AAP Accuses BJP of Copying Kejriwal’s Artificial Rain Plan, Questions Timing and Intent
The Aam Aadmi Party (AAP) has strongly criticized the Bharatiya Janata Party (BJP) over its recent move to implement an artificial rain project in Delhi. AAP’s Delhi state president, Saurabh Bharadwaj, accused the BJP of copying Arvind Kejriwal’s vision—a proposal that the BJP had previously mocked. Bharadwaj pointed out that when the AAP government initially planned to use artificial rain to tackle winter pollution in Delhi, the central government denied permission, and BJP leaders dismissed the idea as an unrealistic fantasy. However, now that BJP holds power both at the Centre and in Delhi’s municipal body, approvals for the same plan were granted without delay. Bharadwaj also questioned the timing of the initiative. On June 19, when the Indian Meteorological Department had already predicted rainfall and the sky was overcast, Delhi Mayor Rekha Gupta announced artificial rain. He argued that when natural rain was already expected, the move was unnecessary and designed solely for publicity. Now that there are no clouds or rain forecasts, the BJP has quietly shelved the project, exposing it as a political stunt. He further argued that the scientifically suitable time for artificial rain in Delhi is from October to January, when pollution levels peak and weather conditions are favorable. According to experts, June and July do not offer the necessary atmospheric conditions for such efforts. Bharadwaj accused the BJP of rushing the announcement for political gain, rather than public welfare. He also recalled that when AAP had proposed the same idea seven years ago, the BJP criticized it as corruption and a waste of taxpayer money. Now, with the BJP pursuing the same policy, Bharadwaj called it hypocrisy and questioned the party’s motives. He concluded with two pointed questions to the BJP: Why attempt artificial rain during unsuitable weather conditions, and why did they oppose the AAP’s original plan if they now believe in its merit? Bharadwaj asserted that the Aam Aadmi Party is committed to transparency and demanded honest answers from the BJP, stressing that the people of Delhi deserve sincerity, not political showmanship.
महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर सियासी घमासान, हिंदी थोपे जाने के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स मैदान में, त्रिभाषा फार्मूले से शुरू हुआ विवाद
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले ने राज्य कीराजनीति को गर्मा दिया है। इस आदेश के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है, जिससे भाषा को लेकर संवेदनशीलता एकबार फिर सतह पर आ गई है। राज ठाकरे का विरोध, जनांदोलन की चेतावनीमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे इस नीति के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। शिक्षा मंत्री दादा भुसे के साथ मुलाकात केबावजूद असंतुष्ट रहे राज ठाकरे ने इस आदेश के विरोध में 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से बिना किसी राजनीतिक बैनर के मार्च निकालने का एलानकिया है। उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते हैं कि कौन इस आंदोलन में शामिल होता है और जो नहीं होंगे, उन्हें भी याद रखा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने दिया राज ठाकरे को समर्थनशिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी हिंदी अनिवार्यता के विरोध में राज ठाकरे का समर्थन कर दिया है। उन्होंने इसे “भाषाई आपातकाल” करारदेते हुए सभी मराठीभाषियों से एकजुट होने की अपील की है। उद्धव का मानना है कि कोई भी ताकत महाराष्ट्र में जबरन हिंदी नहीं थोप सकती। राज-उद्धव की सियासत को मिला मुद्दाविशेषज्ञों के मुताबिक, यह मुद्दा दोनों ठाकरे नेताओं के लिए राजनीतिक पुनर्स्थापना का जरिया बन सकता है। राज ठाकरे, जिनकी राजनीति की नींवमराठी अस्मिता पर टिकी रही है, हाल के चुनावों में अप्रभावी रहे हैं। अब उन्हें यह मुद्दा अपनी पार्टी को दोबारा उभारने का अवसर नजर आ रहा है।वहीं, उद्धव ठाकरे के लिए भी यह विषय मराठी मतों को फिर से संगठित करने का एक मौका है, खासकर तब जब विधानसभा चुनावों में उनका प्रदर्शनलोकसभा चुनावों जैसा नहीं रहा। शरद पवार ने दिया समाधान का सुझावराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने मामले में संतुलन साधने की कोशिश की है। उन्होंने सरकार से अपील की कि हिंदी कोअनिवार्य करने की जिद छोड़ देनी चाहिए और मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा नई भाषा सीखने के चक्कर मेंअपनी मातृभाषा से दूर हो जाए, तो यह सही नहीं होगा। सरकार ने किया आदेश में संशोधन, सियासत जारीविपक्ष के तीखे विरोध के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा की बजाय वैकल्पिक बनाने का फैसला लिया है। हालांकि, राजनीतिकसरगर्मी अभी थमी नहीं है और यह विवाद आगामी चुनावों में भी अहम मुद्दा बन सकता है।
