने कहा कि नगर निगम को सबसे पहले पूरी दिल्ली में खतरनाक और कमजोर इमारतों का सर्वे करवाना चाहिए। इससे यह पता चलसकेगा कि कौन-कौन सी इमारतें रहने के लिए सुरक्षित नहीं हैं और किन इमारतों की तुरंत मरम्मत या अन्य जरूरी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंनेआरोप लगाया कि एमसीडी अब तक दिल्ली की सभी खतरनाक इमारतों की सही जानकारी जुटाने में सफल नहीं हुई है। जब नगर निगम को यह तकनहीं पता होगा कि कौन सी इमारत कब गिर सकती है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए समय पर कदम कैसे उठाए जाएंगे? उन्होंने कहा कि हर जोन मेंपर्याप्त कर्मचारी और अधिकारी होने चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और भवन निर्माण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन होनाचाहिए। किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। प्रवीण कुमार ने मांग की कि भवन हादसों के लिए जिम्मेदारअधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगोंको बचाना उचित नहीं है। उन्होंने महापौर प्रवेश वाही से इस्तीफा देने की भी मांग की। केवल जेई और एई को निलंबित करने से हादसे नहीं रुकेंगे – प्रीति डोगरा एमसीडी की सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि दिल्ली में तीन से चार महीनों के भीतर लगातार बड़े भवन हादसे सामने आए हैं। इन घटनाओं में लोगोंकी जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। उन्होंने कहा कि जब भी कोईबड़ा हादसा होता है, तो कुछ छोटे अधिकारियों, जैसे जेई और एई, को निलंबित करके मामले को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिनसवाल यह है कि क्या केवल जेई और एई को सस्पेंड करने से इमारतें गिरना बंद हो जाएंगी? क्या इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? क्या इससेदिल्ली के लोगों की जान सुरक्षित हो जाएगी? प्रीति डोगरा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में होने वाली गड़बड़ियों की पूरी जांच होनी चाहिए। जिनअधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। हर जोन के डीसी को अपने क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों कीजानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत के कारण अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है।इसलिए इस बार केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महापौर और डीसी से इस्तीफे की मांग प्रीति डोगरा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महापौर प्रवेश वाही और स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जबदिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और नगर निगम के बड़े पदाधिकारियों को भी लेनीचाहिए। उन्होंने सत्य निकेतन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया था कि भविष्य में इस तरह कीघटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में भवन हादसे लगातार हो रहे हैं। प्रीति डोगरा ने कहा कि जनता को केवल आश्वासन नहींचाहिए, बल्कि जमीन पर काम चाहिए। खतरनाक इमारतों की पहचान होनी चाहिए, अवैध निर्माण पर रोक लगनी चाहिए और दोषी अधिकारियों केखिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता कोसुरक्षित रखना है। इसलिए हादसों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिन लोगों की लापरवाही से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाईकी जानी चाहिए। डीएमसी एक्ट की अनदेखी कर एनबीसीसी की फीस माफ करने का आरोप – प्रवीण राजपूत आम आदमी पार्टी के स्थायी समिति सदस्य प्रवीण राजपूत ने भाजपा पर नगर निगम में मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में नियमों की अनदेखी करके कई फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एक-एक जोन में 20-20 वार्डों केलिए केवल एक जूनियर इंजीनियर तैनात है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक अधिकारी के पास होने से सभी क्षेत्रों में निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में इमारतें खतरनाक स्थिति में हो सकती हैं, लेकिन नगर निगम के पास उनकी पूरी जानकारी और सर्वे उपलब्धनहीं है। ऐसे में भवन सुरक्षा से जुड़े नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल हो जाता है। प्रवीण राजपूत ने स्थायी समिति की बैठक के एजेंडेमें शामिल आइटम नंबर 87 का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रस्ताव में डीएमसी एक्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए एनबीसीसी कोभवन नक्शे से जुड़ी फीस में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक जब अपने मकान का नक्शा पास करवाने जाता है, तो उसे निर्धारित फीसजमा करनी पड़ती है। लेकिन एनबीसीसी के मामले में फीस माफ करने का प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आम जनता से फीस लीजाती है, तो किसी दूसरी संस्था को इतनी बड़ी छूट क्यों दी जा रही है? एनबीसीसी को फीस में छूट देने से निगम को 200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा प्रवीण राजपूत ने कहा कि एनबीसीसी से संबंधित प्रस्ताव के कारण नगर निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उनके अनुसार, इस जमीनऔर निर्माण से जुड़ी फीस का मूल्य पहले करीब 32 करोड़ रुपये बताया गया था, जबकि वर्तमान समय में यह राशि बढ़कर लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये तक हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह फीस माफ करने से नगर निगम के राजस्व को बड़ा नुकसान होगा। यह पैसा जनताके विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, सड़कों, नालियों और अन्य जरूरी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता था। प्रवीण राजपूत ने कहा कि उन्होंने इसप्रस्ताव का विरोध किया है और अपनी असहमति भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रस्ताव में कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसकेखिलाफ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में हर फैसले को नियमों और कानून के अनुसार लिया जानाचाहिए। किसी भी संस्था को विशेष लाभ देने के लिए आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल के नाम पर जमीन लेने के प्रस्ताव पर भी उठाए सवाल प्रवीण राजपूत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा में अस्पताल के लिए जमीन लेने से जुड़े प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया किअस्पताल के नाम पर जमीन लेने के पीछे सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस जमीन का इस्तेमाल भविष्यमें निजी अस्पतालों या बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जमीन किस उद्देश्यसे ली जा रही है और उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की जमीन और नगर निगम की संपत्ति का इस्तेमाल पूरीपारदर्शिता के साथ होना चाहिए। किसी भी जमीन को लेकर फैसला लेते समय जनता के हितों को सबसे पहले रखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जनता की सुरक्षा और जवाबदेही की लड़ाई जारी रखने की बात कही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में लगातार हो रहे भवन हादसे केवल दुर्घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये नगर निगम की व्यवस्था, भवननिर्माण विभाग की निगरानी और सरकार की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पार्टी ने मांग की कि दिल्ली की सभी खतरनाक इमारतों काजल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों कीमिलीभगत की जांच हो। हादसों के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अंकुश नारंग, प्रवीणकुमार, प्रीति डोगरा और प्रवीण राजपूत ने कहा कि भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाना बंद नहीं करेगी।दिल्ली के लोगों की जान और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनकर विरोध करने का उद्देश्य भाजपा को डराना नहीं, बल्किदिल्ली की जनता को यह बताना था कि शहर में इमारतों की सुरक्षा कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। जनता को सुरक्षित घर, सुरक्षित सड़कें औरसुरक्षित जीवन मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि वह दिल्ली में गिरती इमारतों, अवैध निर्माण और नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार केमुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी की मांग है कि सरकार केवल बयान और आश्वासन देने के बजाय ठोस कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में किसीपरिवार को भवन हादसे में अपने प्रियजनों को न खोना पड़े।
