दिल्ली में मोदी पुतिन की वार्ता रणनीतिक साझेदारी में नया मोड़, व्यापार से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक बड़ा ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक की। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सालेने के बाद दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के साथ डिनर पर मेरी बातचीत हमारी रणनीतिकसाझेदारी के लिए बहुत मददगार रही। पीएम मोदी और मैंने एक करीबी वर्किंग डायलॉग बनाया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मेरेप्यारे दोस्त पीएम मोदी और भारत के लोगों को रूसी प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। पुतिन ने आगे कहा- हमएसईओ बैठक के दौरान मिले थे, और हम व्यक्तिगत तौर पर रूस-भारत डायलॉग की देखरेख कर रहे हैं। व्यापार की ओर बढ़ रहेराष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका शुक्रिया। बातचीत सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। मेरे और प्रधानमंत्री मोदीके बीच नियमित तौर पर फोन पर बातचीत होती रहती है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए सभी तरह के ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारीरखने के लिए तैयार हैं। रूस भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में भी मदद कर रहा है। दोनों देश भुगतान के निराकरण के लिए धीरे-धीरेअपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के इस्तेमाल की ओर भी बढ़ रहे हैं। हम सालाना द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की आशारखते हैं। पुतिन ने कहा- प्रधानमंत्री ने हमें उन चुनौतियों की एक सूची दी है जिन पर दोनों सरकारों को ध्यान देना चाहिए और हम उन पर काम करेंगे, जिससे भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनने से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश धीरे-धीरे अपनी राष्ट्रीयमुद्राओं में व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, और अभी 96% लेनदेन इसी तरह हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में हमारी साझेदारी बहुत सफल है। तेल, गैस, कोयलाऔर भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी हर चीज की सप्लाई स्थिर है। हिंद महासागर के रास्ते तक पहुंच सकेगाव्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम कुडनकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चला रहे हैं। छह रिएक्टरयूनिट्स में से दो पहले ही ग्रिड से जुड़ चुके हैं, जबकि चार और बन रहे हैं। इस प्लांट को पूरी कैपेसिटी से चलाने पर भारत की उर्जा जरूरतों में बहुतबड़ा योगदान मिलेगा, जिससे इंडस्ट्रीज और घरों को सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट औरन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नॉन-एनर्जी इस्तेमाल पर भी बात कर रहे हैं, जिसमें मेडिसिन और एग्रीकल्चर भी शामिल हैं। पुतिन ने कहा, हम भारत केसाथ मिलकर नए अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शामिल है।इसका मतलब है कि रूसया बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर के रास्ते तक पहुंच सकेगा। इससे व्यापार तेज, सस्ता और आसान होगा।
इंडिगो ऑपरेशन शॉक, तकनीकी वजह या कुछ और? सरकार ने मांगी रिपोर्ट , सौ–सौ उड़ानें रद्द, संसद में हंगामा कब सुधरेगी स्थिति?
इंडिगो ने पिछले दो दिनों में करीब 500 उड़ानों को रद्द किया है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को मुश्किलों को सामना करना पड़ा है। यह मुद्दा शुक्रवार कोराज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि एयरलाइन के बढ़ते एकाधिकार का असर आम लोगों के साथ-साथ सांसदों पर भी पड़ रहा है। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, इसके कारण बड़ी संख्या में सांसदों की साप्ताहांत की यात्राकी योजनाओं पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि कई संसद सदस्य आज घर जाने और सोमवार को वापस लौटने के लिए टिकट बुक कर चुके थे।लेकिन अब उड़ान रद्द होने से परेशानी बढ़ गई है। सरकार मामले की जांच कर रहीउन्होंने कहा कि समस्या इंडिगो के एकाधिकार की वजह से पैदा हुई है। तिवारी ने सदन के जरिये पूछा कि जिस नियम के कारण यह स्थिति बनी है, उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक समस्या का समाधान होगा। उन्होंने मंत्री से सदन को जानकारी देने की मांग की। उनके सवाल परजवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सदन में आने से पहले ही उन्होंनेविमानन मंत्री से बात की है और एयरलाइन की तकनीकी समस्याओं को देखा जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने विमानन मंत्री से आग्रह किया हैकि वह इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब तैयार करें, क्योंकि कई सदस्य इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की जानकारी सदन और आमनागरिकों दोनों को मिलनी चाहिए। इंडिगो ने दो दिन में करीब 500 उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे यात्रियों और सांसदों की यात्रा योजनाएं बुरी तरहप्रभावित हुईं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एयरलाइन के बढ़ते एकाधिकार पर चिंता जताते हुए सरकार से समाधान के बारे में पूछा।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है और विमानन मंत्री जल्द विस्तृत जानकारी देंगे।
दो पासपोर्ट केस में अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सजा 50 हजार जुर्माना, कोर्ट का बड़ा फैसला
दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट केस में भी कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।इसके अलावा उन पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। सपा नेताआजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में 2019 में दर्जकराया था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं। इसमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल वह विदेश यात्रा में भी कर चुके हैं।यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्टका भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई। शुक्रवारको रामपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई के लिए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अब्दुल्लाआजम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज करवाईशहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इसमें विधायक ने कहा था किअब्दुल्ला आजम खां द्वारा असत्य व कूट रचित दस्तावेज तथा विवरण के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है। वह इसका उपयोग कर रहे हैं। पासपोर्टसंख्या जेड4307442 दस जनवरी 2018 है। शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्जकरवाई गई थी। इसमें विधायक ने कहा था कि अब्दुल्ला आजम खां द्वारा असत्य व कूट रचित दस्तावेज तथा विवरण के आधार पर पासपोर्ट बनवायाहै। वह इसका उपयोग कर रहे हैं। पासपोर्ट संख्या जेड4307442 दस जनवरी 2018 है। पैन कार्ड मामले में जेल में बंददूसरी ओर शैक्षिक प्रमाण पत्रों का प्रयोग भी आर्थिक लाभ हेतु शैक्षिक संस्थाओं की मान्यताओं व आईडी के लिए किया गया है। अब्दुल्ला आजम केशैक्षिक प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट का विवरण जन्मतिथि व जन्म स्थान विरोधाभासी है फिर भी अब्दुल्ला आजम सभी दस्तावेजों का प्रयोग जरूरत केअनुसार जानबूझकर अनुचित लाभ लेने के लिए कर रहे है। रामपुर से सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सातसाल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभी वह दो पैन कार्ड मामले में जेल में बंद हैं।
H-1B वीज़ा पर अमेरिका का बड़ा फैसला, अब अनिवार्य होगी सोशल मीडिया जांच
अमेरिका ने एच-1बी और एच-4 वीजा के लिए प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा आवदेकों और उनके एच-4 आश्रितों के लिए सोशल मीडिया जांच अनिवार्य कर दी है। यह नियम 15 दिसंबर से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक, आवेदकों को अपनी सभीसोशल मीडिया प्रोफाइल की सेटिंग को ‘पब्लिक’ में बदलना होगा ताकि जांच प्रक्रिया आसान हो सके। बुधवार को जारी एक आदेश में अमेरिकीविदेश मंत्रालय ने कहा, इस जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए एच-1बी वीजा के सभी आवेदकों और उनके एच-4 आश्रितों, एफ, एम और जे गैर-आप्रवासी वीजा के सभी आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग को ‘पब्लिक’ कर दें। अमेरिकी सरकार आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियोंविदेश मंत्रालय ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी वीजा ‘एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं’ और ‘हर वीजा पर निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसलाहै।’ मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी उपलब्ध सभी जानकारी का उपयोग करके तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अमेरिका के लिए खतरा तो नहीं है। इसनिर्णय से भारतीय पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है। सबसे अधिक भारतीय आईटी पेशेवर एच-1बी वीजा के आवेदन करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर नेसंसद में एच-1बी वीजा में बदलाव पर कहा कि वीजा आवेदकों की जांच मेजबान देश का अधिकार है। उन्होंने कहा, वीजा जारी करना किसी सरकारका संप्रभु अधिकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्थिति स्पष्ट है। अमेरिकी सरकार के अनुसार हर वीजा पर निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसलाहै। जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी सरकार आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच करने का इरादा रखती है। आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग अनिवार्यभारत ने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है। जयशंकर ने कहा कि जहां भी संभव हुआ, भारतीय दूतावास और वाणिज्यिकदूतावास ने दखल दिया और अमेरिका से अनुरोध किया कि छोटे उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई न की जाए। अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजाआवेदकों और उनके एच-4 आश्रितों के लिए अपनी जांच प्रक्रिया को सख्त कर दिया है और 15 दिसंबर से सभी आवेदकों के लिए सोशल मीडियास्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है।
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद, दीप जलाने के प्रदर्शन में BJP नेताओं पर कार्रवाई “जानें क्या है पूरा मामला”
