उपराष्ट्रपति धनखड़ का अचानक इस्तीफा सियासत में मचा भूचाल, विपक्ष बोला सरकार का है दबाव
मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासत में गर्मी ला दी है। विपक्ष आरोपलगा रहा है कि इस्तीफा सरकार के दबाव में हुआ है. वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि कांग्रेस जबरन इसे नाटकीय रंग दे रहा है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंच गए थे. बिना पूर्व सूचना के पहुंचे धनखड़ को राष्ट्रपति भवन में आधे घंटे तकइंतजार करना पड़ा. इस्तीफा देने के बाद धनखड़ सीधे अपने सरकारी आवास को खाली करने पहुंच गए. अब जबकि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद सेइस्तीफा दे दिया है तब सरकार और उनके बीच असहज स्थिति के कई किस्से सामने आ रहे हैं. इनमें उनकी ओर से अप्रैल में भारत आए अमेरिकीउपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बैठक कराने की जिद और किसानों के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई खरी-खरी जैसीकई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है. राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को धनखड़ करीब 8:30 बजे अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे. उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं लिया था. अफरा-तफरी का मच गया था माहौलउनके अचानक वहां पहुंचने से अफरातफरी का माहौल था अधिकारियों ने तत्काल इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी. ऐेसे में उन्हें राष्ट्रपति से मिलने केलिए करीब आधा घंटा इंतजार करना पड़ा इस मुलाकात में धनखड़ ने तत्काल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा और जब तक कोई कुछ समझ पाताउन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दी. सरकार और धनखड़ के बीच असहज स्थिति की शुरुआत बीते साल दिसंबर महीने मेंतब शुरू हुई जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर किसान आंदोलन पर सरकार नीति का विरोध किया था. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति मेंउन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। तब उन्होंने कहा था कृषि मंत्री जी आपका एक-एक पल भारी है. मुझे बताईये कि क्या सरकार नेकिसानों से कोई वादा किया था? अगर किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? किसान आंदोलन को सीमित रूप में देखना आपकी बड़ी भूलहोगी. क्योंकि जो किसान सड़क पर नहीं हैं वह भी चिंतित हैं. अचानक दिया इस्तीफाहालांकि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए क्यों सार्वजनिक किया, इस पर अब भी सस्पेंस कायम है. मंगलवार को उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। चूंकि इस्तीफे के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया.विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस्तीफा सरकार के दबाव में हुआ है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकरण के 15 घंटे बाद सोशल मीडिया केजरिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की, जिससे यह संदेश न जाए कि धनखड़ ने किसी दबाव में इस्तीफा दिया है. सूत्रों के मुताबिक, अबकार्यवाहक सभापति हरिवंश राज्यसभा में महाभियोग के नोटिस पर फैसला लेंगे. चूंकि लोकसभा में सभी पक्षों के 152 सांसदों ने इसी आशय कानोटिस दिया है। ऐसे में सरकार निम्न सदन में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है. हालांकि, अब विपक्ष का क्या रुख होगा, यह देखनादिलचस्प होगा. अगर प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हुई तो इस मामले में सारा श्रेय विपक्ष ले लेगा.
