Delhi BJP Hails Rekha Gupta Government’s Success,Yamuna Water Now Fit for Aachman After 8 Months of Intensive Cleaning Efforts “says Virendra Sachdeva”
Delhi BJP President Virendra Sachdeva stated that the result of Smt. Rekha Gupta government’s eight month long commitment and efforts toward cleaning the Yamuna that today the river’s water is not only fit for taking a dip but also pure enough for aachman (ritual drinking). Sachdeva said that on October 25, 2024, ten days before Chhath Puja, he had taken a dip in the Yamuna at the ITO ghat in Delhi to expose the river’s plight before the world. The world witnessed that the Yamuna had become like a filthy drain, and that dip had landed him in the hospital. Kejriwal government’s loot in the name of cleaningThat dip, he said, exposed the Kejriwal government’s loot in the name of cleaning the Yamuna, and with the blessings of Yamuna Ji and Chhath Maiya, the BJP government was formed in Delhi. Virendra Sachdeva further stated that as a result of Smt. Rekha Gupta government’s determined and sincere efforts toward Yamuna cleaning, today, on October 23, 2025, Delhi BJP spokesperson and environmental expert Dr. Anil Gupta performed aachman (drank the holy water) of Yamuna at Kalindi Kunj and ITO ghats in front of journalists.Performed aachman of Yamuna water live onHe added that today, on October 23, 2025, Dr. Anil Gupta not only performed aachman of Yamuna water live on TV but also presented online monitoring data proving that as a result of eight months of cleaning efforts by the Rekha Gupta government, the Yamuna water has no foul smell, its oxygen level ranges between 4.5 and 5.5, and its pH is 7.5 — close to normal. The Delhi BJP President said that whether it was Yamuna Maiya or Chhath Maiya, the Arvind Kejriwal government committed corruption in their names, and today, it is because of that corruption that they are no longer in power.
Deliberate stoppage of canal water shows extent to which BJP govts can go for their false propaganda says Saurabh Bharadwaj
The Aam Aadmi Party (AAP) has exposed the BJP government’s deceptive tactics to project a cleaner Yamuna ahead of Chhath Puja. AAP Delhi State President Saurabh Bharadwaj shared a video of Uttar Pradesh’s Eastern Canal, originating from Haryana’s Hathnikund Barrage, lying completely dry. He pointed out the BJP governments in Delhi and Haryana have blocked UP’s canal water and diverted it into the Yamuna to create a temporary illusion of clean water during the festival—an attempt aimed at avoiding public anger over pollution that could cost the party in the upcoming Bihar elections. Video on X exposing “BJP’s deceitSenior AAP leader and Delhi State President Saurabh Bharadwaj on Thursday shared a video on X exposing “BJP’s deceit” over Yamuna pollution control. He stated that the BJP governments in Haryana and Uttar Pradesh have manipulated the flow of water from the Hathnikund Barrage to create a temporary illusion of cleaner Yamuna water for Chhath celebrations Yamuna’s pollution ahead of Chhath“BJP’s lie has been caught. To reduce Yamuna’s pollution ahead of Chhath, the BJP stopped the UP canal’s water flow. Haryana’s BJP government diverted all water meant for UP farmers from Hathnikund into the Yamuna. The BJP governments are so fearful of Chhath that they want to somehow reduce the river’s pollution for just three or four days. By blocking water in the Eastern Canal, one can see how far BJP governments can go for false propaganda,” said Saurabh Bharadwaj. Purvanchalis for over a decadeHe pointed out that the BJP has been deceiving Purvanchalis for over a decade. “For the last 10–11 years, BJP has been dishonest with Purvanchalis. Their politics stoops so low that it’s beyond imagination. For years, under a planned conspiracy, BJP made Purvanchalis yearn to celebrate Chhath on the Yamuna banks. Before every Chhath, additional water used to be released from Haryana’s Hathnikund Barrage into the Yamuna. This diluted the polluted water from the Najafgarh drain, reduced froth, and made the river suitable for Chhath rituals,” he said. Saurabh Bharadwaj explained how the diversion is being carried out: “At the Hathnikund Barrage, it is decided how much water will flow into the canal going to Uttar Pradesh and how much into the Yamuna. Since Tuesday, BJP’s government has brought the flow of the Eastern Canal down to zero. As a result, UP’s farmers are not getting water for irrigation. But to serve its propaganda, BJP has diverted all the water into the Yamuna. The Yamuna now has full flow while the Eastern Canal has dried up. The extra canal water entering Yamuna will make it appear cleaner. Then they will spray defoaming agents to remove the froth. This is BJP’s entire conspiracy,” he asserted.