आज़म ख़ान की पत्नी तंजीन फातिमा का समाजवादी पार्टी से मोहभंग, अखिलेश यादव पर साधा निशाना-जेल से बाहर निकलते ही तंजीन कातीखा बयान
सीतापुर जेल में बंद अपने पति आज़म ख़ान से मुलाक़ात के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा ने समाजवादी पार्टी पर नाराज़गी ज़ाहिर की।उन्होंने कहा कि अब उन्हें पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है और वे केवल अल्लाह से उम्मीद रखती हैं। तंजीन, आज़म ख़ान के लिए उनकी पसंद केआम लेकर जेल पहुंची थीं। अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रियातंजीन फातिमा के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके पास तीन ही रास्ते हैं सरकार बदलना, अदालत से इंसाफ पाना और ऊपर वाले पर भरोसा रखना। उन्होंने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार आज़म ख़ान पर अन्याय कर रही है और जब तकसरकार नहीं बदलेगी, राहत मिलना मुश्किल है। पार्टी से अलगाव का आरोप, कांग्रेस नेता को मिला मौकाआज़म ख़ान के समर्थकों का लंबे समय से आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वहीं, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस मुद्देपर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों को केवल “दरी बिछाने” तक ही सीमित कर दिया गया है। मसूद ने इस परिस्थिति को”आपदा में अवसर” की तरह देखा। एसटी हसन ने किया तंजीन के आरोपों का खंडनसमाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एस.टी. हसन ने तंजीन फातिमा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि पार्टी ने आज़म ख़ान की हर मांगऔर जिद को पूरा किया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि तंजीन के बयानों में तथ्य नहीं हैं और पार्टी ने कभी आज़म को नजरअंदाज नहीं किया। लंबे समय से जेल में हैं आज़म खानआजम खान पर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। उनकी पत्नी तंजीनऔर बेटों पर भी केस चल रहे हैं। यह मामला अब केवल कानूनी ही नहीं, राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गया है।
तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ब्रिटिश स्टील्थ फाइटर जेट F-35B खड़ा, 14 दिनों से उड़ान भरने में असमर्थ, हाई-टेक फाइटर जेट की तकनीकी खराबी बनी चुनौती
ब्रिटिश नेवी का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35B लाइटनिंग II 14 जून से तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा है। करीब साढ़े 9 अरब रुपये की लागत वाले इस विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम की समस्या के चलते उड़ान संभव नहीं हो पाई है। ब्रिटेन से पहुंचे तकनीकी विशेषज्ञ अबतक खराबी को ठीक नहीं कर सके हैं। खराब मौसम में आपात लैंडिंग, विमानवाहक पोत पर वापसी संभव नहींजानकारी के मुताबिक, यह लड़ाकू विमान प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और कम ईंधन की वजह से इसे आपातकालीन स्थिति मेंतिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा था। खराब मौसम के कारण यह विमान अपने मूल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो केरल के तट से करीब 100 समुद्रीमील की दूरी पर था, पर वापस नहीं लौट सका। वायुसेना ने दी थी तत्काल सहायताभारतीय वायुसेना ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की, साथ ही ईंधन और लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की। लेकिन तकनीकी खराबी केचलते विमान को ग्राउंडेड ही रखा गया। इस बीच एयरपोर्ट पर CISF की सुरक्षा टीम 24 घंटे निगरानी में लगी हुई है, ताकि विमान की सुरक्षासुनिश्चित हो सके। ब्रिटेन से मरम्मत टीम और टो वाहन भेजे गएविमान को उड़ाने के लिए किए गए प्रयास विफल रहने के बाद, ब्रिटेन ने विशेष टो वाहन और इंजीनियरों की 40 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम भारत भेजीहै। यह टीम एयर इंडिया के MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) हैंगर में विमान की मरम्मत करेगी। बताया गया है कि टीम पहले हीतिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो चुकी है। हैंगर में मरम्मत को लेकर थी झिझकविमान को हैंगर में ले जाने पर शुरुआत में पायलटों ने अनिच्छा जाहिर की थी। सूत्रों का मानना है कि ब्रिटिश अधिकारियों को यह आशंका थी किहैंगर में विमान की संवेदनशील तकनीकी जानकारी भारतीय तकनीशियनों की पहुंच में आ सकती है। हालांकि, अब मरम्मत प्रक्रिया के लिए विमान कोहैंगर में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी गई है। ब्रिटिश उच्चायोग का बयानभारत में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने बताया कि F-35B को जल्द से जल्द पुनः उड़ान के लिए तैयार करने का प्रयास जारी है। उन्होंने भारतीयएजेंसियों के सहयोग के लिए आभार जताया, जिन्होंने आपात स्थिति में विमान को उतरने और सुरक्षित रखने में मदद की।
कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप: तीन आरोपी गिरफ्तार, सियासत गरमाई, कॉलेज परिसर में दरिंदगी, तीन आरोपियों की पहचान