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, मोदी-स्टार्मर की मुलाकात से खुले नए निवेश और व्यापार के द्वार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी अपने दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को ब्रिटेन पहुंच गए है. इस दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी में भारतऔर ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने है. इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत के साथ होने वाले एफटीए से दोनोंदेशों को होने वाले फायदे की बात पर जोर दिया. उन्होंने इसे बड़ी जीत बताते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाला फ्री ट्रेडएग्रीमेंट (एफटीए) एक ऐतिहासिक समझौता है. जो ब्रिटेन के लिए रोजगार और विकास के लिहाज से एक बड़ी जीत है. स्टार्मर ने कहा कि भारत केसाथ होने वाले इस समझौते से कपड़े, जूते और खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम होंगी. जिससे आम ब्रिटिश परिवारों को राहत मिलेगी. नौकरियों और व्यापार के मौके लाएगाबता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान दोनों नेता गुरुवार को चीकर्स स्थित ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निवास पर मुलाकात करेंगे. इस बैठक सेपहले स्टार्मर ने यह भी घोषणा की कि करीब 6 अरब पाउंड के नए निवेश और निर्यात सौदे तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय कंपनियोंका ब्रिटेन में विस्तार और ब्रिटिश कंपनियों का भारत में व्यापार के नए मौके पाना शामिल है. कीर स्टार्मर ने कहा कि यह समझौता ब्रिटेन के हर कोने मेंनई नौकरियां और व्यापार के मौके लाएगा. उन्होंने कहा कि यह हमारे प्लान फोर चेंज का हिस्सा है हम अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएंगे और लोगों केजीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे. बता दें कि एफटीए के तहत ब्रिटेन से भारत आने वाले उत्पादों पर औसतन 15% की जगह अब सिर्फ 3% टैक्स लगेगा. इससे कार, मेडिकल डिवाइस, सौंदर्य उत्पाद और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजें भारत में सस्ती और आसानी से उपलब्ध होंगी. व्हिस्की पर टैक्स 150% सेघटकर 75% किया जाएगा और 10 वर्षों में 40% तक आ जाएगा. नए विमान करेंगें डिलीवरइससे ब्रिटेन को भारतीय बाजार में बढ़त मिलेगी. एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे क्षेत्रों में लगने वाले टैक्स में भारी कटौतीकी जाएगी, जिससे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी. नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते से हर साल ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड की वृद्धिहोगी. ब्रिटिश सरकार के अनुसार, इस समझौते से 26 ब्रिटिश कंपनियों को भारत में नया व्यापार मिला है. एयरबस और रोल्स-रॉयस जल्द भारत कोनए विमान डिलीवर करेंगे. इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को भारत के बाजार में पहले से कहीं ज्यादा पहुंच मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोदिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं इस दौरान भारत-ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होंगे. ब्रिटिश पीएम कीरस्टार्मर ने इसे रोजगार और विकास के लिए बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि इससे कीमतें घटेंगी और दोनों देशों को छह अरब पाउंड के निवेश वव्यापार के नए अवसर मिलेंगे.
भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की सदस्यता बहाल, हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक मिश्रिलाल यादव की विधानसभा की सदस्यता फिर बहाल कर दी गई है. इस बात कीअधिसूचना देर रात विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह द्वारा बुधवार देर रात जारी कर दी है. विधायक मिश्रिलाल यादव को दरभंगा के एमपी एमएलएकी विशेष न्यायालय ने एक पुराने मारपीट के मामले सुनवाई करते हुए 27 मई को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद मिश्री लाल को जेल होगई थी. जिस वजह से 20 जून को भाजपा विधायक मिश्रिलाल यादव की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. हालांकि इस मामले मेंविधायक को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. जबकि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 18 जुलाई को विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामलेको निरस्त कर दिया था. एक पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने विधायक मिश्रिलाल यादव को 27 मई को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाईथी. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया था. 6 बजे निकला था मॅार्निंग वाक से बाहरइसके बाद विधायक द्वारा हाईकोर्ट में अपील किया गया जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 जून को जमानत देते हुए रिहा कर दिया था. भाजपाविधायक मिश्री लाल यादव को 27 मई को दरभंगा व्यवहार न्यायालय के MP MLA कोर्ट के एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर ने धारा 506 में उमेशमिश्र दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक को 2 साल कैद के साथ 1 लाख रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई थी. इससे पहले इसीधारा में तीन महीने और 500 रुपया अर्थदंड की सजा मिली मिली थी. सजा मिलने के बाद पुलिस अभिरक्षा में अलीनगर भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को जेल भेज दिया था.अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने बिचारण वाद सं. 884/23 का बिचारण कर दोनों दोषी अभियुक्तको सजा सुनाई है।पूर दोनो के विरूद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 19 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी सं. 4/19 दर्ज कराया था. सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला. गाली गलौज करने का भी आरोपजब वह गोसाईं टोल पहूंचा तो पुरब दिशा से आ रहे मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव एवं अन्य 20/25 व्यक्ति हरवे हथियार से लैस होकर कदमचौकपर घेर कर गाली गलौज करने लगा. जब उसने इस बात का विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया. जिससेउसका सिर कट गया और खून बहने लगा. सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिए. जख्मी का इलाजपहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ. अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र समर्पित किया. कोर्ट ने 17 अप्रैल 20 कोसंज्ञान लिया.बुधवार, 23 जुलाई 2025 की रात को बिहार विधानसभा सचिवालय, सचिव ख्याति सिंह की अधिसूचना के माध्यम से मिश्री लालयादव की सदस्यता बहाल कर दी गई. इस बहाली को हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन बताया गया. राज्य विधानसभा सचिवालय ने बुधवार देर रातअधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी. इसकी वजह हाईकोर्ट निर्णय है. विशेष न्यायालय की सजा के चलते मिश्री लाल यादव की छहमहीने पहले सदस्यता रद्द की गई.
