केन्द्रीय राज्य मंत्री व दलित समाज के मसीहा रामदास अठावले के सरकारी आवास पर ध्वजारोहण को लेकर हुआ विवाद, मंत्री की गैरमौजूदगी में दलित अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार “झंडारोहण विवाद में पुलिस पर पक्षपात के लगे आरोप”
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और दलित समाज के नेता रामदास अठावले के सरकारी आवास (11, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली) पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एक दलित अधिकारी मीर सिंह के साथ कथित रूप से उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. सूत्रों के अनुसार, ध्वजारोहण के समय मंत्री रामदास अठावले शहर में नहीं थे. ऐसे में सरकारी नियमों के अनुसार, मंत्री की अनुपस्थिति में ध्वज फहराने का अधिकार मंत्री के कार्यालय द्वारा नामित व्यक्ति या सबसे वरिष्ठ स्टाफ सदस्य को होता है. इस नियम के अंतर्गत वरिष्ठ पदाधिकारी मीर सिंह, जो पिछले 32 वर्षों से अठावले के साथ जुड़े हैं, एवम हर वर्ष मंत्री की अनुपस्थिति में ध्वजारोहण करते है, झंडा फहराने जा रहे थे.इसी बीच, रिपब्लिकनपार्टी ऑफ़ इंडिया ( अठावले ) की महिला विंग की अध्यक्ष मंजू छिब्बर, जो की सवर्ण समाज से आती हैं, ने जबरन झंडा फहराने की कोशिश की.जिस पर मीर सिंह द्वारा आपत्ति जताए जाने पर, उन पर अपशब्द कहे गए. जातिसूचक टिप्पणियां की गईं और स्थानीय तुगलक रोड पुलिस की मौजूदगी में एक झूठा मामला दर्ज करवा दिया गया. मौके पर मौजूद पुलिस ने न केवल तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि मंजू छिब्बर द्वारा दर्ज करवाई गई झूठी शिकायत के आधार पर मीर सिंह के खिलाफ बी एन एस की धारा 74 और 75 के तहत केस दर्ज कर लिया. जबकि घटना का वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है और मीर सिंह को दलित और वरिष्ठ होने के कारण निशाना बनाया गया हैl उन्होंने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित समर्थकों द्वारा, पार्टी के विचारो के खिलाफ प्रदर्शन करने पर नतीजा स्वरूप तीन दलित पुरुषों को गिरफ्तार किए जाने की घटना की भी आलोचना की थी. दलित समाज में नाराज़गीवहीं दलित समाज में यह सवाल उठ रहा है कि जब एक वरिष्ठ दलित अधिकारी को एक दलित मसीहा के सरकारी आवास पर अपमानित किया जा सकता है, तो देश के बाकी हिस्सों में दलितों की स्थिति क्या होगी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया ( अठावले ) के एक पदाधिकारी मुकेश सिरोही ने मंत्री अठावले से चर्चा के बाद ये पुष्टि की कि मंजू छिब्बर या पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को झंडारोहण के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और उन्होंने जो किया वह “पार्टी की छवि के लिए नुकसानदायक” है. मंत्री रामदास अठावले अभी विदेश यात्रा पर हैं उनके बयान का इंतजार है. पुलिस की कार्यशैली पर सवालपुलिस ने मीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है. लेकिन मंजू छिब्बर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. जबकि घटना के वक्त मौजूद थाना तुगलक रोड के पुलिसकर्मी, गवाह और वीडियो फुटेज ( इसी खबर में संलग्न है ) होने के बावजूद पुलिस द्वारा मीर सिंह के ख़िलाफ़ महिला उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज किया गया, ये पुलिस की निष्क्रियता और दलित उत्पीड़न के आरोपों को नजरअंदाज करना कई सवाल खड़े कर रहा है.
