कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरानजम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि यह मांग पूरी तरह वैध है औरयह संविधान में निहित लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। राहुल गांधी ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोगबार-बार पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले देश में कई बार केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दियागया है, लेकिन वर्ष 2019 में पहली बार किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदला गया।
हालांकि सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की फिलहाल संसद के इस सत्र में ऐसा कोई विधेयक लाने की योजना नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। गौरतलब है कि 2019 में सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाखनामक दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे। इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन भी दिया था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कियाजाएगा।
इस बीच, संसद के इस सत्र में जिन प्रमुख विधेयकों के पेश होने की संभावना है, उनमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) विधेयक 2025, टैक्सेशन लॉ (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (संशोधन) विधेयक 2025, माइन्स एंड मिनरल्स (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हो सकते हैं।