भारत–इस्राइल ने रक्षा सहयोग के लिए स्थापित किया संस्थागत ढांचा, आतंकवाद पर साझा संदेश
भारत और इस्राइल ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. इसके तहत भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहऔर इस्राइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (रिटायर्ड) अमीर बराम के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने एक संस्थागत ढांचातैयार करने पर सहमति जताई है जो भविष्य में रक्षा सहयोग को और गहराएगा. भारत और इस्राइल ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिएअहम कदम उठाया है. इसके तहत दोनों देशों ने बुधवार को अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने परसहमति जताई है. यह फैसला नई दिल्ली में दोनों देशों के शीर्ष रक्षा अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया. भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमारसिंह और इस्राइल रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (रिटायर्ड) अमीर बराम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई. इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षासहयोग को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मजबूत करने पर जोर दिया. बंधको की रिहाई की मांगमामले में जानकारी देते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और गहरा करने के लिए एक संस्थागत ढांचातैयार करने पर सहमति जताई है. बैठक के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर साझा संदेश दिया. मामले में इस्राइली अधिकारी ने 22 अप्रैलको पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही वहीं भारत कीओर से रक्षा सचिव ने सात अक्तूबर 2023 को इस्राइल में हुए आतंकी हमलों की निंदा की और सभी बंधकों की रिहाई की मांग की. उन्होंने भारत कीआतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया. बता दें कि दोनों देशों ने जुलाई 2024 में भारत में हुई पिछली संयुक्त कार्य समूह की बैठक केबाद हुए रक्षा सहयोग की समीक्षा भी की। इस दौरे को भारत और इस्राइल रक्षा रिश्तों के लिए एक अहम कदम बताया गया है. बयान में कहा गयाकि यह यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ(सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भी इस्राइल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की.रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चामामले में हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (एचक्यू आईडीएस) ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि इस बैठक में वैश्विक औरक्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, एडवांस टेक्नोलॉजी, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और रणनीतिक योजना जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. एचक्यू आईडीएस ने येभी कहा कि यह बातचीत दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करने और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी बनाने की साझा इच्छा को दर्शाती है. गौरतलब है कि यह मुलाकात भारत और इस्राइल के बीच रक्षा सहयोग को और नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससेआने वाले समय में तकनीकी साझेदारी और सुरक्षा सहयोग और सशक्त होंगे. दोनों पक्षों ने जुलाई 2024 में भारत में हुई संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) की बैठक से अब तक हुए रक्षा सहयोग की प्रगति का भी आकलन किया. इस बैठक को भारत–इस्राइल रक्षा संबंधों के लिएएक “पिवोटल स्टेप” (pivotal step) बताया गया. जो दोनों देशों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहानने भी प्रतिनिधिमंडल के साथ आब्जरवेशन की और वैश्विक एवं रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की गई.