Freedom from Garbage Drive Exposes BJP Govt’s Failure, DPCC Chief Devender Yadav
Delhi Pradesh Congress Committee (DPCC) president Devender Yadav said that proper cleanliness of Delhi should be a round-the-year exercise and not a piecemeal effort, as is being done by BJP’s Rekha Gupta Government, because the extension of the special cleanliness drive “Freedom from Garbage” until October 2 has only exposed the failure of the drive. He said that the original month-long campaing to make Delhi free of garbage was from August 1 to 30, but could not inspire the concerned departments to conduct the drive whole-heartedly to make it a success, instead of extending the deadline to October 2. He said that CM Rekha Gupta, her Cabinet colleagues and the MPs from Delhi had used the launch of the cleanliness drive for a grand photo-op without doing any ground work to ensure that the concerned agencies worked hard to remove the accumulated waste. Devender Yadav said that the Rekha Gupta Government and the BJP-ruled Municipal Corporation of Delhi only make big announcements about making Delhi garbage free and eliminating the three landfill mountains at Bhalswa, Okhla and Ghazipur without doing any actual ground work towards achieving that goal in the past seven months. Devender Yadav slams CM Rekha Gupta and BJP-ruledHe said that the ‘Triple Engine’ BJP Government only made big promises to mislead the people like the previous AAP Government as the city continue to reek of accumulated waste with those in power totally neglecting the upkeep of the city other than making empty promises. He said that though all the sanctioned 62,000 posts of sanitation workers in the Municipal Corporation of Delhi have been filled, including permanent and contract employees, the condition of Delhi has only deteriorated with filth and garbage making the life of the people unbearable, providing an ideal platform for mosquitoes to breed. Devender Yadav said that due to massive corruption in the MCD and inaction of the officials, Delhi is not getting any relief from garbage and filth through crores of rupees are being spent every month on the cleanliness drive. He said that sanitation work is rarely done in unauthorised, resettlement and JJ clusters and villages, and is no proper method for cleaning colonies, markets, industrial areas, schools, colleges, public toilets and public places. “The Delhi government and the municipal corporation have completely failed in cleaning and lifting garbage. The BJP government has completely failed in its responsibility to keep the city clean”, Devender Yadav added. Ruled MCD for turning cleanliness mission into a photo-opDevender Yadav said that the fresh announcement of the BJP Government to flatten all the three landfills by December, 2026, is only going to remain on paper as BJP was also responsible for the garbage mountains as it did nothing to clear them during its 15 years at the helm in the MCD before AAP came to further vitiate the garbage removal. He said that when waste-to-energy plants have not been started in Narela, Ghazipur, Okhla and Tehkhand, then how was it possible that the target of removing landfills will be met on time? He said that this was a political conspiracy that Chief Minister Rekha Gupta is spreading to mislead the public, if the BJP Government’s track record in the past seven months was any indication.
वोटर अधिकार यात्रा से होगा बिहार में सत्ता परिवर्तन, नीतिश सरकार का जाना तय बोल “लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह”
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार की धरती पर जनजागरण का कार्य कर रही है इसयात्रा से जनता में नई ऊर्जा और बदलाव की लहर उठी है बिहार में लंबे समय से जनता महँगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी से त्रस्त है, अब जनताबदलाव चाहती. सुनील सिंह ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और नीतिश सरकार का जाना तय है. जनता लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षाऔर संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है.“जनता अब संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिएखड़ी हो चुकी है. वोटर अधिकार यात्रा ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को जोड़कर राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी है. लोकदल अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता गठबंधन को भारी समर्थन देकर नई राजनीति और नए बिहार की नींवरखेगी. सुनील सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. जनता अब बदलाव चाहतीहै, महँगाई–भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी से परेशान बिहारवासी नीतिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं. सुनील सिंह ने साफ कहा – “नीतिशसरकार का जाना तय है, सत्ता परिवर्तन अब अटल है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार जन आकांक्षाओं से कोसों दूर है और बीतेवर्षों में न तो रोजगार के मोर्चे पर कुछ किया गया, न ही भ्रष्टाचार पर कोई ठोस कार्रवाई हुई.