कमरतोड़ महंगाई से आम जनता परेशान, 10 में से 6 परिवारों का मासिक खर्च 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा – देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026 आज के समय में महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गई है। महंगाई के कारण आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल होता जा रहाहै। खाने-पीने की चीजों से लेकर दूध, सब्जियों, तेल, घी, बिजली और घर में इस्तेमाल होने वाले सामान तक सभी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। लोगों के लिए अपने परिवार का खर्च चलाना और जरूरी चीजें खरीदना भीमुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 12 महीनोंमें जरूरी घरेलू वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण 10 में से 6 परिवारों का मासिक खर्च 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। रसोई का बजट बिगाड़ रही है महंगाई देवेन्द्र यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। पहले जिन पैसों में परिवार पूरे महीने काराशन खरीद लेता था, अब उन्हीं पैसों में जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है। दाल, चावल, आटा, तेल, घी, दूध और सब्जियों जैसीरोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके कारण लोगों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। कई परिवार अपने गैरजरूरी खर्चोंको कम कर रहे हैं और जरूरी सामान भी पहले से कम मात्रा में खरीद रहे हैं। 10 में से 6 परिवार महंगाई से प्रभावित देवेन्द्र यादव ने बताया कि लोकल सर्कल्स के सर्वे में सामने आया है कि देश के 10 में से 6 परिवारों का मासिक खर्च 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयाहै। यह बहुत ही चिंता का विषय है। सर्वे के अनुसार, लोग अपने गैरजरूरी खर्चों में लगभग 74 प्रतिशत तक कटौती कर रहे हैं। वहीं जरूरी सामान कीमात्रा में भी लगभग 50 प्रतिशत तक कमी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि महंगाई का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। भाजपा सरकार पर साधा निशाना देवेन्द्र यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। सरकारमहंगाई पर नियंत्रण लगाने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि कृषि और अन्य जरूरीउत्पादों के बाजार पर बड़े पूंजीपति घरानों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके कारण आम लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। सरकार कोजनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। खाने–पीने की चीजों के दामों में भारी बढ़ोतरी देवेन्द्र यादव ने कहा कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है।उन्होंने बताया कि घी, मक्खन और खाद्य तेल की कीमतों में लगभग 75 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दामों में 73 प्रतिशत और चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों की कीमतों में 71 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अमूल और मदर डेयरी ने 12 नवंबर को दूध की कीमतों में 2 से4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की। एक साल के अंदर दूध के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इससे आम परिवारों का खर्च और बढ़ गया है। प्याज, लहसुन और अदरक भी हुए महंगे सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने भी आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी जरूरी चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं।देवेन्द्र यादव के अनुसार, प्याज की महंगाई दर 116.22 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं लहसुन में 60.74 प्रतिशत, अदरक में 48.32 प्रतिशत औरनींबू में 47.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल लगभग हर घर में रोज किया जाता है। इनके महंगे होने के कारणलोगों को रसोई का खर्च चलाने में काफी परेशानी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हुए महंगे देवेन्द्र यादव ने कहा कि महंगाई का असर केवल रसोई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे घर के बजट पर पड़ रहा है। घर में इस्तेमाल होने वालेइलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के दाम लगभग 22 प्रतिशत तक बढ़े हैं। मोबाइल फोन कीकीमतों में 8.65 प्रतिशत, लैपटॉप और कंप्यूटर में 8.61 प्रतिशत, टेलीविजन में 7.94 प्रतिशत, फ्रिज में 7.55 प्रतिशत, एसी में 6.45 प्रतिशत, वाशिंग मशीन में 6.12 प्रतिशत और गीजर में 5.25 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे आम परिवारों को घर की जरूरत का सामानखरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। देश के 80 प्रतिशत लोग चाहते हैं महंगाई से राहत देवेन्द्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार देश के लगभग 80 प्रतिशत लोग सरकार से महंगाई पर नियंत्रण लगाने की मांग कर रहे हैं। जनताचाहती है कि सरकार जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जरूरी सामान को जमा करके रखते हैं, जिससेबाजार में सामान की कमी हो सकती है और उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर्वे केअनुसार, लगभग 72 प्रतिशत परिवारों ने सरकार से गलत तरीके से कीमतें बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने कीमांग की है। थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देवेन्द्र यादव ने कहा कि ईंधन, बिजली, जरूरी वस्तुओं और तैयार सामान की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पूरे बाजार पर पड़ रहा है। अक्टूबर में थोकमूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 12.29 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग केपरिवार सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोगों की आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, जितनी तेजी से जरूरी सामान के दाम बढ़ रहे हैं। इस कारणपरिवारों के लिए पैसे बचाना भी मुश्किल हो गया है। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग देवेन्द्र यादव ने केंद्र सरकार से मांग की कि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएं। जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्तकार्रवाई होनी चाहिए और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब और मध्यम वर्ग केपरिवारों की परेशानियों को समझना चाहिए। जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि महंगाई से वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
अगले सप्ताह आम जनता के लिए खुलेगा अरविंद केजरीवाल का ‘शीशमहल’, लोग खुद देख सकेंगे आलीशान आवास की सुविधाएं – प्रवेशसाहिब सिंह-मीडिया के लिए पहले होगा विशेष भ्रमण, टिकट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन की जानकारी जल्द होगी जारी