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल में पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया, आदर्शों को बताया पीढ़ियों के लिए प्रेरणा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार को उन्होंने केरल राजभवन परिसर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन कीप्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा भारत के पहले दलित राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि स्वरूप स्थापित की गई है। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथकोविंद, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मौजूद थे। कार्यक्रम मेंराष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केआर नारायणन का जीवन साहस, मेहनत और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने शिक्षा की शक्ति के बल परदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचकर यह दिखाया कि अवसर और दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। देश की सेवा कीमुर्मू ने कहा कि राजनीति में आने से पहले नारायणन ने भारतीय विदेश सेवा में शानदार करियर बनाया और हमेशा भारत के मूल्यों शांति, न्याय औरसहयोग को ईमानदारी से निभाया। राष्ट्रपति ने बताया कि नारायणन न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति रहे, बल्कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी देश की सेवाकी। उन्होंने कहा कि नारायणन हमेशा केरल से जुड़े रहे और अपने राज्य की सामाजिक प्रगति, शिक्षा और समानता की भावना से प्रेरणा लेते रहे। उनकेलिए शिक्षा सभी का अधिकार थी, न कि कुछ लोगों का विशेषाधिकार। पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगीमुर्मू ने इस दौरान यह भी कहा कि नारायणन ने नैतिकता, ईमानदारी, करुणा और लोकतांत्रिक मूल्यों की विरासत छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों कोप्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक समावेशी और न्यायपूर्ण भारत के निर्माणकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का धन्यवाद किया, जिनके मार्गदर्शन में यह पहलशुरू की गई थी। गौरतलब है कि केआर नारायणन ने 1997 से 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उनका निधन 9 नवंबर2005 को 85 वर्ष की आयु में हुआ था।
लंदन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओरसिनी के निर्वासन पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, कहा- मोदी सरकार की विद्वानों के प्रति दुश्मनी
वीजा शर्तों के कथित उल्लंघन के कारण नई दिल्ली स्थित आईजीआई हवाई अड्डे से निर्वासित की गईं लंदन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फ्रांसेस्काओरसिनी के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि ओरसिनी को देश से बाहर करने का फैसला आव्रजनसंबंधी औपचारिकताओं के चलते नहीं किया गया बल्कि यह आजाद, गंभीर सोच वाले विद्वानों के प्रति मोदी सरकार की दुश्मनी को दर्शाता है। लंदनयूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) में एमिरेट्स प्रोफेसर और हिंदी की विद्वान फ्रांसेस्का ओरसिनी को सोमवार कोहांगकांग से नई दिल्ली आने के तुरंत बाद निर्वासित कर दिया गया। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वीजा शर्तों के उल्लंघन के कारणओरसिनी को मार्च 2025 से ‘काली सूची’ में डाला गया था। जिसके चलते उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया। कांग्रेस महासचिव (संचारप्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि दक्षिण एशियाई साहित्य की प्रसिद्ध विद्वान को पांच साल का वैध वीजा होने के बावजूद भारत में प्रवेश से रोक दियागया। सामूहिक समझ को समृद्ध कियासोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा कि ‘हिंदी और उर्दू साहित्यिक संस्कृतियों पर ओरसिनी के काम ने भारत की सांस्कृतिकविरासत की हमारी सामूहिक समझ को समृद्ध किया है, जिससे भक्त ब्रिगेड को एलर्जी है।’ रमेश ने आरोप लगाया, ‘उन्हें देश से बाहर करने का फैसलाआव्रजन संबंधी औपचारिकता का मामला नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की आजाद, गंभीर सोच वाले, पेशेवर विद्वानों के प्रति दुश्मनी की निशानी है।’ भारतीय साहित्य की एक महान विद्वान बतायाओरसिनी के निर्वासन पर प्रतिक्रिया देते हुए, इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ओरसिनी को भारतीय साहित्य की एक महान विद्वान बताया। उन्होंने लिखाकि उनके कामों ने हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत की समझ को समृद्ध रूप से बढ़ाया है। गुहा ने एक्स पर लिखा, ‘बिना किसी कारण के उन्हेंनिर्वासित करना एक असुरक्षित, विक्षिप्त और यहां तक कि मूर्ख सरकार की निशानी है।’ एक अन्य इतिहासकार मुकुल केसवन ने कहा था कि विद्वानोंऔर विद्वत्ता के प्रति एनडीए सरकार की दुश्मनी देखने लायक है। गुहा ने एक्स पर लिखा, ‘बिना किसी कारण के ओरसिनी को निर्वासित करना एकअसुरक्षित, विक्षिप्त और यहां तक कि मूर्ख सरकार की निशानी है।’ एक अन्य इतिहासकार मुकुल केसवन ने कहा था कि विद्वानों और विद्वत्ता के प्रतिएनडीए सरकार की दुश्मनी देखने लायक है।
