इंडिगो संकट के दौरान हाल ही में हवाई किराये में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जिसके बाद सरकार ने टिकटों के किराये पर लिमिट लगा दी।अब सरकार ने हवाई किराये को नियंत्रित करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने संसद में शुक्रवार को बतायाकि हम पूरे साल हवाई किराये को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। त्योहारों के दौरान कीमतें बढ़ जाती हैं। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकारके लिए पूरे देश में हवाई किराये पर सीमा लगाना व्यावहारिक नहीं होगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि एक अनियंत्रित बाजार आखिर में उपभोक्ताओंको ही लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विकसित होने देने के लिए नियंत्रण पर से ढील दी गई थी।
असाधारण वृद्धि देखी
उन्होंने कहा कि जिन देशों ने असाधारण वृद्धि देखी है, उन सभी ने बाजारों को अनियंत्रित रखा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा कंपनियों को क्षेत्र मेंआने का प्रोत्साहन मिलता है और सहयोग के दरवाजे खुलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, ‘इसके चलते बाजार की गतिशीलता को स्वाभाविक रूपसे काम करने की इजाजत मिलती है, जिससे मांग और आपूर्ति अपनी स्वाभाविक भूमिका निभा पाती हैं। आखिरकार इसका सबसे ज्यादा फायदायात्रियों को ही मिलता है।’ हवाई किराये पर नियंत्रण लगाने की मांग वाले एक सदस्य के निजी विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने इस बात परजोर दिया, ‘नियंत्रण हटाने का विचार अभी भी कायम है, अगर हम नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहली और जरूरीआवश्यकता इसे नियंत्रण से मुक्त रखना है। जिससे बाजार में और कंपनियां आ सकें।’
ढील दिए जाने के बावजूद, विमान अधिनियम अपने हालिया रूप
नायडू ने बताया, ‘बाजार के नियंत्रण में ढील दिए जाने के बावजूद, विमान अधिनियम अपने हालिया रूप में केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियोंमें, जहां दुरुपयोग की संभावना हो, दखल देने और हालात को सुधारने का अधिकार देता है। इसमें किराये पर सीमा निर्धारित करना भी शामिल है, ताकि यात्रियों से गैर-वाजिब पैसे न लिए जाएं।’ इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही मेंइंडिगो को प्रभावित यात्रियों को रिफंड से लेकर मुआवजा तक देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, शुक्रवार को DGCA ने इंडिगो के चार फ्लाइंग इंस्पेक्टरको निलंबित कर दिया