नई दिल्ली दिल्ली की भाजपा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रहे चर्चित ‘शीशमहल’ को आम जनता के लिए खोलने का फैसलाकिया है। अगले सप्ताह से आम लोग इस परिसर का भ्रमण कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को प्रेसकॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली और देश के आम नागरिक इस आवास को अपनी आंखों से देखेंऔर यहां की सुविधाओं तथा साज-सज्जा के बारे में खुद जानकारी प्राप्त करें। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि शीशमहल को आम जनता केलिए खोलने से पहले मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए विशेष भ्रमण का आयोजन किया जाएगा। यह भ्रमण अगले दो से तीन दिनों में कराया जासकता है। इसके लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले देश की मीडिया को इस परिसर का दौरा कराया जाएगा, ताकि मीडिया के साथी वहां की वास्तविक स्थिति को देख सकें और जनता तक इसकी जानकारी पहुंचा सकें। अगले सप्ताह से आम लोग कर सकेंगे शीशमहल का भ्रमण प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले सप्ताह से शीशमहल को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभीजरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आम लोगों को वहां जाने के लिए किस प्रकार टिकट बुक करना होगा और किस तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसकीपूरी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिसर को देख सकें। लोग यहांबने कमरों, उनकी सजावट, इस्तेमाल की गई सुविधाओं और पूरे आवास की बनावट को करीब से देख पाएंगे। इससे लोगों को इस बात की जानकारीमिलेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों पर मंत्री ने उठाए सवाल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनके पुराने राजनीतिक बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा किअरविंद केजरीवाल पहले सादगी की राजनीति करने की बात कहते थे। वह कई बार कहते थे कि उन्हें न तो बड़ी गाड़ी चाहिए और न ही किसी बड़ेबंगले में रहने की इच्छा है। लेकिन मंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके सरकारी आवास को जिस तरह तैयार किया गया, वहउनके पुराने बयानों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इस आवास के निर्माण और सजावट को लेकर कई सवाल पहले भी उठाए जाचुके हैं। अब सरकार चाहती है कि आम जनता खुद इस पूरे परिसर को देखकर अपनी राय बनाए। कई बंगलों और पुराने निर्माण को हटाने का लगाया आरोप प्रवेश साहिब सिंह ने आरोप लगाया कि शीशमहल तैयार करने के लिए कई बंगलों, सर्वेंट क्वार्टर और गैराज को तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इसपूरे परिसर के निर्माण को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल सामने आए थे। मंत्री के अनुसार, सरकार चाहती है कि इन सभी बातों को लेकर जनता केसामने स्थिति स्पष्ट हो। आम नागरिक जब परिसर का दौरा करेंगे तो उन्हें वहां की बनावट, कमरों और उपलब्ध सुविधाओं को देखने का अवसरमिलेगा। इससे लोग खुद समझ सकेंगे कि इस आवास को किस प्रकार तैयार किया गया है। स्मार्ट लाइटों और महंगी सजावट को लेकर भी उठाए सवाल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शीशमहल के अंदर की सजावट और सुविधाओं को लेकर भी कई बातें कहीं। उन्होंने विशेष रूप से कमरों में लगाए गए स्मार्टलाइटिंग सिस्टम का जिक्र किया। उनके अनुसार, इन लाइटों का रंग रिमोट की सहायता से बदला जा सकता है। जरूरत के अनुसार गुलाबी, नीला, भूरा और दूसरे रंगों की रोशनी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस आवास में इस्तेमाल की गई सजावट और सुविधाओं को लेकर पहले भी सवालउठते रहे हैं। मंत्री ने करोड़ों रुपये के कथित पर्दों और परिसर में लगाए गए वियतनामी मार्बल का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि इन चीजोंको लेकर जनता को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। जनता खुद देखकर बना सकेगी अपनी राय प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि शीशमहल से जुड़ी सभी जानकारियां केवल तस्वीरों और राजनीतिक बयानों तक सीमित न रहें।आम जनता को भी इस परिसर में जाकर वहां की सुविधाओं और साज-सज्जा को देखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोग खुद इसआवास का भ्रमण करेंगे तो उन्हें वहां की वास्तविक स्थिति समझने में आसानी होगी। लोग कमरों की बनावट, अंदर की सजावट, इस्तेमाल की गईसामग्री और दूसरी सुविधाओं को अपनी आंखों से देख सकेंगे। इसके बाद वे खुद तय कर सकेंगे कि इस आवास को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची के आरोपों को लेकर सरकार का पक्ष मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शीशमहल को कथित भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची का उदाहरण बताते हुए कहा कि सरकार इस पूरे परिसर को जनता केसामने लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया, इस बारे में आम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सरकार चाहती हैकि लोग इस परिसर को देखकर अपनी समझ के अनुसार फैसला करें। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले भी इस आवास से जुड़ी कई जानकारियांसाझा कर चुके हैं और अब पूरे परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। मीडिया के बाद आम जनता के लिए खुलेगा परिसर दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार, सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों को शीशमहल का विशेष दौरा कराया जाएगा। इसके बाद अगले सप्ताह सेआम जनता के लिए प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए टिकट बुकिंग, रजिस्ट्रेशन और भ्रमण से संबंधित नियमों की जानकारी जल्द जारी कीजाएगी। सरकार की ओर से यह भी बताया जाएगा कि आम नागरिक किस माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और परिसर देखने के लिए क्याप्रक्रिया अपनानी होगी। जनता के सामने आएगी शीशमहल की पूरी जानकारी शीशमहल को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा के बाद अब लोगों को इस चर्चित सरकारी आवास को करीब से देखने का अवसर मिलने जारहा है। लंबे समय से इस आवास की सजावट, निर्माण और सुविधाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह काकहना है कि अब जनता को केवल आरोपों और तस्वीरों के आधार पर जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि लोग खुद वहां जाकर पूरे परिसर को देख सकेंगे।सरकार का मानना है कि इस भ्रमण से लोगों को आवास के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और वे अपनी राय खुद बना पाएंगे। इस प्रकार दिल्लीसरकार अगले सप्ताह से शीशमहल को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रही है। मीडिया के विशेष दौरे के बाद आम नागरिकों को भी इसपरिसर को देखने का मौका मिलेगा। अब सभी की नजरें सरकार की ओर से जारी होने वाली टिकट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन की जानकारी पर टिकी हैं।
अमित शाह ने अजित पवार को *दी श्रद्धांजलि, कहा- उनका अचानक चले जाना महाराष्ट्र और देश के लिए अपूरणीय क्षति

