DoE Survey Exposes Crumbling State of Delhi Govt Schools Congress Slams Rekha Gupta’s Failure to Revive ‘Delhi Model of Education’ Says Devendra yadav
Delhi Pradesh Congress Committee president Devender Yadav said that the false narrative created by the corrupt Kejriwal Government of the Aam Aadmi Party about the so-called “Delhi Model of Education”, which Delhi Congress has been exposing frequently for the past 11 years, has been brought out in the open by a survey of the Directorate of Education, which has pointed out that most of the Government schools were without basic amenities like power and water, with over 100 Government schools dependent on water tankers for water and many schools without electricity connections. He said that it was also an indictment of the BJP Government headed by Rekha Gupta that it has failed to improve the pitiable condition of Government schools in the past seven months, though the party had come to power with loud promises in its Delhi Assembly manifesto like free education “from KG to PG” for needy students in Government education institutes” of the city if voted to power. Devender Yadav blames BJP and AAP for neglecting educationDevender Yadav said that when Congress was in power in Delhi for 15 years, Government schools were turned into model educational hubs where children from ordinary families could get quality education at almost at par with some of the public schools to help them dream big and achieve success in life, but now the pitiable condition of most Government schools with crumbling infrastructure, without power and water, without principals and vice-principals and teachers for key subjects, students-desertion from Government schools has become a common feature, to debunk the claims of the previous Kejriwal Government’s “Delhi Model of Education” narrative. Cites lack of basic amenitiesDevender Yadav said that since the Rekha Gupta Government took charge in Delhi, its focus has been on issues like building a new Secretariat building, renovation of the bungalows of the Ministers and CMs, increasing the power tariff to favour the Discoms, other such anti-poor policies by totally neglecting the issues affecting the common people. He said that the BJP Government has not bothered to repair the broken roads, desilting of drains and sewers to prevent water logging, opening of the shut primary health centres/dispensaries where the poor go for treatment, regular water and power supply, end the rein of the tanker mafia who were given a free run by the corrupt Kejriwal Government, as BJP was also only emulating the corruption model of the AAP Government. Devender Yadav said that with the demolition of many of the JJ Clusters, the poor have been driven out of Delhi though they had put up terrible living conditions in the slum clusters hoping to give a better education to their children in Government schools, but with the Rekha Gupta Government giving least attention to the dilapidated condition of Government schools, the anti-poor policies of the BJP Government has become all too apparent.
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद CM सिद्धारमैया ने NIA जांच से इनकार किया, BJP-JDS पर राजनीति का आरोप
कर्नाटक में धर्मस्थल पर कथित दुष्कर्म, हत्याएं और शवों को दफनाने के मामले में जांच तेज हो गई है. ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नेरविवार को कहा कि धर्मस्थल में बीते 20 वर्षों में कथित दुष्कर्म, हत्याएं और शवों को दफनाने के गंभीर आरोपों की जांच के लिए एनआईए कीजरूरत नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को पूरी स्वतंत्रता दी गई है. सीएमसिद्धारमैया ने आगे कर्नाटक में विपक्षी दल जेडीएस और भाजप पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष (जेडीएस और भाजपा) इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है दोनों दल धर्मस्थल में अलग-अलग रैलियां कर रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं. लेकिन धर्मस्थल केधर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े ने खुद एसआईटी जांच का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए. अगर जांच न हो, तोशक की तलवार हमेशा लटकी रहेगी. एसआईटी की मांगहमने एसआईटी इसीलिए बनाई है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और कई संगठनों ने एसआईटी की मांग कीथी. इसके साथ ही जब उनसे भाजपा की एनआईए जांच की मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने पलटकर पूछा कि जब भाजपा सत्ता में थी, तबक्या उन्होंने कोई मामला सीबीआई को सौंपा था? इसके अलावा सीएम ने स्पष्ट किया कि एसआईटी को जांच की पूरी छूट दी गई है और सरकारदखल नहीं दे रही. बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत सीएन चिन्नैया नामक शख्स के आरोपों से हुई, जिसे बाद में झूठे आरोप (झूठी गवाही) केमामले में गिरफ्तार किया गया. राजनीति करने का लगा आरोपउसने दावा किया था कि पिछले 20 वर्षों में धर्मस्थल के जंगलों में कई शव, जिनमें कुछ महिलाओं के भी थे, दफनाए गए हैं। मामले में एसआईटी नेचिन्नैया द्वारा बताए गए स्थानों पर खुदाई की, जहां दो जगहों पर हड्डियों के अवशेष मिले हैं. अब जांच चल रही है और रिपोर्ट का इंतजार है. कर्नाटकके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने धर्मस्थल में कथित दुष्कर्म और हत्याओं की जांच एनआईए को सौंपने की बात पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मामलेकी जांच के लिए SIT को पूरी स्वतंत्रता दी है. उन्होंने NIA जांच की मांग को खारिज करते हुए BJP-JDS पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
विवादास्पद विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जल्द होगी गठित बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सभी दलों से प्रतिनिधित्व का किया आग्रह
संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया है. ओम बिरला ने कहाकि वह प्रयास करेंगे कि संसद की संयुक्त समिति में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व हो. यह समिति लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार पीएम, सीएम, मंत्रियों और अधिकारियों को हटाने का प्रस्ताव करने वाले तीन विवादास्पद विधेयकों की जांच करेगी. वह इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों केसाथ चर्चा करेंगे. ओम बिरला ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों के नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है। समिति का गठन शीघ्र हीकिया जाएगा. उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठकर काम करती हैं और सदस्य इन समितियों में अपनी बात खुलकररख सकते हैं. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीयसम्मेलन में ओम बिरला ने कहा कि मेरा प्रयास सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखना होगा. तीन विधेयक किए थे पेशसभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श किया जाएगा. 20 अगस्त को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किएथे. इसमें पहला संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025; दूसरा संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025; और तीसरा जम्मू और कश्मीरपुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 है। प्रस्तावित कानूनों में गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियोंको हटाने का प्रावधान है. इन विधेयकों का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और दावा किया कि ये असांविधानिक हैं तथा इनका उद्देश्य विभिन्न राज्यों मेंसत्तासीन उसके नेताओं को निशाना बनाना है. सदन ने विधेयकों को जांच के लिए संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया है इसमें लोकसभा से21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे, लेकिन अभी तक इस समिति का गठन नहीं हुआ है. आरक्षण का लाभ प्रदान करना शामिलतृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वे समिति का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि कांग्रेस ने इस पर कुछ नहींकहा है जबकि समाजवादी पार्टी ने विपक्ष से पैनल में शामिल न होने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नेअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों से विधायी निकाय बनाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर एजेंडा2025 के तहत विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं और संबंधित संसदीय समिति उन्हें अमल में लाने के लिए केंद्र और राज्यों के समक्ष उठाएगी. उन्होंने कहाकि औसतन संसदीय समिति की 70 से 80 प्रतिशत सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, जिससे कार्यपालिका को जवाबदेह औरपारदर्शी बनाने में इसकी महत्ता पर प्रकाश पड़ता है. इस मुद्दे पर संसदीय समिति ने कई सशक्त निर्णय लिए हैं इसमें 1.5 लाख से अधिक नौकरियोंको नियमित करना और विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ प्रदान करना शामिल है.
तेलंगाना विधानसभा में OBC आरक्षण पर रेवंत रेड्डी और केटीआर आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगाए तीखे आरोप
तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव(केटीआर) के बीच जोरदार बहस देखने को मिली. मुद्दा था पिछड़ा वर्ग आरक्षण और बीआरएस की भूमिका. मुख्यमंत्री ने बीआरएस पर गंभीर आरोपलगाए कि वह पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण के खिलाफ रही है, वहीं बीआरएस ने सरकार पर चुनौती दी कि वह पिछड़े वर्ग के लिए बिल पास करानेके लिए सच्चा संघर्ष दिखाए. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पिछड़े लोगों केसशक्तिकरण के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछड़ा आरक्षण को लेकर बड़ा धरना हुआ, तब बीआरएस नेउसका समर्थन नहीं किया रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह साफ सबूत था कि बीआरएस को पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाने में कोई ईमानदारी नहीं है. उन्होंनेआगे आरोप लगाया कि बीआरएस ने राज्यपाल पर दबाव डालकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण अध्यादेश को रोका. असली समर्पण दिखाने का समयमुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह भी कहा कि जनता पहले ही बीआरएस के खिलाफ जनादेश दे चुकी है. उन्होंने दोहराया कि सरकार पिछड़ा समुदाय केअधिकारों को लेकर गंभीर है और इस बार उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी रेवंत रेड्डी का कहना था कि बीआरएस सिर्फ दिखावे कीराजनीति करती रही है, जबकि जमीनी स्तर पर उसने पिछड़ा वर्ग को कभी वास्तविक शक्ति नहीं दी. मुख्यमंत्री के आरोपों पर बीआरएस नेता केटीआरने तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी सचमुच पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल करनी चाहिए, जब तक कि पिछड़ा बिल पास न हो जाए. केटीआर ने कहा कि यह सिर्फ बैठकों और नियुक्तियों का मामला नहीं है, बल्किअसली समर्पण दिखाने का समय है. दिल्ली में रहना डटेउन्होंने रेवन्त रेड्डी को याद दिलाया कि जिस तरह केसीआर दिल्ली गए थे और घोषणा की थी कि वह तेलंगाना के गठन तक वापस नहीं लौटेंगे, उसीतरह मौजूदा मुख्यमंत्री को भी दिल्ली में डटे रहना चाहिए.केटीआर ने विधानसभा में यह भी याद दिलाया कि 2004 में केसीआर पहले नेता थे जिन्होंने देश में अलग से ओबीसी कल्याण मंत्रालय की मांग कीथी. पार्टी गठन के बाद उन्होंने पिछड़े समुदाय के लिए एक व्यापक नीति भी पेश की थी. बीआरएस नेता ने कहा कि विधानसभा में उनकी पार्टी नेजाति जनगणना और विधानमंडलों में ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए थे और उन्हें केंद्र सरकार को भेजा था. उन्होंने दावाकिया कि जब भी बीआरएस को मौका मिला, उसने पिछड़ा और कमजोर वर्गों को न्याय देने का काम किया.
हिमाचल में आपदा राहत पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, कहा हर प्रभावित परिवार को मिलेगा विशेष पैकेज
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा से प्रभावित हर परिवार के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज देगी सुक्खू ने शनिवारको जिला चंबा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया. मुख्यमंत्री पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से भरमौर के लिए रवाना हुए, लेकिन खराबमौसम के कारण उनका हेलिकाप्टर वहां उतर नहीं सका. सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समय पर उठाए गए एहतियाती कदमों के कारणजनजीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है. सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और संचारसेवाएं 2023 की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं राज्य सरकार के समक्ष लोगों के पुनर्वास की भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे प्रदेशवासियों के सहयोगसे पार किया जाएगा. संकट का कर रही है सामनामुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातारजमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. सरकार आपदा प्रभावितों को हरसंभव राहत पहुंचाने और चंबा भरमौर मार्ग में संपर्क सुविधा बाधित होनेके कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी चंबा से पैदल हीभरमौर के लिए रवाना हुए हैं यह दर्शाता है कि राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संवेदनशीलता के साथ इस संकट का सामना कर रही है. विधानसभा सत्र बढ़ाने की कर रही थी मांगसुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सड़क संपर्क बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रही है जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सड़क संपर्क बहाल करने केनिर्देश दिए गए हैं. हालांकि खराब मौसम राहत और पुनर्स्थापन कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है. भरमौर क्षेत्र में फंसे लोगों की सकुशल वापसी केलिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं जो मौसम की अनुकूल परिस्थिति होने पर लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे.भाजपा नेताओं की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाय अफवाहें फैला रहे हैं भाजपा मानसून सत्र स्थगितकरने की मांग कर रही है, जबकि 2023 में यही पार्टी विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग कर रही थी.
दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सुनी PM मोदी की ‘मन की बात’, प्रेरणादायक संदेशों को बताया जन-जन का कार्यक्रम
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने वीरेंद्र सचदेवा ने केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिती में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम कोश्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के पंडाल में लीला कलाकारों व रामलीला कमेटी सदस्यों के साथ सुना। इस मौके पर प्रदेश मंत्री सारिका जैन भीउपस्थित थीं. वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यक्रम के बाद एकत्र जनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मासिक मन की बात कार्यक्रमहमेशा प्रेरणा और नई सीख का स्रोत होता है. यह न केवल विचारों को दिशा देता है, बल्कि समाज को सकारात्मकता और राष्ट्र निर्माण के पथ परआगे बढ़ने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है. सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अब जन जन का कार्यक्रम बन गया है और इसमें मिलने वाली जानकारी बहुत अद्भुत होती है. उन्होंने कहा कि आज प्रधान मंत्री ने प्राकृतिक आपदा से लेकर कश्मीर के वाटर स्पोर्ट तक की बात की इसलिए मन की बात कार्यक्रम में जो जानकारीमिलती है उसे हम सब को अपने परिवार के साथ सुनना चाहिए. कार्यकर्ताओं ने सुना मन की बात कार्यक्रमहर्ष मल्होत्रा ने कहा कि देश की जानता के साथ अनवरत महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं जो विश्व में कोई भी नेता नहींकरता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम के माध्यम से लगातार देश की बेहतर संस्कृति और रिवाजों के साथ विकास को भीजानता तक पहुंचाते हैं.भाजपा संगठन महामंत्री पवन राणा ने आज मंगोलपुरी वार्ड ए में जिला अध्यक्ष रामचंद्र चावड़िया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बातकार्यक्रम को सुना. प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश ने कार्यकर्ताओं के साथ “मन की बात” कार्यक्रम सुना. भाजपा सांसद योगेन्द्र चांदोलिया ने पुथ खुर्द वार्ड 29 के सेक्टर 34 मनोकामना अपार्टमेंट में निगम पार्षद अंजू अमन सहित भाजपाकार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना. प्रेरणादायक कार्यक्रम को सुनाभाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने आज द्वारका स्थित अपने कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना. सांसदरामवीर सिंह बिधूड़ी ने तुगलकाबाद गांव की चौपाल पर आज सुना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की मन की बात का प्रेरणादायक कार्यक्रम को सुना. इस अवसर पर गाँववासियों के साथ निगम पार्षद रोहतास कुमार एडवोकेट, जिला भाजपा उपाध्यक्ष अमित बिधूड़ी और भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिलबिधूड़ी भी उपस्थित रहे. नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज जी.के -1 स्थित जमरूदपुर के डीडीए पार्क में माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टरसुकांता मजूमदार के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मन की बात के 125वें संस्करण को सुना. इस अवसर पर विधायक श्रीसतीश उपाध्याय, शिखा रॉय एवं नीरज बसोया, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, भाजपा नई दिल्ली के जिलाध्यक्ष रवीन्द्र चौधरी के साथ-साथ भाजपाके कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक भी सम्मिलित हुए.
संजय सिंह का आरोप यूपी में वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे 1 करोड़ नाम, ‘मोदी वोट चोर है’ नारा अब यूपी में भी गूंजेगा
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह का कहना है कि ‘गली–गली में शोर है, मोदी वोट चोर है‘ का नारा अब उत्तर प्रदेश में भीगूंजेगा. चर्चा है कि यूपी में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा लगभग एक करोड़ वोट कटवाने जा रही है. पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर के जरिएएक बड़ा चुनावी घोटाला करने की तैयारी शुरू हो गई है. भाजपा जनता के बीच अपना आधार खो चुकी है. इसलिए अब वोट चोरी के जरिए चुनावजीतना चाहती है. संजय सिंह ने यूपी की जनता से अपील की कि अपने लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाईलड़ने को तैयार हो जाएं. राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने को लेकर रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए एक बड़ा चुनावी घोटाला करने की तैयारी शुरू होगई है. यह वही एसआईआर है, जिस पर पूरा बिहार आंदोलित है और जिसके जरिए महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा ने चुनाव जीता और दिल्ली मेंतो सारी हदें पार कर दीं.मोदी है वोट चोर– संजय सिंहसंजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा (नई दिल्ली) में चुनाव शुरू होने से पहले 42,000 वोट काट दिए गए. दिल्ली की 14 विधानसभाओं में भाजपा के चंद कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवा दिए. केंद्रीय मंत्रियों के घरों में फर्जी वोट बनवाए गए। वोट और वोटर सूची मेंधोखा देकर वोट चोरी करके चुनाव जीतने का यह खेल अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है. इस बात की चर्चा है कि पंचायत चुनाव से पहले पूरे उत्तरप्रदेश में 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे. कल्पना कीजिए, यह कितना बड़ा घोटाला करने की तैयारी है. संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करतेहुए कहा कि अगर लोग अपने राज्य के लोकतंत्र, चुनाव और अपनी पंचायतों को बचाना चाहते हैं तो बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ न्यायालय तक अपनी आवाज पहुंचाइए. सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने कोतैयार हो जाइए, क्योंकि यह एसआईआर उनके वोट के अधिकार को खत्म कर देगा और पूरे देश में जो नारा है, वह अब उत्तर प्रदेश में भी लोगों कोलगाना पड़ेगा कि “गली–गली में शोर है, मोदी वोट चोर है.