राहुल गांधी का BJP पर तीखा हमला “वोट चोर, गद्दी छोड़”, सीतामढ़ी में गरजी ‘वोटर अधिकार यात्रा
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के 12वें दिन सीतामढ़ी में लोगों को संबोधित करते हुए चुनावों में की जा रहीधांधली को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया. उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन नेता दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इससे पूर्व राहुल गांधी ने सुबह जानकी मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चनाकर देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की. यात्रा के पूरे रूट पर सड़कें भीड़ से खचाखच भरी हुईं थीं लोगों का उत्साह इतने चरम पर था कि वेसुबह से ही अपने घरों से निकलकर घंटों यात्रा के इंतजार में सड़कों पर खड़े रहे. यात्रा को मिल रहे भारी जनसमर्थन से अभिभूत राहुल गांधी ने कहा किभाजपा-आरएसएस गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों के वोट काटकर और फर्जी मतदाता जोड़कर चुनाव जीतने की साजिश रच रहे हैं. लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने फर्जी मतदाताओं के बल पर येचुनाव जीते हैं. भाजपा को जितवाया चुनावउन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन चार महीने बाद विधानसभा चुनाव में वही गठबंधन जैसे गायब हो गया. इसका कारण यह था कि राज्य में चार महीनों के अंदर भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर करीब एक करोड़ फर्जी वोटर जोड़ दिए. उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां एक लाख फर्जी वोटर पाए गए, जिन्होंने भाजपा को चुनाव जितवाया. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अभी सिर्फ कर्नाटक की एक सीट पर वोट चोरी का सबूत दिया है; आनेवाले समय में पार्टी लोकसभा चुनाव, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में वोट चोरी के जरिए भाजपा द्वारा चुनाव जीतने के और भी सबूत पेश करेगी. एसआईआर का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार की जनता होशियार है और वह वोट चोरी नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि बिहारने अपनी पूरी ताकत ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में डाल दी है आज बच्चा-बच्चा ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं. उन्होंने जनता से‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा भी लगवाया. देश सौंप रहे अड़ानी- अंबानी कोजनता से सीधा संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं, लेकिन भाजपा इन्हें छीनना चाहती है. उन्होंने कहा कि बिहारमें मतदाता सूची से गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े वर्गों के 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं लेकिन एक भी अमीरव्यक्ति का नाम नहीं कटा है. उन्होंने जनता को आगाह किया कि अगर वोट चला जाएगा तो उनके राशन कार्ड, जमीन और बाकी सारे अधिकार भीछिन जाएंगे. उन्होंने ये आरोप दोहराया कि भाजपा सरकार देश का पूरा धन अडानी-अंबानी को सौंप रही है.
हिमाचल सरकार ने किया स्पष्ट, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की कोई नीति फिलहाल नहीं है विचाराधीन
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से कोई भी नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. झंडूता केविधायक जीत राम कटवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिएकिसी भी तरह की नीति पर विचार नहीं हो रहा है. पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों और अधीनस्थकार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कई पद भरे गए हैं. इनमें 49 तकनीकी पद, 61 गैर-तकनीकी पद और अन्य श्रेणियों के 110 पद शामिल हैं. की गई कुल 180 नियुक्तियांप्रदेश में करूणामूलक नौकरियों के 1,609 मामले लंबित हैं. भाजपा विधायक जीत राम कटवाल, विपिन सिंह परमार और पवन कुमार काजल कीओर से पूछे गए सवालों का मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि बीते तीन वर्ष में 544 मामले जल शक्ति विभाग, 264 लोक निर्माणविभाग, 172 उच्च शिक्षा, 146 गृह विभाग में और 89 प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबित हैं. 30 नवंबर 2023 तक कुल 180 नियुक्तियां की गईं. इनमें से सबसे ज्यादा 108 नियुक्तियां जल शक्ति विभाग और 48 लोकनिर्माण विभाग में दी गईं. नीति बनाने का प्रस्ताव नहीं है विचारधाराधर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के बोर्डों और निगमों में से तीन में 417 पद समाप्तकिए गए हैं. इनमें नगर निगम शिमला में 52, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में 28 और राज्य विद्युत बोर्ड में 337 पद खत्म किए गए. बिजलीबोर्ड में कुल 24,866 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10,375 पद खाली पड़े हैं. युक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद 337 पदों को समाप्त किया गया है. नाचन के विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 11,577 मल्टी टास्क वर्करकार्यरत हैं. इनमें सबसे ज्यादा 6,745 शिक्षा निदेशालय, 4,831 लोक निर्माण विभाग और एक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कार्यरत है।मल्टी टास्क वर्करों को नियमित करने के लिए कोई एकल नीति अभी तक निर्धारित नहीं की गई है. आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिएसरकार की ओर से कोई भी नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
हिमाचल में भारी बारिश से 3 जिलों में 85 करोड़ रुपये का नुकसान, 1062 सड़कें हुई क्षतिग्रस्त
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले तीन दिन से प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश हो रही है. विभाग के साथ उन्होंने बैठक ली है2025 के मानसून में प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है. 24, 25 और 26 अगस्त को भारी बारिश होने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैंवाहनों की आवाजाही बंद हुई है. प्रदेश में 1062 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इससे कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ है इन तीन जिलों में तीनदिन में 85 करोड़ रुपये का नुकसान को हुआ है. बहाली के लिए 912 मशीनें लगाई गई हैं। पुरानी मनाली से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया हैब्यास नदी में पतलीकूहल पुल, बाएं किनारे से दाएं को जकड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हुआ है. कुल्लू में भूतनाथ पुल का संपर्क मार्ग 50 मीटर बह गयाहै। इसके लिए 60 लाख रुपये की आवश्यकता है. 30 करोड़ का हुआ नुकसानविक्रमादित्य ने कहा कि कांगड़ा में 25 और 26 अगस्त को करीब 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. बीबीएमबी ने पानी छोड़ा है. इससे भी पुलक्षतिग्रस्त हुए हैं। हमीरपुर में भी 105 मीटर लंबे पुल को नुकसान पहुंचा है। चंबा में भी तीन दिन भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है उन्होंने कहा किचंबा जिला में दूरसंचार प्रणाली भारी बारिश के कारण अवरुद्ध हुआ है. इस मानसून में भारी बारिश और बादल फटने से पूह, गानवी आदि में भी बहुतनुकसान हुआ. 1062 सड़कें प्रदेश में बंद हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि करीब 800 किलोमीटर एनएचएआई काम कर रहा. विधानसभासचिवालय ने संज्ञान लिया है, इसका वह आभार जताते हैं। इन विषयों को एनएचएआई के साथ उठा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में तीनदिन में 85 करोड़ रुपये का नुकसान को हुआ है. वहीं, बहाली के लिए 912 मशीनें लगाई गई हैं ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह नेदी.
अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर आरोप, अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात
देश के किसानों के साथ खड़े होने का बार-बार दावा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है. मोदीसरकार ने अमेरिका से भारत आने वाली कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी है. मोदी जी ने पहले 19 अगस्त से 30 सितंबर तक इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है. इससे अमेरिकी कपास भारत में हमारे किसानों की कपास से 15-20 फीसद सस्ती हो जाएगी. अक्टूबर में जब तक हमारे किसानों की कपास मंडी में आएगी, तब तक टैक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी जरूरत की कपास खरीद चुकी होगी. फिरहमारा किसान औने-पौने दाम पर अपनी कपास बेचने को मजबूर होगा। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीयसंयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कहीं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने ट्रम्प के आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं. यह न केवलकिसानों, उद्योगों और रोज़गार के लिए ख़तरनाक है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान पर भी प्रहार है ट्रम्प के आगे मोदी जी नतमस्तक क्यों हैं? देश जानना चाहता है कि उनकी क्या मजबूरी है? जितना ट्रम्प के आगे झुकोगे, वो उतना ही झुकाएगा. एक बार उसको मुंहतोड़ जवाब तो दो. फिरदेखो वो कैसे भीगी बिल्ली बनता है. ट्रम्प एक कायर और बुझदिल आदमी है जिस देश ने भी ट्रम्प का बहादुरी से जवाब दिया, ट्रम्प को उनके आगेझुकना पड़ा. इसलिए मोदी जी से मांग है कि अमेरिकी कपास पर 11 फीसद इंपोर्ट ड्यूटी फिर से लगाकर अपने किसानों को आत्महत्या करने सेबचाइए. लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटीसाथ ही, 7 सितंबर को आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ गुजरात में सुरेंद्र नगर के चोटिला में बड़ी जनसभा करेगी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ पीछे चोरी-चोरी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है. अभी देश के 90-95 फीसद किसानों पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या धोखा हो गया है? जब पीएम मोदी के निर्णयदेश के सामने आएंगे, तो ढेरों किसानों के सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों मोदी जी नेराष्ट्रपति ट्रम्प के दबाव में अमेरिका से भारत आने वाली कपास (काटन) पर 19 अगस्त से 30 सितंबर तक इंपोर्ट ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया. इसके बाद 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने ट्रम्प के आगे घुटने टेकते हुए अमेरिकी कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 31 दिसंबर तक नहीं लगानेका निर्णय लिया है. जबकि अभी तक अमेरिका से भारत आने वाली कपास पर 11 फीसद ड्यूटी लगती थी. आसनी से बिक जाती है कपासअरविंद केजरीवाल ने बताया कि 11 फीसद ड्यूटी लगने की वजह से अमेरिका से आने वाली कपास की तुलना में भारत के किसानों द्वारा उगाई जानेवाली कपास सस्ती पड़ती थी. इसलिए भारत के किसानों द्वारा उगाई गई कपास यहां की मंडियों में आसानी से बिक जाती थी। अब मोदी सरकार नेअमेरिका से आने वाली कपास पर लगने वाली 11 फीसद ड्यूटी को 31 दिसंबर 2025 तक के लिए हटा दी है. आखिर मोदी सरकार ने पहले 40 दिनों के लिए और फिर 31 दिसंबर तक इंपोर्ट ड्यूटी क्यों हटाई है और यह किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है? इसकी वजह बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका से जो कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वह भारत के किसानों द्वारा उगाई जा रही कपास से 15-20 फीसद सस्ती पड़ रही है। ऐसे में भारत के किसान अपनी कपास बेचने के लिए कहां जाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत केकिसानों ने कर्ज लेकर जुलाई में अपनी कपास लगाई है. किसानों ने अपना पैसा लगा दिया है किसानों की यह कपास अक्टूबर महीने से मंडियों मेंआनी शुरू होगी. नहीं है कपास की जरुरतइससे पहले भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका की सस्ती कपास खरीद चुकी होगी और