महागठबंधन की महिला-युवा केंद्रित रणनीति, तेजस्वी यादव का लवकुश और जीविका दीदियों को साधने का बड़ा दांव
बीते चुनाव में मामूली अंतर से सत्ता में आने से चूके महागठबंधन ने इस बार जदयू के कोर वोट बैंक महिला वर्ग और लवकुश समीकरण को तोड़ने कीयोजना बनाई है। राजद ने पहले थोक के भाव महिलाओं को टिकट बांटे। अब करीब दो लाख जीविका दीदियों को सत्ता में आने पर स्थायी करने वप्रति माह 30,000 रुपये वेतन देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की रणनीति युवा, महिला वर्ग को साधने व जदयू के लवकुशसमीकरण को झटका देने की है। युवाओं के लिए वह हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा कर चुके हैं। अब उन्होंने संविदा कर्मियों कोनियमित करने का एलान किया है। पार्टी को लगता है कि इनसे युवाओं में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का आकर्षण कम होगा। विपक्ष को दबाव में ला दिया थापिछले कई चुनावों में नीतीश को महिला वर्ग के साथ 8 फीसदी आबादी वाले लवकुश (कुर्मी-कुशवाहा) का मजबूत समर्थन मिलता रहा है। राजदइसे ही तोड़ना चाहता है। इस क्रम में उसने पहली बार जदयू के 13 के मुकाबले 24 महिलाओं व कुशवाहा बिरादरी के 11 लोगों को टिकट दिया।बीते तीन चुनाव से राज्य में आधी आबादी सशक्त वोट बैंक के रूप में उभरी है। पंचायत चुनावों में 50 फीसदी और सरकारी नौकरी में 50 फीसदीआरक्षण, छात्राओं के लिए अलग योजना के कारण इस वर्ग का नीतीश के प्रति आकर्षण रहा है। चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने सीएम महिलास्वरोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को दस हजार रुपये की सहायता देने के साथ सामाजिक न्याय पेंशन योजना में एकमुश्त 700 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ा कर विपक्ष को दबाव में ला दिया था। तेजस्वी ने इसकी काट के लिए सत्ता में आने परमाई बहन योजना के तहत प्रतिमाह 2,500 रुपये देने की घोषणा की है। चुनावी वादे क्रूर मजाकभाजपा ने तेजस्वी पर अव्यावहारिक चुनावी वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, तेजस्वी केचुनावी वादे क्रूर मजाक हैं। इतने बड़े वादों के पीछे उनकी नीयत क्या है? जबकि बिहार सरकार के मौजूदा बजट से कई गुना ज्यादा राशि की जरूरतपड़ेगी। लोग महागठबंधन की चालबाजी में न आएं। तेजस्वी आप बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नेसीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के लिए महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि सियासी दलों के बीच यह टकराव गठबंधन के पूरी तरह ध्वस्तहोने का संकेत है। पासवान ने कहा, राहुल गांधी कहां हैं? क्या राहुल और तेजस्वी यादव की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वे साथ बैठकर गठबंधन मेंआने वाली बाधाओं को दूर करें? यह कांग्रेस की गंभीरता की कमी को दर्शाता है। वे चाहे कुछ भी करें। उन्होंने कहा, हकीकत यही है कि 14 नवंबर केबाद एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा।
मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी संशय में, विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व
मलेशिया में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जाने की संभावना पर संशयबरकरार है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों में भाग लेने नहीं लेंगे। पीएम मोदी कामलयेशिया दौरा टल गया है। ऐसा माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मलयेशिया की राजधानीकुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर तक आसियान देशों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि, भारत की ओर से आधिकारिक स्तर पर अभी तकभागीदारी के स्तर की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। दो दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगेसूत्रों के मुताबिक भारत ने मलेशिया सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि एस. जयशंकर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि, यह संभावनाबनी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी स्वयंआसियान-भारत और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते रहे हैं। इस बार मलयेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप सहित कई संवाद साझेदार देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। ट्रंप 26 अक्टूबर को दो दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी में परिवर्तित हो गयाबता दें कि आसियान-भारत संवाद संबंध 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए। यह दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी में परिवर्तित हो गया। 2012 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। वर्तमान मेंआसियान के 10 सदस्य देश हैं , जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया।भारत और आसियान के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर विशेषजोर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी की कंबोडिया यात्रा भी प्रस्तावित थी, लेकिन मलयेशिया यात्रा रद्द होने केबाद अब वह दौरा भी स्थगित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत का भारत-श्रीलंका पर्यावरण सहयोग पर जोर, बंगाल की खाड़ी साझा पारिस्थितिक है भाग्य