पुलिस ने शुक्रवार को तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और पार्टी के वरिष्ठ नेता एच राजा समेत 113 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।इन सभी ने चार दिसंबर को तिरुपनरनकुंद्र पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने के लिए आयोजित एक प्रदर्शन में भाग लिया था। अधिकारियों ने यहजानकारी दी। यह दीप स्तंभ तिरुपरमकुंद्रम की छोटी पहाड़ी पर एक दरगाह के पास स्थित है। इन सभी के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग करने औरअन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि नागेंद्रन और राजा उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने कल रात कुछ घंटों केलिए हिरासत में लिया था। उन्हें गुरुवार रात करीब 11.20 बजे रिहा किया गया।चढ़ेंगे तो उन्हें हिरासत में लिया गयामद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। मदुरै पीठ ने चार दिसंबर कोजिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में निषेधाज्ञा के आदेश के भी रद्द कर दिया था। आदेश के बाद याचिकाकर्ता, भाजपा के राज्य प्रमुख और पार्टी केअन्य वरिष्ठ नेता व हिंदू मुन्नानी के कार्यकर्ता गुरुवार को तिरुपरनकुंद्रम गए। हालांकि, पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि पहाड़ी पर किसी कोभी जाने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शनकारी जब इस बात पर अड़े रहे कि वह पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हेंपुलिस वाहनों में ले जाया गया और निजी हॉल में बंद कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और सड़क जाम कर दी। जबरन चढ़ाई का प्रयास कियाइसके बाद 300 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सभी को कल रात रिहा कर दिया गया।इसके बाद शुक्रवार सुबह तिरुपरनकुंद्रम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने और सार्वजनिकसंपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित सात धाराओं में मामला दर्ज किया। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पार्टी नेता एच. राजा और 113 लोगोंके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर दीप जलाने के लिए जबरन चढ़ाई का प्रयास किया था। पुलिस ने उनकेखिलाफ सार्वजनिक शांति भंग करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।
इंडिगो की 900 उड़ानें रद्द राहुल गांधी बोले, आम जनता भुगत रही तकलीफ फेल हुआ सिस्टम
इंडिगो परिचालन संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के ‘एकाधिकार मॉडल की कीमत’ है। एक बार फिर आम भारतीयों को देरी, उड़ानों के रद्द होने और असहाय महसूसकरने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वालाएकाधिकार। इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं और शुक्रवार को 400 उड़ानें रद्द की गईं। इसके कारण सैकड़ों यात्रियों की यात्रा कीयोजना प्रभावित हुई। इंडिगो ने गुरुवार को डीजीसीए को बताया कि उनकी उड़ानें 10 फरवरी, 2026 तक पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। उस दिनकंपनी ने उड़ान ड्यूटी नियमों में अस्थायी ढील की भी मांग की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं और सैकड़ोंयात्रियों की यात्रा प्रभावित हो गई। उसके एकाधिकार मॉडल की कीमतकंपनी ने माना कि हाल के दिनों में उड़ानों में हुई परेशानियां मुख्य रूप से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों के दूसरे चरण कोलागू करने में गलत योजना और आंकलन की वजह से हुई हैं। इंडिगो ने नियामक को यह भी बताया कि आठ दिसंबर तक और उड़ानें रद्द की जाएंगीऔर उस दिन से उनकी सेवाओं में कमी भी रहेगी। विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अहम उड़ानों में रुकावट की स्थिति का आकलन करने के लिएउच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने इंडिगो के नए एफडीटीएल नियमों को लागू करने के तरीके पर असंतोष जताया, क्योंकि कंपनी के पास इसेकरने के लिए पर्याप्त समय था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो के परिचालन संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहउसके एकाधिकार मॉडल की कीमत है। उन्होंने कहा कि देरी, उड़ानों के रद्द होने के रूप में आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्ते कई ऐतिहासिक पड़ावों पर पहुँच रहे हैं.. पिछले 10 सालों मेंदुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और इन सबके बीच, भारत-रूस के रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं- PM मोदी भारत और रूस लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं,चाहे पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला हो याक्रोकस सिटी हॉल पर हुआ कायरतापूर्ण हमला, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है- PM मुझे पूरा भरोसा है कि यह प्लेटफॉर्म हमारे बिज़नेस संबंधों को नई मजबूती देगा। यह एक्सपोर्ट, को-प्रोडक्शन और को-इनोवेशन के लिए भी नएदरवाज़े खोलेगा, हाल ही में रूस में दो नए भारतीय कॉन्सुलेट खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हमारीआपसी नज़दीकी और मज़बूत होगी – PM मैं रूसी डेलीगेशन के गर्मजोशी और मेहमाननवाज़ी भरे स्वागत के लिए भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे सभी भारतीय साथियों को दिल सेधन्यवाद देता हूँ- पुतिन हम सबसे बड़ा भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट , कुडनकुलम बनाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं,6 में से दो रिएक्टर यूनिट पहले हीएनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं, और चार अभी बन रही हैं- पुतिन रूसी कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू करेंगी- पुतिन !!