धनखड़ के इस्तीफे पर गहलोत की टिप्पणी को भाजपा ने बताया “गैर-जिम्मेदाराना”, राठौड़ बोले राजनीति नहीं स्वास्थ्य को दें प्राथमिकता
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर भाजपाप्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा जवाब दिया है.राठौड़ ने कहा “गहलोत साहब न तो डॉक्टर हैं और न ही धनखड़ जी के निजी डॉक्टर जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफादेता है. तो उस पर अविश्वास जताना या राजनीति करना निंदनीय है. गहलोत जी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए उन्होंने आगे कहा, “पहला सुखनिरोगी काया जब व्यक्ति बीमार होता है तो राजनीति जरूरी नहीं होती. स्वस्थ होंगे तो फिर से राजनीति कर सकते हैं। खुद गहलोत कुछ समय पहलेबीमार पड़े थे. अस्पताल में भर्ती रहे भाषण के दौरान मंच पर बैठना पड़ा था. ऐसे में उन्हें दूसरों के स्वास्थ्य पर टिप्पणी से बचना चाहिए. सेवाभावी और व्यक्ति है मेहनतीजातीय समीकरणों को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने दो टूक कहा “हम भाजपा में जातिवादी राजनीति नहीं करते हम सर्वसमाज का विकास चाहतेहैं. जो भी मेहनती और सेवाभावी व्यक्ति हैं. उसे सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए. उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को भी नसीहत दी और कहा कि“कोई भील प्रदेश या मरू प्रदेश की बात करता है. कोई जातीय भेद की राजनीति करता है यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं भाजपा सभी जातियों, धर्मोंऔर संप्रदायों का सम्मान करती है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्षमदन राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राठौड़ ने गहलोत पर निजी स्वास्थ्य विषय पर राजनीति करने का आरोप लगाया और जातिवादी राजनीति सेइनकार करते हुए भाजपा की सर्वसमाज नीतियों को दोहराया. बताया गैर जिम्मेदारानाभाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने गहलोत को “घड़ियाली आंसू बहाने वाला” बता कर पलटवार किया ये टिप्पणी उनकी प्रवृत्ति और आलोचना करने के तरीकेपर इशारा करती है मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत “चिकित्सक नहीं हैं” और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य पर सवाल उठानाराजनीति है उन्होंने कहा “पहला सुख निरोगी काया. जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो राजनीति जरूरी नहीं होती. राठौड़ ने गहलोत की बयानबाज़ी कोलोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताते हुए कहा कि जब पद स्वास्थ्य कारणों से छोड़ा गया हो, तो उस पर राजनीति ना होनी चाहिए भाजपाप्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया. उन्होंनेकहा कि गहलोत को किसी के स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और यह लोकतंत्र के लिए अनुचित है. साथ ही भाजपा की ओर से जातिवादीराजनीति से इनकार करते हुए सर्वसमाज की सेवा की नीति दोहराई गई.
बिहार विधानसभा घेराव पर बवाल प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप समेत 2000 लोगों पर FIR लाठीचार्ज में कार्यकर्ता घायल
जन सुराज पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा के घेराव को लेकर पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, प्रवक्ता विवेक, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारतीसमेत 2,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने यह कार्रवाई विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प औरनिषेधाज्ञा उल्लंघन के मामलों को लेकर की है। पुलिस के साथ हाथापाई और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामलों में धारा 191(2), 190, 132, 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जिसमें एक युवा कार्यकर्ता के सिर में गंभीरचोट आई। इस घटना के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जवाब नहीं मिला, तो पूरे बिहार में सरकार काकामकाज बाधित किया जाएगा. मांगो का देंगें लिखित जबावउन्होंने कहा कि अगर सुराज के एक निहत्थे कार्यकर्ता को आपने लाठी मारी है, तो मैं यहां बैठा हूं आकर मुझे मारिए ये प्रतिबंधित क्षेत्र है तो हमें रोककर दिखाइए हम यहां से तभी हटेंगे जब मुख्य सचिव हमारी मांगों का लिखित जवाब देंगे. यह टकराव तब हुआ जब जन सुराज समूह ने बिहारविधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की. पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया गया जिसके कारण थोड़ी देर के लिए हाथापाई हुई औरप्रदर्शन स्थल पर तनाव बढ़ गया. इससे पहले किशोर ने मज़दूरी कर रहे लाखों बच्चों की दुर्दशा पर भी चर्चा की। कहा कि बिहार में गर्मी और कठिनहालात में 50 लाख से अधिक बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी चिंता नहीं कर रही अगर हमें सरकार को जगाना है. तो सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा. 2000 लोगों पर दर्ज कराई एफआईआरपुलिस जो चाहे करे, हम तो आगे बढ़ेंगे. बिहार विधानसभा घेराव के दौरान झड़प और निषेधाज्ञा उल्लंघन को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापकप्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, प्रवक्ता विवेक, अध्यक्ष मनोज भारती समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस लाठीचार्ज में एककार्यकर्ता घायल हुआ. प्रशांत किशोर ने सरकार को चेताया कि जवाब नहीं मिला तो पूरे बिहार में आंदोलन तेज किया जाएगा. जन सुराज पार्टी केविधानसभा घेराव को लेकर प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप समेत करीब 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामला 23 जुलाई को प्रदर्शनके दौरान हुई झड़प, निषेधाज्ञा के उल्लंघन और पुलिस पर हमले से जुड़ा है. लाठीचार्ज में एक कार्यकर्ता घायल हुआ, जिसके बाद प्रशांत किशोर नेसरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन पूरे बिहार में तेज किया जाएगा.