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ‘भारत-श्रीलंका’ पर अपने विचार साझा किए हैं। कोलंबो विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में ‘भारत-श्रीलंका नीति संवाद: पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना’ विषय पर एक गोष्ठी में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘बंगाल की खाड़ीहमें विभाजित नहीं करती, बल्कि एक साझा पारिस्थितिक भाग्य के माध्यम से दोनों देशों को बांधती है।’ आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देतीलॉ फैकल्टी के कार्यक्रम में न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच पर्यावरण सहयोग कोई दान या कूटनीति का विषयनहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने कहा कि पाल्क खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जैव विविधता के प्रमुख स्थान हैं, जहां प्रवाल भित्तियां, सीग्रास (समुद्री घास) मैदानी क्षेत्र और कई संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अधिक मछली पकड़ने, विनाशकारी ट्रॉलिंग प्रथाओं औरअनियंत्रित तटीय निर्माण के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिक संतुलन गंभीर संकट में हैं। उन्होंने बताया कि 2004 की सुनामी से लेकर बार-बार आनेवाले चक्रवातों तक, दोनों देशों ने अनुभव किया है कि कैसे पर्यावरणीय आपदाएं राजनीतिक सीमाओं को पार कर जाती हैं। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, ‘ये ऐसी घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानतीं और आपदा प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देती हैं, फिर भी पारिस्थितिक बहाली अभी भीखंडित बनी हुई है।’ मॉडल’ को अपनाने की जरूरतजस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत और श्रीलंका की न्यायपालिका को अब एक ‘क्षेत्रीय पर्यावरणीय संवैधानिक मॉडल’ को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कई पर्यावरणीय अधिकार और दायित्व सीमाओं से परे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दोनों देशों को साझा भौगोलिक जिम्मेदारी निभानीहोगी क्योंकि पर्यावरणीय क्षति की रफ्तार तेज हो रही है। तेल रिसाव, प्रवाल भित्तियों का सफेद होना और मत्स्य समुदायों की आजीविका पर प्रभावजैसे मुद्दे अब दोनों देशों के साझा संकट बन गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि से तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंकाके तटीय इलाकों में कृषि और मत्स्य उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। नमकीन पानी की घुसपैठ और अनिश्चित मानसून ने स्थिति को और खराब कर दिया है।उन्होंने साथ ही उन समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त निगरानी और डेटा साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो बिखरी हुई हैं और जिन परनजर नहीं रखी जा रही है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का मानसून सत्र कल से, राज्य दर्जे का प्रस्ताव बनेगा मुख्य मुद्दा पूर्ण राज्य दर्जे पर होगी अहम बहस
विधानसभा का मानसून सत्र वीरवार से शुरू होगा। करीब छह माह बाद होने जा रहा यह सत्र सीमित जरूर रहेगा लेकिन इसमें बड़ी बहस सुनाई देगी।सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सदन से एक विधायक अधिकतम दस सवाल पूछ सकेगा। 450 सवाल सदन मेंउठने वाले हैं। 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल और 55 प्रस्ताव भी विधानसभा को भेजे गए हैं। बीते छह माह में हुए तमाम बड़े घटनाक्रमों पर राजनीतिक दलोंने सदन में प्रस्ताव भेजकर चर्चा मांगी है। मंत्रिमंडल ने बीते दिनों पंचायती राज एक्ट 1989, शॉप एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बिल और गुड्स एंडसर्विसेज 2017 में बदलाव को मंजूरी दी है और इसके बाद तीनों बिलों को विधानसभा में भेजा गया है। प्रदेश सरकार सदन में इन बिलों को पारितकर सकती है। राज्य के दर्जे का साथ देतासदन में मुख्य तौर पर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर बड़ी बहस होने की संभावना है।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि सदन में साफ हो जाएगा कि कौन सा सियासी दल पूर्ण राज्य के दर्जे का साथ देता है और कौनविरोध में खड़ा नजर आता है। उपचुनाव से ठीक पहले होने वाली इस बहस पर समूचे प्रदेश के अलावा नगरोटा और बडगाम के लोगों की भी खासनजर रहेगी। सीएम उमर का सदन को भेजा गया यह प्रस्ताव प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे पर दलों की स्थिति को सदन में होने वाली बहस के माध्यम सेउजागर करेगा। नेकां के अलावा सदन में तीन बड़े प्रस्ताव पीडीपी ने भेजे हैं। इनमें डोडा के विधायक मेहराज मलिक पर लगे जनसुरक्षा अधिनियम(पीएसए) पर बहस होना तय है। पीडीपी ने सबसे पहले इस प्रस्ताव को सदन में भेजा था। स्वीकार कर लिया गयाबिजली शुल्क बकाया राशि पर एकमुश्त छूट मांगी गई है। पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फैयाज ने यह प्रस्ताव भेजा है। इसे विधानसभा में स्वीकारकर लिया गया है। एक प्रस्ताव जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी चर्चा में है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।पहले दिन मृतक विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र को लेकर बिजनेस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक के बाद वीरवार को प्रारूपतय कर दिया जाएगा।