उन्हें हमारे किसानों की कपास की जरूरत ही नहीं होगी. चूंकि यह कपास कुछ महंगी भी होनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत भी पूरी हो चुकी होगी अक्टूबर में जब हमारे देश के किसानों कपास मंडी मेंआएगी, तब उसे खरीदने वाला कोई नहीं होगा ऐसे में किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी कपास बेचनी पड़ेगी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल कपास का एमएसपी 7000 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कम था. किसानों को मार्केट के अंदर कपास पर एमएसपी मिल ही नहीं रहा था. किसानों को 6 हजार रुपए से भी कम दाम में कपास बेचनी पड़ी थी. इस फैसले से गुजरात के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विदर्भ, तेलंगाना, पंजाब समेत पूरे देश भर में लाखों-करोड़ों किसान और उनके परिवार इस फैसले से प्रभावित हैं यह कपास की वो बेल्ट है, जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं. विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच तीनमहीने में महाराष्ट्र में 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतने गरीब किसानों की मदद करने के बजाय मोदी जी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है.
लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर जताया भरोसा, INDIA गठबंधन के साथ बिहार में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प
राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा के अवसर पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी ने कहा है कि बिहार में लोकदल ने एक बारफिर स्पष्ट किया है कि पार्टी संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए INDIA गठबंधन के साथ पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ खड़ी है. हमारी पार्टी नेहमेशा बिहार की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करने का कार्य किया . सिंह ने आगे कहा है कि जननायककर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेताओं की विचारधारा से प्रेरित होकर किसानों की पार्टी लोकदल ने गरीब, किसान, मजदूर और वंचित समाज के अधिकारोंकी आवाज़ उठाई है. आज बिहार की राजनीति एक निर्णायक दौर से गुजर रही है. संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्षी दलों का एकजुटहोना समय की मांग है. जनता की लड़ाई में दी एक और धारइसी सोच के तहत लोकदल ने कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्तों को मज़बूत करते हुए INDIA गठबंधन का हिस्सा बनकर जनता की लड़ाई को और धार दीहै. लोकदल मानता है कि कांग्रेस का देशव्यापी अनुभव और संघर्षशील नेतृत्व, तथा लोकदल का बिहार की ज़मीनी राजनीति में गहरा जनाधार—दोनोंमिलकर बिहार में एक मज़बूत विकल्प तैयार किया हैं. यही वजह है कि लोकदल बिना शर्त और निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के साथ खड़ा है।लोकदल कास्पष्ट मत भी है कि बिहार में कांग्रेस और INDIA गठबंधन की सफलता से ही सामाजिक न्याय, समान अवसर, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षासंभव है. लोकदल ने लोकसभा चुनावों में निस्वार्थ सहयोग देकर INDIA गठबंधन की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि कराई. खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकरहरियाणा एवं मुंबई के चुनावों में भी लोकदल ने गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए INDIA गठबंधन के संबंधों को और मज़बूती प्रदान की. अबबिहार के चुनावों में भी लोकदल अपनी प्रमुख और सक्रिय भूमिका के साथ INDIA गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. यह संघर्ष केवलसत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि संविधान और देशहित की रक्षा का संकल्प है. लोकदल पूरे विश्वास के साथ यह दोहराता है कि देश और प्रदेश कीजनता के अधिकारों की रक्षा एवं लोकतंत्र की मज़बूती हेतु वह INDIA गठबंधन का अटूट साथी बना रहेगा. लोकदल आने वाले चुनावों में बिहार कीजनता के बीच इस संदेश को लेकर कांग्रेस की वोट जोड़ो यात्रा में भागीदार है साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य देशहित और संविधान हित सर्वोपरि है.