सत्ता पक्ष लोकतंत्र का रहा है गला घोंट, प्रियंका गांधी ने संसद न चलने देने का लगाया आरोप जानें क्या है पूरा मामला
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि वे ही सदन नहीं चलाना चाहते। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष नेताओं को बोलनेनहीं दिया जाता. प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने अन्य विपक्षी सांसदों के साथ संसद परिसर में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर विरोधप्रदर्शन भी किया। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘जब भी विपक्ष के नेता सदन में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलनेकी इजाजत नहीं दी जाती. हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और उन्हें ये मांग माननी चाहिए. बीते सत्र में मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सत्ता पक्ष ने सदन मेंहंगामा शुरू किया. उन्होंने एक मुद्दे को पकड़ा ताकि विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया दे. जिससे हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अगर येउन्हें सही लगता है तो फिर ठीक है. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संसद को चलने नहीं दे रही, क्योंकि उसे बिहार में मतदाता सूचीपुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा नहीं करवानी है “जब भी विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता सत्ता पक्ष जानबूझ कर हंगामा खड़ाकरता है ताकि चर्चा टाल दी जाए. अनियमुतताओं पर है केंद्रितप्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर (Makar Dwar) पर बिहार के SIR मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कियाऔर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया प्रियंका ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विवाद को संसद में उठाना लोकतंत्र बचानेका काम है. क्योंकि इसे लेकर संदेह पूरे देश में बढ़ रहा है विपक्ष का दावा है कि सरकार संसद को निरस्त करने और चर्चा रोकने की रणनीति अपनारही है. खासकर बिहार के मतदाता सूची विवाद पर यह विरोध एक बड़े मुद्दे—मतदाता सूची में अनियमितताओं—पर केंद्रित है. जिसे लेकर विपक्ष नेसंसद में बहस और जांच की मांग की पर रोक लगा दी गई प्रियंका गांधी ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया जबकि विपक्षी दलों ने इसेलोकतांत्रिक कर्तव्य और नागरिक अधिकारों की रक्षा के रूप में स्वीकारा. प्रियंका गांधी ने एक मजबूत रुख अपनाते हुए सरकार पर संसद कीकार्यवाही रोके जाने और लोकतंत्र का हनन करने का आरोप लगाया है. बिहार में मतदाता सूची पर बहस की मांग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षाकी उनकी मांग विवाद को और तेज कर रही है
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक साझेदारी से बढ़ेगा 34 अरब डॉलर का व्यापार, युवाओं और MSME को मिलेगा लाभ
भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए. इससे ब्रिटिश व्हिस्की, कारों और कई वस्तुओं परटैरिफ में कमी आएगी. इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी होगी. समझौते के बाद प्रधानमंत्रीमोदी ने कहा, ‘आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है. मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक औरव्यापार समझौता संपन्न हुआ है. समझौता महज आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है. ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले कीकठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टार्मर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं. हम इस बात पर भी सहमत हैं कि अतिवादी विचारधारा वालीशक्तियों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता. संबंधों में एक एतिहासिक दिनउन्होंने यह भी कहा कि हिंद-प्रशांत में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं।सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है. आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं विकासवाद ही है. पीएम मोदी ने कहा किसबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टार्मर के गर्मजोशी भरे स्वागत-सत्कार के लिए, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक एतिहासिक दिनहै. मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। एक ओर भारतीय टेक्सटाइल्स, फुटवियर, रत्न और आभूषण, सी-फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी. उन्होंने कहा, ‘भारत के ऐग्रिकल्चर उत्पादन और प्रोसेस्डफूड उद्योग के लिए ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर बनेंगे. विशेष रुप से होगा सिद्धभारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं दूसरी ओर भारत केलोगों और उद्योग के लिए ब्रिटेन में बने उत्पाद जैसे मेडिकल डिवाइसेज और एयरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे. पीएममोदी ने कहा कि अगले दशक में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति और ऊर्जा देने के लिए, आज हम विजन 2035 पर भी बात करेंगे।यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोडमैपहोगा. इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीरस्टारमर की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, इस एफटीए से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को फायदाहोने की उम्मीद है. इससे ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में व्हिस्की, कारों और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा. इससे समग्र व्यापार को भीबढ़ावा मिलेगा.