नई दिल्ली/पुणे, 16 नवंबर अजित पवार ने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र की जनता और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित किया – अमित शाहकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पुणे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण समारोह कोसंबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अजित पवार को याद करते हुए उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बताया।अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का अचानक इस दुनिया से चले जाना महाराष्ट्र, विशेषकर पुणे, बारामती और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र के लिए बहुतबड़ी क्षति है। उनका जाना ऐसी कमी है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का अचानक चले जाना महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत दुखद है। खासकर पुणे, बारामती और पिंपरी-चिंचवड़ केलोगों के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र ने एक ऐसे नेता को खो दिया, जिसने अपना पूरा जीवनजनता की सेवा और प्रदेश के विकास में लगा दिया था उन्होंने कहा कि अजित पवार का जाना केवल एक राजनीतिक नेता का जाना नहीं है, बल्किमहाराष्ट्र के विकास के लिए काम करने वाले एक अनुभवी व्यक्ति का जाना है। उनके काम और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पंचायती राज और सहकारिता के विकास में था बड़ा योगदान अमित शाह ने कहा कि अजित पवार की सोच बहुत व्यापक थी। वे पंचायती राज, सहकारिता, कृषि और आधुनिक नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रोंको आगे बढ़ाने की सोच रखते थे। इन क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत लंबा था। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से लेकर शहरोंकी सुविधाओं को बेहतर बनाने तक कई विषयों पर काम किया। वे किसानों, ग्रामीण लोगों, दूध उत्पादकों और सहकारिता से जुड़े लोगों कीसमस्याओं को अच्छी तरह समझते थे। अमित शाह ने कहा कि अजित पवार जैसे अनुभवी नेता का अचानक चले जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी कमीहै। उनके काम करने का तरीका और विकास को लेकर उनकी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। कठिन से कठिन विषयों पर भी अपनी बात मजबूती से रखते थे अजित पवार केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अजित पवार अपनी बात साफ और मजबूती से रखने के लिए जाने जाते थे। वे किसी भी कठिन विषय पर अपनी राय रखनेसे पीछे नहीं हटते थे। राजनीति में बहुत कम लोगों में इतना साहस होता है कि वे बिना किसी डर के अपनी बात सबके सामने रख सकें। अमित शाह नेकहा कि अजित पवार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखते थे। वे हमेशा अपने विचारों पर मजबूती से खड़े रहतेथे। उनका यह गुण उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता था। सहकारी चीनी मिलों की समस्याओं को लेकर भी उठाई थी आवाज अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों पर दोहरे आयकर का मुद्दा काफी समय से चर्चा में था।जब इस समस्या का समाधान मोदी सरकार में हुआ, तब अजित पवार ने कहा था कि सहकारी चीनी मिलों के लिए इससे भी बड़ी मदद नहीं होसकती। उन्होंने कहा कि अजित पवार सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि सहकारी संस्थाओं को किनमुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही कारण था कि वे इस क्षेत्र के विकास और उसकी समस्याओं के समाधान को हमेशा महत्व देते थे। सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए था गहरा अनुभव अमित शाह ने कहा कि दूध सहकारी संघ, पैक्स, चीनी कारखाने, शहरी सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक किसी भी सहकारी व्यवस्था केमहत्वपूर्ण हिस्से हैं। हर सहकारी क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं होती हैं और उनका समाधान करने के लिए अनुभव के साथ-साथ जमीन पर काम करनेकी समझ भी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को सहकारिता क्षेत्र की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि किसानों, गांवों और दूधउत्पादन से जुड़ी महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता केवल नियमों और पुस्तकों सेनहीं सीखी जा सकती। इसके लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। अजित पवार ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सहकारिता क्षेत्र को बहुत करीब सेसमझा और इसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए। मोदी सरकार के फैसलों को भी बताया विकास के लिए महत्वपूर्ण अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जिम्मेदारी संभाली, तब से विकास को एक नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि अजित पवारका मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि अजित पवार विकास के मुद्दोंको महत्व देते थे और उनका मानना था कि देश और महाराष्ट्र का विकास एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। राज्य के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारके बीच अच्छा तालमेल होना भी जरूरी है। कार्यकर्ताओं के हितों और अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहे अमित शाह ने कहा कि अजित पवार कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देते थे। वे केवल बड़े नेताओं के साथ ही नहीं, बल्कि सामान्य कार्यकर्ताओं के साथभी जुड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया। वे अपनेकार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते थे और उनके हितों को आगे रखते थे। अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का मानना था कि किसी भीराजनीतिक संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और उनकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरीहै। बारामती से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, महाराष्ट्र के बड़े नेतृत्व तक पहुंचे अमित शाह ने कहा कि अजित पवार ने अपना राजनीतिक सफर बारामती से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने अपने अनुभव, मेहनत और जनता केबीच लगातार काम करने के दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उन्होंने कहा कि अजित पवार ऊंचे पदों पर पहुंचने के बादभी जमीन से जुड़े रहे। वे जनता के बीच जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनके समाधान के लिए प्रयास करते थे। अमित शाह ने कहा किअजित पवार ने अपना पूरा जीवन सहकारिता क्षेत्र और महाराष्ट्र के विकास के लिए लगा दिया। उनका काम करने का तरीका और जनता के साथउनका जुड़ाव हमेशा याद किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता के बीच रहना नहीं छोड़ा अमित शाह ने कहा कि अजित पवार उपमुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रहने के बावजूद जनता से जुड़े रहते थे। वे बारामती आते थे और आम लोगों केबीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे। उन्होंने कहा कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। अजित पवार नेअपने पूरे राजनीतिक जीवन में जनता के बीच रहने की इस आदत को बनाए रखा। यही वजह थी कि उनका लोगों के साथ सीधा जुड़ाव था। कोरोना महामारी के दौरान दिखाई थी काम करने की तत्परता अमित शाह ने कोरोना महामारी के समय अजित पवार की कार्यशैली को भी याद किया। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान वे रोजानाअलग-अलग राज्यों के लोगों से बातचीत करते थे। उस समय अजित पवार सुबह सात बजे से ही सचिवालय में मौजूद रहते थे। वे राहत और बचाव केकामों की जानकारी लेते थे और अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते थे। अमित शाह ने कहा कि अजित पवार फोन उठाने में देरी नहीं करते थे। वेदोपहर तक ऑक्सीजन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए सक्रिय रहते थे। उन्होंने कहा कि संकट के समय जिम्मेदारी निभाना और लोगों की मदद केलिए तत्पर रहना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की इस कार्यशैली से पता चलता है कि वे जनता की समस्याओं को लेकर कितनेगंभीर थे। उनका मानना था कि मुश्किल समय में लोगों की मदद करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सकारात्मक सोच और काम करने का तरीका युवाओं के लिए बनेगा प्रेरणा अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का व्यक्तित्व बहुत जीवंत और सकारात्मक था। उनसे बात करने पर ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा लोगों के बीचमौजूद हैं। वे अपने चेहरे पर मुस्कान रखते थे और सकारात्मक सोच के साथ काम करते थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार की खासियत थी कि वे अपनेविचारों को साफ तरीके से रखते थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने काम पर ध्यान देते थे। अमित शाह ने कहा कि अजित पवार ने अपने पूरे जीवनमें मेहनत, अनुभव और जनता के प्रति जिम्मेदारी को महत्व दिया। उनकी यह कार्यशैली आने वाले समय में महाराष्ट्र के युवाओं और नए राजनीतिककार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी। अजित पवार की कार्यशैली और जनता से जुड़ाव हमेशा याद रहेगा अमित शाह ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि अजित पवार ने जिस तरह जनता के बीच रहकर काम किया, वह अपने आप में एक उदाहरण है।उन्होंने हमेशा विकास, सहकारिता और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अजित पवार का जीवन इस बात का उदाहरणहै कि किसी भी व्यक्ति को बड़ा पद मिलने के बाद भी अपनी जमीन और जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अजित पवारके जाने से महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। हालांकि, उनके द्वारा किए गए काम, उनके विचार और उनकीकार्यशैली आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।
उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की पहल से छोटे उद्यमियों को मिल रहे कारोबार बढ़ाने के नए अवसर

नई दिल्ली, 14 नवंबरजनवरी 2027 तक 824 प्रशिक्षण कार्यशालाएं पूरी करने का लक्ष्य, महिला उद्यमियों की भी बढ़ रही भागीदारीदिल्ली में छोटे और सूक्ष्म कारोबार करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने और उनके व्यवसाय को नई पहचान दिलाने के लिए दिल्ली सरकार लगातारप्रयास कर रही है। इसी दिशा में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में एक विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान केतहत पांच महीने से भी कम समय में 450 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में अब तक 19,931 लोगों ने हिस्सालिया है। इसके साथ ही दिल्ली के 600 छोटे उद्यमों को अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादऑनलाइन बेचने और देशभर के ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभाग के अधीन काम करने वालेदिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) के प्रमुख कार्यों की समीक्षा करते हुए इस अभियान की प्रगति का जायजा लिया। छोटे कारोबारियों को भी बड़े व्यापारियों जैसे अवसर मिलें उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कोई व्यक्ति बवाना या संगम विहार जैसे इलाके में एक छोटे कमरे से अपना कारोबार चला रहाहै, तो उसे भी बाजार, बैंक से ऋण और कारोबार बढ़ाने के लिए वही अवसर मिलने चाहिए, जो बड़ी कंपनियों को मिलते हैं। सरकार का प्रयास है किछोटे उद्यमियों को जरूरी सुविधाएं और व्यावसायिक जानकारी उनके काम करने की जगह पर ही उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार काउद्देश्य केवल कारोबारियों को प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने, नए बाजारों से जुड़ने और अधिक ग्राहकों तक पहुंचनेमें मदद करना भी है। छोटे कारोबारी भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरजरूरी सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के 28 स्थानों पर आयोजित की गईं 450 कार्यशालाएं छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यह प्रशिक्षण अभियान केंद्र सरकार की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP) योजना के तहतचलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 25 जून से 13 नवंबर 2026 के बीच दिल्ली के 28 अलग-अलग स्थानों पर 450 प्रशिक्षण कार्यशालाएंआयोजित की गईं। इनमें कुल 19,931 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सभी लोग छोटे और सूक्ष्म कारोबार से जुड़े हुए थे। सरकार ने इन कार्यशालाओं कोकेवल बड़े औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अलग-अलग इलाकों में रहने वाले छोटे कारोबारियों तक भी पहुंचाया। बवाना, नरेला, ओखला, मुंडका, नांगलोई, जहांगीरपुरी और संगम विहार सहित कई औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।इसका उद्देश्य यह है कि छोटे कारोबारियों को अपने क्षेत्र में ही कारोबार से जुड़ी जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण मिल सके। महिला उद्यमियों को भी मिल रहा आगे बढ़ने का अवसर इस प्रशिक्षण अभियान में महिला उद्यमियों की भागीदारी भी काफी अच्छी रही है। अब तक आयोजित कार्यशालाओं में 3,906 महिला-नेतृत्व वालेउद्यमों से जुड़े प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमों से जुड़े 2,191, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमों से जुड़े273 और दिव्यांगजनों द्वारा संचालित उद्यमों से जुड़े 334 प्रतिभागियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस पहल का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के छोटेकारोबारियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। खासतौर पर घर से अपना व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने औरकारोबार को ऑनलाइन ले जाने की जानकारी दी जा रही है। इससे महिलाएं अपने काम को नई पहचान दे सकती हैं और अपने व्यवसाय को पहले सेअधिक आगे बढ़ा सकती हैं। कारोबार को बेहतर बनाने के लिए दी जा रही जरूरी जानकारी इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में उद्यमियों को कारोबार चलाने और उसे बढ़ाने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई जा रही हैं। इसमें वित्तीय प्रबंधन, आय और खर्च का हिसाब रखने, सामान की खरीद और आपूर्ति व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण से जुड़े नियमों और महिला उद्यमिता जैसे विषयशामिल हैं। इसके अलावा कारोबारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री करने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। उन्हेंसमझाया जा रहा है कि ऑनलाइन बाजार में अपने उत्पादों की पहचान कैसे बनाएं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक कैसे पहुंचें। प्रशिक्षण के दौरानइस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि कारोबारी अपने खर्च और कमाई का सही हिसाब रखें, ताकि उन्हें व्यवसाय चलाने और बड़े ऑर्डर पूरे करने मेंपरेशानी न हो। 600 उद्यम ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े, देशभर में बेच सकेंगे उत्पाद इस अभियान की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि अब तक दिल्ली के 600 छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाचुका है। इनमें 244 उद्यम केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाले ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से जुड़े हैं। वहीं 17 उद्यम गवर्नमेंटई-मार्केटप्लेस (GeM) से जुड़े हैं। इसके अलावा 44 उद्यम फ्लिपकार्ट और 10 उद्यम अमेजन से जुड़ चुके हैं। वहीं 285 उद्यम मीशो, जियोमार्ट, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का विशेष जोर इसबात पर है कि प्रशिक्षण लेने वाले उद्यमियों को ऑनलाइन बाजार से भी जोड़ा जाए। इससे छोटे कारोबारियों को केवल अपने आसपास के बाजार परनिर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे अपने उत्पाद दिल्ली से बाहर देश के अलग-अलग शहरों में रहने वाले ग्राहकों तक भी पहुंचा सकेंगे।