दक्षिण कोलकाता के कसबा इलाके में स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, यह शर्मनाक घटना 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे के बीच कॉलेज परिसर में हुई। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करली गई है और पुलिस जांच में जुटी है। इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक पूर्व छात्र और दो वर्तमान छात्र शामिल हैं। एक पूर्व यूनिट अध्यक्ष भी शामिलगिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय मोनोजित मिश्रा (पूर्व छात्र और पूर्व यूनिट अध्यक्ष), 19 वर्षीय जैब अहमद और 20 वर्षीय प्रमितमुखर्जी उर्फ प्रमित मुखोपाध्याय के रूप में हुई है। पुलिस ने मिश्रा और अहमद को 26 जून को तालबागान क्रॉसिंग के पास से पकड़ा, जबकि प्रमितको 27 जून की सुबह उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। अदालत ने उन्हें पांच दिन कीपुलिस हिरासत में भेजा है। कॉलेज की इमारत बनी अपराध स्थलपुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह वारदात कॉलेज की इमारत के भीतर ही अंजाम दी गई। पीड़िता का प्रारंभिक मेडिकल परीक्षण हो चुका है और कईगवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गयागिरफ्तार आरोपियों को 27 जून को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने फिलहालउन्हें मंगलवार तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। विपक्ष का ममता सरकार पर हमलाइस वारदात के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुएकहा कि रथ यात्रा के चलते कोलकाता पुलिस का बड़ा हिस्सा दीघा भेज दिया गया था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने ममता बनर्जी सेइस्तीफे की मांग की और कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। भाजपा का गंभीर आरोप: TMC कनेक्शन की आशंकाबीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने घटना को “दिल दहला देने वाला” बताया और आरोप लगाया कि इसमें तृणमूल कांग्रेस से जुड़ाव्यक्ति भी शामिल हो सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए “डरावना राज्य” करार दिया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालउठाए। मेयर फिरहाद हकीम की प्रतिक्रियाकोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने घटना को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट आनेके बाद वे इस पर बयान देंगे।
अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथियों का बेकाबू होना बना अफरातफरी का कारण, कई लोग घायल, भीड़ और तेज आवाज से हाथी बेकाबू
अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान खड़िया गोलावद इलाके में अफरातफरी मच गई जब भारी भीड़ और डीजे की तेज आवाज सेतीन हाथी बेकाबू हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक नर हाथी अचानक उग्र हो गया और दौड़ने लगा, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़जैसी स्थिति बन गई। घायल हुए कई लोगघटना में दो से तीन लोगों को चोटें आईं, जिनमें एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचारदिया गया। बताया गया कि हाथियों के अचानक बेकाबू होने से वे रेलिंग तोड़ते हुए दौड़ पड़े और कुछ श्रद्धालु उनकी चपेट में आ गए। वीडियो वायरल, प्रशासन सतर्कइस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथियों को दौड़ते और भीड़ को तितर-बितर होते देखा जासकता है। घटना के बाद चिड़ियाघर की टीम और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथियों को इंजेक्शन देकर शांत किया गया। यात्रा कुछ देर रोकी गई, फिर शुरू हुईहाथियों को काबू में लाने के बाद रथ यात्रा को कुछ देर रोक दिया गया था। स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया गया। कांकड़ियाचिड़ियाघर के निदेशक ने बताया कि तेज आवाज के कारण हाथी डर गए थे और उन्होंने पीछे की ओर दौड़ लगाई थी। अब तक की पहली बड़ी घटनाअधिकारियों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में रथ यात्रा के दौरान ऐसा कोई हादसा सामने नहीं आया था। इस अप्रत्याशित घटना के बाद पुलिस औरआयोजन समिति द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि यात्रा के दौरान तेज सीटी या साउंड का प्रयोग नकिया जाए, जिससे हाथी उत्तेजित न हों। सरकार की प्रतिक्रियाघटना पर गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पूरे कार्यक्रम पर निगरानी रखनेके निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद रथ यात्रा की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
कृत्रिम वर्षा पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, सौरभ भारद्वाज बोले, अब केजरीवाल के विजन की कर रहे नकल
आम आदमी पार्टी ने कृत्रिम वर्षा परियोजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज नेकहा कि बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल के विजन की नकल कर रही है, जबकि पहले उसी योजना का मजाक उड़ाया करती थी। उन्होंने आरोपलगाया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वैज्ञानिक तरीके से सर्दियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराना चाहती थी, तब केंद्र सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी और बीजेपी ने इसे “मुंगेरीलाल के हसीन सपने” कहकर मजाक बना दिया। लेकिन अब जब दिल्ली और केंद्रदोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो तुरंत सभी मंजूरी दे दी गई है। भारद्वाज ने कहा कि 19 जून को जब दिल्ली में बादल छाए हुए थे और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी, उसी समय मुख्यमंत्री रेखागुप्ता ने कृत्रिम वर्षा कराने की घोषणा कर दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बारिश वैसे ही होने वाली थी, तब कृत्रिम वर्षा की क्या आवश्यकताथी? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही लूटना चाहती थी। अब जब न बादल हैं और न बारिश के आसार, तो बीजेपीकृत्रिम वर्षा को भी टाल रही है। उन्होंने कहा कि यह सब दिल्ली की जनता के साथ मजाक है और बीजेपी ने दिल्ली सरकार को फुलेरा की पंचायतबना दिया है, जो जब चाहे कुछ भी कहती और करती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कृत्रिम वर्षा का सही समय अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है, जब दिल्ली में प्रदूषण चरम पर होता है। वैज्ञानिक भी मानतेहैं कि जून-जुलाई की आर्द्रता और वातावरण कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त नहीं होते। उन्होंने पूछा कि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो इतनीजल्दी कृत्रिम वर्षा की घोषणा क्यों की गई? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब आम आदमी पार्टी ने सात साल पहले कृत्रिम वर्षा की योजना बनाई थी, तब बीजेपी ने उसे भ्रष्टाचार और पैसे कीबर्बादी बताकर विरोध किया था। लेकिन अब वही पार्टी उसी योजना को लागू कर रही है। भारद्वाज ने पूछा कि अगर उस समय यह योजना गलत थी, तो अब बीजेपी खुद इसे क्यों अपना रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यह रवैया दोहरापन दर्शाता है और जनता को गुमराह करने काप्रयास है। प्रेस वार्ता के अंत में सौरभ भारद्वाज ने दो सीधे सवाल रखे—पहला, जब वैज्ञानिक मानते हैं कि अक्टूबर-जनवरी के बीच ही कृत्रिम वर्षा का परीक्षणकारगर हो सकता है, तो जून-जुलाई में इसे करने की जल्दबाज़ी क्यों है? और दूसरा, जब आप सरकार ने पहले यह प्रयास किया था, तो बीजेपी नेउसका विरोध क्यों किया था? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हित में पारदर्शिता चाहती है और बीजेपी से इन सवालों केजवाब मांगती है।
Delhi BJP Yuva Morcha Hosts Mock Parliament to Mark 50 Years of Emergency, Calls for Youth Vigilance Against Authoritarianism
To mark the 50th anniversary of the Emergency imposed in 1975, the Delhi unit of the Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM) organized a Mock Parliament on 27 June at the NDMC Convention Centre. The event, themed around the erosion of democratic rights during the Emergency, witnessed participation from students of various Delhi colleges. Union External Affairs Minister S. Jaishankar and Delhi BJP President Virendra Sachdeva were present as chief guests, along with Delhi BJYM President Sagar Tyagi. The programme began with a ceremonial lamp lighting and a special exhibition showcasing the events and impacts of the Emergency. In his welcome speech, Sagar Tyagi described the Emergency as a dark chapter in India’s democratic journey and emphasized the importance of educating today’s youth about the dangers of authoritarianism. Virendra Sachdeva said the Emergency was a time when the Constitution was strangled to help one family retain power. He noted that people were jailed without cause and some even lost their lives. He urged youth to come out of mobile addiction and serve the nation with sincerity. S. Jaishankar, in his address, stressed that the Emergency was not just a political crisis but a direct attack on India’s way of life and civil liberties. He pointed out that key constitutional amendments during that period the 38th, 39th, and 42nd were aimed at silencing the judiciary and removing fundamental rights. He criticized Congress for never apologizing for the Emergency, adding that even if someone’s life was in danger, courts had no power to intervene at that time. He remarked that slogans like “Indira is India, and India is Indira” showed how the nation was equated with a single individual. He recounted the widespread fear created through police raids and arrests, saying people had no idea when they would be freed. He also mentioned that due to a bilateral agreement signed with Sri Lanka during the Emergency, India lost its traditional fishing rights an issue that continues to affect Indian fishermen. Listing six key lessons from the Emergency, S. Jaishankar said democracy is in India’s DNA and the 1977 elections were a result of people rejecting dictatorship. He warned that placing family above the nation weakens democracy and that Indians must be cautious of those who criticize the country abroad. Empowering citizens, he said, is essential to prevent future authoritarianism. He also underlined the importance of national pride, citing the example of Operation Sindoor, after which Indian leaders across party lines projected a strong image abroad. Lastly, he said that the Emergency should not be seen as just a historical event because even today, many of its architects and supporters have shown no regret. The Mock Parliament concluded with a clear message to the youth: protecting democracy requires not just awareness but active participation and moral courage.
आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा ने आयोजित की मॉक पार्लियामेंट, एस. जयशंकर ने संविधान संशोधनों और कांग्रेस पर साधा निशाना
नई दिल्ली में 27 जून को दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष मॉक पार्लियामेंट का आयोजनकिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और दिल्ली भाजपा अध्यक्षवीरेंद्र सचदेवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी के अवलोकन सेहुई। विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने इस मॉक पार्लियामेंट में हिस्सा लिया और आपातकाल के इतिहास व उसके प्रभावों को समझा। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर त्यागी ने अपने स्वागत भाषण में आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्यायबताया और कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानना जरूरी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने संबोधन में कहा कि यहआयोजन इसलिए जरूरी है ताकि युवा यह समझ सकें कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने सत्ता बचाने के लिए संविधान और मौलिक अधिकारों का गलाघोंट दिया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सत्ता की भूख में कई लोगों की आजादी और जान जोखिम में पड़ी। उन्होंने युवाओं से मोबाइलकी लत से निकलकर देशसेवा की भावना अपनाने की अपील की और लालच से बचने का संदेश एक रोचक कथा के माध्यम से दिया। केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि आपातकाल केवल एक राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि यह आम नागरिकों की स्वतंत्रता औरजीवनशैली पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि उस समय संविधान में किए गए संशोधनों विशेष रूप से 38वां, 39वां और 42वां संशोधन नेन्यायपालिका की शक्ति और नागरिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने आज तक देश से माफी क्योंनहीं मांगी, जबकि उस दौरान संविधान को इस हद तक दबा दिया गया था कि अगर किसी की जान भी चली जाए तो अदालत से भी कोई राहत नहींमिल सकती थी। जयशंकर ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमते हैं, वे असल में उसकी आत्मा को नहींसमझते। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने वाले कुछ लोग आज उन्हीं दलों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इमरजेंसी लागूकी थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की जड़ में केवल एक बात थी “किस्सा कुर्सी का”। उन्होंने बताया कि उस समय भय का माहौल पुलिसिया दमन केजरिए बनाया गया था, जिससे छात्रों से लेकर दुकानदार तक सभी डर के साए में जीते थे। अपने संबोधन के अंत में जयशंकर ने छह महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया पहला, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, इसलिए जनता के दबाव मेंचुनाव कराना पड़ा; दूसरा, परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है; तीसरा, देश की छवि विदेश में बिगाड़ने वालों से सतर्क रहना चाहिए; चौथा, नागरिकों को सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि वे इमरजेंसी जैसी स्थिति को रोक सकें; पांचवा, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, जैसा ‘ऑपरेशनसिंदूर’ के बाद देखा गया; और छठवां, इमरजेंसी को केवल इतिहास की घटना न मानें, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें उस समय पर कोई पछतावानहीं है। इस आयोजन का उद्देश्य था युवाओं को यह समझाना कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भाषणों से नहीं होती, बल्कि उसके मूल्यों को समझना और संकटके समय उसके पक्ष में खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। मॉक पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को भारत के संवैधानिक इतिहास और लोकतंत्र कीकीमत का बोध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम हैं।