अमिताभ और आमिर की Rolls-Royce पर 38.26 लाख का जुर्माना, बेंगलुरु के ‘KGF बाबू’ निकले या असली मालिक
महंगी-महंगी गाड़ियों से चलने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर कर्नाटक के आरटीओ ने जुर्मानालगाया है. जी हां, सही सुना आपने इन दोनों स्टार्स ने रोड टैक्स नहीं भरा है जिस कारण दोनों का नाम आरटीओ के जुर्माना वाले नोटिस में नजर आ रहाहै. जानिए क्या है पूरा मामला और कौन हैं केजीएफ बाबू दरअसल कर्नाटक के आरटीओ में दो रॉल्स रॉयस पर रोड टैक्स का भुगतान न करने के कारणलाखों का जुर्माना चढ़ा हुआ है. ये दोनों ही गाड़ियां अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे स्टार्स के नाम पर हैं. हालांकि मौजूदा वक्त में ये दोनों हीगाड़ियां अमिताभ या आमिर खान के पास नहीं हैं. बल्कि बेंगलुरु के व्यवसायी और राजनेता यूसुफ शरीफ उर्फ ‘केजीएफ बाबू’ इन गाड़ियों के मौजूदामालिक हैं. 38.26 लाख का लगाया गया जुर्मानाये जुर्माना भी केजीएफ बाबू पर ही लगा है यूसुफ शरीफ पर अब कर्नाटक में स्थानीय रोड टैक्स चुकाए बिना लग्जरी गाड़ियां चलाने के लिए कुल38.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इनमें एक रॉल्स रॉयस फैंटम है जो कभी बिग बी की थी और दूसरी रॉल्स रॉयस घोस्ट है जो पहलेआमिर खान की थी ये दोनों कारें अभी भी महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर दोनों सुपरस्टार्स के नाम से ही रजिस्टर हैं. हालांकि अब दोनों में से किसी केपास भी ये गाड़ियां नहीं हैं. परिवहन अधिकारियों ने जानकारी दी कि फैंटम 2021 से और घोस्ट 2023 से बेंगलुरु की सड़कों पर दिखाई दे रही है. कर्नाटक कानून के अनुसार, राज्य में एक वर्ष से अधिक समय से उपयोग किए जा रहे वाहनों का स्थानीय स्तर पर फिर से रजिस्टर कराना और उसकेअनुसार टैक्स लगाना जरूरी है. लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों ने ऐसा नहीं किया है और दोनों का टाइम भी पूरा हो चुका है. इसलिए आरटीओ ने फैंटमपर 18.53 लाख रुपये और घोस्ट पर 19.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों गाड़ियों का मालिकाना हक तो बदलगया है लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं बदली है. बॉलीवुड स्टार्स के ही नाम पर रजिस्टरइसलिए दोनों गाड़ियां अभी भी बॉलीवुड स्टार्स के ही नाम पर रजिस्टर हैं. यूसुफ शरीफ उर्फ ‘केजीएफ बाबू’ ने कभी भी गाड़ियों को अपने नाम परट्रांसफर ही नहीं करवाया. आरटीओ के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि दोनों ही गाड़ियों को लगातार उपयोग किया जा रहा है। लेकिनडॉक्यूमेंट्स के आधार पर दोनों ही गाड़ियां अभी भी अमिताभ बच्चन और आमिर खान के ही नाम पर हैं. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और आमिर खान परलाखों का जुर्माना लगाया गया है ये पूरा मामला कर्नाटक से जुड़ा है और इसका संबंध केजीएफ बाबू से है. जानिए आखिर कौन है कर्नाटक में अगरकोई वाहन एक साल से अधिक चले और उसका स्थानीय री-रजिस्ट्रेशन न हो और रोड टैक्स न भरा हो, तो भारी जुर्माना लगता है.दोनों ही अभी भीमहाराष्ट्र में अकादिकारिक रूप से अमिताभ और आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं क्योंकि यूसुफ ने स्वामित्व कभी ट्रांसफर नहीं करवाया.उन्होंने बताया किदोनों कारें बेंगलुरु और मुंबई—आधा समय एक जगह, आधा दूसरी जगह चलाई जाती थीं, और कानूनी गलती से घरेलू टैक्स बच गया था.