प्रशिक्षण से छोटे कारोबारियों को मिल रहा फायदा इस अभियान से जुड़ने वाले कई उद्यमियों ने बताया है कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना कारोबार आगे बढ़ाने के नए तरीके सीखने को मिले हैं। इसकाएक उदाहरण ‘हनीवाली’ ब्रांड है। इस ब्रांड के तहत प्रवीण गोला शुद्ध और प्राकृतिक शहद का कारोबार करती हैं। उन्होंने बताया कि पहले वह मुख्यरूप से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पाद बेचती थीं। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी और मार्गदर्शन से उन्होंने दूसरे डिजिटलप्लेटफॉर्म पर भी अपने कारोबार का पंजीकरण कराया। इसका फायदा उन्हें एक बड़ा थोक ऑर्डर मिलने के रूप में मिला। इसी तरह तराशा कौर मिलेटसे बने कुकीज और सत्तू के लड्डू तैयार करती हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में वित्तीय प्रबंधन और हिसाब-किताब रखने की जानकारी मिलने से उन्हेंबड़े ऑर्डर संभालने में काफी मदद मिली है। अब वह अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला पा रही हैं। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में भी अपनेउत्पादों का प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिला। वहीं नवकम एंटरप्राइज के नाम से घर से अचार, पापड़ और नमकीन का कारोबार चलाने वाली कामिनी पाठक ने बताया कि प्रशिक्षण से उन्हें अपने व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाने की प्रेरणा मिली।पहले उनका कारोबार सीमित स्तर पर था, लेकिन अब वह ऑनलाइन बाजार के महत्व को समझ रही हैं। इतना ही नहीं, वह प्रशिक्षण के दौरान सीखीगई जानकारियां दूसरी महिला उद्यमियों के साथ भी साझा कर रही हैं, ताकि वे भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। उद्यमियों की समस्याओं को समझकर समाधान पर दिया जा रहा ध्यान प्रशिक्षण के दौरान छोटे कारोबारियों ने अपनी कई समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। इनमें सरकारी ऋण योजनाओं की पूरी जानकारी न होना, बैंक और अन्य संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में परेशानी, सीमित स्थानीय बाजार और लाइसेंस तथा प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया कोसमझने में कठिनाई जैसी समस्याएं शामिल हैं। कई छोटे उद्यमियों को यह भी जानकारी नहीं होती कि केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से उनकेकारोबार को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुएप्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय प्रबंधन, कारोबार का सही हिसाब रखने, नए बाजारों तक पहुंच बनाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने परविशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों की ओर से उद्यमियों को जरूरी दस्तावेजों, लाइसेंस, प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में भीसमझाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि छोटे कारोबारियों को सही जानकारी मिले और वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आने वालीपरेशानियों को दूर कर सकें। जनवरी 2027 तक सभी 824 कार्यशालाएं पूरी करने का लक्ष्य उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस अभियान के तहत जनवरी 2027 तक सभी 824 प्रशिक्षण कार्यशालाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा है। अब तक450 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और बाकी कार्यशालाओं को भी निर्धारित समय में पूरा करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेंउद्यम पोर्टल (Udyam Portal) पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या 12.64 लाख है। ऐसे में इस अभियान के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा छोटे और सूक्ष्मकारोबारियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त करें और उन्हें ऑनलाइन बाजार सेजुड़ने का अवसर मिले। छोटे उद्यमियों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में ऐसा बेहतर व्यावसायिक माहौल तैयार करना है, जहां घर से छोटाकारोबार करने वाला व्यक्ति भी देशभर के बाजारों तक अपनी पहुंच बना सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुखकेंद्र बनाने में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी भी नई तकनीक और डिजिटलसुविधाओं का इस्तेमाल करें। इससे उनके उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार छोटेउद्यमियों को प्रशिक्षण, जरूरी जानकारी और ऑनलाइन बाजार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मनजिंदर सिंह सिरसाने कहा कि छोटे कारोबारियों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उनका प्रयास है कि दिल्ली का कोई भी छोटा उद्यमी केवल संसाधनों औरजानकारी की कमी के कारण पीछे न रह जाए। हर कारोबारी को आगे बढ़ने का अवसर मिले और दिल्ली उद्योग तथा निवेश के क्षेत्र में अपनी एकमजबूत पहचान बनाए।
यमुना की गंदगी और बदहाली ने खोली भाजपा सरकार के दावों की पोल, छठ घाटों की व्यवस्था पर देवेन्द्र यादव ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026वजीराबाद के सूरघाट का दौरा कर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यमुना की सफाई और छठ पूजा की तैयारियों पर सरकार को घेरा, बोले– 1400 घाट बनाने का दावा पूर्वांचल के श्रद्धालुओं को गुमराह करने वालाछठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में यमुना की सफाई और छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर राजनीति तेज होगई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने वजीराबाद स्थित सूरघाट का दौरा कर यमुना की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरानउन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छठ महापर्व के लिए 1400 घाट बनानेका दावा कर रही है, लेकिन यमुना के किनारे आज भी गंदगी, कूड़े के ढेर और बदहाली दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों और जमीनपर दिखाई दे रही सच्चाई में काफी अंतर है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि छठ महापर्व पूर्वांचल के लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा बहुत बड़ा पर्व है।इस पर्व पर लाखों श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा करने के लिए यमुना के किनारे पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वहश्रद्धालुओं को साफ पानी, स्वच्छ घाट और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन भाजपा सरकार ने व्यवस्थाओं के नाम पर केवल बड़े-बड़े दावेकिए हैं। यमुना के किनारे की वास्तविक स्थिति देखने पर सरकार के दावों की सच्चाई सामने आ जाती है। यमुना की सफाई के दावों पर देवेन्द्र यादव ने उठाए सवाल देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार यमुना को साफ करने और श्रद्धालुओं को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की बात कर रही है, लेकिनवजीराबाद के सूरघाट पर पहुंचने के बाद तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। यहां नजफगढ़ का नाला सीधे यमुना में गिर रहा है। नाले का गंदा औरदूषित पानी यमुना में मिल रहा है। इसके बावजूद गरीब और आम श्रद्धालुओं को इसी पानी में छठ पर्व की परंपराएं निभाने के लिए मजबूर होना पड़रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और मंत्री यमुना की सफाई को लेकर केवल बयान देते हैं। अगर भाजपा नेताओं को यमुना की वास्तविकस्थिति देखनी है तो उन्हें सोनिया विहार जैसे स्थानों पर जाकर फोटो खिंचवाने के बजाय उन जगहों पर जाना चाहिए, जहां बड़े-बड़े नाले सीधे यमुना मेंगिरते हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर जाकर यमुना की स्थिति देखनी चाहिए। देवेन्द्र यादव ने कहा कि जो नेता यमुना की सफाई का दावा कर रहे हैं,