चुनाव आयोग बच नहीं पाएगा” राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कर्नाटक में वोटिंग में धांधली के ‘100% सबूत’ का दावा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग (ईसी) पर बड़ा हमला बोला है. गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करतेहुए उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100 प्रतिशत पक्के सबूत हैं कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी को मंजूरी दी. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर चुनाव आयोग यह सोच रहा है कि वह बच जाएगा तो यह उसकी भूल है. हम उसे नहीं छोड़ने वाले राहुल गांधी नेदावा किया कि उन्होंने कर्नाटक की केवल एक लोकसभा सीट की जांच की और उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गईं. उन्होंने कहा कि हजारों कीसंख्या में 45, 50, 60, 65 साल के नए वोटर जुड़ गए हैं यह सिर्फ एक सीट की बात है. कई सीटों में वोटर डिलीशन (नाम हटाना), नए वोटर जोड़ना, और अवैध तरीके से जोड़ने का काम चल रहा है। हम इन सबूतों को सामने लाएंगे. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि मैंचुनाव आयोग को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप यह सोचते हैं कि आप बच जाओगे, तो आप गलत हो. हम आपके पीछे आने वाले हैं. अधिकार से वंचित करने की साजिशयह लोकतंत्र की हत्या है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर राहुल गांधी ने विपक्षीनेताओं की चिंताओं का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों वोटर अपने पते पर नहीं मिले हैं और यह प्रक्रिया विपक्ष के वोटरों को वोट देनेके अधिकार से वंचित करने की साजिश है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभानेमें विफल हो रहा है. राहुल गांधी ने बुधवार को भी कहा था कि देश में चुनाव “चुराए” जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस ने इस वोट चोरी कातरीका समझ लिया है और जल्द ही इसका कच्चा-चिट्ठा कागज़ों पर सामने रखा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और पूरे देश मेंऐसा हो रहा है. बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार विरोध दर्ज कराया है. चुनिंदा वोटरों को हटाने की साजिशविपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि चुनिंदा वोटरों को सूची से हटाया जासके. राहुल गांधी के बयानों से इस विरोध को और धार मिल गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है किउनके पास कर्नाटक की एक सीट पर वोटिंग में धोखाधड़ी के 100% सबूत हैं। उन्होंने EC को चेतावनी दी कि वह इस मामले में बच नहीं पाएगा. राहुल ने बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को भी विपक्ष के वोटरों को हटाने की साजिश बताया और कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है. विपक्ष ने संसद और बिहार विधानसभा दोनों में “मतदाता सूची संशोधन” के खिलाफ मोर्चा खोला है यह कदम उन्हें चुनाव से पहले वोटर्स को बाहरकरने की रणनीति के रूप में देख रहा है.राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनावीधोखाधड़ी को छिपाया है और बिहार में SIR प्रक्रिया के माध्यम से वोटर्स को बाहर किया जा रहा है.