दिल्ली नगर निगम के सात अस्पतालों में खुलेंगे डायलिसिस सेंटर, किडनी के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत – सत्या शर्मा

नई दिल्ली, 12 नवंबर। दिल्ली पीपीपी मॉडल पर शुरू होंगे डायलिसिस सेंटर, आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीजों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधानगर निगम अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत निगम के सात अस्पतालों औरस्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के शुरू होने से किडनी कीबीमारी से परेशान मरीजों को काफी राहत मिलेगी। मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए दूर-दराज के अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हेंअपने नजदीकी निगम अस्पतालों में ही डायलिसिस कराने की सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा नेबताया कि निगम का प्रयास है कि दिल्ली के लोगों को कम खर्च में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कई ऐसे मरीज हैं, जिन्हें किडनीकी बीमारी के कारण नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के लिए हर महीने काफी पैसा खर्चकरना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए निगम ने अपने सात अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। इन सेंटरों मेंआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। निजी अस्पतालों में महंगा है डायलिसिस का इलाज सत्या शर्मा ने कहा कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से डायलिसिस कराना जरूरी होता है। निजीअस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का खर्च लगभग 3,000 से 3,500 रुपये तक आता है। कई मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बारडायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे में हर महीने इलाज पर काफी पैसा खर्च हो जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इतना खर्च उठानाबहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि निगम की कोशिश है कि ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कम दरों पर इलाज की सुविधा मिले।इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। निगम चाहता है कि आर्थिक परेशानी के कारणकिसी भी जरूरतमंद मरीज को इलाज कराने में दिक्कत न हो। इन सेंटरों के शुरू होने से मरीजों को कम खर्च में डायलिसिस कराने का विकल्पमिलेगा। सात अस्पतालों में स्थापित होंगे डायलिसिस सेंटर सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने इस योजना के लिए सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को चुना है। इनमें स्वामी दयानंद अस्पताल, दिलशाद गार्डन, बाक राम अस्पताल, तिमारपुर, यूपीएचसी फतेहपुर बेरी, माता गुजरी अस्पताल, तिलक नगर, पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटीअस्पताल, कालकाजी, श्रीमती गिरधारी लाल मातृत्व अस्पताल, अजमेरी गेट और वीर सावरकर आरोग्य संस्थान, करावल नगर शामिल हैं। इन सभीअस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को उनके घर के आसपास हीइलाज की सुविधा मिल सके। अभी कई मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इससे उनका समय और आने-जाने में पैसादोनों खर्च होते हैं। नजदीकी अस्पतालों में सेंटर खुलने से मरीजों और उनके परिवारों की यह परेशानी कम होगी। निजी एजेंसी करेगी सेंटरों का संचालन सत्या शर्मा के अनुसार, इन सातों डायलिसिस सेंटरों को पीपीपी मॉडल के तहत चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए एक निजी सेवाप्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। प्रस्ताव है कि सातों सेंटरों का संचालन एक ही निजी एजेंसी को क्लस्टर मॉडल के तहत दिया जाए। इसव्यवस्था में निजी एजेंसी अपने खर्च पर अस्पतालों में डायलिसिस की मशीनें लगाएगी। मशीनों को चलाने के लिए जरूरी तकनीकी कर्मचारियों कीव्यवस्था भी एजेंसी को ही करनी होगी। इसके साथ ही सेंटरों की देखभाल, मशीनों की मरम्मत और रोजाना के संचालन की जिम्मेदारी भी निजी एजेंसीकी होगी। इस तरह निगम के अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने के लिए जरूरी मशीनों और कर्मचारियों की व्यवस्था निजी एजेंसीकरेगी। निगम केवल एक रुपये महीने में उपलब्ध कराएगा जगह इस परियोजना के तहत दिल्ली नगर निगम निजी एजेंसी को अपने अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा।इसके लिए निगम प्रत्येक अस्पताल में केवल एक रुपये प्रतिमाह का सांकेतिक लाइसेंस शुल्क लेगा। अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से पानी उपलब्धकराया जाएगा, जबकि बिजली का खर्च निजी एजेंसी को खुद उठाना होगा। सत्या शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में निगम की ओर से निजीएजेंसी को कोई सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निगम यह भी गारंटी नहीं देगा कि सेंटरों में कितने मरीज इलाज कराने आएंगे। निजीएजेंसी को अपने खर्च पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और सेंटरों का संचालन करना होगा। इससे निगम पर परियोजना का सीधाआर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और मरीजों को भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। आयुष्मान भारत के पात्र मरीजों को मिलेगा कैशलेस इलाजइस योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को भी विशेष सुविधा मिलेगी। सत्या शर्मा ने बताया कि योजना के पात्रमरीजों को निर्धारित नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पात्र परिवारों को डायलिसिस के इलाज पर होने वाले खर्च कीचिंता से राहत मिलेगी। किडनी की बीमारी में मरीजों को लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। ऐसे में बार-बार अस्पताल जाने और इलाज परपैसा खर्च करने से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली कैशलेस सुविधा से पात्र मरीजों को काफीमदद मिलेगी। निगम का प्रयास है कि जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें। शुरुआत में 10 साल का होगा अनुबंधसत्या शर्मा ने बताया कि डायलिसिस सेंटरों को चलाने के लिए निजी एजेंसी के साथ शुरुआत में 10 साल का अनुबंध करने का प्रस्ताव है। अगरएजेंसी का काम अच्छा रहता है और मशीनों का समय पर नवीनीकरण किया जाता है, तो इस अनुबंध को अधिकतम पांच साल के लिए और बढ़ायाजा सकेगा। इसके अलावा परियोजना के पांचवें वर्ष में इसकी बीच की समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान देखा जाएगा कि निजी एजेंसी सेंटरों कासंचालन सही तरीके से कर रही है या नहीं और मरीजों को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सेंटर लंबेसमय तक ठीक तरीके से चलते रहें और मरीजों को इलाज कराने में कोई परेशानी न हो। ई–टेंडर के जरिए होगा एजेंसी का चयनसत्या शर्मा ने बताया कि डायलिसिस सेंटरों के संचालन के लिए निजी एजेंसी का चयन खुली ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसप्रक्रिया में इच्छुक कंपनियां अपनी बोली लगा सकेंगी। सबसे पहले कंपनियों की तकनीकी योग्यता की जांच की जाएगी। इसके बाद तकनीकी रूप सेयोग्य कंपनियों में से सबसे अधिक छूट देने वाले सेवा प्रदाता को काम सौंपने का प्रस्ताव है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक योग्य और अच्छी सेवादेने वाली एजेंसी का चयन करना है, ताकि अस्पतालों में डायलिसिस सेंटरों का संचालन सही तरीके से हो सके और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलें। मरीजों को घर के नजदीक मिलेगी इलाज की सुविधासत्या शर्मा ने कहा कि निगम की इस योजना से दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले किडनी के मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है।डायलिसिस कराने के लिए मरीजों को बार-बार दूर के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय बचेगा और आने-जाने पर होने वाला खर्च भीकम होगा। खासकर बुजुर्ग मरीजों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा किदिल्ली नगर निगम का मुख्य उद्देश्य अपने अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को मजबूत करना और आम नागरिकों को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्यसेवाएं उपलब्ध कराना है। सात अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की यह योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम आगे भीलोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहेगा।
दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज, 996 स्थानों पर बनाए गए 1,482 घाट : प्रवेश साहिब सिंह ने हाथी घाट का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, 11 नवंबर हाथी घाट पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी के अलग-अलग इलाकों में छठ पूजा के लिएविशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के इस पवित्र त्योहार को मना सकें। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के लोकनिर्माण विभाग (PWD) एवं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को आईटीओ स्थित हाथी घाट का दौरा किया। यहां उन्होंनेछठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों से सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सिंचाई एवंबाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रवेश साहिब सिंह ने घाट पर साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधाओं औरअन्य जरूरी व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि घाटों पर तैयारियां किस स्तर तक पूरी हो चुकी हैं और बाकी काम कब तक पूरा करलिया जाएगा। दिल्ली में 996 स्थानों पर 1,482 घाटों की व्यवस्था दिल्ली में छठ पूजा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने राजधानी में बड़े स्तर परइंतजाम किए हैं। इस बार दिल्ली में कुल 996 स्थानों पर 1,482 घाट बनाए गए हैं। इन घाटों को अलग-अलग क्षेत्रों और श्रद्धालुओं की जरूरत केअनुसार तैयार किया जा रहा है। सरकार की ओर से बनाए जा रहे घाटों में 53 स्थानों पर 81 स्थायी घाट शामिल हैं। इसके अलावा 914 स्थानों पर1,372 अस्थायी घाट बनाए गए हैं। वहीं, यमुना नदी के किनारे 29 अलग-अलग स्थानों पर 29 घाटों की व्यवस्था की गई है। इन सभी स्थानों परश्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। तैयारियों के लिए 74 एजेंसियों को सौंपी गई जिम्मेदारी छठ पूजा की तैयारियां समय पर पूरी हों और किसी भी तरह की कमी न रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कई विभागों और एजेंसियों को जिम्मेदारी दीहै। राजधानी में घाटों की व्यवस्था करने के लिए कुल 74 एजेंसियों को लगाया गया है। इन एजेंसियों को 155 अलग-अलग कार्य सौंपे गए हैं।सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड मिलकर घाटों पर काम कर रहे हैं। दोनों विभागों की ओर से साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था, घाटों को तैयार करने और जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी काम तयसमय पर पूरे किए जाएं, ताकि पूजा के दिन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। घाटों की साफ–सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह और शाम घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में घाटों की सफाई और वहां की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है।सरकार की ओर से इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि सभी घाट साफ और व्यवस्थित रहें। घाटों पर श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए उचितव्यवस्था करने के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है। जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, वहां विशेष रूप सेतैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पूजा से पहले सभी जरूरी काम पूरे हो जाएं। सरकार का प्रयासहै कि महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और परिवार के साथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को घाटों पर आसानी हो। किसी भी श्रद्धालु को पूजा करने के लिएअनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए संबंधित विभाग आपस में तालमेल बनाकर लगातार काम कर रहे हैं। छठ पूजा पूर्वांचली समाज की आस्था और परंपरा का बड़ा पर्व हाथी घाट के निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बहुत ही खास औरभावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। विशेष रूप से पूर्वांचल से आने वाले भाई-बहनों के लिए इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है। यह त्योहार केवलपूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा में श्रद्धालु पूरेविश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की यह परंपरा हर परिवार के लिए बहुत खासहोती है। इस दौरान परिवार के सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार की पूरीकोशिश है कि छठ व्रत करने वाले लोगों को घाटों पर किसी तरह की परेशानी न हो। सभी श्रद्धालु अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक और अच्छीव्यवस्था के बीच पूजा कर सकें। इसी उद्देश्य से दिल्ली के सभी क्षेत्रों में घाटों को तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राजधानी में छठ पूजा मनाने वाले प्रत्येक परिवारको अच्छी सुविधाएं मिलें। सरकार चाहती है कि चाहे स्थायी घाट हों, अस्थायी घाट हों या यमुना नदी के किनारे बनाए गए घाट, सभी जगह श्रद्धालुओंको साफ और सुरक्षित वातावरण मिले। उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड को सभी तैयारियां समय पर पूरीकरने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि हर घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर व्यवस्था कीजाए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपनीपरंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि दिल्ली में रहने वाला हर परिवार इस महापर्व को पूरे उत्साह, श्रद्धा और खुशी केसाथ मना सके। पूजा से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा के लिए बनाए गए सभी घाटों पर लगातार काम किया जा रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्लीजल बोर्ड के अधिकारी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। अलग-अलग एजेंसियों को दिए गए कामों को पूरा कराने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहेहैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि छठ पूजा के दिन राजधानी के किसी भी हिस्से में श्रद्धालुओं को घाटों से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े।इसके लिए साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं और अन्य जरूरी इंतजामों को प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली में 996 स्थानों पर 1,482 घाटों कीव्यवस्था से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपने आसपास ही पूजा करने का अवसर मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि सभी विभागों और एजेंसियों केसहयोग से छठ महापर्व का आयोजन अच्छी, स्वच्छ और व्यवस्थित व्यवस्था के बीच संपन्न होगा।